गम्भीर असहमतिभित्र ५ बुँदे सहमति

  
  प्रकाशित मितिः आइतवार, जेष्ठ २२, २०६८       | 119 Views   ||

-[अपार]

यतिबेला नेपाली समाज गम्भीर असहमतिहरुले व्याप्त भएको छ । यो गम्भीर असहमतिको चुरो कुरा नेपाली समाजको इतिहासमा पैदा भएको सर्वाधिक ठूलो महासङ्कट नै हो । यस्तै खालको महासङ्कट नेपाली समाजको इतिहासमा दासयुगको अन्त्य गरेर सामन्ती युगको शुरुवात हुँदा भएको देखिन्छ । अहिले सयौँ वर्ष अगाडिदेखि जब्बर किसिमले जरा गाडेर बसेको सामन्ती युग अर्थात् दलाल नोकरशाही सामन्तवादको अन्त्य गरेर जनताको सङ्घीय गणतान्त्रिक युगको शुरुवात गर्ने बेला महासङ्कट पैदा भएको छ । वर्गसङ्घर्षको दृष्टिकोणबाट हेर्दा सामन्तवाद र साम्राज्यवादको अवैध सम्बन्धबाट जन्मेको सामन्तवादमा आधारित दलाल नोकरशाह पूँजीवादसँगको निणर्ायक सङ्घर्ष निकै पेचिलो र जटिल हुन पुगेको छ भने अन्तरसङ्घर्षका दृष्टिकोणबाट हेर्दा २१औँ शताब्दीको जनवाद अर्थात् सङ्घीयता र प्रतिस्पर्धासहितको जनताको सङ्घीय गणतन्त्रलाई स्थापित र विकास गर्ने सङ्घर्ष पनि उत्तिकै पेचिलो र जटिल बनेको छ । कमरेड माओले नयाँ जनवादमा पूँजीवाद र समाजवाद दुवैका भ्रुणहरु हुन्छन् भनेजस्तै जनताको सङ्घीय गणतन्त्रमा पनि पँजीवाद र समाजवाद दुवैका भु्रणहरु हुने स्वाभाविक नै हो । सही र सर्वहारावादी नीति र नेतृत्व एवम् निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्तले समाजवादी भु्रणहरुको नै विजय हुन पुग्दछ । यतिबेला पैदा भएको महासङ्कटले व्यापक र गम्भीर घनत्वको असहमति पैदा गरेको छ । यही असहमतिका बीच १२ बुँदे, ७ बुँदे हुँदै भर्खरै ५ बुँदे सहमति भएको छ ।

क्रान्तिमा क्रान्तिकारी सिद्धान्तमा आधारित सहमति र सम्झौताले क्रान्तिलाई आम जनतामा झाङ्गिएर अगाडि बढाउँछ । तथापि क्रान्तिभित्र सहमति र सम्झौतालाई बुझ्ने दुई गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध सही र निर्मम ढङ्गले सङ्घर्ष गर्न जरुरी र आवश्यक हुन्छ । एउटा सहमति र सम्झौतालाई अति मूल्याङ्कन गरेर निरन्तर क्रान्तिलाई कमजोर पार्ने चिली र इन्डोनेसिया प्रवृत्ति र अर्को सहमति र सम्झौतालाई न्यूनीकरण गरेर क्रान्तिलाई आम जनतामा झाङ्गनि नदिने पेरुलगायतको प्रवृत्तिबाट गम्भीरतापूर्वक शिक्षा सिक्दै रुसको ग्रेष्ट लिटो बस्कको सन्धि र चीनको छुङकिङ सम्झौताहरुबाट अघि बढ्नुपर्छ ।

२०६२ मंसिरमा गरेको १२ बुँदेले मुलभूतरुपमा तीन उद्देश्य पूरा गर्‍यो । पहिलो, हामीलाई साम्राज्यवादले गाउँमा दीर्घकालीन घेराबन्दी गर्ने रणनीतिलाई तोडेर शहर आउने उद्देश्य । दोश्रो, जनयुद्धको औचित्यलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राजनैतिकरुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्य र तेश्रो निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने उद्देश्य । यसरी १२ बुँदे सहमतिपछि मुलभूतरुपमा तीनओटै उद्देश्य शानदार ढङ्गले पूरा भएका छन् ।०६७ माघ २० गते ७ बुँदे सहमति भयो । उक्त ७ बुँदे सहमतिका ४ वटा उद्देश्य थिए । पहिलो, वैदेशिक हस्तक्षेप मुख्यतः भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध प्रहार केन्दि्रत गर्ने । दोश्रो, दलालहरुलाई एक्लो पार्ने र जनताबाट नङ्गयाउने । तेश्रो, शान्ति, जनसंविधान र राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति बृहत् संयुक्त मोर्चाको आधार तयार पार्ने र चौथो, लामो समयदेखिको सरकार विहीनतालाई अन्त्य गर्ने आदि । अहिलेसम्मका प्रायः घटनाक्रमहरु अर्थात् व्यवहारले पुष्टि गरिसकेको छ कि ७ बुँदे सहमतिका उद्देश्यहरु सही र आवश्यक दुवै थिए । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न दृढ रहने, सम्मानजनक ढङ्गले सेना समायोजन गर्ने, वामपन्थीहरुको दीर्घकालीन सहकार्य गर्ने र जनताको समावेशी लोकतन्त्रको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने नै ७ बुँदेको सार हो । ७ बुँदे सहमति वास्तवमा १२ बुँदेको जगमा टेकेर गरिएको नयाँ विकसित सहमति हो ।

बाहृयरुपमा ७ बुँदेको जगमा शान्ति र संविधानका केही आधारभुत कामहरु अगाडि बढेको स्थिति र आन्तरिकरुपमा एकीकृत नेकपा माओवादीले शान्ति र संविधानलाई मुख्य जोड दिने भनेर गरेको निर्णयको स्पि्रट एवम् आम माहौलले भारतीय विस्तारवाद र देशीय दलालहरुले देशलाई प्रतिगमनतिर फर्काउने योजना सफल हुन पाएन । उनीहरुले नचाहँदा नचाहँदै पनि घटनाक्रमले स्थितिलाई नयाँ ठाउँमा ल्याइदियो । जनमतको प्रेसरले उनीहरुको चेष्टालाई कुल्चिदियो । अन्तमा आएर उनीहरु ५ बुँदे सहमति गर्न बाध्य भए । जसरी शुरुमा संविधानसभाको माग इन्कारे तर पछि गएर स्वीकार्न बाध्य भएका थिए, जसरी राजतन्त्र फाल्न शुरुमा इन्कारे र पछि आएर बाध्य भएर स्वीकारे । ठिक त्यसैगरी उनीहरु संविधानसभा विघटन गर्ने योजनाका साथ आए तर अन्तमा उनीहरु संविधानसभाको म्याद थप्न बाध्य भए । यतिबेला भारतीय विस्तारवादी दलालहरु तीन उद्देश्यका साथ भएका थिए र छन् । पहिलो, माओवादी नेतृत्वलाई आत्मसमर्पण गराएर संसदवादमा छिराउने । दोश्रो, माओवादी पार्टी फुटाउने र तेश्रो, संविधानसभा विघटन गरेर राष्ट्रपतिलाई अगाडि सारी ‘कू’ गर्ने ।माओवादी नेतृत्वको दूरदृष्टि र सही योजनाका कारण वैदेशिक दलालहरुको योजना तत्काल चक्नाचुर हुन पुग्यो । राजनैतिकरुपमा शान्ति र संविधानको कार्यनीतिलाई ठोस र मूर्त गरेपछि र फौजी रुपमा सेना समायोजनको योजनालाई ठोस र मूर्त गरेपछि पैदा भएको जनमतको लहरले दलालहरुको ‘कू’ को योजना असफल बन्न पुग्यो । यही पृष्ठभूमिमा गम्भीर असहमतिहरु हुँदाहुँदै पनि ५ बुँदे सहमति गर्न बाध्य भए । ५ बुँदे सहमतिको जगमा टेकेर आ-आफ्ना उद्देश्य पूरा गर्ने भगीरथ प्रयास दुवै पक्षका छन् । दलालहरु वर्तमान सरकारलाई राजीनामा गराएर कठपुतली सरकार बनाउने, माओवादीमा फुट र विभाजन पैदा गरेर देशलाई सिक्किमीकरणको बाटोमा लैजाने उद्देश्यका साथ आएका छन् भने एकीकृत  नेकपा -माओवादी) ले विगतमा भएको ७ बुँदेको रक्षा र विकास गर्न संविधानसभालाई निरन्तरता दिन र वैदेशिक दलालहरुलाई परास्त गर्ने उद्देश्यका साथ ५ बुँदे सहमति गरेको हो । उक्त ५ बुँदे सहमतिले मुलभूतरुपमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको सङ्घर्षमा अर्को नयाँ उचाई हासिल गरेको छ र दलालहरु पुनः अर्कोपटक पराजय भएका छन् । ५ बुँदे सहमतिमा निश्चितरुपमा राष्ट्रिय आत्मसमर्पण र राष्ट्रिय स्वाधीनताका भु्रणहरु रहेका छन् । राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद यतिखेर भीषण टक्करमा छन् । सर्वहारा नेतृत्व र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा कसले विजय हासिल गर्ने फैसला नजिकिरहेको छ । उर्लिएको जनमतले राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद पराजित हुँदै गइरहेको छ । ५ बुँदे सहमतिलाई बुझ्ने दुई गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध निर्मम सङ्घर्ष यतिखेरको आन्तरिकरुपमा मुख्य अभिभारा बनेको छ । ५ बुँदेलाई एकातिर राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादका रुपमा मात्र बझ्ने वाम विर्सजनवादी प्रवृत्ति र अर्कोतिर ५ बुँदेलाई संकीर्ण अर्थात् मण्डले राष्ट्रवादका रुपमा मात्र बुझ्ने नवबुर्जुवा सुधारवादी प्रवृत्ति नै यतिबेलाका मुख्य समस्या हुन् ।

५ बुँदेले पार्टी जीवन र राष्ट्रिय जीवनमा नितान्त नयाँ बहस पैदा गरेको छ । यो नयाँ स्थितिमा एकातिर इतिहासकै सर्वाधिक ठूला-ठूला चुनौती खडा भएका छन् भने अर्कोतिर विराट सम्भावना अगाडि छन् तसर्थ अगाडिको विराट सम्भावना नै प्रधान र मुख्य पक्ष हो । वैचारिक/राजनैतिकरुपमा पैदा भएका गम्भीर मतभेदहरुलाई संगठित बहसद्वारा स्पष्टता कायम गर्दै नयाँ ढङ्गको पार्टी संगठन निर्माण गर्न जरुरी छ । स्पष्टता र एकतामा आधारित पार्टीले नै अपर्याप्त रहेको चार आधार र चार तयारीको काम पूरा गर्न सकिन्छ । वामपन्थी, देशभक्त, राष्ट्रवादी र उदार लोकतन्त्रवादी समेतको बृहत राष्ट्रिय संयुक्त मोर्चा निर्माण गरेर नै शान्ति, संविधान र राष्ट्रिय स्वाधीनताको केन्द्रीय अभिभारा पूरा गर्न सकिन्छ । विगतमा गरिएको ७ बुँदे सहमतिले कथित वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन तोड्यो भने अहिले गरिएको ५ बुँदे सहमतिले सच्चा वामपन्थी, देशभक्त र राष्ट्रवादीहरुको सुदृढ मोर्चामात्र निर्माण गर्ने छैन बरु उदार लोकतन्त्रवादीहरुलाई समेत बृहत मोर्चामा समाहित गर्दै नेपाली मोडेलको क्रान्ति सम्पन्न हुनेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *