सेना समायोजनका चुनौतीहरु

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, जेष्ठ १८, २०६८       | 130 Views   ||

-[सविन पोखरेल]

नेपालको विद्यमान शान्ति प्रक्रियाका बारेमा ठूला-ठूला बहसहरु भइरहेका छन् । बहसको बीचमा जनमुक्ति सेनाको समायोजनको बारेमा अव निर्णायक चरण आइपुगेको छ । बहस सबै पार्टी र माओवादीभित्रै पनि गम्भीर रुपमा चलिरहेको छ । नेपाली राजनीतिको परिवर्तनको यो उचाई कायम गर्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण योगदान र वलिदान गरेको जनमुक्ति सेनाको उच्च कदर गर्दै सम्मानजनक समायोजनको मुद्दामा सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिने साहस गर्नुपथ्र्यो तर विडम्वना भन्नुपर्छ आज जनमुक्ति सेनालाई चारैतिरबाट अपमान गर्ने र आत्मसमर्पण गराउने कोशिस गरिदै छ ।

संविधानसभाबाट संविधान बनाउनु र शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष सेना समायोजन गर्ने कुरामा कसैको विवाद छैन तर समायोजन हुन किन सकिरहेको छैन ? यसका खास कारण के-के छन् ? यसलाई गम्भिरतापूर्वक लिनुपर्दछ । समायोजनबारे विभिन्न दृष्टिकोणहरु आइरहेका छन्, यसलाई सरसर्ती अध्ययन गर्दा धेरै कुरा बुझ्न सजिलो हुन्छ । समायोजनबारे पहिलो दृष्टिकोण गणतन्त्र स्थापनाको लागि सबैभन्दा ठूलो वलिदान गरेको जनमुक्ति सेनालाई उच्च सम्मान गर्दै नेपालमा विद्यमान दुबै सेनालाई सम्मान हुने गरि राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसहित नयाँ राष्ट्रिय सेना निर्माण गर्ने र समायोजनको प्रक्रियालाई सकारात्मक टुङ्गोमा पुर्‍याउने जसको ग्यारेन्टी जनताले बनाएको संविधानसभाबाट बनेको सविधानले गरोस् । या त जनमुक्ति सेनाको उच्च सम्मान गर्दै छुट्टै सुरक्षाबल निर्माण गर्ने र देशलाई अहिले आवश्यक परेको सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिनुपर्छ भन्ने हो ।

दोस्रो दृष्टिकोण समायोजन जसरी पनि गर्नुपर्छ किन भने सम्झौतामा गर्ने भनिएकै छ, मोडालिटी, संख्या आदिमा लचिलो बन्नुपर्छ आदि-आदि । तेस्रो दृष्टिकोणको रुममा समायोजनको कुरा गर्ने तर त्यसको अन्तरवस्तु जनमुक्ति सेनाको विघटनलाई कुनै पनि हालतले आत्मसमर्पण गराउने रणनीतिमा केन्दि्रत छ । जसको कारण समायोजनको मुद्दा झन् जटिल बनेर गइरहेको छ । यी माथिका दृष्टिकोणमध्ये कुन सही दृष्टिकोण हो सबैले विश्लेषण गर्नुपर्छ । विश्लेषण पूर्वाग्रहरहित र इतिहासको गम्भिरतापूर्वक समीक्षा गरेर मात्र सही निष्कर्षमा पुगिन्छ । जस्तो कि २००७ सालमा काँगे्रसले गठन गरेको मुक्ति सेना विघटन गर्दा उसले ल्याएको प्रजातन्त्र महेन्द्रले खाइ दिए । वीपी कोइरालाले इतिहासमा गरेको भूल प्रति पश्चाताप गर्न वाध्य त भए तर जे गरे पनि विघटन भइसकेको मुक्ति सेना फर्किने भन्ने कुरै थिएन । इतिहासमा पश्चाताप बाहेक अरु रेकर्ड हुन सकेन ।

अहिले नेपाली जनताले ठूलो रगत बगाएर गणतन्त्रको स्थापना गरेका छन् । त्यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार र जग भनेको माओवादी जनयुद्ध र जनमुक्ति सेना नै हो । २०६२ सालको माघमा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिइसकेपछि नेपालका संसदवादी दल कांग्रेस, एमालेलगायतका पार्टीहरु निरिह बनेकै थिए । राजा ज्ञानेन्द्रका विरुद्ध आन्दोलन गर्न खोज्दासमेत जनताले साथ नदिएपछि संसदवादी दलहरुले माओवादीसँग १२ बुँदे सहमति गर्न वाध्य भएका थिए । त्यतिमात्र होइन उतिबेला माओवादी नेतृत्वमा लडाई लडिरहेको जनमुक्ति सेनालाई तत्कालीन शाहीसेना विरुद्धको हमलालाई तेज पार्न समेत उनीहरुले आग्रह गरे । नेपाली जनता जनमुक्ति सेनाको सुरक्षासहित आन्दोलनमा उत्रिए, ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेके, संविधानसभाको चुनाव भयो जनताले सबै पार्टीहरुको हैसियत निर्धारण गरिदिए । त्यसपछि नेपालमा फेरि अर्को पूर्वाग्रह शुरु भयो । जनमुक्ति सेनाको अवमूल्यन, अपमान र नामनिशान नरहने गरी विघटन गर्ने योजनामा कांगे्रस र एमालेको ठूलो समूह केन्दि्रत भयो । आजका मितिसम्म आउँदा जनमुक्ति सेनाविरुद्ध  झन्-झन् योजनाबद्ध तरिकाले लागिरहेको छ ।

हो, स्वाभाविक हिसाबले यो समूह भारतको दलाली गरिरहेको छ, बिस्तारै नेपाली जनताको हातमा जाँदै गरेको अधिकारलाई पुनः आˆनो हातमा फर्काउने र नेपाललाई आˆनो लुटको स्वर्ग बनाईराख्ने योजनामा केन्दि्रत छ । यस काममा सबैभन्दा बाधा पुर्‍याउने हैसियत जनमुक्ति सेनाले नै राख्छ । आफूलाई परिवर्तन र सच्चा राष्ट्रवादी भएको ठहर गर्नेहरुले के निर्णय गर्छन् इतिहासले हेरिरहेको छ र उनीहरुलाई यक्ष प्रश्न सोधिरहेको छ ? के जनमुक्ति सेनाको योगदानलाई कमजोर पार्न खोजिएको हो त ? जनताको संविधानको ग्यारेन्टी नभई जनतालाई निशस्त्र पार्ने कुराले जनताको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न सक्छ ? भोलि संविधानमा जनताको अधिकारको ग्यारेन्टी भएन भने विद्रोह गर्न पाउने अधिकारबाट समेत जनता वञ्चित त हुँदैन प्रश्न निकै गम्भीर भएर खडा भएको छ ।

यहाँ एउटा प्रश्न जबरजस्त तेस्र्याइएको छ । माओवादीलाई जनसेना र हतियार प्रति यति धेरै मोह किन ? हो, जसको जगमा हजारौँ योद्धाहरु हाँसी-हाँसी मर्न तयार भए । गरीब जनताको अधिकार स्थापना गर्न रगतसँग साटेर जनमुक्ति सेनाले हतियार ल्याएको हो, न कि कसैसँग भिख मागेर । यही हतियारले सुरक्षा दिदा नेपालमा गणतन्त्र आएको हो । संघीयता आएको हो र जातीय, क्षेत्रीय, जागरण पनि आएको हो । यी सबै कुरा संस्थागत गर्ने भनेको संविधानसभाबाट बन्ने संविधानले हो । माओवादी पार्टीको हतियार मोहको कुरा मात्र होइन, यो उसले जनतालाई बाँडेका सपना र आदर्शसँग जोडिएको छ । यो आदर्श छाड्नु भनेको जनतालाई धोका दिनु र विचलित हुनु नै हो । यस्तो गम्भीर विषयमा माओवादीले हल्का पाराले निर्णय गर्ने कुरै भएन, गर्न पनि हुँदैन । जनमुक्ति सेनाको सम्मानजनक समायोजन गर्नुपर्छ तर हतियार पहिला बुझाएर समायोजन हुन सक्दैन समायोजन हतियारसहित हुन्छ । यदि कदमकदाचित समायोजनपूर्व कुनै पनि बहानामा जनमुक्ति सेनाको हातबाट हतियार बुझाइयो भने त्यो समायोजन होइन आत्मसमर्पण नै हुनेछ । त्यसैले यो भुल इतिहासमा माओवादीले कुनै पनि हालतमा गर्ने छैन र गर्नु पनि हुँदैन । समायोजनको एजेण्डा संख्या र मोडालिटीमा अड्किएको छ । त्यो पनि जनमुक्ति सेनाको आत्मसम्मान र योगदानसँग जोडिएको छ । सम्मान र योगदानलाई तल पारेर तोकिने संख्या र मोडालिटीको कुनै औचित्य छैन यहाँ प्रश्न १९ हजार जनसेनाको मात्र होइन ३ करोड गरीब नेपाली जनताको भविष्यसँग जोडिएको छ ।

निष्कर्षमा हामीले यो भन्ने र गर्ने साहस गर्नैपर्छ कि जनमुक्ति सेनाको सम्मानजनक समायोजन हुनुपर्छ तर हतियारसँगै । संविधान बनाउनुपर्छ तर जनताको अधिकारसहित हैन भने माओवादी पार्टीको आदर्शप्रति नैे गम्भीर खतरा आउन सक्छ, यसप्रति माओवादी पार्टीका सबै जिम्मेवार नेताले गम्भिरतापूर्वक सोचेर आन्तरिक एकतालाई मजवुत पार्ने गरी निर्णय गर्नुपर्छ । अन्यथा कथित शान्ति र संविधान होइन पूर्णस्वतन्त्र स्वाधीन नयाँ नेपाल निर्माणको लागि जनविद्रोहको गम्भीर तयारीभन्दा नेपाली जनताका अगाडि अर्को कुनै सकारात्मक विकल्प छैन । संसदीय गोलचक्करवादमा आमूल परिवर्तको सपना देख्नु धोका पाउनु र धोका दिनु मात्रै हो ।

One Comment

  • prakash chaudhary

    sabin daiko artical ramro lagyo . sabai napadhe pani sar bastu samaye sandarvik nai 6 . very very thank you….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *