यातायात क्षेत्रलाई राज्यले अहिलेसम्म हेरेको छैन

  
  प्रकाशित मितिः सोमवार, साउन ९, २०६८       | 99 Views   ||

२०३६ सालमा दाङको हेकुलीमा जन्मिनुभएका सुरेश हमाल अहिले नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघको सचिव हुनुहुन्छ । तुलसीपुर नगरपालिका-६ मा रही यातायात क्षेत्रको कुशलतापूर्वक नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएका हमालसँग यातायात क्षेत्रका विविध विषयमा सम्बन्धित रहेर जनउभारकर्मी गोविन्द खड्काले गर्नुभएको कुराकानी ।”]
-[सुरेश हमाल (सचिव) नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघ

नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघको उच्च तहमा रहेर काम गरिरहनुभएको छ, उक्त ठाउँमा रही काम गर्दा कस्तो अनुभव गरिराख्नुभएको छ ?

चुनौतिपूर्ण जिम्मेवारीबोध, महसुस गरिरहेको छु । जनतासँग सरोकार राख्ने भएको हुँदा जनचाहनाअनुसार यातायातमा सुधार ल्याउन लागि परेको छु ।

यहाँले आफ्नो कार्यकालमा यातायात क्षेत्रका लागि के गर्ने सोच राख्नुभएको छ र यातायात क्षेत्रलाई अघि बढाउन के कस्ता योजना अघि बढाइरहनुभएको छ ?

यस क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्न विमासम्बन्धी स्पष्ट नीति, विद्यार्थी परिचयपत्रमा देखिएको समस्या, सवारी दुर्घटनापश्चात हुने बन्द, हड्तालको निराकरण, भाडाका सवारी आयात हुने नीति एवम् निश्चित संख्या निर्धारण आवश्यकता मात्र गर्ने स्पष्ट ऐन नियमको व्यवस्था, दुर्घटना अनुसन्धान, वैज्ञानिक किसिमबाट हुनुपर्ने । मजदूर, कर्मचारीलाई समयसापेक्ष तालिमको व्यवस्था । लामो दुरी, मध्यम दुरी, छोटो दुरी एवम् रात्री, दिवा सेवा सञ्चालन गर्ने, चालकहरुलाई वर्गीकरण गरी सोही अनुसारको चालक अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था यस क्षेत्रमा कामगर्ने व्यवसायी, कर्मचारी, मजदूरका परिवारलाई शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता अति आवश्यक क्षेत्रमा विशेष छुटको व्यवस्था दिलाउनेजस्ता योजनाहरु महासंघमार्फत् आगाडि बढाइरहेका छौँ ।

देशमा यातायात व्यवसायको विकास र प्रवर्द्धनका लागि राज्यले अहिले निर्वाह गरिरहेको  भूमिका पर्याप्त छ कि छैन ? छैन भने के-के गर्नुपर्ने हो ? छोटकरीमा बताइदिनुस् न ।

सरकारको  भूमिका पर्याप्त छैन । पहिलो कुरा यसको ऐन नै पारदर्शी र समय सुहाउँदो छैन । दोस्रो कुरा यसमा लगानी गर्ने व्यवसायीको लगानी सुरक्षित छैन । व्यवसायी कुनै पनि बेला धरासायी हुने अवस्था छ । त्यसकारण यातायात क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिइनुपर्दछ । यस क्षेत्रमा सरकारको लगानी छैन निजीस्तरबाट मात्र लगानी भएको हुँदा राज्यले यसप्रति वास्ता नगरेको हो भन्ने मलाई लाग्छ । मुलुकलाई नभई नहुने यो थलमार्गको यातायातलाई व्यवस्थित गर्न राज्यपक्षले अहिलेसम्मको इतिहासमै छैन कि बजेट छुट्टाएको होस् । यातायातलाई व्यवस्थित गनेर्, समितिहरुलाई गाडिको संख्याको आधारमा बजेट विनियोजन गरिदिनु पर्दछ, जस्तै : शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्यलाई बजेट दिइएको छ । यातायात मन्त्रालय छुट्टै हुनुपर्दछ, श्रम पनि एउटैमा भएको हुँदा  मन्त्रालयको ध्यान यस क्षेत्रतर्फ नगएको हो जस्तो लाग्छ । यस क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका व्यक्तिहरुको नेतृत्वमा यातायात विकास बोर्ड गठन गरिनुपर्दछ ।

निजी क्षेत्रको लगानी रहेको यातायात क्षेत्रमा राज्यले खासै चासो राखेको देखिदैन । लगानीका विषयमा राज्य र नागरिक दुवैले जिम्मेवारीपूर्वक नसोच्ने तर जेसुकै समस्या पर्दा बन्द हड्ताल गर्दै यातायात क्षेत्रलाई तारो पार्ने गरिन्छ, यस विषयमा यहाँको धारणा के छ ?यातायात भनौँ या बाटो शान्ति क्षेत्र घोषणा हुनुपर्दछ । कुनै दल -पार्टी) जाति,  सम्प्रदाय, समुदाय वा समूहले यातायात क्षेत्रलाई बन्द गराउँदा राज्यले ती बन्दकर्तालाई कानुनी कार्वाही गरी बन्द भएका गाडिको क्षतिपूर्ति दिने दिलाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

बसपार्क वा गाडी छुट्ने ठाउँ र सडक छेऊछाऊमा यात्रुहरुलाई गाडी स्टाफहरुले आफ्नो गाडीमा राख्नका लागि तानातान गर्ने, अनावश्यक हातपात नै गरिहाल्ने अनि स्टाफहरु नै आपसमा झगडा गर्ने अवस्था अहिलेसम्म विद्यमान छ, यस्तो किन भइरहेको छ ? यसबारेमा तपाइहरुले नियमित रुटिङ वा नियम बनाउनुभएको छैन या भएर पनि लागू गरिएको छैन ?

घर जग्गा धितो राखी महंगो व्याजमा गाडी निकालेका हुन्छन् । यात्रु र बाटोको क्षमताभन्दा बढी गाडी आयात भएको हुँदा कमाई नभई ऋण तिर्न नसकि बाध्यताबश त्यसो गर्न पुग्दछन् । त्यस्तो तानातान गर्नु मानवीयता वा सभ्यता होइन । राज्यले यस क्षेत्रलाई ध्यान नदिनुको कारण यस्तो हुन गएको हो । यात्रु र बाटोको क्षमताअनुसार मात्र गाडी आयात गरेमा यो समस्या समाधान भएर जान्छ । हाम्रो नियमले मात्र पर्याप्त हुँदैन ।

केही समयअघि यातायात व्यवसायी विशेष गरी यातायात कर्मचारी, चालक, सह-चालकहरुको आचरण सुधारसम्बन्धी तालिम पनि दिइएको थियो, तालिमको प्रभाव कस्तो परिरहेको छ ?

तालिमले राम्रो प्रभाव पारेको छ भन्ने कुरा यात्रुबाट जानकारी पाएका छौँ । हामीलाई पनि पहिलेभन्दा सुधार भएको जस्तो लाग्छ ।

पछिल्लो समयमा सवारी दुर्घटनाहरु बढिरहेका छन्, कतिपय सवारी साधनहरुले हर्न पनि सिठ्ठी र गीत जस्ता बनाएका हुन्छन्, सवारी साधनको हर्न कस्तो बनाउने भन्ने केही नियम छैन ?

दुर्घटना भन्ने कुरा सधैँभरि एकैनास हुँदैन । कहिले बढी त कहिले कम हुन्छ । दुर्घटना हुनुमा धेरै कारण छन् । हर्न कस्तो हुने भने त्यस्तो नियम छैन । कस्तो समय हर्न बजाउने, कस्तो ठाउँमा हर्न नबजाउने भन्ने नियम हुन्छ ।

बेला-बेलामा कुरा उठ्छ, नेपालको यातायात क्षेत्र विशेष गरी सह-चालकमा बालबालिकाको प्रयोग गरिन्छ भनेर । चालक, सह-चालक बन्नलाई निश्चित उमेर, योग्यताको हदबन्दी छ कि छैन ? छ, भने के कति हो र हदबन्दीभन्दा कम उमेर र योग्यताका चालक, सह-चालकहरु राखेको भेट्टिएमा के कस्तो कार्बाही हुन्छ नि ?

कुनै कुनै गाडीमा चालक त हैन सह-चालक चाहिँ यदाकदा देखिन्छन् । पढ्न नसक्ने, आर्थिक स्थिति कमजोर भएका कारण उनीहरु सीप सिक्नका लागि गाडिमा लागेका देखिन्छन् । मजदूर काम गर्नका लागि उमेरको हद १६ वर्षभन्दा माथिको हुनुपर्दछ । कार्वाहीचाहिँ गरेका छैनौँ ।

अलिकति फरक प्रसङ्गतिर जाऔँ, अहिले विभिन्न यातायात व्यवसायी समितिहरु फुट्ने र नयाँ खोल्ने होडबाजी चलिरहेको देखिन्छ । यो क्रमसँगै विवाद, झडप र आ-आफ्नो क्षेत्रमा गाडी चल्न नदिनेसम्मको अवस्था सिर्जना भएको पाइन्छ । यसको कुनै नियम कानून र समाधानका उपाय छैनन् ?

समिति फुट्ने र नयाँ खोल्ने यातायातमा धेरै कारणहरु छन् । मुख्य कारण छोटो समयमा धेरै कमाउने, कमाई नहुँदा बैंक वा फाइनान्सको किस्ता तिर्न नसक्दा कमाई हुन्छ कि भन्ने आशाले । नयाँ समिति खोल्दा पदाधिकारी बन्न पाइने आशाले फुट्ने र नयाँ खोल्ने होडबाजी चल्छ । कुनैपनि समस्याको समाधान हुन्छ, समाधान नहुने कुनै समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ । कानुनीरुपमै जति पनि समिति खोल्न दिने प्रावधान भएकाले जति पनि समितिहरु खुलिरहेका छन् ।

कतै सवारी दुर्घटना भयो भने पीडित पक्षले लामो समयसम्म सडक नै अवरुद्ध गर्ने नेपाली चलनले दुनियाँलाई सास्ती दिइरहेको छ, यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा मुख्य दोषी को हुन्छ ?

अनुसन्धान गर्ने निकायले निष्पक्ष अनुसन्धान नगर्ने र ऐनले नियमले निश्चित गरेको काजक्रिया खर्च, क्षतिपूर्तिको रकम हुँदाहुँदै पनि पीडित र पीडक पक्षलाई रकममा वार्गेनिङ गराउने कार्य गर्दछ र सरकारी पक्षबाटै कानूनको उल्लङ्घन गरी बढीभन्दा बढी रकम दिलाउने कोशिस गरेका हुन्छन् । कुनै-कुनै जिल्लामा त सरकारी पक्षबाट नै कानूनमा उल्लेख गरेको रकमभन्दा बढी दिनुपर्ने अनिवार्य गराएको छ । पीडितले बढी रकम पाउनलाई बन्द गराउँछन् । यसमा स्थानीय प्रशासनको कमीकमजोरी हो भन्ने लाग्दछ । यसको मुख्य दोषी राज्य नै हो ।
म एउटा उदाहरण दिन्छु २ वर्ष अगाडि ना.३ ख ४९०१ नं. को बस घोराही र चौघेराको बीचमा पर्ने कटुवाखोलामा साइकलले झुक्याएर बस दुर्घटना हुन पुग्यो त्यस दुर्घटनामा साइकलयात्री र मोटरसाइकल यात्रीसमेतको मृत्यु भयो । पीडित पक्षबाट बाटो बन्द भयो र प्रशासन मौन बस्यो । जसका कारण बसमा आगो लगाई ध्वस्त पारिदिए । उक्त बसका सञ्चालक विस्थापित हुन पुगे । पीडित पक्षले पाउने सबै सुविधा कानुनले निश्चित गरेको रकमभन्दा बढी दिलाइयो । सरकार पक्षले नि बसमा आगो लगाउनेलाई कार्वाही गरी बसको क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने थिएन र उनीहरुलाई केही पनि भएन । ती बसका सञ्चालक के नेपाली नागरिक होइनन् ? तिनको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने जिम्मा कस्को हो राज्यको होइन । सुरक्षा गर्ने जिम्मा पाएकालाई राज्यले छानविन गरी कार्वाहीको घेरामा ल्याउनुपर्ने होइन र ? ती बसमा आश्रति व्यक्तिहरुका परिवारको अवस्था बुझ्नुपर्ने दायित्व राज्यपक्षको हो कि होइन ? बस चलाउने को मात्र यस घटनामा गल्ती भएको हो ? सुरक्षा नगर्नु कसको कमजोरी हो ? बसमा आगो लगाएर नोक्सान पार्ने व्यक्तिहरुको कमजोरी हो कि होइन ? ती सबैलाई कार्वाही गर्ने परिपाटी राज्य पक्षले बसाल्नुपर्छ तब मात्र सबै चनाखो भएर बस्दछन् र त्यस्ता घटना हुन पाउँदैनन् ।

यातायात व्यवसायलाई व्यवस्थित, मर्यादित र अनुशासित बनाउन र देशलाई अनिवार्य चाहिने आयश्रोतको रुपमा विकास गर्न अब बन्ने संविधानमा के कस्ता सवाल समेटिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ यहाँलाई ?

संविधान देशको मुल कानून हो । संविधानमा यस्ता सबैखाले सबै क्षेत्रलाई विस्तृतरुपमा होइन छोटकरीमा संशोधन गरिनुपर्दछ र संविधानपछि बन्ने कानुनमा यातायातका समस्या बुझेका व्यवसायी र सरकारी पक्ष बसी सरकारी सवारी ऐन नियमको तर्जुमा गर्नुपर्दछ । संविधानमा पञ्चशीलको सिद्धान्त र मानव अधिकारका कुराहरु छुट्नु हुँदैन किनभने हामी व्यवसायीहरु धेरैजसो अधिकार पाएका छैनौ ।

र, अन्त्यमा नौलो जनउभारमार्फत् आम समुदायलाई केही भन्नु छ भने ….. ?

म, आम समुदायलाई अनुरोध गर्दछु कि हामी व्यवसायी पनि यही राज्यका नागरिक हौँ । आफ्नो घर खेत धितो राखी महङ्गो ब्याजमा ऋण लिई यातायात व्यवसाय गर्दैछौँ । यसमा सबै यात्रुको सहयोग र सहानुभूतिको आवश्यकताको महशुस गरेका छौँ ।  हामी सबै क्षेत्रबाट शोषित र पीडित छौँ । अब बन्ने नयाँ नेपालमा सबैको सुझाव पाए त्यसैअनुरुप यहाँहरुलाई राम्रो र भरपर्दो सुविधा दिने प्रण गर्दछौँ ।

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *