निजी र सरकारी स्कूलको रस्साकस्सी

  
  प्रकाशित मितिः सोमवार, साउन २, २०६८       | 83 Views   ||

-[गोविन्द खड्का]

उपलब्धिमा रस्साकस्सी गर्ने, कमजोरी लुकाउन प्रपञ्च रच्ने, सुधार्न प्रयत्नसमेत नगर्ने कति राम्रो हाम्रो संस्कृति ? अहिले निजी र सरकारी स्कुलहरुका बारेमा एक अर्कालाई खुइल्याउनेदेखि हरेक किसिमका चर्चा र बहस चल्ने गरेका छन् । त्यसमा मेरो पनि मत मिसाउने प्रयत्न गरेको छु ।

‘हामी शुल्क तिरेर पढाउन तयार छौँ । फाराम सरकारीमा लगाउन दिनुस् भनेर हात जोड्ने अभिभावकहरु धेरै छन् । सरकारले हामीलाई सौतनी व्यवहार गर्‍यो । हामीलाई पनि छात्रवृत्ति दिनुपर्छ, उल्टो चर्को शुल्क किन लगाउँछ सरकार ?’ प्याब्सनका पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्ष नारायण अधिकारीले प्रश्न गरे । एउटै मञ्चमा उपस्थित शिक्षक संघका अध्यक्ष अमर खड्का निजी विद्यालयले शिक्षकलाई श्रम शोषण गरेको बताए । ‘व्यक्ति र संस्था धनी बनाउने, श्रमिकले पसिना पुछ्न नपाउने अवस्थाको अन्त गर्नुपर्छ । हामीलाई निजी स्कुलबाट धेरै गुनासाहरु आएका छन् । फाइदाको लागि मात्रै विद्यालय चलाउने तरिका ठीक भएन ।’ बहस प्याब्सनले आयोजना गरेको एसएलसी जिल्ला प्रथमलाई बधाई तथा सम्मान कार्यक्रममा राखेको मन्तव्यको सार हो ।

यो रस्साकस्सीको अझैँ कुनै टुङ्गो छैन । निजी विद्यालयहरु भौतिक संरचना बढाइरहेका छन् । उनीहरु आफ्नो स्कूलको नतिजाले देशको इज्जत जोगाइदिएको दावी गरिरहेका छन् । सरकारी स्कूलहरुको उत्तीर्ण गराउने क्रम घट्दो छ । सरकारी र निजीमा अन्तर गहिरिदै गएको छ । सरकारी स्कूल सरकारको लगानीमा चलिरहेकाले निजी स्कूलले आफूहरुलाई सौतेनी व्यवहार गरिरहेको बताउँछन् भने सरकारी स्कूलमा पढ्नेहरुले धनीका सन्तानले पढ्ने स्कूल भनेर वर्ग छुट्याउँछन् । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको यस्तो दुइखाले शिक्षा प्रणाली अन्त्य गर्न भन्दै लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको अखिल (क्रान्तिकारी)ले निजी तथा बोर्डिङ स्कूलहरु बन्द गरी शिक्षा नीति एउटै बनाउन र गुणस्तरीय शिक्षाको विकास गर्न राज्यसँग माग गर्दै आएको छ । अखिल (क्रान्तिकारी)ले शिक्षामा निजीकरण गर्न नपाइने भन्दै त्यसको अन्त्य गर्नुपर्नेमा आवाज उठाउँदै आइरहेको छ ।

त्यसो त निजी र सरकारी स्कूलमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमा मात्रै होइन, शिक्षकको कार्यशैली र कामकाजको पनि एकआपसमा चर्को र भद्दा टिप्पणी गरेको पाइन्छ । निजी स्कूलहरुले सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुलाई राजनीति गरेर, खाली बसेर, सरकारको तलब खाएका छन् भनी हलुका टिप्पणी गर्ने गर्दछन् भने सरकारी विद्यालयतर्फका शिक्षकहरु निजी बोर्डिङमा पढाउनेहरुलाई सरकारी जागिर खान नसकी गएका भन्नेसमेत गरेको सुनिन्छ । यो कस्तो प्रतिस्पर्धा हो ? नेपालका शैक्षिक गतिविधिले के सन्देश दिन्छ ?

नेपालको शैक्षिक अवस्था सुधार्ने नै हो भने बरु बहस गरौँ न । केही निजीमा राम्रा होलान् केही सरकारीमा स्थापित भइसकेका छन् । सँगै बस्न किन कन्जुस्याई ? तर्कि हिड्न पर्ने नै हुन्छ र ? पेशामा दक्षता हासिल गरेका विज्ञहरुको छलफलबाट निष्कर्ष निकालेर समायोजन गरी बच्चालाई सहि बाटोमा लिन सक्दैनौँ र ? त्यसपछि सरकारीको कि निजीको गुणस्तर घट्यो ? आफ्नै बाख्रीको छ शेर भनिरहनुपर्ने जरुरी हुँदैन कि ? एक-अर्काले अर्को ग्रहबाट आएको जस्तो झण्डै अछुतजस्तो व्यवहार गरेर गफको खेतीमात्रै मौलाउँछ, अरु कुनै तुक छैन । निजी स्कूलले गरेको कार्यक्रममा सरकारी स्कूलले पाइला नटेक्ने, सरकारी स्कूलले गरेका कार्यक्रममा बोर्डिङले स्टाफलाई अनुमति नदिने । जसले बोर्डिङको स्वाद चाखेको छैन, उसले दुवैको आलोचना गरिरहने अनि सुधार कसले र कसरी गरिदिने ?

निजी स्कूलले सरकारी स्कूलसरह तालिमको व्यवस्था गरियोस् भन्छ । साँच्चै छातीमा हात राखी भन्नुस्- कुन निजी स्कूल छ कि आफ्ना शिक्षकलाई तीन/चार महिनाको शिक्षक तालिममा पठाउन सक्ने हिम्मत भएको ? एकदिन पनि कुनै शिक्षक तालिम, गोष्ठी, सेमिनारमा गई विद्यालयमा अनुपस्थित रहँदा कुनै असर पर्दैन भनेर कुनै निजी स्कूल भन्न सक्छ ? विद्यार्थी जसरी हुलिएको हुन्छ, शिक्षक पनि मेसिनको पूर्जाजस्तै कहिल्यै नखिइने वस्तुसरि घोटिइरहन्छ । निजी स्कूलको अवस्था यो होइन ? अनि सरकारी स्कूलमा को, कति दिन, किन अनुपस्थित भयो खासै मतलब छैन । सरकार र संघसंस्थाका जति तालिम तथा अन्य कार्यक्रम आउँछन्, कतै छोड्ने होइन । खुला दिसा, जनगणना, मतदाता नामावली संकलन, निर्वाचनलगायत कहाँ प्रयोग गरिएन । व्यवहारिक ज्ञान पाएका छन् । छुस्स कसैले भन्यो कि केही नसोची हिड्यो, आन्दोलन भन्यो, काज भन्यो बिदा के-के हो के-के बहानामा जति सकिन्छ स्कूल नजाने । उता तालिम लिइरहने सिकिरहने अनि आउटपुट स्कूलमा अनुपस्थित हुने तथ्य यही होइन ? अपवाद कतै राम्रो पनि छ । तराई, अहिलेसम्म सिकेका तालिम गरेका आन्दोलनको परिणाम होइन र ? विद्यालयमा जानेभन्दा बच्चा रुने, भाग्ने, निरास भएर कक्षाकोठामा प्रवेश गर्ने, अनि बिदा भयो भने अधिक खुशी हुने, स्कुलबाट बाहिरिँदा नाच्दै, बुकुर्सी मार्दै दौड्ने ? आफूलाई अनुभवी भन्ने वर्षौ लामो अनुभवको तथ्याङ्क देखाउने आदरणीय अग्रज शिक्षकले आँखा वरिपरि बच्चा हेर्नुस त हरेक नयाँ शैक्षिक सत्रमा तपाइँको स्कूल छोड्न चाहन्छ । यसकारण पनि छलफल गरी समायोजन गर्न जरुरी छ कि छैन ?

एकजना क्याम्पस प्रमुखले भन्नुभयो- ‘क्याम्पस लेवलमा पनि ‘ए गोरु, गधा, नभनेसम्म विद्यार्थीले सुन्दैन र मान्दै मान्दैन । जब हप्काइन्छ, बल्ल एस सर भन्छ ।’ उहाँले भोगेको सत्य तितो अनुभव हो । उहाँका भनाईलाई प्रमाणित गर्ने अभिभावकका अभिव्यक्तिहरु पनि छन् । धेरै बिग्रन लाग्यो, अब बोर्डस गरिदिनुपर्‍यो । यसरी बाहिर बस्दा साथीहरुसँग बरालिने अभिभावकको पिरलो छ । यसको मतलब बिग्रेका, पढ्न नरुचाउने, बाबुआमाको पहुँचभन्दा बाहिर जान लागेपछि बाध्य भएर ऋण काढेर उनीहरुलाई निजी स्कूलमा पठाउने गरिन्छ । के निजी स्कूल सुधार गृह हो, विद्या आर्जन गर्ने, ज्ञान प्राप्त गर्ने थलो होइन । त्यसो त उत्कृष्ट हुने निजी स्कूलका विद्यार्थीको भावनामा ठेस लाग्न सक्छ । मैले त्यसो भनेको होइन । अहिलेको विकसित वातावरणले कि त नयाँ शैक्षिक प्रणालीको माग गर्छ कि थप कडा सुधार गृहको अनिवार्यता ठान्दछ । सरकारी विद्यालयलाई अहिलेकै सुविधासहितको अवस्थामा राखेर निजी स्कूल बल प्रयोगबाट बन्द गराउँदा समस्या सजिलै हल हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।

दाङका जिल्ला शिक्षा अधिकारी गणेशप्रसाद ढकाललाई सरकारी विद्यालय सुधार्न निकै चिन्ता लागेको देखिन्छ । अहिलेसम्मका जिल्ला शिक्षा अधिकारीले पनि आफ्नो ठाउँमा केही गरे होलान् । तर, विडम्वना भन्नुपर्छ जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा जिल्लाका विद्यालयहरुको प्रोफाइल नै छैन । शिक्षा अधिकारी ढकालले भने- ‘कुन विद्यालय कहाँ ? के कस्तो अवस्थामा छ ? अपडेट छैनौँ ।’ अहिले करिब ६ महिना जतिमा सबै विद्यालयको विवरण तयार गर्न सकिने अनुमान ढकालको छ । यहाँ विद्यालयमा लगानी गर्न थुप्रै विकासे संस्थाहरु आउँछन्, सरकारले बजेट पठाउँछ तर कुन ठाउँमा आवश्यक छ ? कहाँ पहिले दिइएको छ भन्ने कुनै तथ्याङ्क छैन जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा । मात्रै जसले पटक-पटक माग गर्छ र पहुँच पुग्छ त्यसले नियमित विकासे संस्थादेखि हरेक लगानीहरु पाइरहन्छ, नपाउने, नकराउनेहरु सधै फुस्सा । विद्यालयहरुको प्रोफाइल र स्पष्ट विवरण नहुँदा हुने असमान वितरणले कतैको विद्यालयले नियमित सहयोग पाइरहन्छ भने कतै केही पनि नपाएर आफूलाई अन्यायमा परेको भनेर चिच्याइरहन्छन् ।

अहिले निजी र सरकारी विद्यालयहरुबीच गुणस्तरको जुहारी छ । निजीले धेरै अंक ल्याउनुलाई मुख्य गुणस्तर मान्छ भने सरकारी विद्यालय नैतिक शिक्षा दिएको भनी फूर्ति लगाउँछ । शिक्षा जीवनपयोगी, उसले पढेको स्तरअनुसार हल गर्ने क्षमता हुनुपर्छ, उसको जीवन व्यवहारमा के परिवर्तन आयो र के सिक्यो ? भन्ने कुनै अनुमान दुवै विद्यालयमा छैन । मात्रै बेरोजगारहरुको भीड बढिरहेको छ । आफूले लिएको शिक्षामा विद्यार्थीको विश्वास छैन । आत्मग्लानी भएर रोगी, पागल बन्नु परेको छ । अभिभावकलाई लगानी गरेपछिको प्रतिफल सन्तुष्ट हुनलायक छैन, गुनासो पोख्दै हिडेका छन् अभिभावकहरु । कुलत, विकृति, चोर, डााका बन्न विवश छन् विद्यार्थीहरु । तर, जीवन चलाउने गाँस, बास, कपास जुटाउनेसम्मको सीप दिन्न यहाँको उच्च शिक्षाले । त्यसकारण रस्साकस्सी होइन, छलफल बहसबाट शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ विकास गर्नु सबैको जिम्मेवारी, दायित्व र सच्चा नेपाली नागरिकका लागि अनिवार्य बनेको छ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *