शान्ति र संविधानलाई सँगसँगै जोड

  
  प्रकाशित मितिः सोमवार, जेष्ठ २३, २०६८       | 117 Views   ||

संविधानसभाको म्याद थप्नुअघि दलहरुबीच बाक्लिएको संवाद अहिले पार्टीभित्रका बैठकहरुमा बाक्लिएको छ । जेठ १४ को मध्यरातमा भएको पाँचबुँदे सहमति अहिले देशको राजनीतिक केन्द्र बनिराखेको छ । सहमतिमा प्रमुख दलका शीर्षस्थ नेताहरुले हस्ताक्षर गरेपनि ती दलभित्र ५ बुँदेका विषयमा विवाद उत्पन्न हुन पुगेको छ । विवाद र आपत्तिका बीच दलहरुले सहमतिलाई अनुमोदन गरेका छन् । त्यो क्रमसँगै अब दलहरु कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने कुराले शान्ति र संविधानको भविष्यलाई निक्र्योल गर्नेछ ।

पाँच बुँदे सहमतिका बारेमा दलहरुले समीक्षा गरिरहँदा आफूहरुले प्रयोग गर्दै आएको दोहोरो सुरक्षा व्यवस्थालाई हटाउने र सुरक्षामा रहेका जनसेनालाई शिविरहरुमा पढाउने निर्णय गरेर माओवादीले शान्ति प्रकृयालाई अघि बढाएको सन्देश दिन खोजेको छ । यता संविधान निर्माणमा राज्य पुनःर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदनमा देखिएको विवाद समाधानको जिम्मा विवाद समाधान उप-समितिलाई दिइएको छ । यी पक्षलाई हेर्दा शान्ति र संविधानका कामहरु विस्तारै अघि बढ्न थालेको महशुस गर्न सकिन्छ । तर, सहमति वा निर्णयप्रति तीनवटै दलभित्रको नेतृत्व तहमा एकरुपता पैदा हुन नसक्नु अन्योलतालाई बढाउने कारक बन्दै आइरहेको छ । आफ्नो पार्टीको मुख्य पंक्तिलाई निर्णयप्रति विश्वस्त तुल्याउन नसक्नु वा छलफल गरेर एकमतमा ल्याउन नसक्नु शीर्ष नेतृत्वहरुको कमजोरी देखिन्छ । जसका कारण निर्णय वा सहमतिहरु कार्यान्वयनमा नजाँदै विवादमा विकसित हुन पुगिरहेका हुन्छन् । यसले पार्टीभित्र असन्तुष्टिका गुट निर्माण गर्ने मात्र नभई सहमति निर्माण गर्ने कुरालाई प्रभावित तुल्याउने काम गर्छ ।

अहिले संविधान निर्माणको भन्दा माओवादी सेना र हतियारलाई ठेगान लगाउने भन्ने कुरा काङ्ग्रेसलगायतका दलहरुको सबैभन्दा महत्वको विषय बन्न पुगेको छ । शान्ति प्रकृयाको अभिन्न अङ्ग बनेको सेना समायोजनको काम नटुङ्गिदै कन्टेनरमा रहेका हतियार राज्यलाई बुझाउनुपर्ने तर्क गरेर काङ्ग्रेसीहरु माओवादी शक्तिलाई विच्छेद गर्नेमा ध्यान बढी र संविधान निर्माणप्रति अरुचि देखाउँदै आइरहेको छन् । शान्ति प्रकृयाको कुरा जनतालाई अधिकारसम्पन्न गराउने कुरासँग जोडिएको छ । जनताले जति अधिकारको पूर्णता पायो त्यति नै शान्ति प्रकृयाले स्थायीत्व पाउने कुरा निश्चित बन्छ । अहिलेको शान्ति प्रकृया पनि त्यही नियमसँग जोडिएको छ । संविधान निर्माणसँगै जनताले आफ्नो हक अधिकारको उपभोग गर्दै जाँदा शान्ति प्रकृयाले पनि स्थायी रुपमा पूर्णता पाउँदै जान्छ । त्यो नभई पहिले नै हतियार र सेना विघटन गर्ने कुराले संविधान बन्ने कुरा अनिश्चित बन्दै जान्छ । माओवादी सेना र हतियारको समस्यालाई संविधान निर्माण गर्ने प्रकृयासागैको समाधान देखिएन भने त्यो जनताको शक्तिलाई कमजोर पार्ने र शासक वर्गलाई शक्तिशाली बनाइराख्ने षड्यन्त्रकारी खेल हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी हुन्छ ।

जुन खेल विदेशी शक्तिकेन्द्रबाट खेलिदै आएको र त्यसको गोटी काँग्रेस बनेको कुरा प्रष्टिदै आइराखेको छ । र, माओवादी सेनासागको हतियारको साँचो सरकारलाई नबुझाए संविधानसभाको म्याद नथप्ने भन्ने जेठ १४ अघिको अडानले प्रष्ट पारेको छ । होइन साँच्चिकै शान्ति र संविधानलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन काङ्ग्रेस लागेको हो र जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने हो भने कतै आग्रह नराखी ऊ संविधान निर्माणको प्रकृया सागसँगै शान्ति प्रकृयालाई टुङ्गो लगाउने काममा अग्रसर बन्नुपर्ने खाँचो छ । त्यो बाहेक संविधान निर्माणअघि नै सेना समायोजन र हतियार बुझाउने कुरा माओवादीलाई आत्मसर्मपण गराउनु मात्र हुन जान्छ । यो कुरा निमुखा जनता र माओवादी दुवैका लागि स्वीकार्य र मान्य हुन सक्दैन । त्यो न्यायसंगत र स्थायी शान्तिका लागि उपयुक्त हँुदैन । यसर्थ प्रमुख दलहरु सहमतिको सरकार बनाउने नाममा एउटालाई ढाल्ने र अर्को बनाउने काममा ध्यान केन्दि्रत गर्नेभन्दा जनताको अग्रगामी संविधान बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिई शान्ति प्रकृयाको कार्यलाई पनि सँगै अगाडि बढाएर लैजाने कामसँगै सहमतिको सरकार बनाउने कामलाई जोडेर लैजानुपर्छ वा यही सरकारमा सबै समाहित हुने भन्ने कुरा दलहरुले सहमतिका आधारमा निक्र्योल निकाल्नुपर्छ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *