सरकारको गति र संविधानसभाको तिथि

  
  प्रकाशित मितिः मङ्लबार, जेष्ठ ३, २०६८       | 133 Views   ||

– [अजयदीप शर्मा]

देशको राजनीति यतिबेला संकटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रीराखेको छ । अन्यौल र अस्थिरताका बीच आगामी जेठ १४ पछि देशले अग्रगति या पश्चगामी कुन दिशा पकड्छ, त्यो अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने जिम्मेवारी बोकेको वर्तमान खनाल नेतृत्वको सरकार संख्यात्मक हिसाबले दुई तिहाईको नजिकमा पुगेको भएपनि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने पक्षमा पछाडि पर्दै गइरहेको छ भने शान्ति र संविधानको लक्ष्य बोकेकोमा कामका हिसाबले गतिशून्य अवस्थामा रहेको महशुस जनताले गरिराखेका छन् ।

जनउत्तरदायी भनिएपनि वर्तमान सरकारको गति यथास्थितिमा रहेका कारण जनताले यसलाई अपनत्वबोध गर्न सकिरहेको देखिदैन । सरकारले पनि जनअपेक्षा अनुसारका काममा ध्यान नदिएको देखिन्छ । तीन महिनापछि मुश्किलले पूर्णता पाएको सरकारको नेतृत्वलाई देशको प्रमुख कामभन्दा पनि आफ्नै दलभित्रका नेताहरुको आलोचना खेप्न धौ-धौ परिराखेको अवस्था छ । लामो गतिरोध श्रृङ्खलाको अन्त्यपछि गठित खनाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकार असफल भइसकेको भन्दै एमालेभित्रैका ओली-नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागी सरकार परिवर्तन गर्ने कसरतमा जुटिरहेका छन् । अध्यक्ष खनालप्रति असन्तुष्ट रहेका उनीहरुले यो सरकारको विकल्प खोज्ने प्रयासलाई पनि तीव्र पार्दै लगेका छन् । उनीहरुले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको कुरा उठाउँदै  कांग्रेससँग संवाद र लबिङ गरिरहेका छन् । यता कांग्रेसले भने जेठ १४ अगाडि शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुपर्ने, संविधानसभाको म्याद थप्नुपूर्व राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण हुनुपर्ने शर्त राख्दै आएको छ । झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले अन्य दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयत्न गर्ने भन्दा आफ्नै दलभित्रको द्वन्द्वको भूमरीमा फस्दा शान्ति र संविधानका साथै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको काममा समेत कुनै ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म सरकारले जनताका न कुनै जनजीविकाका सवाललाई सम्बोधन गर्नेमा चासो देखायो न संविधान बनाउने काममा तीव्रताका साथ लाग्न सक्यो । ढिलासुस्ती र अकर्मन्यताका कारण यो सरकारप्रति पनि जनताको विश्वास घट्दै जान थालेको छ र सरकारले पैदा गरेको अन्योलताप्रति जनताको चिन्ता मात्र बढेको छैन निरासाको तुँवालो पनि बाक्लिदै जान थालेको छ । अझ जेठ १४ मा संविधान जारी हुन नसक्ने कुराले त जनताको आशातीत भविष्यमाथि नै तुषारापात हुन थालेको छ । सरकारका सबै गतिविधिहरुलाई हेर्दा साँच्चिकै यो सरकारको आयु घट्दै जान थालेको हो कि भन्ने अनुभूति पनि जनतालाई हुन थालेको छ ।

एकातिर प्रमुख दलहरुका बीच र पार्टीभित्रै बढ्दै गइरहेको किचलो र आपसी कटाक्षले अस्थिरता र अन्योलतालाई अझै बढाउँदै लगेको छ भने अर्कातिर राष्ट्रिय सरकार निर्माणको नाममा सत्ता परिवर्तनको खेलमा मात्र दलहरुको ध्यान केन्दि्रत हुन थालेको देखिन्छ । शान्ति र संविधान निर्माण प्रकृयालाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बेलामा सरकारको विकल्प खोज्नमै दलहरुले समय खर्चिरहेका छन् । सरकार ढाल्नमा सत्तासिन दलभित्रका नेताहरु नै दौडनुले अझै पनि दलहरु संविधान नबन्ने कुराले चिन्तित र गम्भीर बनेका छैनन् भन्ने प्रष्टता देखिन्छ । हजारौँ बर्षदेखि उत्पीडन खेप्दै आएका जनताको सार्वभौम अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि संविधान कति जनमुखी बनाउने भन्ने बहसभन्दा कसको पक्षको सरकार बनाउने भन्ने कुरामा अहिलेको राजनीति केन्दि्रत भइरहेको छ । शान्ति र संविधानलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने कुरामा दलहरुबीच असहमति नदेखिएपनि यसका प्रकृयाका सम्बन्धमा उनीहरुका बीच द्वन्द्व रहि आएको छ । नेपाली कांग्रेस शान्ति प्रकृया नटुङ्गी संविधान बन्न दिने पक्षमा देखिदैन भने माओवादी दुवैलाई शान्ति र संविधान लेखन प्रकृयालाई सँगसँगै लिएर जानुपर्ने पक्षमा उभिदै आएको छ । तर अहिलेसम्म न सेना समायोजन सम्बन्धी कार्यदल बसेर समायोजनको प्रकृयाको टुङ्गो लगाउन सकेको छ न संवैधानिक समितिको बैठक बसेर संविधानका विवादित मुद्दाहरुलाई छोट्याउने प्रयासमा लागेको देखिन्छ । यो अवस्थामा रहिराखेको अन्योलतालाई हटाउन दलहरुलाई तीव्र र सघन दबाब दिनका लागि जनता खबरदारीमा उत्रनुपर्ने आवश्यकताबोध भइराखेको छ जसको नेतृत्व नागरिक समाजले लिन जरुरी देखिन्छ  ।

जेठ १४ को संकट नजिकै आइसक्दा पनि दलहरुबीच सहमति जुटेको अवस्था छैन, म्याद थप्ने वा नथप्नेमा अन्योलता कायमै छ । यही यथास्थितिमा संविधानको म्याद थप गर्न सकिने अवस्था छैन । संविधानसभाको म्याद नथपिए यसलाई भङ्ग गर्ने षड्यन्त्र पनि त्यत्तिकै जब्बररुपले देखा परिराखेको छ । राष्ट्रिय सहमति कायम नभई यही अविश्वासभित्र कायम रहि शान्ति र संविधानको प्रक्रिया अघि नबढ्ने हो र संविधानसभाको म्याद पनि नथपिने हो भने जेठ १४ पछि देश एउटा ठूलो संवैधानिक संकटमा फस्ने मात्र नभई प्रतिगमन र निरंकुशतन्त्रतिर जाने खतरा पनि प्रबल देखिन्छ । राज्यको पुनःसंरचनाअन्तर्गत संघीयतासम्बन्धीका प्रमुख विषयहरुमा सहमति जुट्न सकिरहेको छैन । संविधानका सामान्य कुराहरुको खेस्रा तयार पारी मस्यौदा सार्वजनिक गर्ने कुराले जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन आवश्यक परे संविधानमा उल्लेख गरिने ती प्रमुख विषयमा जनमत संग्रह गरेर पनि टुङ्ग्याउनमा दलहरुले सहमति गर्नुपर्छ । यी सबै विषयहरुमा राजनीतिक दलहरुका बीच छिट्टै नयाँ सहमति र समझदारी कायम हुन जरुरी छ । शान्ति र संविधान निर्माणका लागि अन्तिमपटक भनेर त्यसपछि म्याद नथप्ने शर्तमा संविधानसभाको म्याद केही समय थप्नु उपयक्त देखिन्छ ।  तर, थपिएको समयावधिभित्र पनि जनसंविधान लेख्न नसके जनता फेरि अर्को नयाँ क्रान्तिमा होमिएर जनगणतन्त्रको बाटोमा बढ्नुको विकल्प हुने छैन ।

देशको जटील र संवेदनशील परिस्थिति अनुसार दलहरुले विवेकपूर्ण तरिकाले जनताको हितको पक्षमा निर्णय लिन सक्नुपर्छ । संविधानसभालाई भङ्ग गर्ने पक्षमा विदेशी शक्तिहरु मात्र होइन यहाँका पश्चगमनकारी शक्तिहरु पनि जोडतोडले लागि परेका छन् । यसका विरुद्ध दलहरुका बीच एकरुपताको समझदारी कायम हुन जरुरी देखिन्छ । जनताको संविधान जसरी पनि लेखिनुपर्छ । यसको अर्थ जस्तो पायो त्यस्तै एक थान संविधान लेखी दलहरु जिम्मेवारीबाट पन्छिन पाउँछन् भन्न खाजेको होइन । हजारौँको बलिदान र रगतले सिञ्चित नेपाली भूमिका हरेक पछाडि पारिएका अल्प जाति, जनजाति दलित, महिला समुदायले आफू स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न हुने राष्ट्रिय स्वाधीनताको संविधान बन्नुपर्‍यो । यसमा दलहरुले कुनै अदृश्य शक्तिकेन्द्रहरुसाग सम्झौता वा आत्मसर्मपण गर्न पाउने छैनन् । यसको रखबारी गर्ने जिम्मा र दायित्व जनताले एकीकृत माओवादीलाई दिएका छन् । जनताको अग्रगामी चेतनाको नेतृत्व माओवादीले गर्ने भएकाले उसले संविधानसभाको रक्षा मात्र होइन संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणमा आफूलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ र सम्झौता परस्त होइन अग्रगामी परिवर्तनको पक्षमा दृढ भएर उभिनुपर्ने खाँचो छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *