चौध जेठको त्रासदी

  
  प्रकाशित मितिः शुक्रबार, बैशाख ३०, २०६८       | 103 Views   ||

– [अमर ओली ‘अग्नि’]

राष्ट्रिय सरकार, शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष, नयाँ संविधान निर्माण सबैका साझा सवाल हुन् । जेठ १४ अघि न त संविधानसभाबाट थपिएको समयावधिमा संविधान बन्नेछ, न त शान्ति प्रक्रियाको टुङ्गो नै लाग्नेछ । फलस्वरुप जनतामा राजनीतिक पार्टीप्रतिको नैराश्य अझैँ शिखरमा पुग्ने छ । दशकौँ सङ्घर्ष गरेर जनताले सीमित राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गरेका छन् । जनता र पार्टीबीच बढ्दो ‘स्पेश’ले प्राप्त उपलब्धिहरुलाई इतिहासकै संगीन मोडमा पुर्‍याएको छ । नयाँ संविधान निर्माण गर्ने वैधानिक निकाय संविधानसभामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भएका छन् । सर्वत्र १४ जेठपछिको विकल्पबारे चर्चा भइरहेको देखिन्छ ।

फ्ल्यास ब्याक : नेपालको शान्ति प्रक्रियाका दुई नायक काँग्रेसका स्वर्गीय सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुन् । कोइरालाको निधनपछि शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रचण्डको काँधमा आएको हो । प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई बर्खास्त गर्दा सरकारबाट बाहिरिएका प्रचण्डले पार्टीपङ्तिलाई केही समय भारत विरुद्ध उतारे । पूर्वी पहाडमा भारतीय राजदुतमाथिको व्यवहार जुन आलोचित बन्न पुग्यो दिल्लीसँग माओवादीको सम्बन्ध निरन्तर चिसिदो छ । माओवादी आन्दोलनका मुद्दा त सही थिए तर शैली गलत बन्न थाले । नेपाली क्रान्तिको प्रधान अन्तरविरोधका बारेमा पार्टीमा पालुङटारको बैठकसम्म घम्साघम्सी चल्यो । पालुङटार विस्तारित बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड पक्ष र उपाध्यक्ष किरणले जनविद्रोहको लाइन लिए । परन्तु राजनीतिमा बढी व्यवहारवादी मानिने अर्का उपाध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई भने शान्ति र संविधान निर्माणको पक्षमा देखिए । देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी कहिले सडक सङ्घर्ष त कहिले अन्तर सङ्घर्षको चेपुवा फस्यो । यसकारण माओवादीले शान्ति र संविधानमा चाहेजस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । माओवादीभित्र शान्ति र संविधान कि जनविद्रोह भन्ने कुरामा वैचारिक द्वन्द्व चरम भयो । जसले गर्दा अन्य राजनीतिक दलहरुले माओवादीको अन्योलपूर्ण भूमिकालाई जेठ १४ को त्रासदीसँग जोडेका छन् । सिन्धुपाल्चोकमा जलविहार गर्दा समेत पार्टीको अन्योल चिर्न नसकेपछि धादिङको रिसोर्टमा गएर अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले शान्ति प्रक्रियाको नायकको हैसियतमा शान्ति र संविधानतिर ‘यु-टर्न’ गरेका छन् । जसलाई सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ । एमालेमा ओली र खनाल पक्षको सङ्घर्षसमेत कम्तिको छैन । उनीहरु संविधान नबन्नुको सम्पूर्ण दोष माओवादीलाई मात्र दिन चाहन्छन् । एमाले नेता नेपाल नेतृत्वको सरकार औचित्यहीन सावित हुन पुग्यो । अहिले कांग्रेस गुट र उप गुटले आक्रान्त बनेको छ । तिनै दल संविधान निर्माणप्रति प्रतिबद्ध रहेको आभाष जनताले पाउन सकेका छैनन् । यसले प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरु संविधान निर्माणप्रति कति गैरजिम्मेवार छन् भन्ने कुरा प्रष्ट पार्दछ ।

विकल्पको बाटो के त ? : जेठ १४ मा संविधान नबन्ने निश्चय भएपछि संविधानसभा विरोधीहरुले त्यसको विकल्प दिनुपर्छ भन्ने गरेका छन् । खासगरी चित्रबहादुर र नाराणमान विजुच्छेजस्ता एकात्मक शासन पक्षधरहरुलाई संघीयता गुम्नु भनेको खुसी हुनेछ । मधेशी दलहरुले संविधानसभाको म्याद थप्नुको औचित्य सकिएको भन्ने अभिव्यक्ति र कांग्रेसको मौन समर्थनले संविधानसभा विरोधीहरुलाई एकत्रित गरेको छ । एमालेका ओली-नेपाल पक्षसमेत म्याद नथप्ने कुरामा अडिग छन् । अबको विकल्पबारे राष्ट्रपतीय शासन वा नयाँ निवार्चनको चर्चा कतिले शुरु गरिसकेका छन् । पहिलो कुरा, राष्ट्रपतीय शासन लगाएर समस्याको समाधान हुँदैन । यसबाट संविधान बनेतापनि त्यो जनअनुमोदित हुने छैन । जसरी १७ सालमा प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्न नसक्दा महेन्द्रले शाही ‘कू’ गरेका थिए । त्यसरी ‘कू’ गर्ने कुरा जनचाहना अनुसार हुन सक्दैनथ्यो । यो घडीबाट अग्रगमनतिर जाने वा बर्बादीको मार्गमा जाने कुरा प्रमुख दलहरुको हातमा छ । शान्ति र संविधान हुनुपर्छ भन्ने जनम्याण्डेड हो । त्यसकारण कोही कसैले संविधानसभाको विकल्प खोज्नु नै घातक हो । अर्को कुरा नयाँ निवार्चनपछि के संविधान बन्ने ग्यारेन्टी छ ? अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई हेक्का राख्ने हो भने संविधानसभा निवार्चन ऐतिहासिक हुने गर्छ, यो कुनै संसदीय निर्वाचन होइन । जनताले कठिन संघर्ष गरेर चाहे त्यो सशस्त्र युद्ध होस वा १९ दिने शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति । जसरी भएपनि ऐतिहासिक उपलब्धिहरु जनताले पाएका छन् । त्यसको आधार भनेको संविधानसभा हो । यदि संविधानसभाको विघटन भै नै हाल्यो भने प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गरौँ भन्नुको केही अर्थ हुने छैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता र समावेशीता जस्ता मुद्धाहरु अन्योलमा पर्नेछन् । देश चरम अन्त्यहीन युद्धमा फस्ने छ । नेपाली जनतालाई लडाएर फाइदा लिन खोज्नेहरुको निहित स्वार्थपूर्ति हुनेछ । उपरोक्त कारणले फेरी संविधानसभाको म्याद निश्चित अवधिको लागि थप्नुको विकल्प अरु छैन ।

संविधान निर्माण : प्रमुख कार्यसूचि तीन महिनापछि खनाल नेतृत्वसहितको सरकारले मुश्किलले पूर्णता पाएको भएपनि माओवादी, एमाले र फोरमभित्र आन्तरिक कलह चुलिएको छ । माओवादीले समेत संविधानसभामा पराजित मान्छेलाई मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गराउनु, ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता नारामा मात्र सीमित पार्नु, गृहमन्त्रीको लागि वैद्य र प्रचण्डबीचको टकरावले माओवादी शान्ति र संविधानमा प्रतिबद्ध नभएको भन्ने कुरालाई मलजल दिने काम गरेको छ । एमालेमा भने ओली-नेपाल समूहले खनालको राजीनामाको कुरालाई प्रधानरुपमा लिएको देखिन्छ । कांग्रेस यो सरकारलाई असफल बनाउन उद्धत देखिनु अस्वाभाविक होइन । माओवादी र एमालेबीच भएकोे सातबँुदे सहमतिलाई परिमार्जित गरी कांग्रेसलाई समेत सहभागी गराई राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरिनु आवश्यक छ । सरकार गठन र विगठन गर्ने कार्यले कुनै दल संविधान निर्माणमा सक्रिय हुने देखिदैन । संविधान निर्माण नै प्रमुख कार्यसूचि बनाएर राजनीतिक दल अघि बढे नयाँ संविधान सजिलै बन्नेछ ।

अन्त्यमा, नयाँ संविधान नबन्दा जति दोषी माओवादी हुन्छ, त्यति नै धेरै फाइदा माओवादीलाई संविधान बन्दा हुन्छ । सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा संविधान निर्माणमा उसकै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । शान्ति र संविधानमा जति अन्योल देखा पर्छ, त्यसले देश र जनतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । अहिलेको अवस्थामा जेठ १४ मा नयाँ संविधानको एकीकृत मस्यौदा जारी गर्ने र राष्ट्रिय सहमति कायम गरी संविधानसभाको आयु ६ महिना वा १ बर्ष थप्नु वस्तुपरक हुनेछ । प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र विकास गर्दै अगाडि बढ्नु नै जनपक्षीय कदम देखिनेछ ।

nepal.abc@gmail.com

वर्ष १३, अंक २४, २०६८ बैशाख २५ गते आइतबार प्रकाशित

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *