नयाँ बजेट असार ३० मा

  
  प्रकाशित मितिः मङ्लबार, असार २१, २०६८       | 231 Views   ||

नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रमुख दलहरुबीच छलफल

काठमाण्डौ/सरकारको वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिन प्रमुख सत्तारुढ दल माओवादी, एमाले र प्रतिपक्षी दल कांग्रेसबीच शनिबार छलफल भएको छ । सरकारले यही असार ३० गते घोषणा गर्ने बजेट र त्यसअन्र्तगत बन्ने वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रममा दलहरुबीच सहमति जुटाउन तीन प्रमुख दलको बैठक बसेको हो ।

प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले शनिबार नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा एमाले, माओवादी र कांग्रेससँग छलफल गर्नुभएको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज आइतबार राष्ट्रपति रामवरण यादवले संसदमा पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एमाले र माओवादी नेताहरुबीच भएको बैठकमा दुवै दलले राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि मिलेर काम गर्ने सहमति गरेका छन् । बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, पाँच बुँदे सहमति, सेना समायोजन लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । यसका साथै बैठकले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा माओवादी सेनाको समायोजन र पुनःस्र्थापनाको खाका समावेश गर्न आफूहरुले सुझाव दिएको माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबाट सकारात्मक सहयोग पाएपछि सरकारले बाषिर्क नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन लागेको हो । सोही अनुसार जनतालाई आकषिर्त गर्ने खालका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा दुवै दल सहमत हुँदै सरकारले पुराना चर्चित कार्यक्रमहरुलाई यस वर्ष पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । दुई दलबीच भएको शनिबारको बैठकमा माओवादी नेतृत्वले जनयुद्धका शहीद तथा बेपत्ता परिवार र घाइतेहरुलाई राहत दिने कार्यक्रम ल्याउन प्रधानमन्त्री र एमालेको ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस्तै, माओवादी नेतृत्वको सरकारका बेला ल्याइएको युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन पनि माओवादीले एमाले नेतृत्वसँग माग गरेको छ । एमाले र माओवादीका यसअघिका सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरुलाई पनि निरन्तरता दिने तयारी भइरहेको छ ।

एमालेले भने २०५१ सालमा आफ्नो ९ महिने शासनकालमा ल्याएको ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔँ भन्ने कार्यक्रमलाई फेरि निरन्तरता दिन लागेको माओवादी नेताहरुलाई जानकारी दिएको थियो । यसअघि शुक्रबार बसेको माओवादी-एमाले शीर्षस्थ नेताको बैठकमा संक्रमणकालीन अवस्थाको चुनौतीलाई ख्याल गरी सबैलाई मान्य हुने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने सहमति भएअनुरुप प्रधानमन्त्री खनालले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुसँगको छलफल र परामर्शलाई बढाउनु भएको हो ।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले एकतर्फी राजनीतिक आकांक्षा पूरा गर्ने गरी बजेट ल्याए अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएको छ । कांग्रेस संसदीय दलले शनिबार वर्तमान आर्थिक अवस्था एवं आगामी बजेटबारे कांग्रेसको धारणा सार्वजनिक गर्दै एकतर्फी राजनीतिक आकांक्षा पूरा गर्न र जनतामा देखिएको अर्थतन्त्रप्रतिको निराशालाई सम्बोधन नगर्ने बजेट स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ । कांग्रेसले गरिबसँग विश्वेश्वर र गणेशमान शान्ति अभियानजस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिए बजेट ल्याउन असहयोग गर्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्री खनालले शनिबार नै कांग्रेस, मधेसी मोर्चामा आबद्ध विभिन्न दलसँग सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा परामर्श गर्नुभएको थियो ।

‘सचेत भए प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ’

जनक नेपाली (देउखुरी), दाङ

स्थानीयबासी सचेत भएमात्र प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने शनिबार दाङदेउखुरीको लमहीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ दाङले लमहीमा आयोजना गरेको बाढी, पहिरो महामारी तथा दैवी प्रकोप व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै दाङदेउखुरीको राजपुर गाविसका स्थानीय बासिन्दाले अहिले पनि आफूहरु वर्षायामको शुरुसँगै त्रसित जीवन बिताउन बाध्य भएको बताएका थिए । राजपुरकी रिता विकले गाउँमा राजपुरमा रहेका स्थानीय गर्भवती महिलाले नेपालको स्वास्थ्य-चौकी नै देख्न नपाएको बताउनुभयो । मोटर बाटोको अभावले अहिले धेरैजसो गर्भवती महिलाले भारतका विभिन्न स्थानमा गएर गर्भवती सेवा लिने गरेको विकले जानकारी दिनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा स्थानीयबासी कृष्ण बस्नेतले राप्ती नदीले तटबन्ध र खेतीयोग्य जमीन कटान गरेकाले आफूहरुको जीवन कष्टकर बन्दै गइरहेको बताउनुभयो । महासंघ दाङका सदस्य महेश रिजालको स्वागत मतव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रममा बोल्दै दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम शर्माले वनजङ्गलको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने सके प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण गर्ने सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा सीमा सुरक्षाबलका संयोजक प्रवीण श्रेष्ठ, चैलाही गाविसका प्रतिनिधि टिकाराम चौधरी, जनताको तटबन्धका संयोजक मोहन संग्रौला, रेडक्रसका प्रतिनिधि नुमबहादुर पौडेल, ज्वालामाई गण भालुवाङका गणपति विक्रम मल्ल, जिल्ला प्रहरी कार्यलय दाङका प्रमुख गणेशबहादुर ऐरलगायतले पनि बोल्नुभएको थियो । नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष केएल पीडितको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण सचिव सविन प्रयासनले गर्नुभएको थियो ।

एसएलसीमा जिल्ला प्रथम हुने छात्रछात्राहरुलाई सम्मान

घोराही/निजी तथा आवासीय विद्यालयको संगठन नेपाल प्याब्सन दाङले शनिबार घोराहीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी २०६७ को एसएलसीमा जिल्ला प्रथम हुने छात्रछात्राहरुलाई सम्मान गरेको छ । प्याब्सन दाङका अध्यक्ष लम्बोदर लामिछानेको अध्यक्षतामा भएको सम्मान तथा बधाई कार्यक्रममा प्याब्सनले जिल्ला प्रथम हुने छात्रद्वय तुलसी आवासीय उमाविका सन्दीप न्यौपाने र गोरखा उमाविका दिपक आचार्य तथा जिल्ला प्रथम हुने छात्रा गोरखा उमाविकी मेलिना रोका मगरलाई सम्मान तथा पुरस्कृत गरेको हो ।

सो अवसरमा वक्ताहरुले राज्यको उदासीनताका कारण सरकारी विद्यालयको शिक्षा खस्किदो अवस्थामा रहेका बेला निजी विद्यालयहरुले शिक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको चर्चा गरेका थिए । कार्यक्रममा प्याब्सनका पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्ष नारायणप्रसाद अधिकारी, प्याब्सन दाङका प्रमुख सल्लाहकार केशव थापा, नेपाल शिक्षक संघ दाङका अध्यक्ष अमरबहादुर खड्का, नेपाल शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष नारायणप्रसाद भण्डारी, अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका कोषाध्यक्ष निमानन्द गैरे, नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका उपाध्यक्ष नरेन्द्र केसी, प्याब्सन दाङका उपाध्यक्ष यादव गिरी, पूर्वसल्लाहकार मष्तबहादुर श्रेष्ठलगायतले बोल्नुभएको थियो ।

सो अवसरमा राष्ट्रियस्तरको एथलेटिक्स खेलमा उत्कृष्ट हुने सिसहनियास्थित दिपज्योती बोर्डिङ स्कुलका आशिष चौधरीलाई सम्मान गरिएको थियो ।

कृषि पर्यटनलाई समृद्ध गर्न धान महोत्सव

प्रकाश चौधरी/घोराही

बढ्दो जनसंख्या र घट्दो कृषिजन्य उत्पादनले समस्या उत्पन्न भइरहेका बेला धान बालीमा नयाँ क्रान्ति ल्याई कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न दाङलगायत देशभर गत असार १५ मा आठौँ राष्ट्रिय धान दिवस मनाइएको छ । ‘धान उत्पादनमा वृद्धि, कृषि पर्यटनमा समृद्धि’ भन्ने मुल नाराका साथ रोपाई गरेर धान दिवस मनाइएको हो ।

धान दिवसको अवसरमा दाङ घोराही नगरपालिका वडा नं. ६ मसिनाका टेकबहादुर बुढाथोकीको १२ कठ्ठा जग्गामा धान रोपेर धान महोत्सव मनाइएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको आयोजनामा मनाइएको उक्त धान दिवसमा स्थानीय कृषक, कृषि विकास कार्यालयका प्रमुखलगायत कर्मचारीहरु, पत्रकारका साथै विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । एकातिर हिलोमाटोसँगै रमाइलो र अर्कोतिर कृषि पर्यटनको विकासको समृद्धिका लागि आफ्नै गाउँमा असार पन्ध्र मनाउन पाएकोमा दिवज्योती टोल विकास संस्था घोराही-६ मसिनाका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर कुँवरले खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन र कृषि उत्पादनबारे थाहा पाउन देउखुरीबाट समेत उपस्थित भएको डुमडुमा भगवती बीउ आलु उत्पादक कृषि सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष बसन्ता खनालले बताउनुभयो । त्यस्तै महालक्ष्मी महिला कृषि सहकारी संस्थाकी व्यवस्थापक विष्णा आचार्यले यस वर्ष रोपाई महोत्सव मनाउन पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । विश्वमा धानलाई ‘सुनको दाना’ भनेर व्याख्या गर्ने अवस्था आएको कृषि विकास कार्यालयका बाली विकास अधिकृत पवन गिरीले बताउनुभयो ।

सो अवसरमा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा कृषि विकास कार्यालय दाङका प्रमुख श्रीधर अधिकारीले धान रोपेर उद्घाटन गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण योजना अधिकृत तिलक केसीले गर्नुभएको थियो । यसैबीच कार्यालयले धानबाली र गहुँबाली बढी उत्पादन गर्न सफल आठ जना कृषकलाई सम्मान गरेको छ । धानबालीमा प्रथम स्थान हासिल गर्ने घोराही-२ कर्जाहीकी सुशीला चौधरी र गहाबालीमा प्रथम हुने घोराही मसिनाका टेकबहादुर बुढाथोकी गरी आठ जनालाई नगदसहित प्रमाण-पत्रले सम्मान गरिएको थियो ।

धान सप्ताह, छैन उत्साह

गोविन्द खड्का/दाङ

असार बाह्रदेखि देशभर धान सप्ताह शुरु भएपनि दाङमा भने खासै उत्साहजनक स्थिति देखिएको छैन । हरेक वर्ष धानको बीउ लिनेहरुको अनुपात घट्दै गएको र धान खेती गर्ने जग्गा जमीन घडेरी, प्लटिङको मारमा पर्दै गएकाले धान खेती बिस्तारै घट्दै जान थालेको छ ।

सबैको चाहना बजारमा बस्ने, मिठो खाने, राम्रो लगाउने र आरामदायी जीवनयापन गर्ने सोच भएपछि खेतमा गएर धान कसले फलाउने भन्ने समस्या सिर्जना थालेको नेपाल एग्रोभेट र्फमका प्रोप्राइटर काशी नेपाल बताउँछन् । असार पन्ध्र बितिसक्दा पनि धानको बीउका लागि एग्रोभेटहरुमा खासै भिडभाड देखिदैन । प्रशस्त सिचाई सुविधा हुन नसक्दा र चाहेको बेला आकाशे पानी नपर्दा चाहेर पनि किसानले खेती गर्न सक्ने अवस्था छैन । उता समयमा मल नपाउँदा पनि सिजनलाई किसानले उपयोग गर्न सक्दैनन् ।

९५ प्रतिशतले खेती गरेर ४ महिना पनि खान पुग्दैन भने यो भन्दा लाजमर्दो के हुन सक्छ ? बरु एक वर्षको सबै बजेट कतै नबाँडी माडीखोलाको पानी ल्याउन खर्चिने हो भनेे दाङमा खेती गर्न सकिने नेपालको भनाई छ । हदबन्दी लाउने, खेतीयोग्य जमीन टुक्राएर आवासमा परिणत गर्नाले पनि धानको बीउको माग घट्दै गएको उनको बुझाई छ । उनले भने- ‘जबसम्म चक्लाबन्दी गरेर आधुनिक तरीकाको खेती शुरु गरिन्न, तबसम्म खेतीपाती सुधि्रने अवस्था हुन्न ।’ कसैले कुनै पनि पेशा गर्न नरुचाउने, कतिले जागिर पनि खाने किसान पनि बन्नेजस्ता कार्यले पनि उत्पादनमा कमी आएको छ । समय नपुगेर ध्यान नदिदा धेरै पेशा अंगाल्नेले विषयप्रति ज्ञान लिनै सक्दैन ।

अहिलेको दाङको अवस्थाले निरन्तरता पाउने हो भने कृषि पेशा निकै खतरामा रहेको एग्रो सेन्टरका व्यापारीहरुको अनुमान छ ।यसो त भारतबाट अवैधरुपमा निर्यात हुने हाइवि्रड जातका धानका बीउ बजारमा प्रशस्त मात्रामा पाइने गरेको छ । नेपाल सरकारको ल्याव टेस्टबाट ठिक प्रमाणित गरिएको धानको वीउ किसानले सजिलै पाउन सक्ने अवस्था छैन भने कम फल्ने भएकाले किसानहरुले लैजान पनि चाहदैनन् । ‘१ केजी विन्देश्वरी १ कठ्ठा जमीनमा दुई मुरी फल्छ, हाइवि्रड लगायो भने चार/पाच मुरीसम्म फल्छ ।’ सिद्धार्थ एग्री सेन्टर घोराहीका प्रोप्राइटर एकनारायण पौडेलले बताए । उनले विन्देश्वरीको वीउ २ टन मात्रै बिक्री गरेको र पाएको भए अझै ४ टन जति बेच्न सकिने अवस्था रहेको बताए ।

बजारमा पनि खाद्यान्न व्यापारीहरुले विन्देश्वरी धान चामल २ महिनाभन्दा बढी कारोवार गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । ग्राहकहरुको पहिलो खोजी विन्देश्वरी चामल भएपनि नेपालगञ्ज, धनगढीलगाएतका ठाउाबाट आएको चामलभन्दा अरु पाउन नसक्ने बताएका छन् । उता तीन हजार केजी विन्देश्वरीको मुल वीउ वितरण गरेको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । प्राविधिक सहायक बालकृष्ण शाहअनुसार कार्यालयले राधा ४, राम, हर्दिनाथ, सावित्री, लोकतन्त्र र मिथिलालगायतका जातका धानको ५४ सय केजी मूल वीउ वितरण गरिसकेको छ । तर, कति धान आवश्यक थियो ? पुग्यो कि पुगेन र अवैधरुपमा भित्रिई खुलेआम विक्री वितरण गरिने हाइवि्रड जातको धानको वीउ पनि कति र कस्तो अवस्थाको हो ? कृषि विकास कार्यालयमा कुनै लेखाजोखा भेटिदैन । भोलि कतिका खेतमा धान घाँसमा परिणत हुने हो ? कतिले मल पानीको मात्रा मिलाउन सक्ने हुन् ? त्यसको पनि कतै कुनै टुङ्गो छैन । तर, अभावमा तड्पिएका किसानहरुले भने जसरी अवैध वीउको वितरण हुन्छ त्यसैगरी रासायनिक मलको पनि वितरण सहज भए राहत पुग्ने बताउँछन् । किसानहरुले कि त आवश्यक भएजति सरकारले दिनुपर्छ नत्र मल पनि खुल्ला विक्री वितरण गर्न पाउनुपर्छ भनी माग गरेका छन् ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *