नीति कार्यक्रम, बजेट र जनअपेक्षा

  
  प्रकाशित मितिः मङ्लबार, असार २८, २०६८       | 122 Views   ||

-[मधुसूदन वैद्य]

सरकारको तर्फबाट तयार पारिएको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट संसदको बैठकमा प्रस्तुत भइसकेपछि ३/४ दिनको छलफलपछि बहुमतबाट पारित गरिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको सन्दर्भलाई हेर्दा प्रतिपक्षीय नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरुले पूँजीप्रधान तथा लगानीमुखी नभई वितरणमुखी हुने आशङ्का व्यक्त गरेका छन् र एकीकृत नेकपा (माओवादी) र नेकपा एमालेको गत माघ २० गते भएको ७ बुँदे सहमतिको आधारमा ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम भनी तीव्र आलोचना गरेका छन् । सरकारमा रहेका राजनैतिक दलहरु पनि यो नीति तथा कार्यक्रमप्रति त्यति सन्तुष्ट छैनन् । स्वयम् एकीकृत नेकपा (माओवादी) पार्टीले संसद्मा अर्को संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो भने प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका वरिष्ठ नेताले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको तीव्र आलोचना गर्दै हिडेका थिए ।

बाहिर प्रतिक्रिया जे जस्तो आएपनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको सर्सर्ती मूल्याङ्कन गर्दा समयमै संविधान बन्न नसक्नुको कारण अस्थिर राजनीतिक प्रभाव, संक्रमणकालीन अवस्था र आगामी दुई महिनासम्मको राजनीतिक घटनाक्रमको विकास कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भनेर पूर्वानुमान गर्न नसकिने अवस्था नै प्रमुख कारक तत्व हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा ‘शान्ति र संविधानप्रति जनताको उत्कृष्ट चाहना, शान्ति र संविधानप्रति सरकारको अर्जुनदृष्टि’ भन्दै संविधान बनाउने कुरालाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । तथापि थपिएको ३ महिनाभित्र संविधान बन्ने कुनै आधार प्रस्तुत गर्न सकिएको छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा संसद्मा चलेको छलफलमा प्रष्टिकरण दिदै प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र आर्थिक समृद्धि सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन् । लोडसेडिङको मारले उद्योगधन्दा धरासायी भएको वर्तमान अवस्थामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘जनताको रहर-उज्यालो शहर’ विद्युतीय सुशासनजस्ता कुरालाई प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । मुलुकमा चारैतर्फ दण्डहीनता, आर्थिक भ्रष्टिकरण भइरहेको अवस्थामा संस्थागत सुशासन र प्रभावकारी प्रशासन तथा सुशासनका मुद्दाहरुलाई पकड्न कोशिस गरिएको छ । लाखौँको सङ्ख्यामा विदेशिएका नेपाली युवाले पठाएको रेमिट्यान्सलाई सही रुपमा सदुपयोग गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । सर्वसाधारण, विपन्न वर्गका दलित, उत्पीडित र जनजाती वर्गको जीवनस्तर माथि उकास्न र द्वन्द्वको मारमा परेका जनतालाई विशेष प्राथमिकता दिइने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । सरकारले कर असुली गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिदै यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ ।

विगत ३/४ वर्षको संसदीय अनुभवलाई हेर्दा यसपटक सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न तथा सरकारको आयव्ययको वाषिर्क विवरण बजेट ल्याउन सहज अवस्था सिर्जना भएको छ । विगतको सरकारका अर्थमन्त्रीहरुले बजेट ल्याउँदा पेश्की बजेट, अध्यादेशमार्फत् बजेट तथा बजेट प्रस्तुत गर्न खोज्दा वि्रफकेश तोडफोड हुने अवस्था कम्तीमा यसपटक देखिएको छैन । यो सरकारको लागि शुभ अवसर पनि हो । यो समयमा सरकारले केही राम्रा काम गर्न नसक्ने, शान्ति र संविधान निर्माण एवम् आर्थिक सम्वृद्धिका लागि मुलुकलाई होम्न नसक्ने हो भने सरकार गम्भीर संकटमा फस्न सक्ने अवस्था देखिन्छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जसरी संक्रमणकाल, अस्थिर राजनीति र चौतर्फी अराजकताको प्रभाव जबर्जस्तरुपमा परेको छ, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकारका अर्थमन्त्रीले आगामी असार ३० गते प्रस्तुत गर्ने बजेटमा पनि पर्नेछ । आगामी बजेटले आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । सरकारले पञ्चायतकालीन आर्थिक ऐन, कानून र अन्य कानूनलाई अझै परिमार्जन गर्न सकेको छैन । राज्य सञ्चालनका लागि कसरी नागरिक, उद्योगी, व्यापारीबाट रकम असुली गर्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा मात्र आगामी बजेट केन्दि्रत रहने पूर्वअनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हालै गरेको आर्थिक सर्वेक्षणलाई सर्सर्ती विश्लेषण गर्दा देश अस्थिर राजनीतिको गम्भीर चपेटामा परेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले आर्थिक लगानी गर्न नसक्दा रोजगारीका अवसरमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ । नेपाली युवाहरु विदेशीने क्रम बढ्दो छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष विकास निर्माणका लागि छुट्टाएको बजेट समयमै खर्च गर्न नसक्दा विकास निर्माण र रोजगारीमा समेत गम्भीर असर परेको राष्ट्र बैङ्कले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा लोडसेडिङ तथा ऊर्जा सङ्कटले गर्दा उद्योग सेवा, व्यापार, कृषि र जनताको जीवनस्तरमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको छ । विगत ४ वर्षको आर्थिक वृद्धिदरलाई तुलना गर्दा यसपटक ३ दशमलव ५ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहेको छ । जब कि संविधानसभा वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत र त्यसपछिको वर्ष ४ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा ३ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको थियो ।

यस आर्थिक वर्षमा बजार भाऊ ९ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ । समयमै वषर्त भएका कारण कृषि क्षेत्रमा सामान्य सुधार देखिएको छ । नेपालमा आयात गरिने वस्तुको तुलनामा निर्यात व्यापार अत्यन्त न्यून छ । आयात र निर्यात व्यापारमा सन्तुलन नआउँदासम्म देशको आर्थिक अवस्था आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन । नेपालले कूल निर्यातबाट आर्जन गरेको रकमले पेट्रोलियम पदार्थसमेत खरिद गर्न पुगिरहेको छैन । गत आर्थिक वर्षभन्दा यस आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटा कम देखिएतापनि सोधानान्तर स्थितिमा सुधार आउन सकिरहेको छैन ।

अर्कोतर्फ यस आर्थिक वर्षमा बैङ्कको ब्याजदरमा करिब ५ प्रतिशत भएको वृद्धिले पनि उद्योगी व्यापारीले बैङ्कबाट ऋण ल्याएर उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन । सञ्चालनमा आएका उद्योग र व्यवसायलाई टिकाउन पनि हम्मे-हम्मे परेको छ । जसको कारण आर्थिक वृद्धि र रोजगारीका अवसरमा पनि ठूलो असन्तुलन कायम गर्नेछ ।सामान्यतया नेपाली अर्थतन्त्रको विश्लेषण गर्दा नेपालको आधा जनसङ्ख्याले दिनको ७२ रुपैयाँ पनि कमाउन नसकिरहेको अवस्था छ । नेपालीको अहिलेको प्रतिव्यक्ति आय वाषिर्क ६ हजार मात्र पुगेको छ । जसका कारण धनी र गरिबबीचको खाडल अत्यन्त उच्च बन्दै गइरहेको छ । देशको अहिलेको मूल मुद्दा भनेको समयमै जनताको भावनाको प्रतिविम्वित गर्ने संविधानको निर्माण गरी राजनैतिक स्थिरता, दिगो शान्ति र आर्थिक सम्बृद्धिको विषयलाई हल गर्नु हो । राजनीतिक स्थिरता कायम नहुँदासम्म कुनै पनि हालतमा देशले आर्थिक सम्बृद्धि हासिल गर्न सक्दैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *