एसएलसीको नतिजा र शैक्षिक अवस्था सुधारबारे

  
  प्रकाशित मितिः आइतवार, साउन १, २०६८       | 122 Views   ||

एउटै शिक्षा नीति, गुणस्तरीय पढाई र नियमित अनुगमन जरुरी छ

-[बसन्त चौधरी]
(अध्यक्ष) अखिल क्रान्तिकारी, दाङ

सामुदायिक विद्यालयहरु एसएलसी परीक्षाको नतिजा गत वर्षको तुलनामा करिब ५ प्रतिशत खस्केको छ । आजको यो फितलो परीक्षा प्रणालीमा पनि परीक्षाको नतिजा खस्कनु भनेको दुःखदायी कुरा हो । सरकारी नीति विद्यार्थीलाई अत्याधिक पास गराउने नीतिले गर्दा परीक्षा प्रणाली नै बिग्रेको छ । यसले विद्यार्थी त पास हुन्छन् तर गुणस्तरीयता भने झनपछि झन खस्कदै गएको अवस्था छ । परीक्षाको नतिजा राम्रो बनाउने सरकारले पढाईमा गुणस्तरीयता बढाई नियमित अनुगमनको व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

हाम्रो देशको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न सर्वप्रथम देशको पुनःसंरचनासँगै शैक्षिक पुनःसंरचना गर्नु जरुरी छ । दोहोरो शिक्षा नीतिको अन्त्य गरी एउटै शिक्षा नीतिमा शिक्षालाई केन्दि्रत गर्नु जरुरी छ । यतिबेला हाम्रो देशको शिक्षा नीति अत्यन्तै विकेन्दि्रत अर्थात् अनियमित छ । जसले जे गरेपनि हुने खालको परिपाटी शिक्षा क्षेत्रभित्र मौलाएको प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरि सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रलाई राज्यको दायित्वभित्र ल्याई शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गरी एउटै शिक्षा नीति अवलम्वन गरे शिक्षा क्षेत्रमा सुधार आउने देखिन्छ ।

शैक्षिक सुधार गर्न सबैको प्रतिबद्धता र क्रियाशीलता आवश्यक छ

-[डोमाकान्त अधिकारी]
(सचिव) अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, दाङ

दाङ जिल्लाको शैक्षिक विकासको वस्तुगत अवस्थाको मुल्याङ्कन सूचकको एक आधार एसएलसी परीक्षा र नतिजालाई लिन सकिन्छ । २०६७ सालको एसएलसी परीक्षा विगतका एसएलसीमा भन्दा क्रमिक सुधार आएको पाइन्छ । सामान्यतया एसएलसीको नतिजा अवलोकन गर्दा दाङ जिल्लामा ५३.१६ प्रतिशत विद्यार्थीहरु उतीर्ण हुन सफल भएका छन् । जुन गतवर्षको तुलनामा २.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । उक्त वृद्धि ल्याउन सामुदायिक विद्यालयहरुले पहल अगाडि बढाएको पाइन्छ त्यस्तै तुलनात्मक रुपले हेर्दा सामुदायिकतर्फ २०६६ सालान ४०.६१ प्रतिशत विद्यार्थी उतीर्ण भएका थिए भने २०६७ सालमा ४२.४७ प्रतिशत विद्यार्थी उतीर्ण भएका छन् । त्यस्तै, संस्थागततर्फ ०६६ मा ९७ प्रतिशत विद्यार्थी उतीर्ण भएका थिए भने ०६७ मा ९४.३६ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी पास भएका छन् ।

एसएलसी परीणाम लक्ष्यअनुरुप अगाडि बढ्न नसक्नुका विविध कारणहरु पनि छन् । जस्तै समय-समयमा बन्द हड्ताल, विषयगत शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्थापन नहुनु, विद्यालय समुदायमा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिनु, समयमै कोर्ष पूरा हुन नसक्नु, विद्यार्थीहरुको रुचि चाहनामा वृद्धि नहुनु आदि । उपयुक्त अवस्था विद्यमान रहँदा रहँदै पनि दाङ जिल्लाले उपयुक्त समस्या समाधानको निरन्तर अभ्यास गरिरहेको छ । जस्तै, शिक्षकको दरबन्दी मिलान प्रक्रिया शुरु, विद्यालय अनुगमन मूल्याङ्कन, समयमै कोर्ष पूरा गर्न वाषिर्क कार्यतालिका बमोजिम कार्यलाई तीव्रता आदि

आगामी २०६८ सालको एसएलसीलाई परिणाममुखी बनाउन निम्नानुसार प्रक्रियाहरु अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
-विषयगत दरबन्दीको व्यवस्थापनको प्रक्रियालाई सबैले आत्मसाथ गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने ।
-जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुगमन र मूल्याङ्कनको जुन शुरुवात गरिएको छ, सो कार्यको स्वागत गर्दै निरन्तरतामा जोड दिनुपर्ने ।
-आम अभिभावकको बीचमा विद्यार्थीहरुमा अध्ययनको रुचि जगाउने भूमिका निर्वाहका लागि आरसीसी लेवलमा प्रशिक्षण, गोष्ठी चलाउनुपर्ने ।
-विषयगत शिक्षकहरु र सम्बन्धित विद्यालयहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने र उत्तरदायित्वबोधमा जोड ।
-यस वर्षको एसएलसीको वातावरणभन्दा अझ व्यवस्थित वातावरणको श्रृजना गरिनुपर्ने ।
-सामुदायिक विद्यालयहरुलाई प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण श्रृजना गराउन पहल गर्नुपर्ने ।
माथिका बुँदाहरुलाई कार्यान्वयनका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षकका पेशागत संगठन, विद्यालय परिवार, व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी सबैको प्रतिबद्धता झल्कने खालको बृहत अन्तरक्रिया र छलफलको निश्कर्षलाई कार्यान्वयन गरेमा २०६८ सालमा थप १० प्रतिशत एसएलसी परिणाम वृद्धि गर्न सकिन्छ ।

एउटै शिक्षा नीति नल्याउँदासम्म एसएलसी परीक्षाको राम्रो नतिजा आउदैन

-[राजकुमार धिताल]
(अध्यक्ष) नेपाल विद्यार्थी संघ, दाङ

यस वर्षको एसएलसीको नतिजा हेर्दा खासै शिक्षामा प्रगति भएको पाइँदैन । किनकि जबसम्म एउटै राष्ट्रमा दुई प्रकारका शिक्षा प्रणाली भइराख्छ त्यस्तो देशमा शिक्षाले एसएलसी पास गर्ने विद्यार्थीहरुको दक्षता कमजोर बन्दै जान्छ । सार्वजनिक विद्यालय पूर्णतः बलियो नहुञ्जेल निजी विद्यालयले दिन प्रतिदिन फड्को मार्ने क्रम जारी भइराख्नु र सार्वजनिक विद्यालयको पढाई कमजोर भइराख्नु यी दुई असमानता जब राज्यले हटाउन सक्दैन तबसम्म यो क्रम रोकिदैन ।

समयको गति र प्रवाहसँगै शिक्षा क्षेत्रको पनि विकास हुनु अनिवार्य हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि विगतदेखि नै राजनीतिक आन्दोलनहरुले व्यवस्था परिवर्तन गर्न सफल भए तर शिक्षा जस्तो एक महत्वपूर्ण पाटोलाई परिवर्तन गर्न सकिएन । जबसम्म एउटै देशका नागरिकलाई फरक-फरक शिक्षा दिने अहिलेको परिपाटी हटाइदैन, तबसम्म हामीजस्ता गरीब, किसानका छोराछोरी तथा बालबालिकाहरुले गतिलो शिक्षा पनि पाउँदैनन् । देशमा जबसम्म एकै प्रकारको शिक्षा हुँदैन तबसम्म हाम्रो गाउँ, समाजको विकास तथा आम समुदायको जनचेतना जगाउने भन्ने त कुरामा मात्रै सीमित हुन्छ । त्यस्तै, सबैलाई सर्वसुलभ र सहजरुपमा शैक्षिक सेवा प्रदान गर्न ठोस नीति तथा कार्यक्रम नल्याउँदासम्म र राज्यले एकै प्रकारको शिक्षा नीति लागू नगर्दासम्म एसएलसी परीक्षाको राम्रो नतिजा आउन सक्दैन ।शिक्षालाई सर्वसुलभ र सुगम बनाउँदै सम्पूर्ण विपन्न र पीछडिएका नागरिकको पहुँचसम्म पुर्‍याउन आवश्यक छ । हाम्रो जिल्लामा सम्पूर्ण शैक्षिक अवस्थालाई सुधार गर्ने, सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि राज्यले शिक्षालाई आफ्नो दायित्वभित्र लिनुपर्छ । र, कुल बजेटको ३५ प्रतिशत शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ ।  विद्यालय शिक्षा अहिलेसम्म राजनीतिक खिचलोको केन्द्र बन्दै आएको छ । विद्यालय स्थापनादेखि शिक्षक नियुक्ति, दरबन्दी, सरुवामा होस, वा जिल्लाको राजनीतिक क्रियाकलापले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर प्रभावित पार्ने काम भइरहेका हुन्छन्, त्यसबाट छुटकारा पाउन शिक्षक र विद्यार्थी युनियनहरुबीच सहकार्य जरुरी छ ।

विशेष गरी शिक्षाको गुणस्तर बढाउन निम्न उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ । जस्तो,
-शिक्षामा व्यापारीकरणको अन्त्य गर्दै मुनाफारहित बनाउनुपर्छ ।
-शिक्षामा भएको विभेदीकरण अन्त्य गर्दै समान पहुँच र अवसरको स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ ।
-वर्तमान शिक्षा प्रणालीको संरचना र पाठ्यक्रम परिवर्तन गरी युगानुकूल वैज्ञानिक ढंगको बनाउनुपर्छ ।
-देशमा भएका प्राकृतिक सम्पदाको पहिचान र उपयोग गर्न आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षाको उद्देश्य हुनुपर्छ ।
-मुलुकको शिक्षा राष्ट्रवादी भावना जागृत गराउने ढंगको हुनुपर्छ ।
-शिक्षाले सबै जातजाती र भाषाभाषीलाई समानरुपमा सम्मान गरिनुपर्छ ।
-सीपमुलक तालिम र व्यवसायिक एवम् प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गरि रोजगारीका थप नयाँ अवसरको सिर्जना हुनुपर्छ ।
-परीक्षा प्रणालीमा सुधार गरी विश्वसनीय र वैज्ञानिक ढंगको बनाइनुपर्छ ।
-शिक्षा अनुगमन र मूल्याङ्कन पद्धति संरचनागत ढंगले निर्माण गर्नुपर्छ ।
-शिक्षा नागरिकको मौलिक अधिकारका रुपमा सुरक्षित हुनुपर्छ ।
-कक्षा १२ सम्म स्कूल शिक्षा हुनुपर्छ ।
-कक्षा ८ सम्म विद्यार्थीलाई व्यवसायिक र साधारण गरि दुई किसिमको ऐच्छिक विषय अध्ययन गराउनुपर्छ ।
-वर्तमानमा १० कक्षामा भइरहेको एसएलसी परीक्षा १२ कक्षामा लिइनुपर्छ ।
यी मुद्दाहरु पनि हाम्रो सम्पूर्ण शैक्षिक अवस्थालाई सुधार गर्ने, जिल्लामा विभिन्न संघ संगठन तथा समाजमा अग्रसर महानुभावको ध्यान जान आवश्यक छ ।
हामीले जिल्लाको सम्पूर्ण शैक्षिक अवस्थालाई सुधार गर्न चाहने हो भने हामीले गरिरहेका केही कुरा नगर्दा मात्र पुग्छ । सबैभन्दा पहिला, शैक्षिक संस्थाहरुलाई राजनीति गर्ने अखडा बनाउनु हुँदैन । दोस्रो विद्यालयलाई सधैँ बन्द, हड्तालबाट मुक्त गराउनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रलाई हिंसारहित शान्तिस्थल कायम गरेर यस क्षेत्रमा कहिल्यै पनि हिंसा र झडपहरु नगर्ने सामूहिक प्रतिज्ञा गर्न सक्नुपर्छ । विद्यार्थी युवा संगठनहरुबीचको आपसी द्वन्द्व र झडपले हिंसात्मक स्वरुप लिन थाल्यो भने शैक्षिकस्थल तहसनहस हुन्छन् । विद्यार्थी युवा संगठनहरु र शिक्षा क्षेत्र एउटै रथका दुईवटा पाङ्ग्रा हुन् । एउटा बिगि्रयो भने अर्को अगाडि बढ्न सक्दैन ।

शैक्षिक प्रगति संख्यात्मक भन्दा गुणात्मकतामा जोड दिनुपर्छ

-[सरीता देवकोटा (आचार्य)]
(सचिव) प्याब्सन, दाङ

विद्यार्थीहरुका लागि फलामे ढोका मानिने एसएलसी परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको छ । परीक्षाको नतिजा सँगसँगै विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, इष्टमित्र सबैको योजना पनि तय भएको छ । कोही आफ्ना छोराछोरीलाई डाक्टर भएको हेर्न चाहन्छन् भने कोही इन्जिनियर त कोही पाइलट भएको हेर्न चाहन्छन् । सबैका आशा र आकांक्षा महान छन् । अभिभावक केवल यस्तै सपना बुन्दैमा व्यस्त छन्, तर आफ्ना सन्ततिको आत्मविश्वास, क्षमता, इच्छाशक्तिका बारेमा बुझ्न भने उनीहरु मौन देखिन्छन् ।

गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको एसएलसी परीक्षाको नतिजा प्रतिशतमा केही कमी आएको छ । सरकारको त्यति ठूलो धनराशी खर्च भएको सरकारी विद्यालयको शिक्षाको अवस्था दिनप्रतिदिन खस्किरहेको छ भने शिक्षाको इज्जत जोगाउन निजी विद्यालयले ठूलो पहल गरेका छन् । आज बोर्ड प्रथम हुन निजी विद्यालय नै सफल भएका छन् । देशको शैक्षिक अवस्थालाई विदेशी मुलुकमा परिचित गराउन निजी विद्यालयको देनलाई भुल्न सकिदैन । तर, निजी विद्यालयहरु राज्य पक्षबाट उपेक्षित भएको अवस्था भने विद्यमान नै छ । विद्यालयको परीक्षाको श्रेणी प्रतिशत जति बढेको छ, त्यसको अनुपातमा उनीहरुको आत्मविश्वास घटेको छ । शिक्षकहरु पनि विद्यार्थीहरुको चौतर्फी विकास गराउने शिक्षा दिनुभन्दा एसएलसी परीक्षामुखी भएर पढाएको अवस्था छ । विद्यार्थीले कति सिक्यो ? मैले कति सिकाउन सके ? भन्नुभन्दा पनि एसएलसीमा मेरो विषयमा राम्रो भयो भने मेरो पढाई उत्तम ठानिन्छ र म राम्रो शिक्षकका रुपमा चिनिन्छु भन्ने स्वार्थयुक्त भावनाले हावी भएको देखिन्छ । अभिभावकको इच्छा होला आफ्ना सन्तान विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण भएको हेर्न चाहने, विद्यालयको आशा होला आफ्ना सबै विद्यार्थीहरु विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण भएको हेर्न चाहने, विद्यार्थीको चाहना होला विशिष्ट श्रेणी भयो भने के अभिभावक, विद्यालय र विद्यार्थीको इच्छा पूरा होला त ? अझ समष्टिमा भन्दा देशले खोजेको सक्षम जनशक्ति पाउन सकिएला त ? त्यसैले उत्तीर्ण श्रेणीभन्दा सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न सकियो भने मात्र देश विकासमा टेवा पुग्न सक्छ ।

एसएलसी परीक्षामा नक्कल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता विद्यार्थीले बोकिसकेका छन् । त्यसकारण उनीहरु पढ्नुभन्दा चिट बनाउनमा व्यस्त देखिन्छन् । त्यतिमात्र होइन किताबमा कुन प्रसङ्ग कहाँनेर उल्लेख गरिएको छ भन्ने उनीहरुले थाहा पाउनुभन्दा प्रश्नपत्रको संगालो हल गरेमा आफू उतीर्ण हुने कुरामा उनीहरु ढुक्क छन् । अझ परीक्षामा चिट चोर्न सजिलो होस् भनेर केही लेखक तथा प्रकाशकहरुले सम्भाव्य प्रश्नहरुको उत्तरसहितको किताब प्रकाशित गरी दिएबाट त झन उत्तीर्ण झन विद्यार्थीको पढाईप्रतिको रुचि तीव् पढाईप्रतिको रुचि निकै घटेको देखिन्छ र जसले गर्दा विद्यार्थीहरु अङ्कमुखीतर्फ अग्रसर भएका छन् भन्न सकिन्छ ।  अभिभावक तथा विद्यार्थीले तथा विद्यालयले विद्यार्थीहरु विशिष्ट श्रेणीमा उर्तीर्ण भएपछि बाहिर जानुपर्ने, डाक्टर र इन्जिनियरबाहेक अन्य विषय पढ्न नहुने मान्यता राखेको पनि पाइन्छ । जोसँग आत्मविश्वास छैन, इच्छाशक्ति छैन, अरुको करकापमा परेर अरुको इच्छाअनुसार पढिदिनुपर्ने बाध्यता अहिले विद्यार्थीमा देखिन्छ । अनि के त्यस्तो विद्यार्थीले देश र जनताको भावनाअनुसार काम गर्न सक्ला र ? यदि उसले आँट गरेर डाक्टर पढिहाल्यो भने उसले उपचार गरेर कुनै बिरामी सन्चो होला ? त्यसैले विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण भए भनेर गर्व गर्नुको बदला मैले के सिकेँ र कति सिक्न बाँकी छ भन्नेतर्फ सोच्नु आजका बालबालिकाको कर्तव्य देखिन्छ । शिक्षा प्राप्त गर्नु विद्यार्थीको नैसर्गिक अधिकार हो । तर, संस्कृति र सभ्यता बचाएर अध्ययन गर्नु उसको कर्तव्य पनि हो । त्यसैले प्रवेशिका परीक्षालाई निकै महत्व दिएर चिट चोरेर उत्तीर्ण हुनुभन्दा मेहनतका साथ अध्ययन गरेर विवेक प्रयोग गरेर उत्तीर्ण भएमा उसको भविष्य सार्थक हुनेछ । प्रवेशिका परीक्षामा चिट चोर्ने प्रवृत्तिका कारण आज पढाइप्रति विद्यार्थीको अरुचि बढ्नु र शिक्षकको विद्यार्थीप्रति नकारात्मक भावना सिर्जित हुनु वास्तविकता बनेको छ । जबसम्म चिट चोर्ने प्रवृत्ति र चिट चोर्न सजिलो बनाइदिने लेखक र प्रकाशकहरुलाई निराकरण गर्न सकिदैन तबसम्म दक्ष सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिदैन ।

यसका लागि राज्य पक्ष तथा सम्बन्धित सबै निकाय बढी सक्रिय तथा चनाखो हुनुपर्ने बेला आएको छ । आज हामीले देश बिगि्रयो भनेर चिन्ता गर्छौँ तर भोलि के होला भनेर सोच्न सकेका छैनौँ । यदि यस्तै पढाइप्रति वितृष्णा जागेका बच्चाबच्चीलाई चिट चोराएर उत्तीर्ण गराउने मानसिकता हावी भयो भने भोलिको दिन निकै दुःखदायी रहनेछ । देश अधोगतितिर भासिनेछ । रोग लागेर औषधि गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु सर्वोत्तम उपाय हो । त्यसकारण अत्यधिकरुपमा असक्षम विद्यार्थी उत्पादन गर्नुभन्दा थोरै सक्षम विद्यार्थी उत्पादन गरौँ भन्ने मान्यताको विस्तार गर्‍यौँ भने देशको मुहार फेर्न सकिएला अन्यथा देश अझै खाडलमा भासिनेछ भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । अन्तमा शैक्षिक प्रगति संख्यात्मकभन्दा गुणात्मकतामा जोड दिनु नै बुद्धिमता ठहर्छ । विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण त भयो तर उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षामा असफल भयो भने विशिष्ट श्रेणीको कुनै अर्थ र महत्व रहँदैन । त्यसकारण शिक्षासँग सरोकार राख्ने, सरोकारवाला विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक सबैले आ-आफ्नो तवरबाट योगदान दिन सक्यौँ भने मात्र शिक्षालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । देशको मेरुदण्ड भनेकै शिक्षा हो यदि शिक्षा भएन भने देश लथालिङ्ग र भताभुङ्ग हुन्छ । त्यसैले आ-आफ्नो क्षेत्रमा सबैले गुणस्तरीय शिक्षाका सम्बन्धमा ध्यान दिन सक्यौँ भने देशको अनुहार फेर्न सकिनेछ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *