अन्योलग्रस्त अवस्थामा संविधानसभा

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, जेष्ठ ४, २०६८       | 142 Views   ||

यतिबेला देश अत्यन्तै जटील अवस्थाको खतरापूर्ण मोडमा उभिराखेको छ । ड्राइभरले गाडी ब्याक गरेर अगाडिको मोड क्रस गर्ने प्रयास गरेपनि नसकेको स्थिति जस्तै जेठ १४ मा देशले नयाँ संविधान पाउने कुरा पनि सपनामै सीमित हुन थालेको छ । संविधान बनाउन थप गरिएको १ बर्षमा पनि संविधान जारी हुने स्थिति रहेन । यसमा मुख्य राजनीतिक दलहरुका बीचमा बेमेल र सत्ता वरिपरि मात्र राजनीति सीमित बन्नुले संविधानसभालाई अन्योलपूर्ण बनाइराखेको यथार्थता हो ।

जेठ १४ नजिकिदै गर्दा मान्छेहरुमा कौतुहलता, जिज्ञासाका साथै दिनैपिच्छे हुन थालेका बन्द र हड्तालले सन्त्रास पनि फैलाउँदै गइरहेको छ । यो बेला मान्छेका मनमा विभिन्न किसिमका प्रश्नका साथै संविधानको भविष्यका बारेमा चिन्ता र चासो जाग्नु स्वाभाविक छ । राजतन्त्रको अन्त्यपछि गणतन्त्रात्मक युगलाई संस्थागत गर्ने युगान्तकारी बन्ने जेठ १४ को अपेक्षाको दिन पुनः खिन्नता र निराशामा रुपान्तरित हुँदैछ । दलहरुका बीच राज्य पुनःर्संरचनासम्बन्धी मुख्य विषयमै सहमति जुटिसकेको अवस्था छैन । आ-आफ्ना दलगत स्वार्थले  शान्ति वा संविधान को पहिला बनाउने भन्नेमा दलहरुका बीच ठूलै दरार देखिन्छ । आजसम्म पनि सेना समायोजनको स्पष्ट खाका तय हुन नसकेको अवस्थामा शान्ति प्रकृया जेठ १४ मै पूरा हुनुपर्छ भन्नु कालीदासको मूर्खताबाहेक अरु केही हुन सक्दैन । संविधानसभाको म्याद थप्ने कि नथप्ने भन्ने विवादको दलदलमा दलहरु बिभक्त हुँदै गइरहेका छन् । सरकार बाहिरका दलहरु म्याद थप्ने विषयलाई सत्ता बार्गेनिङ शर्तको रुपमा उभ्याउन थालेका छन् । प्रमुख दलहरुका बीचको मत भिन्नता त एक ठाउँमा त्यो भन्दा बढी पार्टीहरु आन्तरिक कलह र अन्तरद्वन्द्वमा फसेर आपसी कटाक्ष गरिरहेका छन् । एउटा पार्टीभित्रै अर्को प्रतिपक्षको जस्तो भूमिकामा रहनुले मुलुकको सिङ्गो भविष्यलाई बाक्लो निराशा र अकर्मन्यतामा डुबाउन थालेको छ । सरकारको नेतृत्व एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले ३ महिनामा सरकारलाई पूर्णता दिदा पार्टीभित्रैबाट कार्वाही वा सरकारबाट फिर्ताको धम्की उनकै वरिष्ठ नेताहरुबाट आउनुले दलहरुभित्रको आग्रहीपूर्ण व्यवहारले देशको अग्रगामी परिवर्तनको एजेण्डाले अग्रगति पाउनेमा बाधा उत्पन्न भइराखेको छ ।

संविधानका विषयमा अन्योलता बढिराखेको बेलामा केही शक्तिकेन्द्रहरु भने परिवर्तन नचाहने शक्तिहरुलाई प्रयोग गरी संविधानसभालाई औचित्यहिन बनाउन लागिरहेका छन् । शान्ति र संविधानको काममा दलहरु सक्रिय बन्न नसक्दा जनआक्रोशका साथै चिन्ता, निराशा र अन्योलता पनि थपिदै गइराखेको छ । सत्ताघटक प्रमुख दल एकीकृत नेकपा माओवादी र एमालेले जेठ १४ भित्र मिले जतिका कुराहरुलाई संविधानको मस्यौदाका रुपमा बाहिर ल्याउने गरी संविधानको म्याद थप्ने कुरामा सहमत देखिएका छन् । उता नेपाली कांगे्रसले भने शान्ति प्रकृया पहिले नटुङ्ग्याई संविधान जारी गर्न नहुने अडान लिदै आएको छ । मधेशवादी दलहरु पनि म्याद थप्ने कुराको विरोध गर्दै जेठ १४ मा जसरी पनि संविधान जारी हुनुपर्ने कुरा बताउँदै आइरहेका छन् । यही अन्योल र अराजकताको बीचमा नेपालीको भविष्य अलपत्र बनिराखेको छ । कुनै जाति वा क्षेत्रीय समुहहरुले गर्ने बन्द र हडतालले जेठ १४ नजिकिदै जाँदा देश भयङ्कर अस्थिरता उत्पन्न हुने स्थिति देखिएको छ ।

जेठ १४ पछि के हुन्छ भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरुको विवेकपूर्ण निर्णयमा भर पर्छ । संविधानसभाको म्याद थप्नका लागि एउटा मस्यौदाको खोस्टो जनतालाई दिएर आँखामा छारो हाल्ने कामले हजारौँले बगाएको रगतमाथि न्याय हुँदैन । सामन्तवाद र सामाज्यवादविरोधी सारतत्वबिना जनताको भावना अनुकुलको संविधान बन्न सक्दैन । अन्तिमपटकको शर्त राखेर संविधानको म्याद थप्नुको विकल्प छैन । म्याद थपका लागि यो सरकारले दुईतिहाई बहुमतको म्याण्डेट प्राप्त गरिसकेको छ । संविधानको म्याद नथपिए त्यसले प्रतिगमनकारी शक्तिलाई निरङ्कुशताको बाटो सोझ्याउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । तसर्थ यतिबेला दलहरुलाई आलोचनाका साथै चर्को दबाबले जनताको निर्णायक विजयको पक्षमा उभि काम गर्छौँ भन्ने सपथ खुवाएर केही समय संविधानको म्याद थपि दलहरु एक ठाउँमा उभिएर युग युगान्तरसम्मको ऐतिहासिक कार्यभारलाई अब थपिने छोटो समयमा पूरा गर्नुको विकल्प छैन । अन्यथा क्रान्तिद्वारा अग्रगामी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने कुराको अर्को विकल्प हुने छैन ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *