यसरी ठग्दैछ भारतले नेपाललाई

  
  प्रकाशित मितिः मङ्लबार, असार २८, २०६८       | 114 Views   ||

-[तारा न्यौपाने]

– नेपालमा ५८ अर्ब बाषिर्क भारतले सहयोग गरेको मुस्ताङमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत राकेश सुदले सार्वजनिक गरे । त्यो सँगसँगै उनले नेपालमा भारतविरोधी भावना जारी रहे भारतले गर्ने सहयोग बन्द गर्ने चेतावनी दिए ।

– भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको युटिएलले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने १ अर्ब रुपियाँ राजश्व मिनाहा गराउन भारतीय सरकारद्वारा दबाब ।

– भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट नेपालले खरिद गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा भारतले लगाएको करवापत नेपालले १३ अर्ब रुपियाँ लिनुपर्ने संसदद्वारा गठित नेपाल आयल निगम सुधार समितिको प्रतिवेदनले खुलस्त गर्‍यो ।

– भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबरद्वारा नेपालमा उत्पादित सामग्रीमा अबौँ राजस्व चुवाहट भएको आशंकामा अख्तियारद्वारा छापा मार्‍यो ।

उल्लेखित बुँदाहरूले भारतले नेपाललाई गर्ने सहयोग र नेपालमाथि गर्ने आर्थिक शोषणको केही हदमा उजागर गरेको छ । वास्तवमा भारतले नेपाललाई वाषिर्क ५८ अर्ब रुपियाँको सहयोग प्रदान गर्छ/गर्दैन, त्यसको तथ्याङ्क नेपाल सरकारसँग छैन । किन कि भारत सरकारले नेपाललाई गर्ने सहयोगको अधिकांश रकमको नेपाल सरकार मार्फत् नभई सोझै राजदूतावास मार्फत् खर्च हुने गरेको छ । नेपालस्थित भारतीय दूतावास र राजदूतसँग सम्बन्ध कायम गर्ने व्यक्तिहरूको अनुरोधमा कतिपय स्थानमा भारतीय दूतावासले सहयोग उपलब्ध गराएको छ भने कतिपय ठाउँमा आफूखुसी आफ्नो शर्त पूरा गर्ने उद्देश्यले सहयोग उपलब्ध गराएको पाइन्छ ।

खासगरी भारतले विद्यालय, छात्रावास, अस्पताल निर्माणमा सहयोग गरेको र भौतिक सामग्री प्रदान गरेको समाचार पढ्न पाइन्छ । भारतले उपलब्ध गराएको सहयोगबाट स्थानीय जनताले के-कति लाभ प्राप्त गरेका छन् ? त्यसबाट के-कति प्रतिकूल प्रभाव परेको छ भन्ने विवरण अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । फेरि त्यसरी उपलब्ध गराएको सहयोगबाट नेपालको आर्थिक विकासका लागि के-कति योगदान पुगेको छ भन्ने तथ्याङ्क पनि उपलब्ध छैन । यसले गर्दा भारतले नेपाललाई गरेको वाषिर्क ५८ अर्ब रुपियाँ सहयोगबाट ठाउँ विशेषका समुदाय, ठेकदार र दूतावासबाट सहयोग लैजाने राजनीतिक व्यक्तिहरूले भने मनग्गे लाभ प्राप्त गर्ने गरेको देखिन्छ ।

यहाँ भन्न खोजिएको के हो भने भारतले गरेको ५८ अर्ब रुपियाँको आर्थिक सहयोग समग्र नेपालको आर्थिक उन्नति र समृद्धिका लागि भन्दापनि स्थानविशेष, व्यक्ति विशेषको उन्नति प्रगतिका लागि प्रयोग हुने गरेको छ । उसको चाहना अनुसार, निश्चित ठाउँ, व्यक्तिको उन्नति, प्रगतिका लागि भारतले त्यसरी सहयोग गर्ने गरेको हो । यदि त्यसो हुने थिएन भने अन्य दातृराष्ट्र र समुदायलेझैं भारतले पनि नेपाल सरकारमार्फत् सहयोग उपलब्ध गराउँथ्यो र नेपाल सरकारले राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार त्यसरी उपलब्ध गराएको सहयोग प्रयोग गर्ने गर्दथ्यो । भारतले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहयोगले एकातिर नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा के-कति योगदान गर्‍यो भन्ने विवरण पाउन सकेको छैन भने अर्कोतिर सोझै दूतावासले आफूखुसी रकम वितरण गरेर नेपालको सार्वभौमिकता माथि अप्रत्यक्ष रूपमा दखल दिने काम गरेको छ । यस सँगसँगै ५८ अर्ब रुपियाँ नेपाललाई वाषिर्क निःस्वार्थ सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको अभिव्यक्ति दिने राजदूतले युटियलले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने १ अर्ब राजस्व मिनाहा गर्न भारतले किन दबाब दियो ? नेपालमा भारतीय आयल निगमले तेलमा लगाएको अवैधानिक कर लगाएर अर्बौ रुपिया किन ठगी गर्‍यो ? अनि भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूबाट अर्बौ रुपियाँ राजस्व छली गर्ने काम किन भइरहेको छ भन्ने बारेमा राजदूतले एक शब्द बोलेका छैनन् ।

वास्तवमा माथि उद्धरण गरिएका कुराहरू नेपालमा भारतीयहरूले आर्थिक सहयोग गरेको छ कि नेपाललाई आर्थिक रूपमा ठगी गरेको छ भन्ने उदाहरणका लागि केही हदमा सान्दर्भिक बनेको छ । १ अर्ब रुपिया राजस्व मिनाहाका लागि नेपाललाई दबाब दिने भारतले नेपालमा वाषिर्क ५८ अर्ब रुपियाँ निःस्वार्थ सहयोग गरेको छ भन्नु कुनै पनि हालतमा मेल खाँदैन् । निश्चित रूपमा भारतले नेपाललाई सहयोग गरेको छ । तर, माथि उद्धरण गरिएको उदाहरणले उसले गरेको सहयोग नेपालमा नै आर्थिक ठगी गरेर उपलब्ध गराएको प्रमाणित गर्दछ । नेपाललाई ठगी गरेर सहयोग गरिरहेको गफ दिनु अचेतन मानिसहरूका लागि भुलभुलैयामा राख्न सकिएला तर सचेत नेपालीलाई भने अब भारतले भुलभुलैयामा राख्न सक्ने अवस्था छैन । माथि दिइएको उदाहरणले पनि सचेत नेपालीलाई भुलभुलैयामा राख्न सकिदैन भन्ने केही हदमा शिक्षा दिएको छ । र, आगामी दिनमा भारतले नेपालमा गरेको आर्थिक ठगी र उपलब्ध गराएको सहयोगको तुलनात्मक अध्ययन गर्न चाहनेहरूका लागि उल्लेखित उद्धरण पक्कै पनि प्रस्थान विन्दु बन्नेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *