थपिएको संविधानसभाको म्याद अन्योलपूर्ण अवस्थामै सकिने सम्भावना

  
  प्रकाशित मितिः सोमवार, साउन १६, २०६८       | 120 Views   ||

-[अधिवक्ता पदम वैदिक]

नेपालको राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका तत्कालिन सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबीचमा ०६२ मंसिर ७ गते भएको १२ बुँदे समझदारी पत्रद्वारा राज्यको साझा शत्रुका विरुद्ध एक भै लड्ने प्रतिवद्धता कायम गरेबमोजिम संविधानसभाको निर्वाचन र राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा गर्न सफल भए । तर, शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने सन्दर्भमा उक्त समझदारी-पत्रको बुँदा नं. ६ र ७ मा उल्लेख भएको विगतका गल्ती कमजोरीप्रति आत्मआलोचना, आत्मसमीक्षा गर्दै अब ती कमजोरी नदोहोर्‍याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरी जनताको विश्वास लिन सफल देखिएका राजनैतिक दलहरु हाल नागरिकको अविश्वासको खाडल फराकिलो र गहिरो बनाउँदै गइरहेका छन् ।

अन्तरिम संविधानको धारा ६४ मा उल्लेख भएबमोजिम संविधानसभाको गठन भई पहिलो बैठक बसेको मितिले दुई वर्षभित्र संविधान निर्माण प्रक्रिया पूरा गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई लिएर निर्वाचन जितेका दलहरु सो दुई वर्षे म्याद पूरा भइसक्दा पनि संविधान निर्माण प्रक्रियाको मुख्य विषयवस्तु बाँकी राखी ०६७ जेठ १४ गते एक वर्षभित्र संविधान निर्माण प्रक्रिया टुंगो लगाउने उद्घोषका साथ एक बर्षे म्याद थपेर संविधान संशोधन गरेपनि संविधान निर्माण प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउनु त कता हो कता एकीकृत मस्यौदा समेत जनसमक्ष ल्याउन सकेनन् । यो अवस्थामा पुनः तीन महिना म्याद थपि ०६८ भदौ १४ भित्र एकीकृत मस्यौदासम्म जनसमक्ष ल्याउने उद्घोष गरेपनि एकीकृत मस्यौदा तयार गर्नुपूर्व विवादित रहेका संविधानका अन्तरवस्तुहरुबारे छलफल गरी टुंगोमा पुर्‍याउने विवाद समाधान उप-समितिद्वारा गठित कार्यदलले तयार गरको प्रतिवेदनमा छलफलसमेत भएको छैन । संविधान संशोधन गरी संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रक्रियाप्रति आम नागरिक असन्तुष्ट हुँदै गइरहेका छन् भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट संविधानसभाको म्याद बढाउने गरि पटक-पटक म्याद थप गर्दै अनन्तकालसम्म म्याद थप गर्ने कुराको विरुद्धमा फैसला गरेको अवस्थामा समेत संविधान निर्माण प्रक्रिया समयमा टुङ्ग्याउनुको विकल्प छैन । संविधान निर्माण प्रक्रियामा जनसहभागिताको विषयलाई व्यापकरुपमा हेरिएको अवस्थामा एकीकृत मस्यौदामाथि छलफल र सुझाव राख्न पाउने नागरिकहरुको अधिकार कटौती हुने सम्भावना त्यतिकै प्रबल हँुदै गइराखेको छ भने १२ बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाली काँग्रेसले विगतको आफ्नो प्रतिवद्धतालाई पूरा नगरी शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुगे संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नदिने भनि घोषितरुपमा आफ्नो अडान कायम राख्ने र शान्ति प्रक्रियाको मुख्य कडीको रुपमा रहेको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नं. ४.४ मा उल्लेख भएको लडाकुहरुको रेखदेख, समोजन र पुनस्र्थापनाका सम्बन्धमा एकीकृत नेकपा माओवादीभित्रको एकीकृत निर्णय हुन नसकेको कारण देखाउँदै विशेष समितिको बैठक बस्न नसक्ने अवस्थाले राजनैतिक दलहरुप्रति नागरिकहरुको विश्वास दिनानुदिन कम हुँदै गइरहेको छ ।

अधिकारप्राप्तिको लडाईपछि अधिकार संस्थागत गर्न नसक्नु के नेपालको विडम्बना हो ? : नेपालमा लामो समयदेखि आमूल परिवर्तनका लागि लामो बहस छलफल हुँदै आएको छ । जनताको ठूलो बलिदान र त्यागपछि सतहमा परिवर्तन हुने वास्तविक रुपमा घरेलु सामन्तवाद र वैदेशिक नवउपनिवेशवादको घेराभित्र रहेको अवस्थामा ती दुई कुराबाट देशलाई मुक्त गर्न नसकेसम्म आम नेपाली मुक्त हुन नसक्ने भएकाले घरेलु सामन्तवादको प्रतिनिधि पात्रको रुपमा रहेको राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा गर्न सकेपनि वैदेशिक रुपमा रहेको नवउपनिवेशको अवस्थाबट देशलाई मुक्त गर्न राजनैतिक दलहरु सहमत नहुुनु मुख्य विडम्वना रहेको छ । विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध सबै राजनैतिक दलहरु एकजुट भएर प्रतिकार गर्न सक्नुपर्दछ । नेपालका राजनैतिक दलहरुलाई पहिले राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका सम्बन्धमा एकमत हुन एउटा निश्चित मापदण्ड निर्माण गर्न तयार हुनुपर्ने र सो बमोजिम राष्ट्रियताको सवालमा एकढिक्का भएमा मात्र अन्य विषयमा दलीय प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । १२ बुँदे समझदारीले आम नेपालीलाई एकजुट बनाई देशलाई जुरुक्क उठाउन सफल भई हालको अवस्थामा ल्याएपनि नयाँ नेपालको संरचना नयाँ संविधानको माध्यामबाट गर्ने मुख्य कार्यभार पूरा नगरी देशलाई अनिश्चिततातर्फ लगिरहने काम दलहरुबाट भएको छ । आज के होला, भोलि के होला ? भन्ने अवस्थामा राख्ने र प्राप्त भएका उपलब्धि यो वा त्यो नाममा स्खलित हुँदै जाने अवस्थामा किन देशलाई लगिदैछ ? के यो विडम्बना नेपालीले भोग्ने नियति नै हो ? आन्दोलन र क्रान्तिपछि उपलब्धि प्राप्त हुने तर संस्थागत गरी आम जनताले उपभोग गर्न नपाउँदै उपलब्धिहरु खोसिने र पुनः आन्दोलन र क्रान्ति आवश्यक रहिरहने गोलचक्करमा फस्ने विगतको अवस्थाबाट मुक्त हुन विगतका सहमति, सम्झौता र निर्णय बिना हिच्किचावट कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।

दलहरुभित्रको मतभेद संविधान निर्माणको समस्या नभई समाधान बन्नुपर्छः : इतिहासमा नेपाली जनताले पटक-पटक विद्रोह, आन्दोलन र संघर्ष गरेपनि वर्गीय मुक्ति आन्दोलनसँग वर्गसंघर्षको कडीलाई दह्रोसँग उठाई २०५२ फागुन १ देखि घोषित जनयुद्धको नेतृत्व गरेको सीमान्तकृत वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जातजातीसमेतले आशा गरेको एकीकृत नेकपा माओवादी पार्टी नेपालको अन्तरिम संविधानबमोजिम देशको सबैभन्दा ठूलो राजनैतिक दलभित्र हाल देखिएको अन्तरसंघर्षलाई आम नागरिक र विश्वले नजिकबाट हेरिरहेको छ । सो अन्तरसंघर्ष देशको शान्ति प्रक्रिया र नयाँ नेपालको अग्रगामी पुनःसंरचनासहितको नयाँ सविधान निर्माणमा समस्या नभई समाधान बनोस भन्ने कामना गरिरहेका छन् । सैद्धान्तिकरुपमा पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष अनिवार्य र आवश्यक भनिएपनि नेपालका राजनैतिक दलहरु त्यसमा पनि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीभित्र फुटको राजनीतिले आजित भएका नेपालीहरु सशङ्कित भएका छन् । त्यसले अन्य दलको कारणले संविधान बन्न सकेन भनि आरोप लगाउन उद्दत बनेकाहरुलाई जवाफ दिन सक्नुपर्छ । त्यसैगरी संविधानसभामा दोस्रो ठूलो दल नेपाली काँग्रेसभित्र संविधान निर्माण शान्ति प्रक्रियाभन्दा अघि सम्पन्न गरिनु हुँदैन भनिएको छ । संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सरकारमा जाने, संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्नेजस्ता अन्तरसंघर्षका कुराहरु देखिएका छन् । त्यसैगरी तेस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेभित्र अध्यक्षलाई तीव्र घेराबन्दी गर्ने कुराले आम नागरिक निरास बन्न पुगेका छन् । त्यस्तै मधेशवादी दलहरु धेरै टुक्रामा विभाजित भएको कुराले संविधान निर्माण प्रक्रियामा असर पुर्‍याइरहेको अवस्थामा दलहरुभित्रको अन्तरविरोध संविधान निर्माणको बाधक नबनोस् भन्ने सवालमा जनउत्तरदायी राजनैतिक दलहरु सचेत रहनुपर्दछ ।

भदौ १४ भित्र संविधानको एकीकृत मस्यौदा जारी गर्नुको विकल्प छैन : संविधानसभाको पटक-पटकको कार्यसूची परिर्वतन गरी तोकिएको समयभन्दा धेरैपछि कार्य थालनी गर्ने गरेको भएपनि ०६८ जेठ १५ गते संविधान संशोधन गरी ३ महिना म्याद थपेपनि ५५ दिन बितिसक्दासमेत संविधानसभाको नयाँ कार्यसूचीमा चर्चासमेत गरिएको छैन । संविधान संशोधन गर्ने जस्तो गम्भीर कार्यमा खेलाची गरी ३ महिनाको म्याद थप गर्नु, थपिएको ३ महिनाभित्र मस्यौदा मात्र जारी गर्ने कुराबाट शुरुबाटै अन्योलपूर्ण अवस्थामा म्याद थपिएको सो प्रक्रियालाई हेर्दा पुनः म्याद थप गर्ने आभास दिएको छ । सो ३ महिनाको मस्यौदा जारी गर्ने म्यादपछि के हुने अन्योलग्रस्त रहेको छ भने तोकिएको समय ०६८ भदौ १४ गते नजिकिदै आउँदा मस्यौदामा राखिने विषयवस्तुमा सहमति कायम हुन सकेको छैन । यी सबै प्रश्नको समाधान राजनैतिक शीर्ष नेतृत्वको निर्णयमा भर परेको शीर्षस्थ नेतृत्वले आ-आफ्नो दलमा निर्णय गरी एउटा साझा निर्णयमा पुग्नु समयको माग हो । देश अकर्मण्यतामा फसिरहेको अवस्थामा यथाशिघ्र निकास दिन नसकेमा २००७ सालदेखिको नेपाली जनताको सपना राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्न संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बन्ने कुरा उधारो रहन जाने सम्भावना प्रबल रहेको छ ।

यदि शान्ति प्रकृयालाई सुनिश्चित गर्ने र नयाँ संविधान निर्माण गर्ने हो भने विगतमा राजनैतिक तहमा भएका सहमति, सम्झौता र निर्णयहरुको मर्म र भावनाअनुसार सबै दलले युद्धस्तरमा कार्य गर्नुपर्दछ र विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध एकजुट भएर प्रतिवाद गर्नुपर्दछ । अन्तरिम संविधानमा कायम भएका मूल्यमान्यताहरु समावेशी, नयाँ मोडेलको लोकतन्त्रका आधारहरु स्थापित गरिनुपर्दछ । नेपालका लागि आवश्यक पर्ने समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राष्ट्रिय सेनाको निर्माण गर्ने, सेना समायोजन गरी शान्ति प्रक्रियालाई छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याई जनविश्वास प्राप्त गर्न राजनैतिक शीर्ष नेतृत्वले नयाँ योजना अघि सार्न र आम नागरिकलाई सँगै हिडाउन सक्नुपर्दछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *