जेठ १४ पछि के होला ?

  
  प्रकाशित मितिः आइतवार, जेष्ठ १, २०६८       | 103 Views   ||

– [हिरामणि दुःखी]

जेठ चौधपछि के होला ? अहिले सबैको मनमा यही प्रश्न उब्जिएको छ । कसैले भन्छन्- राष्ट्रपति शासन लागू हुन्छ र देशमा अर्को सङ्कटकाल लगाएर ठूलो दमन अभियान चलाइन्छ । कसैले भन्छन्- अर्को सरकार गठन हुन्छ र संविधान निर्माणको प्रकृया अघि बढाइन्छ । केहीले यसो पनि भन्छन्- प्रतिगामी शक्तिको चलखेल बढ्छ र फेरि राजा वा कुनै प्रकारको राजतन्त्रात्मक व्यवस्था ब्यूँझाइन्छ । वास्तवमा के हुन्छ भन्ने कुरा सबैले अनुमानका भरमा आँकलन गर्नुसिवाय तथ्यगत आधारमा यही हुन्छ भनेर भन्न सकिरहेका छैनन् । प्रतिगमनको सम्भावनाहरू नभएको पनि होइन । तथापि जुन प्रकारले भयावह स्थितिको जे जसरी चित्रण गर्न खोजिन्छ त्यसमा वास्तविकताभन्दा कायर मानसिकताको प्रभाव बढी देखिन्छ । जनताको शक्तिलाई कमजोर ठान्ने र प्रतिक्रियावादीहरूको बन्दुकलाई शक्तिशाली ठान्ने प्रवृत्ति भएका राजनीतिक दलहरू, वुद्धिजीबी एवम् मध्यमवर्गीय समुदाय र सम्वद्ध नेताहरूले जेठ चौधपछि भयावह स्थितिको चित्रण गरिरहेका छन् । उनीहरू जनताको हवाला दिएर आफ्नो कायर मानसिकतामाथि पर्दा हालेर उल्टै जनतामा कायर मानसिकता विकास गराउने खेती गरिरहेका छन् । यो दक्षिणपन्थी आत्मसमर्पणवादी सोच र चिन्तन हो । यो प्रवृत्ति अहिले जनयुद्ध लडेर आएको नेकपा माओवादीको मुख्य नेतृत्व पङ्क्तिभित्र पनि हुर्कन खोजिरहेको छ ।

के साँच्चिकै भयावह स्थितिको सिर्जना होला त ? के फेरि कुनै प्रकारको प्रतिगमनतर्फ देश मोडिएला ? अथवा जनविद्रोहको वातावरण सिर्जना होला ? के होला जेठ चौधपछि ? यस विषयमा अहिलेसम्मको राजनीतिक गतिविधिबाट एउटा अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ कि जेठ चौधपछि पनि अहिलेको परिवेश जे जस्तो छ त्यसमा कुनै तात्विक अन्तर आउने छैन । यो नेपालका राजनीतिक घटनाक्रमहरूको पुरानो विरासतले पनि पुष्टि गरेको तथ्य हो । नेपालको विगतको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्ने हो भने एउटा परिवर्तनपछि अर्को राजनीतिक उलटफेर आउनेगरी नयाँ आन्दोलनको उभार आउन केही समय लाग्ने गरेको छ । एकदशकको समयको अन्तरमा नयाँ घटनाक्रम उठेको इतिहास छ । तसर्थ जनयुद्धको विधिवत अन्त्यको घोषणा गरेर शान्ति प्रकृयामा आएको माओवादीको मूख्य नेतृत्व पङ्क्तिको ठूलो हिस्सा फेरि तुरुन्तै वर्गसङ्घर्षको पेचिलो मोडमा जाने मनस्थितिमा देखिदैन । त्यो पङ्क्तिमा यही स्थितिबाट सुधारको प्रकृयाद्वारा विगतको परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमको तुलनामा केही नौलो ढङ्गको परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने आशाखेती छ । यो आशाखेती वर्गसमन्वयवादी चिन्तनको द्योतक हो ।

नेपालका हरेक क्रान्ति उत्कर्षमा पुगेपछि सम्झौताद्वारा टुङ्ग्याइएका छन् । जब-जब आन्दोलनले जनताको मन छुन्छ र जनता अन्तिम सङ्घर्षका लागि सडकमा ओर्लिएर बलिदानीमा होमिन्छन् तब-तब आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीका शीर्ष नेतृत्वमा सत्तालिप्सा बढ्न थालेको विरासत तोडिन सकेको छैन । यही सत्तालिप्साका कारण आन्दोलनलाई सम्झौतामा लगेर टुङ्ग्याउने गरिएको छ । यो क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन । त्यही विरासतलाई पछ्याउने काम अहिले माओवादीबाट पनि भइरहेको छ । त्यसकारण पनि जेठ चौधपछि राजनीतिक घटनाक्रमले कुनै नयाा मोड ल्याउने देखिंदैन । फेरि संविधानसभाको म्याद थपेर केवल सरकारको रूप मात्र फेर्ने कसरत हुने देखिन्छ । यसमा भारतीय शासकवर्गको पनि स्वार्थ अन्तरघुलित भएर आएको छ ।

भारतीय शासकवर्ग यतिवेला नेपाली जनतामा बढ्दै गएको भारतविरोधी भावनालाई कम गर्ने र आफ्नो दलालवर्गको प्रभुत्व सत्तामा बढाउन चाहन्छ । त्यसका लागि जनमुक्ति सेनालाई जसरी भएपनि डिजल्व गराउने र नेपालमा एकथान संविधान जारी गराउने पक्षमा रहेको छ । जनमुक्ति सेना रहेसम्म र माओवादीको सङ्गठनात्मक प्रभाव बलियो रहदासम्म सहजै प्रकारले भारतीय शासकवर्गको स्वार्थ पूर्ति हुन नसक्ने कुरा साउथब्लकले राम्रोसाग बुझेको छ । त्यसैले अहिले उसले माओवादीलाई कमजोर पार्न उसलाई टुक्र्याउने रणनीतिमा रहेको छ । माओवादीलाई फुटाउन त्यति सजिलो त छैन, परन्तु माओवादीको नेतृत्वपङ्क्तिमा बढ्दै गरेको सत्तालिप्सा, दक्षिणपन्थी विचलनवादी चिन्तन र वर्गसमन्वयवादी प्रवृत्तिलाई उसले राम्रोसाग पहिचान गरिसकेको छ । माओवादीभित्रको विचलनवादी धारलाई चिनेको भारतीय शासकवर्गले अब नेपालमा माओवादीको मुख्य नेतृत्वलाई आफ्नो अनुकूल हुनेगरी सरकारमा पठाउने र काङ्ग्रेसलाई समेत सहमतिको सरकारमा सहभागी गराउने रणनीतिको गोटी चालिरहेको छ । त्यो रणनीतिमा माओवादी फस्छ या फस्दैन त्यसैमा नेपाल र नेपाली जनताको अबको भविश्य निर्धारित रहेको छ ।

यतिवेला शान्ति र संविधानको कुरा निरपेक्षरूपमा जोडतोडले उठाउने गरिएको छ । शान्ति र संविधान वर्गसापेक्ष हुन्छ । हिजो नेकपा माओवादीले संविधानसभाको कुरा उठाएको पनि सापेक्षरूपमा हो । देश वर्गसङ्घर्षको पेचिलो मोडमा पुगेको बेला जनताको भावनालाई समेटेर यदि शान्तिपूर्णरूपले प्रतिक्रियावादी शासकवर्गले जनतामा अधिकार दिन चाहन्छन् भने संविधानसभामार्फत् अघि बढ्न माओवादी तयार भएको हो । त्यतिबेला माओवादीले संविधानसभालाई कार्यनीतिक नाराको रूपमा लिएको हो । अफशोच…. अहिले माओवादीभित्र संविधानसभाको विषयलाई रणनीतिक मुद्दा बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ । जब संविधानसभाको विषयलाई रणनीति बनाइन्छ तब यसले वर्गसङ्घर्ष होइन कि वर्गसमन्वयको बाटो समात्न पुग्दछ । अहिले माओवादी पार्टीभित्र यही विषयमा अन्तरसङ्घर्ष चर्किएको छ ।

अब जेठ १४ पछि हुने राजनीतिक घटनाक्रमको सिनारियोको चर्चा गरौँ । जेठ १४ मा हुने भनेको पहिलो काम संविधानसभाको म्याद सके एक वर्षका लागि पुनः थपिनेछ । म्याद थप्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेस र मधेशवादी दलहरूले माओवादीसामू सेना समायोजन टुङ्ग्याउने अर्थात् प्रकारान्तरले सेना विघटन गर्ने शर्त राख्नेछन् । त्यसमा माओवादी नेतृत्व केही सीमित उपलब्धि देखिने गरी शर्त मान्न तयार हुनेछ, ता कि आˆना कार्यकर्ताहरू र स्वयम् जनमुक्ति सेनालाई अरु केही समय गुम्राहमा राख्न सकियोस् । यसमा दुबै पक्षले वीन वीनको अनुभूति गर्न सकून् भन्ने प्रकारले सहमति गरिनेछ । जब कि दुवै पक्ष वीन वीन हुने कुरा माक्र्सवाद विपरित कुरा हो र यो वर्गसमन्वयवादी व्यवहारको परिणाम हो । त्यसपछि वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्ने र कथित सहमतिको राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्ने कुराको व्यवहारिक पक्षमा सबै दलहरू लाग्नेछन् । यसको पूर्वाभ्यासका लागि माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई र एमाले नेता केपी ओली, माधव नेपाल समूह गृहकार्यमा जुट्ने काम हुन थालेको छ । अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू, बाबुराम, उनी पक्षधर नेताहरू, केपी ओली र माधव नेपालको राजनीतिक भाषामा तादात्म्यता देखिएको छ । तसर्थ जेठ १४ मा संविधानसभाको म्याद थपियो भने झलनाथ सरकारको आयु पनि समाप्त हुनेछ र कथित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको एकसूत्रीय एजेण्डामा ठूला तीन दल र मधेशवादी मोर्चाका बीच वार्ता चल्नेछन् र नयाँ सहमतिको अमुकबुँदे घोषणापत्र जारी हुनेछ । त्यसो भयो भने कुनै आश्चर्यको विषय मान्नुपर्ने छैन । २०६८/०१/३०

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *