सूचनाको हक र दाङका सरकारी कार्यालय

  
  प्रकाशित मितिः सोमवार, साउन १६, २०६८       | 81 Views   ||

गणेश ओली

नेपालमा सर्वप्रथम २०४७ सालको संविधानले सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा लिएपनि ऐन नबन्दा नेपाली जनताले यसको सुनिश्चितताको लागि २०६४ सालसम्म पर्खनुपर्‍यो । पत्रकार महासंघको विशेष पहल र सरोकारवालाको दबाबपश्चात सरकारले अन्तरिम संविधान-२०६३ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रुपमा स्वीकार गर्‍यो । त्यति मात्र हैन तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराको पालामा अर्थात् २०६४ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन बन्यो ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पर्ने, अपराधको अनुसन्धान, हकहित तथा अभियोजनामा प्रत्यक्ष असर पर्ने, आर्थिक व्यापारिक तथा मौदि्रक हित वा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पर्ने, विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सू-सम्बन्धमा खलल पर्ने, व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको ज्यूज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने विषयसम्बन्धी सूचना प्रवाह गरिने छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा यदि सूचना अधिकारीले सूचना नदिएमा, आंशिक रुपमा सूचना दिएमा, गलत सूचना दिएमा वा सरोकारवाला होइन भनि सूचना नदिएमा सम्बन्धित व्यक्तिले यसरी सूचना नपाएको वा आंशिकरुपमा सूचना पाएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित निकायको प्रमुखसमक्ष उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्राप्त उजुरी जाँचबुझ गरी सूचना नदिएको, आंशिकरुपमा सूचना दिएमा, गलत सूचना दिएमा वा सरोकारवाला होइन भनि सूचना नदिएमा प्रमुखले निवेदकद्वारा माग भएबमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउन सूचना अधिकारीलाई आदेश दिनेछ । जाँचबुझ गर्दा सूचना दिन नमिल्ने देखिएमा सम्बन्धित निकायको प्रमुखले सोही व्यहोराको निर्णय गरी सो को जानकारी निवेदकलाई दिनुपर्छ । प्रमुखले दिएको निर्णयउपर चित्त नबुझे त्यस व्यक्तिले त्यस्तो जानकारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्र राष्ट्रिय सूचना आयोगसमक्ष पुनरावेदन दिन सक्ने छ । आयोगले पुनरावेदन परेको ६० दिनभित्र सो सम्बन्धमा आवश्यक कार्वाही गरी अन्तिम निर्णय गर्ने छ । निकालिएको सार्वजनिक सूचना सूचना अधिकारी वा प्रमुखले मनासिव कारणबिना सूचना नदिएको वा दिन इन्कार गरेको आंशिक रुपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्ता प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना गरी निजलाई विभागीय सजायका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउन सक्नेछ । ऐनको दफा ११ मा सूचनाको हक संरक्षण, सम्र्बद्धन र प्रचलन गर्ने कामका लागि एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।

वास्तवमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले जनताको सरोकार राख्ने कार्यालयहरु पारदर्शी, जवाफदेही, जिम्मेवार हुन् भन्ने उद्देश्य राख्दछ । त्यसैगरी सरकारले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न र सूचना अधिकारी तोक्न सबै कार्यालयहरुलाई निर्देशन पनि दिएको छ । तर, यहाँका कार्यालयहरुले सूचनाको हक राम्ररी कार्यान्वयन गरेको पाइदैन । सरकारले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन पारित गरेको लामो समय भइसक्यो तर दाङमा अहिले पनि यसको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । दाङका सरकारी कार्यालयहरुमा सूचना अधिकारी त तोकिएका छन् तर उनीहरुले आफ्नो उत्तरदायित्व प्रभावकारी रुपमा निभाउन सकेका छैनन् । सर्वसाधारण पुगेका बेला त के पत्रकारहरु गएको बेलासमेत दाङका धेरैजसो सरकारी कार्यालयहरुमा सूचना अधिकारी नै भेटिदैनन् । भेटिए पनि सकभर सूचना नदिएर फर्काउन प्रयत्न गर्छन् र दिनैपरे आंशिक दिने गर्छन्, जो सरासर कानुनविपरित हो । भनिन्छ कानूनको अज्ञानतासम्म अक्षम्य हुन्छ भने जानी-जानी यसरी सूचना लुकाउने कर्मचारीलाई कानूनको दायरामा नल्याउँदासम्म उनीहरुले सूचना लुकाउन छाड्ने छैनन् जस्तो लाग्छ ।

सरकारी कार्यालयमा पुग्दा आफूलाई सेवक ठान्नुपर्ने कर्मचारीहरुले आफूहरु हाकिम भएको मनोकांक्षा पाल्दै जनतालाई धम्क्याउँछन् । जसले गर्दा जनताको कर्मचारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो छैन । कर्मचारीहरुको यही जनतालाई नटेर्ने प्रवृत्ति र सूचना पारदर्शी नराख्ने हुनाले जनताले कर्मचारी भनेका राज्यका ढुकुटी सक्ने, भ्रष्टाचारी र अल्छी भनेर बुझ्दछन् । नेपालका कर्मचारीहरुले निजी संस्थान वा कम्पनीमा जागिर खाएपछि २ दिन पनि टिक्न सक्दैनन् भन्ने चलन छ । नत्र आफूले खाएको लामो जागिरको अनुभवलाई जागिरपश्चात् निजी क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने हो तर नेपालका कर्मचारीहरु असक्षमताका कारण जागिरपछि या त घरमा बिनाकाम बसिरहेका हुन्छन् कि त चश्माले अक्षर राम्ररी नबुझुन्जेलसम्म पनि जागिरमै झुण्डिएका हुन्छन् । हामीले अन्य देशमा हेर्‍यौँ भने जीवन सुरक्षाका लागि सरकारी जागिरमा प्रवेश गरेपनि जागिरपश्चात निजी क्षेत्रमा भूमिका निर्वाह गरेर धेरै पैसा कमाएको र समाज सेवासमेत गरेको पाइन्छ ।

दाङका सरकारी कार्यालयमा रहेका सूचना अधिकारीले आफूहरु सूचना अधिकृत मात्र नभएर अन्य कामको पनि बोझ भएकाले प्रभावकारी रुपमा सूचना दिन नसकेको बताउँछन् तर सरकारी कार्यालयहरु त्यति मात्रै भनेर उम्कने अवस्था छैन । उनीहरुले जे जसरी भएपनि सूचना पारदर्शी बनाउने र जनताले मागेको बेला सूचना दिनुपर्छ । जनताले आफूले तिरेको करबाट जागिर खाएका कर्मचारीले आफ्नो सेवामा राम्ररी भूमिका निर्वाह गरे नगरेको र आफूहरुको पैसा सरकारी कार्यालयमा वास्तविक र उचित मूल्यमा उचित समान किने नकिनेको हेर्न पाउने अधिकारसमेत रहेको छ । जनताले मागेको बेला सरकारी अधिकारीहरुले सूचना दिन तयार हुनैपर्छ । उनीहरुले अरु सबै काम गर्दा सूचना चुस्तदुरुस्त राख्न सकिएन भन्न पाउँदैनन् त्यसो भए अरु काम थाती राखेर सूचना जस्तो महत्वपूर्ण कुरालाई अपडेट गर्न जरुरी छ । यसो नगर्ने कार्यालय, त्यहाँका हाकिम र कर्मचारीहरु अपारदर्शी छैनन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

दाङमा सूचनाको हकको कुरा गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि गाउँस्तरका कार्यालयसम्म अपारदर्शी, सूचना दिन नसक्ने अवस्था देखिन्छ । जिल्ला विकास समितिमा राजनैतिक दल र कर्मचारी मिलेर आजभोलि विकास निर्माणका योजना निर्माण हुन्छन् तर जनताले ती योजना नेता वा कर्मचारीको मुखबाट मात्रै सुन्न पाउँछन् । आज जनताको सेवा गर्ने कर्मचारी र दलले के निर्णय गरे भनेर जनताले सुन्न पाउनुपर्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय दाङमा कति शिक्षक कार्यरत छन् ? कति विद्यार्थी जिल्लामा अध्ययनरत छन् ? कतिले विद्यालय छाडे भन्ने तथ्याङ्क नै छैन ? त्यसैगरी यहाँका सरकारी कार्यालयमा सामान कसरी खरिद हुन्छ ? बिलमा उल्लेख माल सामान सही मूल्यमा आएको छ कि नक्कली बिल प्रयोग भइरहेको छ भन्ने कुरा जनताले कहिल्यै पनि थाहा पाउँदैनन् । मैले सरकारी कार्यालयका कर्मचारी मात्र हैन, त्यहाँका कर्मचारीका आफन्त र छोराछोरीले समेत सरकारी कार्यालयको खातामा सामान किनेको देखेको छु । यसको बारेमा जनताले खबरदारी गर्नुपर्छ । जनताले चाहेको बेला यो हेर्ने अधिकार छ ? कुनै नागरिक गएर कुनै पनि कार्यालयमा यसको बारेमा सोधपुछ गर्नु उसको कानुुनीप्रदत्त अधिकार हो भने देखाउनु कार्यालयको दायित्व हो  अबदेखि कुनै पनि नागरिक सरकारी सरोकारको कार्यालयमा गएर कानूनले बन्देज गरेका बाहेक कुनै पनि सूचना माग्न सक्छ । जनतालाई कानूनले यो हक प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी पत्रकारहरुले पनि कानूनमा उल्लेख भएअनुसार सही सूचना मागेर जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ यदि पत्रकारले यसो गर्न सकेनन् भने लोकतन्त्र, पारदर्शीता, जबाफदेहिता नै ओझेलमा पर्नेछ । यता हामी पत्रकारहरुमा पनि समस्या छ । हामीमध्ये केही पत्रकारहरु नास्ता, भत्ता र नातागोताका कारण सही सूचना प्रकाशित गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छाँ र केही पत्रकारहरु प्रकाशकहरुका कारण विज्ञापन आउँदैन, छपाइको काम पाइदैन भनेर भ्रष्टाचार, अनियमितताका समाचार लेख्दैनौँ । जसले गर्दा जिल्ला हुँदै देशमा अनियमित, भ्रष्टाचार मौलाउनमा हामी पनि कुनै न कुनै रुपमा दोषी नै छौँ । हामीजस्ता सचेत नागरिक नै यसबारेमा नबोल्ने अरु सर्वसाधारणले झन् कसरी यसको प्रतिवाद गर्ने ? नेपालजस्तो अविकसित देशमा सर्वसाधारणको सरकारी कार्यालयमा पुगेर सूचना माग्ने पहुँच र क्षमता नहुने हुँदा पत्रकारले त्यो भूमिका खेलिदिनुपर्छ भन्ने भनाई छ ।

जनतालाई आफूले बुझाएको कर के मा कसरी खर्च भइरहेको छ ? वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, प्रहरी, विकासे अड्डालगायतमा जनताको रकम सदुपयोग भइरहेको छ कि छैन ? जनताका काम भएका छन् कि छैनन् ? यस्ता कुरा जनतालाई पस्केर सूचनाको हकको रक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो भने जनतालाई सूचना दिएर उनीहरुको अधिकार प्रदान गर्दै अगाडि बढ्नु कर्मचारीको दायित्व हो । अब सँगसँगै अगाडि बढ्ने कि ?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *