यो वर्षको बजेट र राप्ती क्षेत्र

  
  प्रकाशित मितिः सोमवार, साउन २, २०६८       | 154 Views   ||

-[बसन्त थापा]

आर्थिक बर्षको अन्त्यसँगै सरकारले यो बर्षको नयाँ बजेट समयमै ल्याएको छ । विभिन्न अवरोध र कमजोरीका बाबजुद सरकारका अर्थमन्त्रीले झण्डै ४ खर्बको बजेट ल्याएका छन् । यो बजेट अघिल्लो बर्षको भन्दा झण्डै ५० अर्बले बढी छ । ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ आएको यो बजेटमा राजश्व असुलीलाई नै प्राथमिकता दिइएको छ ।

कुल विनियोजित बजेटमध्ये विकास कार्यक्रमका लागि २ खर्ब ०२ अर्ब ५६ करोड अर्थात् ५२.६२ प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ जबकि साधारण तर्फ. १ खर्ब ८२ अर्ब ३४ करोड अर्थात ४७.३८ प्रतिशत रकम विनियोजित गरिएको छ । अनुपातमा हेर्दा विकास बजेटको तुलनामा साधारण खर्चतर्फको रकम बढी नै मानिन्छ । बजेटमा अघिल्लो बर्षमा जस्तै शिक्षा, यातायात, कृषि, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । बजेटमा सबैभन्दा धेरै खर्च शिक्षा क्षेत्रमा ६३ अर्ब ९१ करोड छुट्याइएको छ ।  गतबर्षको तुलनामा यो झण्डै ७ अर्बले बढी मानिन्छ । शिक्षा बजेटमा दलित, विद्यार्थी र सबै छात्राहरुलाई कक्षा १२ सम्म सामुदायिक विद्यालयहरुमा निःशुल्क अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुरा उल्लेख गरिएको छ भने सामुदायिक विद्यालयमा १ देखि १० कक्षासम्म अध्ययनरत सबै बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तक निःशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र निरक्षरता उन्मुलन गर्ने योजनाको बजेट तर्जुमा गरेको छ । बजेटमा यातायातका लागि ३७ अर्ब १६ करोड रकमको विनियोजन गरिएको छ । यो बर्षको ठूला सडक आयोजनाहरु प्राथमिकतामा परेका छन् । जसमा हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, सेती लोकमार्ग र महाकाली लोकमार्ग रहेका छन् । त्यस्तै राजधानीलाई तराई-मधेशसँग जोड्ने काठमाडौँ-तराई द्रुत मार्ग खोल्ने कार्यलाई अघि बढाइने भएको छ ।

बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि २९ अर्ब ७३ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । यो अघिल्लो बर्षको तुलनामा दोब्बर बढी मानिन्छ । बजेटमा गाउँ विकास समितिलाई दिइने अनुदानको रकममध्ये कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत छुट्याउने कार्यक्रम रहेको छ । त्यस्तै कृषकहरुलाई कृषि कार्यका लागि दिइने अनुदानलाई बढाइएको छ भने साना किसान सहकारी संस्थालाई अलैँची, चिया, कफी, अदुवा, सुपारी र मह प्रशोधन गर्न औजार खरिदका लागि पूँजीगत ५० प्रतिशत खर्च रकम अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । ‘एक गाउँ एक उत्पादन’, ‘उत्पादन बृद्धि गरौं, आत्मनिर्भर बनौं’ भन्ने नारा यो बजेटमा समेटिएको छ । किसानलाई व्यावसायिक कृषिका लागि सुलभ ऋण उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि २७ अर्ब १२ करोड रुपैया छुट्याइएको छ । यो बर्षमा ५ सय उप-स्वास्थ्य चौकीलाई स्वास्थ्य चौकीमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ । सर्वसुलभ र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा स्थानीयस्तरमा उपलब्ध गराउन जनसहभागितामा सञ्चालित ‘गाउँघर क्लिनिक कार्यक्रम’लाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ । सरकारले सहिद परिवार, जनआन्दोलनका घाइते र गरीबलाई सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा पाउने व्यवस्था बजेटमा मिलाएको  बताएको छ ।

यो बर्ष ऊर्जा उत्पादनका लागि २३ अर्ब ९९ करोडको बजेट  विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा जलविद्युत पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यो बर्षको बजेटमा सरकारले रक्षामा २० अर्ब छुट्याएको छ । त्यस्तै प्रहरीका लागि १८ अर्ब ६४ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । सामाजिक सुरक्षामा ११ अर्ब ३४ करोड, खानेपानीका लागि ९ अर्ब ३ करोड, सञ्चार क्षेत्रका लागि २ अर्ब ७० करोडको रकम सरकारले बजेटमार्फत् छुट्याएको छ । सञ्चारकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धि र उनीहरुको आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाका लागि बीमा गर्नर् ‘पत्रकार बिमा कोष’ खडा गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा  कर्मचारी तलबमा भारी बृद्धि गरिएको छ । हालको महंगीलाई दृष्टिगत गरी निजामती, जंगी, प्रहरी, शिक्षक लगायतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको मनोबल उच्चराख्न तलब बढाइएको बताइएको छ । कर्मचारीको तलब यो वर्ष ३० देखि ४२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । देशको अर्थतन्त्र सञ्चालनमा सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागिता गराई  तीनखम्बे  नीतिलाई सरकारले अबलम्बन गरेको देखिन्छ । सरकारले सहकारीमार्फत युवा रोजगारमा जोड दिनुका साथै जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहीद परिवारलाई राहत र रोजगारको क्षेत्रमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्य यो सरकारले राखेको छ ।

जनआन्दोलनपछिका बर्षहरुमा मध्यपश्चिमको राप्ती क्षेत्र पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । गणतन्त्र स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको भन्दै सरकारले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकताको सूचिमा राख्दै आएको छ । र, सोहीअनुसारको विकास बजेट पनि विनियोजन गरिरहेको छ । राप्ती क्षेत्रलाई मध्यनजर गरी सरकारले यहाँका ५ वटै जिल्लाका विभिन्न भौतिक पूर्वाधारजस्तै- सडक, हवाइसेवा मैदान, सिंचाई आदिले प्राथमिकता पाएका छन् भने घोराही नगरपालिकालाई आधुनिक शहरको रुपमा विकास गर्न चक्रपथ योजनालाई सफल पार्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । घोराही नगरपालिकालाई हरितनगरको रुपमा विकास गरिने भएको छ । दाङमा विस्तृत सिचाईको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन थालिने भएको छ । त्यस्तै रुकुमको चौरजहारीटार, रोल्पाको खुंग्री र प्युठानको सारीटार सिचाई पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुले यसक्षेत्रको कृषि अर्थतन्त्रका ठूलो टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिन्छ । रोल्पाको खानेपानी, सुलभ चर्पी, सरसफाई, सिंचाई र लघु जलविद्युत उत्पादनका लागि सरकारले ग्रामीण जलस्रोत परियोजनालाई प्राथमिकता दिएको छ । प्युठानमा रहेको स्वर्गद्धारी क्षेत्रको संरक्षण र विकासमा सरकारले जोड दिएको छ । रोल्पाको होलेरी, जलजला र रुकुमको सिस्नेजस्ता गणतन्त्र स्थापनाका लागि उच्च योगदान गरेका ठाउँहरुको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, राप्तीका सडकहरुको स्तरोन्नति र निर्माणाधिन सडकहरुलाई पूरा गरिने भएको छ । त्यसैगरी स्थानीयस्तरमा लघु तथा साना जलविद्युतको विकास गरी रुकुम, रोल्पा र जाजरकोटका सम्पूर्ण घरधुरीमा विद्युत सेवा पुर्‍याउने गरी सञ्चालित नेपाल उज्यालो कार्यक्रमलाई विस्तार गरी कर्णालीसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ । बजेटले राप्तीको विगतको योगदानलाई सम्झे पनि यहाँको  कृषि प्रर्वद्धन, पर्यटन विकास, जडिबुटी प्रशोधनलगायत रोजगारमूलक ठूला योजनामा ध्यान दिन सकेको छैन । त्यस्तै, बजेटले निमुखा र सीमान्तकृत वर्गका समुदायलाई पनि राहत दिन सकेको छैन । भोकमरीको चपेटामा परेका पश्चिम क्षेत्रका पहाडि र हिमाली जिल्लाहरुलाई बजेटले खासै सम्बोधन गर्न सकेको देखिएको छैन । समग्रमा बजेट सन्तुलित रहेको छ तापनि यसले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आकषिर्त गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ । सारतः यो बजेट अहिलेको शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरी संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्ने किसिमले आएको छ । बजेट जे जस्तो आएपनि यसको पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन सक्यो भने देशले ठूलो फड्को मार्ने छ । सरकारले छुट्याएको जति बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने यो बजेटलाई सफल र सक्षम बजेट मान्नुपर्दछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *