भूमि व्यवस्थासम्बन्धी सरकारले स्पष्ट नीति नै बनाएको छैन

  
  प्रकाशित मितिः आइतवार, जेष्ठ २२, २०६८       | 111 Views   ||

 

 

– [गोविन्दबहादुर के के (पूर्वअध्यक्ष), सुकुम्वासी समस्या समाधान जिल्ला समिति, दाङ

यो सुकुम्बासी समस्या समाधान समिति भनेको के हो ? सबैले बुझ्ने गरी बताइदिनुस् न ।

मुलुकमा रहेका वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान र तिनीहरुको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारबाट विभिन्न समयमा गठीत सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरी जिल्ला सञ्जाल गठन गरी काम कर्तव्य र अधिकार तोकी काम गर्दै आएको छ । २ नगरपालिका र ३९ वटा गाविस रहेको राप्ती अञ्चलको दाङ जिल्लामा विगतदेखि नै बेला-बेलामा सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधानका लागि विभिन्न समितिहरु बनाएको पाइन्छ । जसअनुसार दाङमा सरकारको तर्फबाट विगत २०३१/०३२ सालदेखि नै सुकुम्बासीसम्बन्धी आयोग तथा समितिहरु गठन हुँदै आएका छन् । जस्तै, २०३१/०३२ सालतिर तत्कालीन राप्ती अञ्चलाधिशको अध्यक्षतामा क्षेत्रीय कार्यालय तुलसीपुर, २०४२/०४३ देखि २०४५/०४६ सालसम्म दाङ जिल्लाको वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोग र वि.सं. २०५२, २०५५, २०५६ सालमा विभिन्न सुकुम्वासी समस्या समाधान जिल्ला समितिहरु गठन भएका थिए । पछिल्लोपटक २०६७ असार ९ मा सुकुम्बासी समस्या समाधान जिल्ला समिति स्थापना भई आफ्नो कार्य गर्दै आइरहेको थियो । र, त्यसको नेतृत्व मैले गरेको थिएँ । अहिले २०६७ चैत्रदेखि सरकारले सुकुम्बासी आयोगलाई नै विघटन गरेको हुँदा जिल्लामा सुकुम्बासी समस्या समाधान समिति नै रहेको छैन ।

यहाँ सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग दाङको पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ । दाङमा सुकुम्बासीहरुको अवस्था कस्तो छ ? तपाइँको आयोगमा कति सुकुम्बासीहरुको विवरण रहेको छ ?

पुस्तौँदेखि दासप्रथाको रुपमा रहेका दाङ जिल्लाका सुकुम्बासीहरु जमीन, शिक्षा, र रोजगारजस्ता मानव अधिकारका आधारभूत सर्तहरुबाट वञ्चित छन् । यस समितिमा विगतका आयोग तथा समितिले काम गर्न बाँकी राखेका निवेदन तथा श्रेष्ताहरु छानविन गरि पहिलो चरणमा निर्णय भएका मालपोत कार्यालयमा श्रेष्ता कायम गरी तिरो चलाउन बाँकी रहेका प्रमाणित श्रेष्तालाई ऐन नियमपूर्वक जग्गा दर्ता भएको छ/छैन, नापी कार्यालयको रेकर्ड ठीक छ/छैन भन्ने लगायतका विगतका आयोग तथा समितिले निर्णय गरेका तर मालपोत कार्यालयमा श्रेष्ता कायम गर्न नपठाएको प्रमाणित श्रेष्ता सङ्ख्या ७ सय ४२ रहेको पाइयो । अर्कोतिर विगतका आयोग तथा समितिमा निवेदन दिई कार्वाही गर्न बाँकी रहेका निवेदनहरु करीब २० हजार रहेका छन् ।

तपाई सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष भइसकेपछि के कस्ता काम गर्नुभयो ? र, तपाईको यो आयोग कत्तिको अधिकारसम्पन्न छ ?

क) म सुकुम्बासी समस्या समाधान दाङ जिल्ला समितिको अध्यक्ष भएपछि पहिले जिल्लामा समितिमा रहने पदाधिकारीहरुको व्यवस्था भएअनुसार सुकुम्बासी समस्या समाधान जिल्ला समिति दाङको कार्यालय वि.सं. २०६७ असार ९ गते घोराही नगरपालिका वार्ड नं. १० मा स्थापना गर्‍यौँ ।
ख) केही कर्मचारीलाई काज लिने र केहीलाई नियुक्ति गर्ने काम भयो ।
ग) नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सुकुम्बासी समस्या समाधान जिल्ला समिति दाङ गठन गरियो ।
घ) भूमिसुधार कार्यालय दाङमा रहेका विगतका आयोग तथा समितिमा पेश भएका सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको पुराना फाइल कागजपत्रहरु ल्याई क्षतविक्षत रुपमा रहेका कागजपत्रहरु व्यवस्थित ढङ्गले राख्ने कार्य भयो ।
ङ) पहिलो चरणमा ती प्रमाणित श्रेष्तालाई छानविन गरी, श्रेष्ता कायम गरी तिरो चलाउनका लागि २०६७ साउन ५ र २०६७ भदौ ६ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी निवेदन माग गरियो । जसमा करीब ३ सय २० जना व्यक्तिहरुले श्रेष्ता कायम गरी तिरो चलाउनका लागि निवेदन दिएका थिए ।
च) यिनै निवेदनहरुलाई छानविन गरी सहज तरिकाले श्रेष्ता कायम गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले समग्र दाङ जिल्लालाई तीन भागमा विभाजन गरी कर्मचारीलाई जिम्मा दिइयो ।
छ) प्रकाशित सूचनाअनुसार प्रमाणित श्रेष्ताका आधारमा पर्न आएका निवेदनहरु नापी कार्यालयबाट प्राप्त रेकर्डको आधारमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष समेतको टोली स्थलगत निरीक्षणको क्रममा दाङका करीब २९ गाविसका व्यक्तिको घर जग्गामा पुगी हकभोगको निरीक्षण कार्य सम्पन्न गरियो ।
ज) सुकुम्बासी समस्या समाधान जिल्ला समिति दाङको बैठक ४ पटक बसेको छ ।
झ) समितिको निर्णयअनुसार देउखुरी क्षेत्रका ५१ जनालाई पूर्जा वितरण गरियो ।
ञ) समितिको चौथो बैठकमा घोराही र तुलसीपुर क्षेत्रका २२ जनालाई पुर्जा वितरण गर्ने निर्णय भएपनि पुर्जा वितरण गर्न पाइएन ।

विगतका आयोग अथवा समितिहरुले छानविन गर्न बाँकी रहेका पुर्जा वा निवेदन छानविन गरी समितिको बैठकले निर्णय गरेपछि सदर गर्न पनि पाइयो बदर गर्न पनि पाइयो । तर, आयोगलाई जानकारी दिनुपर्‍यो । आयोगले के-के आधार बनाएर वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरिरहेको छ नि ?

वास्तविक सुकुम्बासी पहिचानको लागि एउटा आधार गाविसको सिफारिस र अर्को सम्बन्धित गाविसभित्रका दलहरु समेतको सर्जिमिन हो । यिनै आधारबाट हामीले वास्तविक सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरेका थियौँ ।

देशमा वामपन्थीहरुको सरकार छ, तपाई पनि वामपन्थी  दलको नेता सुकुम्बासी आयोगको अध्यक्ष हुनुभएको छ । तर, सुकुम्बासी समस्या खासै समाधान भएकोजस्तो लाग्दैन । किन यस्तो भइरहेको छ ?

देशमा वामपन्थीहरुको सरकार भएपनि म वामपन्थी भएपनि, देशमा गणतन्त्र आएपनि, लोकतन्त्र आएपनि के लाग्यो र ? भूमि व्यवस्था सम्बन्धी सरकारले स्पष्ट नीति नै बनाएको छैन । स्थायी आयोग छैन, राज्यको संरचना पुरानै सामन्ती छ । भएको ऐलानी जग्गा लगायत अरु जग्गा पनि जमिन्दार, भू-माफियाहरुको कब्जामा छन् । यस्तो अवस्थामा सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन सक्दैन ।

सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान गर्ने भनेको जमीन बाँड्ने भनेको हो कि के हो ? तपाईले लामो समयदेखि सुकुम्बासीहरुको समस्याका विषयमा काम गरेको  नाताले वास्तविक सुकुम्वासी समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? बताइदिनुस् न ।

सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान गर्ने भनेको जमीन बाँड्ने मात्र होइन रोजगारदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ । तर, सुकुम्बासीले पाएको जमीन बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

भनिन्छ, सुकुम्बासीहरुले नै जमीन पाएपछि बिक्री गर्छन् र अर्को ठाउँमा गएर सुकुम्बासी भन्दै नाम लेखाउँछन् रे । के यो सत्य हो ? यदि यस्तो पुष्टि भयो भने के गर्नुहुन्छ नि ?

हो, केही सत्य हो । केही सुकुम्बासीहरुले अस्थायी पुर्जा पाएको जमीन बिक्री गरेको पुष्टि भएको छ । यस्तो पुष्टि भयो भने अर्को पटक पुर्जी पाउँदैन ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगकै मान्छेले बेला बेलामा अनियमितता गरेको खबर आउँछन् । केही जिल्लामा त आयोगका कार्यालय नै तालाबन्दीसम्म भएको अवस्था छ, दाङमा पनि आयोगका विरुद्धमा आन्दोलन घोषणा गरिएको हल्ला छ, खासमा के हो ?

हो, केही ठाउँमा अनियमितता भयो रे भन्ने सुन्नमा आएको थियो र तर दाङमा त्यस्तो भएन । बरु काम ढिला भएको हो, गर्न सकिने काम गर्न सकिएन । यसका कारणहरु धेरै छन् । भूमिअधिकार मञ्चका साथीहरु २/३ पटक डेलिगेसन आए, ज्ञापनपत्र दिए । काम ढिला भयो, छिटो गर भन्ने एउटा पत्र थियो भने नयाँ निवेदन लिने सूचना निकाल भन्ने अर्को माग थियो । उहाँहरुबाट केही भएन बरु हर्बोबाट यस समितिलाई सहयोग गर्ने काम भयो ।

भूमि अधिकारका लागि भन्दै अहिले थुप्रै एनजिओ आइएनजिओहरु खुलेका छन्, सरकारी आयोग कछुवाको तालमा देखिन्छ, यस्तो अवस्थामा वास्तविक सुकुम्बासीहरु कसको पछि लाग्ने ?

एनजिओ/आइएनजिओहरु जनताको हित रक्षाको लागि खुलेका होइनन् । सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान गर्न खुलेको होइनन् । यिनी त नेपालका क्रान्तिकारीहरुलाई पैसाको प्रलोभन देखाई पदभ्रष्ट गरी क्रान्तिकारी पथबाट पलायन बनाउने योजनामात्र हो । सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान गर्ने नेपाल सरकार नै हो, सरकारी आयोग नै हो । तर, अहिले नेपाल सरकारसँग कुनै योजना छैन । कानुन छैन आयोगहरु स्थायी छैनन् । सरकारमा गएका नेताहरु ठूला-ठूला आश्वासन बाँड्छन् । काम गर्दैनन् । त्यसकारण भूमिहीन सुकुम्बासीले सङ्घर्ष समिति बनाई सङ्घर्षमा उत्रिनुपर्छ । आफ्ना माग पूरा गराउन नेपाल सरकारलाई बाध्यता पार्नुपर्छ । कहीँ कसैको पछि लागेर केही हुनेवाला छैन ।

सरकारले क्रान्तिकारी भूमिसुधार र हदबन्दीका कुरा उठाउँछ तर मूर्तता दिदैन । वनमन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका कार्यालयहरु वनक्षेत्र जोगाउने भन्दै खाली जमीनमा सुकुम्बासीलाई बस्न दिदैनन् । तपाईको आयोगले पनि कुनै ठोस कदम चाल्दैन भने सुकुम्बासीहरुको समस्या कसरी समाधान हुन्छ त ?

सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान गर्ने भनेको नेपाल सरकार नै हो । अहिलेको सरकार त्यस्तै छ । सरकारमा गएका मन्त्रीहरु भाषण क्रान्तिकारी गर्छन्, काम गर्दैनन् । भाषण पनि क्रान्तिकारी गर्नुपर्छ, काम पनि क्रान्तिकारी गर्नुपर्छ । ठोस नीति बनाउनुपर्छ । र, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र मात्र समस्या समाधान हुन्छ ।

देशमा नयाँ संविधान बन्ने प्रक्रियामा छ, नयाँ संविधानमा के कस्तो कुरा समेटेमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सहज होला हुन्छ ?

सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न स्पष्ट नीति हुनुपर्‍यो । क्रान्तिकारी भूमिसुधार गर्ने, हदबन्दी तोक्ने, आयोग स्थायी हुने । आयोग अधिकारसम्पन्न हुने वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचानको खाका बनाउने, जमीनको साथै रोजगारी, स्वास्थ्य र शिक्षाको ग्यारेण्टी गर्ने, दिएको जमीन बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने आदि यी कुराहरु नयाँ संविधानमा समेटेपछि सुकुम्बासीको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

र, अन्तमा यस पत्रिका मार्फत् थप केही कुरा भन्न चाहनुहुन्छ कि ?

मेरा अनुभव, मैले भोगेका कुराहरु, मेरो विचार यस जनउभार साप्ताहिक पत्रिका मार्फत सार्वजनिक गर्ने अवसर दिनुभएकोमा म आभार व्यक्त गर्दछु । साथै २१औँ शताब्दीमा जन्मेको तपाईको यस जनउभार साप्ताहिक पत्रिकाले सामन्तवादी समाजको चिरफार गर्दै गरिखाने श्रमजिवी जनताको पक्षमा निर्णायक भूमिका खेलोस् भन्ने कामना गर्दछु । अन्त्यमा यस साप्ताहिक पत्रिकाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *