शान्ति र संविधान : क्रान्तिको एउटा कार्यभार

  
  प्रकाशित मितिः आइतवार, असार १२, २०६८       | 154 Views   ||

-[प्रमोद धिताल]

नेपालको यो घडि संक्रमणकालको एउटा उत्कर्षमय मोड हुँदै अगाडि बढिरहेको छ । शान्ति र संविधानको निम्ति हुने अबका गतिविधिहरुले देशलाई एउटा दिशा प्रदान गर्नको लागि निर्णायक प्रभाव पार्नेछन् । माओवादी पार्टीको शक्ति र समर्थनदेखि अत्तालिएका संसदवादी र यथास्थितिवादीहरुले विशेषतः संविधानसभाको चुनावको परिणामले उसको हैसियत धेरै साँघुरो बनाइदिने सपना देखेका थिए । तर, परिस्थितिमा आएको हेरफेर र जनताको परिवर्तनको आवेगले माओवादीलाई देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा उभ्याइदियो । त्यसपछिका दिनहरुमा जसरी परिस्थितिको सहजढंगले पूर्वआँकलन गरिएको थियो, त्यसरी अगाडि बढ्न सकेन । यतिखेर राजनीतिक सहमति र सहकार्यको पूर्वमान्यता एक हिसाबले भङ्गजस्तै भएको छ । कुन हदसम्म सहकार्य र कुन हदसम्म संघर्ष भन्ने प्रश्न पनि यथावत नै छ । राजतन्त्रसँग निर्णायक संघर्ष नगरि नहुने बाध्यात्मक र विशिष्ट परिस्थितिमा फरक-फरक वर्गीय शक्तिहरुको बीचमा आँखा चिम्लेर गरिएको सहकार्य लामो समयसम्म टिक्ने कुरामा आशङ्का यथावत थियो । यो आशङ्का व्यवहारमा त्यतिखेर पुष्टि भयो, जब संविधानसभाको पहिलो बैठकमा माओवादीलाई बहुमतीय प्रणाली या राजतन्त्रमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था सृजना गरियो । काँग्रेस र एमालेभित्रको अनुदार तप्का एउटा सर्तमा मात्र सहमति र सहकार्यको राजनीतिलाई स्वीकार्न तयार थियो । त्यो भनेको संविधानसभाको चुनावले माओवादीलाई एकाध दर्जन सीटमा सीमित गर्छ अनि देशका हर्ताकर्ता र मालिकचाहि आफूहरु बनेर खुरुखुरु उसलाई आफ्नै एजेण्डाहरुमा पछि-पछि हिडाउन सकिन्छ । त्यो अनुकूल अवस्थाको सृजना नभएपछि उनीहरु नराम्रोसित अत्तालिएकै हुन् ।

शान्ति र संविधानको अग्रगामी कार्यनीति यथार्थमा माओवादीले अपनाएको कार्यनीति हो । कांग्रेस एमालेहरु त अन्तिम अवस्थासम्म राजासँग मिलेर जान चाहन्थे । त्यसैले पनि शान्ति र संविधानको अग्रगामी एजेण्डालाई उनीहरुले पूरा हुन दिदैनन् भन्ने कमजोर आँकलन गरेर होइन निम्न कारणहरुले यसलाई हर हालतमा पूरा गर्ने हिसाबले पार्टी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

पहिलो, यो माओवादीको आफैले शुरु देखि उठाउँदै आएको एजेण्डा हो । बिसौँ शताब्दीको दौरानमा रुस, चीनलगायतका अन्य देशहरुमा भएका अभूतपूर्वर् क्रान्तिका घटनाहरुपश्चात् घटेका प्रतिक्रान्तिका घटनाहरुपश्चात् हरेक देशहरुमा उठान गरिएका क्रान्तिकारी आन्दोलनहरु यान्त्रिकरुपमा अगाडि बढाइदा ठूला-ठूला बलिदान र त्याग तपस्याहरुको बाबजुद पनि पराजय र विसर्जनमा गएर टुङ्गिएका छन् । यहाँ पनि ती क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका घटनाहरुबाट पाठ सिक्दै सृजनात्मक ढंगले अगाडि बढ्न नितान्त जरुरी थियो र अहिले पनि छ । यही कुरालाई दृष्टिगत गरी नेपालमा हुने क्रान्ति कुनै अन्य मुलुकको यान्त्रिक अन्धानुकरणबाट होइन आफ्नै विशिष्टतामा अगाडि बढ्ने निस्कर्षसहित पार्टीले जनयुद्धकालमै दीर्घकालीन जनयुद्धमा सशस्त्र विद्रोहका रणकौशलहरुको समायोजनपश्चात् क्रान्ति पूरा हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । निरन्तर जनयुद्धको नीतिलाई परिमार्जन गरि सोही कार्यदिशाअनुरुप वार्ताको माध्यमबाट गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र  संविधानसभाको कुरामा जोड दिदै आएको हो । नेपालमा अन्तिमसम्म पनि यस एजेण्डाप्रति कोही इमान्दार हुनसक्छ भने ऊ मात्र हुनसक्छ । पछिल्लो तीन महिनाको म्याद थप्ने सवालमा सृजना भएको परिस्थितिले यही कुरातर्फ संकेत गर्छ । कांग्रेस एमालेभित्र किन अनुदारवादी पंक्तिहरुदेखि लिएर देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु हरहालतमा संविधानसभा भङ्ग गर्न चाहन्थे । बेलाबखतमा यो माओवादीको एजेण्डा थियो हाम्रो होइन भन्ने अन्य राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरुका अभिव्यक्तिहरुले पनि यसै कुराको सङ्केत गर्दछन् । उसको सार्थक तथा जिम्मेवारीपूर्ण हस्तक्षेप र सहभागिताबिना शान्ति र संविधानको एजेण्डाले पूर्णता पाउने कल्पना पनि गर्न सकिदैन ।

दुई, बहुसङ्ख्यक जनता शान्ति र संविधान चाहन्छन् । वर्षौँवर्षदेखि निरङ्कुशता र राजा महाराजाहरुले तय गरिदिएका स्वेच्छाचारी नियम कानूनहरुको छायामुनि पराधीन जीवन बाँच्दै आएका जनताहरु यतिखेर आफ्नै बलबुतामा स्थापित भएका परिवर्तनका मूल्य मान्यताहरुलाई संस्थागत गर्न चाहन्छन् । त्यसको जगमा निर्माण भएको मूल कानूनको उपभोग गर्न चाहन्छन् । तसर्थ अन्तिम अवस्थासम्म पनि शान्ति र संविधानप्रति माओवादीले प्रतिबद्ध भएको कुरा व्यवहारबाटै पुष्टि गरेर देखाउन जरुरी भएको छ । यतिखेर एकीकृत ने.क.पा.-माओवादी) को शीर्ष नेतृत्वलाई सकारात्मक कोणबाट हेर्नेहरुले होस् या त्यसका विरोधीहरुले नै किन नहोस् देश कता जाने भन्ने कुरा प्रचण्डको हातमा छ भनेर जुनसुकै कोणबाट पनि माओवादी र उसको नेतृत्वको उपस्थिति र शक्तिलाई स्वीकार गर्न वाध्य भएकै अवस्था छ । यसलाई सकारात्मक परिणामको निम्ति सदुपयोग गर्न सकिएन भने परिस्थिति सधैँ एउटै अवस्थामा नरहन सक्छ ।

तीन, इतिहासको गति जहिले पनि सीधा र सपाट रुपमा नभएर बाङ्गो टिङ्गो रुपमा अगाडि बढ्ने गर्छ । निरन्तरताले एउटा चरण पार गरिसकेछि क्रमभङ्गको स्थिति आउँछ । त्यसैगरि हरेक क्रमभङ्गपछि नयाँ उँचाईबाट निरन्तरताले जन्म लिन्छ । यो तथ्यलाई आत्मसात नगरीकन इतिहासले सुम्पिएका कार्यभारहरुलाई पूरा गर्न सकिन्न । यतिखेर नेपाली समाजले एउटा स्तरको क्रमभङ्ग गरेको अवस्था हो, जसलाई वर्तमान अवस्थाको वस्तुगत धरातलले अनुमति दिने स्तरसम्मका उपलब्धिहरुलाई नयाँ संविधानमार्फत् संस्थागत गर्न जरुरी छ ।

जहाँसम्म विद्रोहको कुरा छ, यो जनतामा सुरक्षित छ । व्यापक जनताको सहभागितामा, जनताकै हक हितको जीवनको पक्षमा अग्रगामी विचार र शक्तिको अगुवाईमा यो सम्पन्न हुने कुरा हो । यो कुनै पार्टी विशेषको मात्र सरोकारको विषय पनि होइन, बरु यो त्यो वर्गको सरकोकारको विषय हो, जुन वर्ग राज्यको हिस्सेदारीबाट वञ्चित भएको हुन्छ । राज्यको हिस्सेदारीमा पहुँच र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जीवन बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकारबाट त्यो वर्ग बञ्चित हुँदासम्म कहिल्यै चुप लागेर बस्न सक्दैन । त्यो विद्रोह गर्न आवश्यक ठानिएको वर्ग समाजको सबै तह र तप्कामा विद्यमान छ, सबै पार्टीहरुभित्र रहेको छ । एकातिर आफ्ना व्यक्तिगत रहर, इच्छा र आकांक्षाहरुलाई पन्छाएर जीवनका बहुमूल्य क्षणहरुलाई राष्ट्र परिवर्तन र उत्पीडनको विरुद्धमा लगाएको ठूलो जमातले आफ्नो सामु विद्यमान राजनीतिक, सामाजिक संरचना र सिङ्गो राज्यलाई टसका मस नभएको पाउँछ भने उसले तिनीहरुका विरुद्ध मात्र होइन आफै उभिएको धरातलका विरुद्ध पनि सँगसँगै ज्वालामुखीझैँ विस्फोट भएर विद्रोह गर्नेछ । तर एकचोटि त्यो वर्गले नयाँ संविधान निर्माणसँगै नयाँ नेताहरुले प्रतिवद्धता जनाउँदै आएजस्तो संघीय नेपालको अनुहार अनुभूति गर्न चाहेको पनि  छ ।

शान्ति र संविधानलाई हेर्ने सवालमा यतिखेर दुइवटा समस्याहरु टड्कारो रुपमा देखा परेका छन् । एउटा अबको अवस्थामा बन्ने संविधानले नेपाली जनतालाई केही दिन सक्दैन वा उपलब्धिहरुको रक्षा गर्ने नाउँमा यथास्थिति र दक्षिणपन्थी भासमा डुबिने भएकोले यो प्रक्रियालाई तोडेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच । अर्को तत्कालको लागि जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षाको प्रश्न महत्वपूर्ण हो अब क्रान्ति अलि सुदूर भविष्यको विषय हो, त्यसैले जसरी भएपनि सम्झौताको बाटोलाई मात्र मुख्य बनाएर जानुपर्छ भन्ने सोच । यी दुवैमा भएको समस्या के हो भने एउटाले प्राप्त उपलब्धिहरुलाई रक्षा गर्ने कुरालाई न्यूनीकरण गर्छ भने अर्कोले तिनीहरुको रक्षा गर्ने नाउँमा त्यो सँगसँगै अपनाउनुपर्ने रणनीतिक दृढता र सँगसँगै गर्दै जानुपर्ने संघर्षको पक्षलाई नजरअन्दाज गर्छ । उपलब्धिहरुको रक्षाको मात्र महिमा मण्डल गर्नु वा ती केही पनि होइनन् भन्दै संघर्षलाई निरपेक्षरुपमा बुझ्नुले क्रान्तिलाई ठीक ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्दैनन् । यी दुवै सोचको विकल्प भनेको क्रान्तिकारी विकल्प हो । एकातिर उपलब्धिको रक्षा सँगसँगै अर्कोतिर रणनीतिक दृढतालाई दह्रोसँग आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नु नै क्रान्तिकारीहरुको कर्तव्य हो । माओवादीको हुन गैरहेको आगामी बैठकले शान्ति र संविधानको पक्षमा सार्थक र हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नको लागि महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेर अगाडि बढ्नेछ ।

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *