जेठ १५, सार्वभौम संविधानसभा, म्याद थप र चुनौती

  
  प्रकाशित मितिः मङ्लबार, जेष्ठ ३, २०६८       | 129 Views   ||

– [अधिवक्ता पदम वैदिक]

जेठ १५ आउन अब १४ दिनमात्र बाँकी छ । जेठ १५ ऐतिहासिक भएर पनि स्वणिर्म हुन सक्दैन कि ? धेरैलाई चिन्ताग्रस्त बनाएको छ । संविधान राज्यको कानूनी राजनैतिक दस्तावेज भएका कारण देशको सर्वोच्च कानून तथा राजनैतिक मोडेलको सिनारियो पनि हो । प्रायः सबै संविधानमा यी कुराहरुलाई स्वीकार गरिएको हुन्छ । त्यसैले हरेक राजनैतिक परिवर्तनपछि नयाँ संविधानको खोजी गरिएको हुन्छ । हाम्रो देशमा जनताले आफ्नो मूल कानून आफैले बनाउने विधि नै संविधानसभाबाट संविधान बनाउने प्रकृयाका लागि प्रस्ताव गरेको विषय लामो क्रान्ति, जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट अनुमोदित भई २०६४ चैत्रमा सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनबाट गठन भएको संविधानसभाको पहिलो बैठक मिति २०६५/२/१५ गते बसेको र सो बैठकबाट राजतन्त्रको अन्त्यको घोषणा भई वैधानिकरुपमा राजतन्त्र अन्त्य भएको छ । सो जेठ १५ गतेले २ वर्षैभित्र संविधान निर्माण गरिसक्ने अन्तरिम संविधान २०६३ ले संवैधानिक व्यवस्था भएकोले जेठ १५ राजतन्त्र अन्त्य भएको गणतन्त्र स्थापनाको दिन तथा नयाँ संविधान घोषणा हुने दिनको रुपमा रहेकाले यो दिन ऐतिहासिक एवं स्वणिर्म दिनको रुपमा चरितार्थ गर्न आवश्यक मात्र होइन अनिवार्य थियो । सन् १७६८ मा आधुनिक नेपालको स्थापना भएदेखि नै नेपाल एकात्मक अतिकेन्द्रीकृत सामन्ती राज्यको रुपमा रहेको थियो । देशका बहुसंख्यक जनतालाई बहिष्करणको शिकार बनाइयो । एकात्मक केन्द्रीकृत राज्यको नाइके राजालाई बनाई राजामार्फत् सामन्तवादले जरा गाड्यो । आफ्नो उत्तराधिकारी आफै घोषणा गर्ने प्रणालीको अन्त्य भएकाले जेठ १५ ऐतिहासिक भएको छ । यस्तो ऐतिहासिक दिनलाई स्वणिर्म बनाउन संविधानसभाले नयाँ संविधान घोषणा गरि नयाँ युगको वैधानिकता दिन  सकिरहेको अवस्था छैन । संविधान घोषणा नगरेसम्म अहिलेसम्मका उपलब्धिहरु संस्थागत हुन नसक्ने प्रष्ट छ ।

संविधानसभा देशमा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने फोरम मात्र होइन, प्रत्यक्ष जनसहभागीताको व्यवहारिक प्रकृया भई सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने व्यवहारिक पद्दति पनि हो । संविधानसभा संविधान निर्माणको उच्चतम मार्ग भन्ने विश्वासका साथ नागरिकहरु एक भै अगाडि बढिरहेको अवस्थामा नागरिकलाई पीडा थोपर्ने कार्य पुनः दोहरिन थालेको अवस्थामा नारिकहरु निरास हुनबाट जोगाउने दायित्व राजनैतिक नेतृत्वमा रहेको हुँदा राजनैतिक नेतृत्वले यथाशिघ्र्र विश्वास दिलाउनु पर्दछ । जेठ १५ को ऐतिहासिक दिनलाई राजनैतिक व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका जनअभिमतद्वारा अनुमोदित राजनैतिक दलहरु र सो को नेतृत्वले स्वणिर्म बनाउन २०६८ जेठ १५ मा सक्षम नभएकोले अधिकारको खोजी गरिरहेका नागरिकहरुले नेतृत्वप्रति आक्रोशित हुनु स्वभाविक हो ।

नेपालमा २००७ सालदेखिको नारा र माग भएपनि एउटा युगको अन्त्य र अर्को युगको संरचना निर्माण प्रक्रिया संविधानको घोषणाबाट संस्थागत हुन सक्दछ । संविधान निर्माणमा देखाएका वर्तमान जटिलता जनताको हक अधिकार संस्थापित गर्नका लागि उत्पन्न भएको भए पनि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन र नेतृत्व प्राप्त गर्ने होडबाजीमा केन्द्रीत रहेको देखाउनुले नागरिकहरुलाई थप निरास बनाएको छ । सो कुरा चिर्न राजनैतिक नेतृत्व असफल देखिएको छ । २००७ देखिका अल्पकालीन विद्रोह र २०५२ फागुनदेखिको जनयुद्ध ०६२/६३ को विद्रोहले २१औँ शताब्दीको विश्वलाई उदाहरण दिन मिल्ने जनताको व्यापक सहभागिताबाट स्थापित भएको संविधानसभाको निम्न लक्ष्य रहेका थिए ।

नेपालमा निर्माण हुने संविधानसभाको लक्ष्य :

१. व्यापक जनसहभागितामा आधारित लोकपि्रय सार्वभौमसत्ताको व्यवहारिक प्रयोगद्वारा सार्वभौमसत्ता जनतामा अक्षुण राख्ने ।

२. अग्रगामी राज्यको पुनःर्संरचना (जसमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना) गर्ने ।

३. जनअभिमतद्वारा संवैधानिक कानूनी, शासकीय परिवर्तन गर्ने ।

४. पुरानोलाई त्याग गरी नयाँ निर्माण गर्ने, पुरानोबाट अलग भई नयाँ थालनी गर्ने ।

५. प्रतिनिधिमुलुक समावेशी चरित्रको शासनमात्र होइन जनता स्वयम् आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्ने शासनशैली स्थापना गर्ने ।

६. राष्ट्रिय एकता अखण्डतालाई मजबुत पार्ने ।

७. जनताको सशक्तिकरणमा सहयोग पुर्‍याउनु ।

८. संविधान निर्माणको वैधानिकतालाई मजबुत पार्नु ।

९. संविधानवादलाई प्रमुखता दिदै न्यायोचित वितरण प्रणालीद्वारा अग्रगामी शान्तिपूर्ण समाजको निर्माण गर्नु ।

संविधानसभाका वर्तमान चुनौतीहरु : सार्वभौमसत्ता जनतामा हस्तान्तरणको वैधानिक विधि संविधानसभाद्वारा निर्माण गर्ने संविधान नै भएकाले नेपालमा ०६३ माघ १ गते जारी भई व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदित अन्तरिम संविधान- २०६३ को भाग ४ मा राज्यको मूल दायित्वभित्र परेको संविधानको निर्माण भएपनि जनतालाई वास्तविक मालिक हुनबाट विमुख बनाउन सो संविधानमा आˆनो पहिचान नदेख्ने प्रतिगामी शक्ति र अग्रगामी पुनःर्संरचनालाई संस्थागत गर्न नचाहने यथास्थितिवादी चिन्तन र सोँचको घोषित अघोषित कार्यगत एकता हुन गएमा संविधानसभाको जेठ १४ भित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल हुने र संविधानसभाको म्याद समाप्त हुने, संविधान निर्माण प्रकृया अवरुद्ध हुन सक्ने थुप्रै तर्कपूर्ण आशंका रहेका छन् । त्यसैले संविधानसभाको लागि देखापरेका चुनौतीलाई निम्न बुँदामा संश्लेषित गर्न सकिन्छ :

१. राज्य संरचनाको मुलमुद्दाको विषयमा राजनैतिक दल एकढिक्का हुन नसक्नु : हाम्रो देशमा निर्माण हुन थालेको संविधानसभा अन्य राष्ट्रमा गठन भएका संविधानसभा भन्दा फरक ढङ्गले गठन भएको छ । जनसंख्याको आधारमा संविधानसभाको सदस्य संख्या ज्यादै बढी रहेको देखिन्छ । यसलाई सकारात्मक बनाउन सकेमा व्यापक जनसहभागिता र समावेशी प्रतिनिधित्वको आभास दिन सक्छ तर संविधानसभा एजेण्डाबिनाको, कामबिनाको सभा बन्ने आफैले पारित र संशोधन गर्दै आएको कार्यतालिका लत्याउँदै जाने गरेकाले अब नयाँ कार्यतालिका निर्माण गरि सो तालिका संशोधन गर्न नहुने प्रतिवद्धता जनाउन नसक्नु चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।

२. समावेशी लोकतन्त्रको नयाँ मोडेलमा एकमत हुन नसक्नु : नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने पूर्व शर्तको रुपमा सहमतीय प्रणालीलाई सार्थक बनाउने बाह्र बुदे सहमतिको आधारबाट विकसित भएको अन्तरिम संविधान- २०६३ मा शास्त्रीय लोकतन्त्र र समाजवादको वैचारिक समन्वय रहेको छ र समावेशी लोकतन्त्रमा जनमुक्ति आन्दोलन, मानवअधिकार आन्दोलन, पहिला अधिकार आन्दोलन, विभिन्न जातिय मुक्ति आन्दोलन र नवीनतम वातावरणीय आन्दोलनको योगदान रहेको हुन्छ । आन्दोलनमा योगदान दिनेहरुको भावना समेटिएको संविधान निर्माण भएन भने संविधानमा अपनत्व रहेको महशुस हुँदैन त्यसैले आन्दोलनकारीको अनुहारतर्फ फर्केर राजनैतिक व्यवस्थापकहरुले राजनैतिक व्यवस्थापन समावेशी लोकतन्त्रलाई आत्मसाथ गर्न सक्नुपर्दछ । र, समावेशी लोकतन्त्रको विषयमा आफू खुशी अभिव्यक्ति दिने र सरकारमा सामेल नभएसम्म एकखाले अभिव्यक्ति दिने र सरकारमा सामेल भए अर्को खालको अभिव्यक्ति दिने कार्य व्यवहार देखिएकोले संविधानसभाको चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।

३. अन्तरिम संविधानमा सहमति भएका विषयमा पुनः विवाद गर्नु : हाम्रो देशमा विगत लामो समयदेखि बहिष्करणमा परेका वर्ग, क्षेत्र, सीमान्तकृत समुदायको हितको लागि सकारातमक विभेदसमेतको एजेण्डा स्वीकार गरिएको अवस्थामा १२ बुँदे सहमतिबमोजिम आन्दोलन सफल भएको र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन विस्तृत शान्ति सम्झौताबमोजिम सहमति गरिएका विषयमा पुनः विवाद गरी पछाडी र्फकने काम भएको छ । यसले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई असर पुर्‍याएको छ । सहमतिलाई बिनाहिच्किचाहट कार्यान्वयन गर्न नसक्नु वर्तमान चुनौतीको रुपमा रहेको छ । २०६७ जेठ १४ गते संविधानसभाको म्याद थप गर्न जुन कुराहरु अघि सारिएको थियो सो कुराहरु अहिले पनि यथावत रहेका छन् । संविधान निर्माण प्रक्रियामा व्यापक जनसहभागिता अनिवार्य कुरा थियो । संविधानसभामा २०६७ चैत्रमा मस्यौदा तयार गरी जनसमक्ष ल्याउने समयतालिकाभित्र संविधानको एकीकृत मस्यौदा हालसम्म प्रकाशन गर्न नसक्ने र हाल जनतालाई सुझाव दिने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरी संविधान जारी गर्नु हुँदैन भन्ने पुनः संविधानसभाको म्याद थप गर्न नहुने भन्ने कुराले संविधान बन्न र जारी हुन नदिने षड्यन्त्र भइरहेको त छैन ? शंका उपशंका उत्पन्न भएको छ ।

४. राज्य पुनःर्संरचना आयोगलाई अनिवार्य शर्तको रुपमा लिनु : संविधानतः संविधानसभा सार्वभौम सम्पन्न निकाय रहेको र सो सभाले आफूअन्तर्गत राज्य पुनःर्संरचना समिति समेतका विषयगत समिति निर्माण गरि सो समितिले आफ्नो कार्य गरिरहेको अवस्थामा अन्तरिम संविधानको भाग १७ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम सरकारले गठन गर्ने आयोग उच्चस्तरिय भनिएपनि संविधानसभालाई सुझाव दिनको लागि मात्र हुने हुँदा सो आयोग नबनेको कारणले संविधानसभाको काम गैरसंवैधानिक नहुने भएकोले सो आयोगलाई अनिवार्य पूर्व सर्तका रुपमा लिन नहुनेमा आफ्ना अडानहरु नकारात्मक असर पर्ने गरी राख्दा संविधान नबन्ने खतरा रहने हुन्छ ।

५. संवैधानिक व्यवस्था र सहमतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्नमा उदासीन हुनु : वर्तमानमा कानूनको शासनलाई स्वीकार गरिएको छ । नेपाल सरकार र तत्कालीन ने.क.पा. -माओवादी)का बीच मिति २०६३/८/५ मा सम्पन्न बृहत शान्ति सम्झौता संविधानको एक अङ्गको रुपमा रहेको छ । तर, सो सम्झौताको ५.२.४ र अन्तरिम संविधानको धारा ३३ -ध) मा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधीन भएपनि सो हालसम्म पारित गरिएको छैन । संविधानमा संक्रमणकालमा गरिएको अनिवार्य व्यवस्थाहरुको पालनामा जोड नदिनु । संविधानदेखि बाहिर समाधान खोज्नु सहमतिको समयसीमाभित्र कार्यान्यवन नहुनु चुनौतीको रुपमा लिन सकिन्छ ।

६. संक्रमणकाल लामो हुँदै जानु : नया संविधान निर्माणको लागि कार्यारम्भ भएदेखि संविधान जारी नभएसम्मको अवधि ज्यादै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यो समय धेरै लामो  हुनुहुँदैन । तर, नेपालमा संविधानले निर्धारण गरेको समयतालिकामा कार्यान्वयन हुन नसकी संविधान संशोधन गर्नुपरेको अवस्थाले संक्रमणकाल लामो भएको छ । विदेशी अनुभवलाई हेर्दा कम्बोडियामा २ वर्ष, युगाण्डामा ५ वर्ष, दक्षिण अपिकामा ६ वर्ष लागेको देखिन्छ । नेपालमा संविधानसभाविरोधी शक्तिहरु संविधानसभामा सदस्य नरहेका निर्वाचन हारेकाहरु पार्टी राजनीतिको केन्द्रमा रहन खोजेका कारण समस्या उत्पन्न भएका छन् । संविधानसभामा प्रवेश नपाएकाले उनीहरु चलखेल गरिरहेको अवस्थामा संक्रमणकाल लामो हुनु चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।

७.संविधानसभाका अन्तरवस्तुको पूर्वनिर्णय नहुनु : संविधानसभाका खास संयन्त्रको मोटामोटी उल्लेख गरेपनि संविधानका अन्तरवस्तु क्षेत्रीय, लिङ्गयि, वर्गीय, जातीय प्रतिनिधित्वको सवालमा संघीय शासन संरचना र शासन प्रणालीको सवालमा आत्मनिर्णयको अधिकारको सवालमा, समावेशी लोकतन्त्रको सवालमा, शासकीय स्वरुपमा राजनैतिक दलको बीचमा सहमति हुन जरुरी हुन्छ तर हालसम्म सो विषयहरुमा सहमति  हुन नसक्नु चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।

अतः संविधानसभाबाट आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गराउन खोज्ने हालसम्म दबिएको, पेलिएको र हेपिएको सीमान्त जनसमुदायले आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकार प्राप्ति र रक्षाको लागि संविधानसभाबाट नयाा संविधानको निर्माण गर्न चाहन्छ । सो चाहना पूर्ति नभएका कारण देशमा द्वन्द्व भएकाले ती मूल समस्याहरु समाधानतर्फ गम्भीर भई राजनैतिक दलहरुले संविधानसभाको केही महिना एजेण्डासहित म्याद थप गर्नेबाहेक अर्को विकल्प देखिदैन । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले समेत आफ्नो कार्यभार पूरा नगरी संविधानसभा विघटन हुन नसक्ने, म्याद थप गर्न सक्ने भनि संविधानसभाको सार्वभौम अधिकारको महत्वमा प्रकाश पारेको छ भने अन्तरिम संविधानले पनि संविधानसभाबाट अर्को संविधान नबनेसम्म अन्तरिम संविधान रहिरहने र व्यवस्थापिकाको रुपमा संविधानसभाले कार्य गर्ने अधिकार दिएकोले अन्तरिम संविधान संशोधन हुन सक्ने, औचित्यपूर्ण तरिकाले म्याद बढाउन सक्ने कुरा असंवैधानिक नहुने भएकोले राजनैतिक दलहरुले सरकार सञ्चालनसँग संविधान निर्माण प्रकृयालाई जोडिरहेकोले सरकार ढाल्ने र निर्माण गर्ने सीमित काममा लागेको देखिन्छ । त्यसैले यदि सरकारसँग संविधान निर्माणलाई जोड्ने हो भने पनि एक हप्ताभित्र संविधान निर्माण हुने खाका प्र्रस्तुत गरि जनविश्वास जित्न संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गरि विगतको अवस्थामा सुधार गरी जनतालाई विश्वास दिलाउनु आजको मूल विषय बनेको छ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *