उपभोक्ताको जिम्मामा गएको वन उपभोक्तासँगै रहन्छ, कसैले खोस्न सक्दैन

  
  प्रकाशित मितिः आइतवार, जेष्ठ १, २०६८       | 123 Views   ||

दाङको पवननगर-१ अविधारामा २०३३ सालमा बाबु नरेश्वर सापकोटा र आमा चन्द्रकलाको कोखबाट जन्मनुभएका शोभाकर सापकोटा अहिले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, दाङको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । सानै उमेरदेखि वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएका सापकोटा वन महासंघमा दुई पटक सचिव भई कार्य गरिसक्नुभएको छ भने प्राकृतिक श्रोतको व्यवस्थापनमा स्थानीय उपभोक्ताको सहभागिताको लागि अधिकार स्थापित गराउने अभियानमा करीब १२ वर्षदेखि निरन्तर लागिरहनुभएको छ । वन क्षेत्रको संरक्षणमा लामो अनुभव संगाल्नुभएका सापकोटासँग वन महासंघको गतिविधि र वन क्षेत्रसँग केन्द्रीत रहेर हाम्रा प्रतिनिधि गोविन्द खड्काले गर्नुभएको कुराकानी ।”]
– [शोभाकर सापकोटा (अध्यक्ष), सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, दाङ

यहाँ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दाङको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, वन महासंघले अहिले के-के काम गरिरहेको छ ? वन महासंघको अवस्था कस्तो छ र दाङमा सामुदायिक वन समूहहरु कति छन् ?

 

दाङ जिल्लामा हालसम्म ४ सय ७३ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु गठन भई काम गरिरहेका छन् । प्राकृतिक श्रोत सबैको साझा सम्पत्ति हो, यसको संरक्षण सम्वर्द्धन उपभोक्ताहरुले गरिरहेका छन् । उपभोक्ताको अत्यावश्यक वन पैदावार, कृषि औजार आदिको परिपूर्तिका साथै ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका स-साना विकासका पूर्वाधार निर्माण, विद्यालय तथा समाजको अतिआवश्यकीय वस्तु परिपूर्ति गर्दै समाजको सहयोगी बन्नुका साथै गरिव विपन्न वर्गको जिविकोपार्जनको सहयोगी सामुदायिक वन बनेका छन् । मुख्यतयाः यस्तो अभियान सञ्चालन गरिरहेका सबै सामुदायिक वन समूहको प्रतिनिधिमुलक संस्था सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल हो । संस्थाको २०६७ जेष्ठ ७ र ८ भएको अधिवेशनले समावेशी संरचनासहित कार्यसमिति बनेको छ । जातीय, अल्पसंख्यक, उत्पीडित, मधेशी, दलितको मात्र समावेशी नभई यो वैचारिक रुपमा पनि समावेशी छ ।

हाल १ वर्षको अवधिमा धेरै अभियानहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले लागू गर्न लागेको वन ऐन संशोधनको खारेजी, उपभोक्ताको अधिकार खोसिने गरि गरिएको बााके राष्ट्रिय निकुञ्ज खारेजी अभियान, उपभोक्ताहरुको क्षमता विकास, नेपाल सरकारको पर्यटन वर्ष महोत्सवमा सहभागी, वातावरणीय सेवाको लागि पैरवी, अतिक्रमित क्षेत्र हटाउन पहल, काठ चोरी निकासी नियन्त्रणमा पहल, जैविक उर्जा अभियान, जलवायु परिवर्तन असर प्रभावसाग सामना गर्नका लागि न्यूनीकरण र अनुकूलन योजना निर्माण कार्यमा सहयोग, रेञ्जपोष्ट महासंघ, गाउँ, नगर महासंघलाई सक्रियता बढाउनुका साथै उपभोक्ताको अधिकारका लागि निरन्तर आफ्ना अभियानहरु वन महासंघले सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

वन ऐन संशोधन प्रकृयाको यहाँहरुले तिव्र विरोध गर्दै आउनुभएको छ, किन त्यसको विरोध गर्नुपरेको हो ? सबैले बुझ्ने गरि बताइदिनुहोस् न ।

२०४९ सालको वन ऐन अत्यन्तै लोकतान्त्रिक छ । त्यस ऐनले सामुदायिक वन एक स्वतन्त्र, स्वशासित, अविछिन्न र उत्तराधिकारवाला संस्थाको रुपमा परिभाषित गरेर अधिकार दिएको छ भने वन व्यवस्थापनका हिसाबले सामुदायिक वनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसैको आधारमा उपभोक्ता समूह गठन, विधान तथा कार्ययोजना निर्माण, समूहको कोष परिचालन, वाषिर्क योजना निर्माण गरि कार्यान्वयन गरिरहेका छन् भने २०४९ सालभन्दा अगाडि फडानी भएर गएको वन क्षेत्र, नाङ्गा डाँडालाई समेत अहिले हराभरा बनाएका छन् । यो पद्दतिलाई हामी उपभोक्ताले मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा वनसम्बन्धी काम गर्ने सबैले वन व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणको लागि यो नै उत्कृष्ट प्रणालीको रुपमा भनेका छन् । पहिला सगरमाथाको, बुद्धको देश भनेर चिनिन्थ्यो भने अहिले आएर सामुदायिक वनको देश नेपाल भनेर संसारले चिन्दछ । यस्तो पहिचान ग्रामीण क्षेत्रका उपभोक्ताले नै बनाएका हुन् । अब यस्तो ठूलो उपलब्धिलाई एकातिर थन्क्याएर केही वन प्रशासक, सामुदायिक वनविरोधी व्यक्तिहरुको प्रयासमा तत्कालिन वनमन्त्री दिपक बोहराले वन ऐन संशोधन प्रकृया अगाडि बढाएका छन् ।

मुख्यतयाः चार कुराले असर पारेको छ । पहिलो, सामुदायिक वन पहिलो प्राथमिकताबाट हटाइएको छ । दोस्रो, समूहको प्राप्त आम्दानीको ५० प्रतिशत सरकारी खातामा जम्मा गर्नुपर्ने । तेस्रो, कोष परिचालनमा वन कर्मचारी हुनुपर्ने र चौथो वन विकासभन्दा समूहले अन्य कार्य गर्न नपाउने समूहको निर्णयभन्दा वन कर्मचारीको निर्देशन मान्नुपर्ने जस्ता कुराले गर्दा सामुदायिक वनलाई पञ्चायती समयजस्तै गरी कर्मचारीलाई अधिकार दिने प्रावधान सुरु गर्ने गरी प्रकृया अगाडि बढाएकाले हामीले विरोध गरिरहेका छौँ । अहिलेको सरकारले सकारात्मकरुपले लिएर हामीले संशोधन गर्दैनौँ भनेको छ तर निर्णय भइसकेको छैन । हेरौँ सरकार पनि स्थिर छैन ।

तपाईहरु अहिले पनि आन्दोलनकै क्रममा छौँ भन्नुहुन्छ तर कुनैबेला निकै चर्चाको विषय बनेको तपाईहरुको आन्दोलन सेलाएजस्तो देखिन्छ नि ।

हेर्नुस्, आन्दोलनका कुरा गर्दा वन महासंघले स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म कहिले कुनै, कहिले कुनै मुद्दाका विषयमा अभियान चलाइरहेको छ । केही अधिकारप्राप्त भए, केही यथावत छन् । हामी सार्वभौम नेपाली जनता भन्छौँ तर अहिले पनि वन कार्यालयको निर्देशनमा वन समूहहरु चल्नुपरेको छ । जतिबेला आन्दोलन उँचाईमा पुगेको थियो, त्यतिबेला सरकारले राजिनामा दियो र सरकार कहिले बन्ला भन्दै हामीले आफ्ना अभियानलाई निरन्तर चलाइराखेका थियौँ । जिम्मेवार सरकार नआउँदासम्म ठूलो आन्दोलन गर्न सकिएको छैन । अहिलेको सरकारले उपभोक्ताहरुको आन्दोलनलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ । हामी सरकारको निर्णयलाई केही दिन पर्खन्छौँ यदि सुनुवाई भएन भने एकपटक उपभोक्ताले आन्दोलनको आँधिबेहरी ल्याउँछन् त्यो बेला सामुदायिक वनविरोधी तत्व सबै किनारा लाग्नेछन्।

विगत दश महिनादेखि सरकारले वन पैदावार निकासीमा रोक लगाएको छ, यसले गर्दा उपभोक्ताहरु निकै मारमा परिरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा वन महासंघले किन प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन ?

हो, वन पैदावार निकासीमा रोक लगाइएको छ । सरकारले जस्तो निर्णय गरेपनि अब एउटा सत्य कुरा के हो भने उपभोक्ताको जिम्मामा गएको वन उपभोक्तासँगै रहन्छ, त्यसलाई खोस्न कसैले सक्दैन । त्यसैले महासंघले पनि आन्तरिक प्रयोजनका लागि पहल तथा सल्लाह दिएको छ । यो भित्र धेरै रहस्य लुकेको छ, वनमन्त्री बोहराले आफूले गरेका गल्ती ढाक्न सबैलाई असर पर्ने गरि यो प्रतिबन्ध लगाएका हुन् । मैले पहिले पनि भने बाहिर बिक्री वितरण हैन उपभोक्ताले आफ्नो प्रयोजनका लागि समूहको निर्णयअनुसार काम गर्न कसैले रोकेको छैन ।

केही समय पहिले सरकारले बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषण गरि दाङका केही सामुदायिक वन समूहलाई निकुञ्जमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो र उपभोक्ता तहबाट यहाँहरुले आन्दोलन पनि गर्नुभयो तर अहिलेसम्म यस बारेमा कुनै ठोस निर्णय भएको छैन यस्तो अनिर्णयको अवस्था किन भयो  ?

तत्कालीन नेपाल सरकारले उपभोक्ता समूह, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, वनअधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी कसैलाई नसोधी एकतर्फीरुपमा २०६७ असार २८ गते बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गरेको छ । त्यस निर्णयबाट उपभोक्ता समूहले अत्यन्तै मेहनत गरेर हुर्काएको वन क्षेत्र उनीहरुको अधिकारबाट टाढा राख्ने काम भएको छ । वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षणसम्बन्धी २०२९ सालमा बनेको कानूनलाई आधार बनाएर निकुञ्ज घोषणा गरिनु नेपाली जनताप्रति अन्याय मात्र नभई २०४६/०४७ सालको जनआन्दोलन, २०६२/०६३ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र व्यवस्था, नीति र कानून परिवर्तनको लागि ज्यान दिने शहीदहरुप्रति ठूलो अपमान हो । पहिला त नेपालको संविधानमा प्राकृतिक श्रोत कति राख्ने, व्यवस्थापन प्रकृयाबाट ऐन बनाउने अभियान, अन्य कुरा आउँछन् । सीमित कर्मचारी भएमा अस्थिर सरकारले फाइदा उठाउँदै जुन घोषणा भयो, त्यो खारेजी गराएरै छोड्छन् । उपभोक्ताले खारेजीको निर्णय पनि गर्न सकेका छैनन्, कार्यान्वयन तहमा दाङमा जान सकेको पनि छैन । त्यो सबै मुद्दाका सम्बन्धमा वर्तमान सरकारसाग हामी छिनोफानो गर्दैछौँ । त्यहाा बस्ती छ- करिब ४ हजार ८ सय घरधुरी उपभोक्ताको बारेमा केही सोचिएको छैन । गा.वि.स., राजनैतिक दल र सञ्चारकर्मी कसैलाई जानकारी छैन सरकारले यसैगरी मिचेर गएपछि उपभोक्ताहरु हातमा ढुङ्गा र लठ्ठी लिएर सडकमा आउँछन् । अनिर्णयको मुख्य अवस्था आउनुका पछाडि सरकार समयमै जिम्मेवार बन्न नसक्नु हो ।

तपाईहरु वन जोगाउने अभियानमा लाग्नुभएको छ तर कतिपय ठाउँमा वन समूहका पदाधिकारी नै वन फडानी गरिरहेका छन् । त्यस्ता वन समूह र पदाधिकारीहरुलाई महासंघले कार्बाही पनि गरेको छैन भने वन महासंघको वन जोगाउने अभियान कसरी पूरा हुन सक्छ त ?

तपाईले भनेजस्तै सामुदायिक वन क्षेत्रमा त्यसरी फडानी भएको छैन । यो एक वर्षको अवधिमा सबैभन्दा वन फडानी सरकारद्वारा संरक्षित राष्ट्रिय वनमा चोरी निकासी भएको यस कार्यमा पत्रकार तथा आम जनतालाई थाहा भइसकेको छ कि वन प्रशासक, प्रहरी र काठ तस्कर गर्नेहरु संलग्न छन् । छिटफूट मात्रामा केही समूहका पदाधिकारी संलग्न छन् म स्वीकार गर्दछु । तर, हामीले ती व्यक्तिलाई कार्बाहीका लागि पहल गरेका छौँ, केही व्यक्तिलाई महासंघबाट निष्कासन समेत गरेका छौँ । अब यहाँ समूहको बदनामी गर्न केही तत्व लागेका छन् त्यसप्रति हामी सचेत छौँ । सञ्चार क्षेत्रले पनि वास्तविकता बुझ्नुपर्छ । उपभोक्तालाई घर बनाउन, विद्यालयलाई सहयोग, दाउरा र हलो जुवाको लागि समूहको निर्णयानुसार दिएको वन पैदावारलाई समेत यहाँ तस्करी भयो भनेका छन् यो नबुझेर मात्र भएको हल्ला हो ।

जलवायु परिवर्तनले गर्दा विश्व नै यतिबेला ठूलो जोखिमको बीचमा रहेको छ, वन महासंघले जलवायु परिवर्तनको मारबाट जोगाउन र जलवायु अनुकुलनको सिर्जना गर्न के कस्तो पहल गरिरहेको छ ?

विकसित तथा धनी ठूला राष्ट्रका कारण अहिले वातावरण तातिरहेको छ । मौसम मात्र होइन जलवायु परिवर्तन भएको छ । त्यसको मार अहिले हाम्रो जस्तो अल्पविकसित गरिब मुलुकका जनताको जीविकोपार्जनमा समेत असर परेको छ । हामीले जलवायु परिवर्तनसँग सामना गर्नको लागि अनुकूलन योजनामार्फत् पानीका मुहान संरक्षण, ताल संरक्षण, गल्छी नियन्त्रण, वृक्षारोपण, वन व्यवस्थापन र वन क्षेत्रको क्षयीकरण रोक्ने अभियानसागै उपभोक्ता तहमा व्यापकरुपमा सचेतना अभियान सञ्चालन गरेका छौँ ।

वन महासंघले भ्रष्टाचारविरोधी अभियान सञ्चालन गरेको सुनिन्छ, यो कस्तो अभियान हो, यसको मापदण्ड के हो र कहाँसम्म पुगेको छ ?

सामुदायिक वनमात्र होइन राष्ट्रिय वन क्षेत्र, वन कार्यालय, वन महासंघबाट हुने सबैखाले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा हामी परियोजनाले नागरिक अभियान चलाएका छौँ । यसमा काठ तस्करी, भू-माफियालगायत कमिसन र घुस खानेका लागि उपभोक्ता समूहको आधारसहित सूचि तयार गर्दैछौँ । त्यसपछि सार्वजनिक गर्छौँ र कार्बाही प्रकृया अगाडि बढ्छ ।

अलिकति फरक प्रसंगमा कुरा गरौँ, संविधानसभाको तोकिएको समयावधि सकिन अब दुई हप्ता मात्र बाँकी छ तर यही समयभित्रै नयाँ संविधान जारी हुने सम्भावना टरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउन नागरिकहरुको तहबाट के गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?

नेपाली जनताले तोकिएकै समयमा नेपालको राम्रो संविधान र हाम्रो संविधान पाउनुपर्छ देशका सबै संरचना बिगि्रएका छन् । वन समूहका उपभोक्ताहरु हरिया व्यानर लिएर सडकमा उर्लिएपछि मात्र राजनीतिक दललाई बल पुगेर आन्दोलनले सफलता पाएको हो । संघ संस्था मध्येमा सबैभन्दा पहिला निर्णय गरि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा जानुपर्छ भनी निर्णय गर्ने हामी हौँ । यदि संविधान बनेन भने हामी राजनीतिक दललाई सहमतिका लागि दबाब दिन्छौँ।

र, अन्तमा नौलो जनउभार साप्ताहिकमार्फत् समस्त पाठक वर्गमा यहाँले केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?

वन महासंघको विचार धारणा पाठकसम्म पुर्‍याउनको लागि अवसर दिनुभएकोमा नौलो जनउभार साप्ताहिक र गोविन्द खड्काजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । प्राकृतिक श्रोत वनसम्पदा हामी सबैको साझा सम्पत्ति हो, यसको संरक्षण सदुपयोग गर्ने हामी सबैको कर्तव्य हो । सामुदायिक वन क्षेत्रमा राजनैतिक हस्तक्षेप नगरी सहयोगी बन्न सहमतिका साथ अगाडि बढ्न राजनैतिक दलहरुलाई आग्रह गर्दछौँ । सबैले निष्पक्ष भएर आ-आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेमा वनश्रोत बचाउन सकिन्छ अन्यथा वन बचाउन सकेनौँ भने हामी सबैलाई असर पर्दछ ।

वर्ष १३, अंक २५, २०६८ जेठ १ गते आइतबार प्रकाशित

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *