यस वर्षको आर्थिक बजेट

  
  प्रकाशित मितिः सोमवार, साउन २, २०६८       | 129 Views   ||

विभिन्न असहजता र व्यवधानका बाबजुद सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को झण्डै ४ खर्ब अर्थात् कुल ३ खर्ब ८४ अर्ब ९० करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ५० अर्ब रुपैयाँले बढी मानिन्छ । बजेटअनुसार सरकारले यस वर्ष आर्थिक बृद्धिदर ५ प्रतिशतले हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीद्वारा सदनमा प्रस्तुत बजेटमध्ये ७२ अर्ब ६१ करोड पूँजीगतमा २ खर्ब २ अर्ब ५६ करोड विकासमा र १ खर्ब ८२ अर्ब ३४ करोड साधारण खर्चमा भनि रकमको विनियोजन गरिएको थियो ।

बजेटमा मधेशी मोर्चाका माग राखिनुपर्ने दबाब र सदनमा बजेट प्रस्तुत हुनुअघि सार्वजनिक हुनुले सरकार र त्यसका अर्थमन्त्रीले प्रतिपक्षीबाट चर्को आलोचना, हैरानी र अवरोधको सामना गर्नुपरेको थियो । बजेट प्रस्तुत हुनुअघि नै त्यसको सार्वजनिक गरिनुको कारणबारे छानविन गर्न संसदीय छानविन समितिको समेत गठन गरिएको छ । सरकारका विभिन्न कमजोरी र सीमाका बाबजुद यो वर्षको बजेट समयमै आएको छ र त्यसभित्र रहेका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरुलाई औल्याउने काम विभिन्न समुदाय र क्षेत्रहरुबाट भइरहेको छ । अहिलेको बजेट हेर्दा यो केही महत्वकांक्षी देखिन्छ । सरकारले खर्च जुटाउने स्रोतका रुपमा राजश्व संकलनमा बढी भर परेको देखिन्छ । राजश्वबाट मात्रै २ खर्ब ४१ अर्ब उठाउने लक्ष्य लिइएको छ । त्यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट ७० अर्ब १३ करोड र वैदेशिक ऋणबाट २९ अर्ब ६५ करोड उठ्ने योजना सरकारले लिएको छ । यति लक्ष्य राख्दा पनि न्यून हुने ३७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सरकारले आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गर्नुपर्ने देखिन्छ । केही पुराना र केही नयाँ कामहरुलाई जोडेर ल्याइएको यो बजेट तुलनात्मक हिसावले राम्रो र सकारात्मक छ । बजेटमा सामाजिक सुधार र समाज कल्याणका क्षेत्रमा राम्रा कार्यक्रमहरु ल्याइएको छ । तर, पनि यो बजेटले सीमान्तकृत वर्गका समुदायलाई त्यति छुन सकेको छैन । युवा वर्गका लागि केही रोजगारका अवसरहरु प्रदान गरिने भएपनि ती प्रभावकारी हुनेमा शंका छ । सरकारले यो वर्ष शिक्षा र उर्जा क्षेत्रमा गरेको उल्लेखनीय लगानीबाट त्यस क्षेत्रमा सुधार वा प्रगति हासिल हुनेमा आशा गर्न सकिन्छ भने किसानलाई केही सहुलियत दिएपनि समग्र कृषि क्षेत्रको विकासमा बजेटको ध्यान जान सकेको देखिदैन । द्वन्द्वका घाउहरुलाई कम गर्न यो बजेटले सहिद परिवारलाई राहत, घाइतेलाई उपचार र भत्किएका संरचनाहरुको पुनःनिर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ भने बजेटमा सहकारीलाई विशेष जोड दिइएको छ । केही पेय पदार्थ, सूर्ति र मदिराजन्य वस्तुमा गरिएको मूल्यवृद्धिसँग जनताको खासै गुनासो रहँदैन तर कर्मचारी क्षेत्रमा भएको तलबको बृद्धिसँगै बजार महङ्गी अझ चर्को हुने चिन्ताले भने सर्वसाधारण पिरोल्लिएका छन् ।

सरकारले भर्खरै आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको छ तर मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका पहाडी र हिमाली जिल्लाका हजारौँ मानिस भोकमरीको चपेटामा परिरहेका छन् । त्यस्तै बाढी र पहिरोबाट रुकुमलगायत देशका विभिन्न ठाउँहरुमा दर्जनौँको ज्यान गइसकेको छ । तर, यी समस्याहरुलाई सरकारले बजेटमार्फत् सम्बोधन गर्न नसक्नु ठूलो विडम्बनाको विषय हो । यति हुँदाहुँदै पनि समग्रमा बजेट सन्तुलित र गतिशील भएको मान्न सकिन्छ । अब यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनको पक्ष सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ र यसका लागि सरकारको तदारुकताको आवश्यकता पर्छ । यो बजेटले अहिलेको संक्रमणकाललाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीसमेत बोकेकाले विकास निर्माणमा ध्यान त्यति नपुगेको देखिन्छ । देशको अर्थतन्त्र निराशलाग्दो अवस्थामा खस्किदै गइरहेका बेला सरकारले राजश्वमा भर परेर बजेट ल्याएको छ तर पँूजीगत लगानीका क्षेत्रहरुलाई संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गर्न नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी र उतरदायित्वविहीन मानिन्छ । सरकारले आर्थिक बृद्धिदरलाई बढाउन स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित र संरक्षणमा जोड दिन आवश्यक छ । विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई निश्चित क्षेत्र वा ठाउँमा लगानी गर्नमा आकर्षण देखाउन सक्नुपर्छ । त्यस्तै सरकारले बजेटलाई पारदर्शी बनाउदै महङ्गी नियन्त्रण र भ्रष्टाचार निवारणमा जोड दिन आवश्यक छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *