प्रहरी अधिकारीहरुको ‘सुडान यात्रा’

  
  प्रकाशित मितिः सोमवार, साउन १६, २०६८       | 78 Views   ||

-[डिल्ली मल्ल]

बितेका दुई साताको बीचमा नेपाल प्रहरीका दुईजना पूर्व महानिरिक्षकसहित ७ जना उच्चपदस्थ पूर्व तथा बहालवाला प्रहरी अधिकारीले ‘सुडान यात्रा’ उर्फ डिल्लीबजार कारागारको ‘मज्जा’ अनुभव गरिसकेका छन् । र, त्यसको निरन्तरतामा अझैँ थुप्रै प्रहरी अधिकृतहरुको लामै लाइन बाँकी नै छ । देशमा पर्यटन वर्ष सन् २०११ चलिरहँदा ‘सुडान यात्रा’को घनचक्करमा ठोक्किएका अधिकारीहरु डिल्लीबजार कारागारको ‘भ्रमण’ गर्ने र करोडको भारी अदालततिर बुझाएर घर फर्किने अभियान पनि सँगसँगै जस्तो चलाइरहेका छन् । भ्रष्टाचार गरेकै कारण राजनैतिक वृत्तमा पूर्वमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्ले जेल बसिरहेको भएपनि उच्चतहका प्रहरी अधिकारीहरु भ्रष्टाचारको अभियोगमा अदालतदेखि कारागारसम्म पुगेको घटना सम्भवतः नेपालकै इतिहासमा यो पहिलो हुनसक्छ ।

बुढापाकाहरु भन्थे- ‘मुख छ भनी प्याच्च नबोल्नू, भूँइ छ भनि थ्याच्च नबस्नू ।’ सानोमा यस्ता उखान सुन्दा उरन्ठ्याउलो हाँसो उठ्थ्यो । तर, यसको भाव, मर्म र यसले दिन खोजेको सन्देश निकै घतलाग्दो रहेछ । पद, प्रतिष्ठा र शक्तिमा पुगेपछि आकाश-धर्ती सबै आफ्नै बाउबाजेको बिर्ताझैँ गरी जे गरे नि हुन्छ भन्दै मनपरि गर्नेहरुको पनि निश्चित समय, काल र अवस्थामा पालो आउँदो रहेछ । ‘पाप धूरीबाट कराउँछ’ भनेजस्तै कुनैबेला गलत नियतका साथ कुम्ल्याएको धनले आफ्नै जीवनको उत्तरार्द्धमा यसरी पिरोल्दो रहेछ कि जुन आज हाम्रा आइजीपी सा’पहरुले भोगिरहनुभएको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण र प्रमाणका रुपमा हाम्रा अगाडि प्रष्ट छ- सुडान घोटाला काण्ड र उच्चपदस्थ प्रहरी अधिकारीहरुको अदालती यात्रा ।

गत असार २६ गते आइतबार पहिलोपटक विशेष अदालतले सुडान घोटालाका आरोपित नेपाल प्रहरीका डिएसपी दिनेश केसीलाई ३५ लाख धरौटी बुझाउन र सो रकम बुझाउन नसके थुनामा राख्न आदेश दिएदेखि नै शुरु भएको अदालती आदेशले अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरिक्षक हेमबहादुर गुरुङ र भर्खरै प्रहरी महानिरिक्षकबाट बर्खास्त गरिएका रमेशचन्द ठकुरीसहित ७ जनालाई केन्द्रीय कारागारमा पुर्‍याइसकेको छ । र, यो यात्रामा लाम लाग्ने प्रहरी अधिकारीहरुको लिस्ट लामै छ । कारागार पुगेलगत्तै पूर्वमहानिरिक्षक ठकुरीले ७ करोड, गुरुङले ५ करोड, पूर्व एआइजी दिपेन्द्रबहादुर विष्टले १ करोड, एसएसपी श्यामबहादुर खड्काले ७० लाख, डिएसपी दिनेश केसीले ३५ लाख धरौटी रकम बुझाएर कारागारबाट घर फर्किसकेका छन् भने निलम्बित एआइजी मदनबहादुर खड्काले ५० लाख र डिएसपी प्रकाश अधिकारीले १५ लाख धरौटी रकम बुझाउन नसकेपछि अहिले पनि कारागारकै हावा खाइरहेका छन् ।

शान्ति स्थापनाका लागि अपि|mकी मुलुक सुडानमा खटिएको नेपाल प्रहरीको टोलीलाई आवश्यक पर्ने बख्तरबन्द गाडी -एपीसी) लगायत बन्दोबस्तीका ४४ करोडको सामान खरिदमा २८ करोड ८१ लाख ६१ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमहानिरिक्षक राना, गुरुङ र ठकुरीसहित ३४ जना पूर्व तथा बहालवाला उच्चपदस्थ प्रहरी अधिकारीहरु र २ जना ठेकेदारहरुको नाममा गत जेठमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले गरेको मुद्दा दायर र विशेष अदालतको आदेशसँगै एकैसाथ सबैतिर हलचल पैदा भएको छ । सामान्य नागरिकदेखि राष्ट्रसेवक इमान्दार कर्मचारीहरुमा सभ्य, समुन्नत र भ्रष्टाचाररहित देश निर्माणको अभियान शुरु हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ भने भ्रष्ट शासक, कर्मचारीदेखि घुस्याहा, भ्रष्ट प्रवृत्तिका व्यक्तिसम्म यस घटनाले ठूलो आतंक नै फैलिएको छ । यहाँसम्म कि अख्तियारले सुडान घोटाला काण्डका आरोपितहरुको नाममा मुद्दा दायर गरेपछि विशेष अदालतका न्यायाधिस र कर्मचारीहरुसम्मलाई फेर्न, मुद्दालाई लम्ब्याइराख्न र भ्रष्टहरुलाई बचाउन राजनैतिक तहदेखि प्रशासनिक तहसम्म निकै चलखेल भइरहेका खबर पनि सर्वत्र चर्चाका विषय बनिरहेका छन् । अझै ढुक्क हुने स्थिति छैन- कतै यिनै भ्रष्टहरुकै पहुँच र पावरले अपराधीहरु चोखो हुने त होइनन् ?

पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचारमा नेपाल झन् बदनाम हुँदै गइरहेको विभिन्न अनुसन्धानमूलक तथ्याङ्क र हामीले देख्दै, भोग्दै आएका विभिन्न घटनाक्रमहरुले पनि देखाइरहेका छन् । देशको अस्थिर राजनीति, संक्रमणकाल, पटक-पटक फेरिइरहने सत्ता समीकरण, कानून कार्यान्वयनको अभावलगायतका थुप्रै कारणले सबैतिर भ्रष्टाचार यति मौलाएको छ कि यसबाट कुनै पनि क्षेत्र अछुतो रहन सकेको छैन । सरकारी निकाय, उच्चतहका कर्मचारीदेखि तल्लोस्तरका कर्मचारीसम्म, हाकिमदेखि पियनसम्म, नेतादेखि कार्यकर्तासम्म, ठेकेदारदेखि पत्रकारसम्म कही न कही भ्रष्टाचारको जालोमा गाँसिएकै छन् । यहाँ भन्न खोजिएको सबै भ्रष्टाचारी भइसके अछुतो कोही छैन भनेको होइन । हरेक क्षेत्रमा इमान्दार, राष्ट्रप्रति जिम्मेवार नागरिकहरु पनि छन् तर हरेक निकायमा घुसेका घुसखोरी, भ्रष्टाचारी व्यक्तिहरुको प्रभाव, पहुँच र क्रियाकलापले ती ओझेलमा परिरहेका छन् ।

भ्रष्टाचारकै सन्दर्भमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले समेत नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गइरहेको देखाएको छ । प्रतिवेदनले नेपालमा राजनैतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र र व्यवसायीहरुको मिलोमतोमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको बताएको छ । ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनअनुसार सन् २००९ मा १ सय २१ औँ स्थानमा पुगेको नेपाल सन् २०१० मा १ सय ४३ औँ स्थानमा पुगिसकेको बताइएको छ । संसारभरिका १ सय ८० देशलाई समावेश गरेर सार्वजनिक गरिने उक्त प्रतिवेदनअनुसार नेपाल दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानभन्दा मात्र अघि देखिएको छ । यसले पनि के स्पष्ट गर्दछ भने पछिल्लो समयमा नेपालमा अस्थिर राजनीति र संक्रमणकालको फाइदा उठाएर भ्रष्टहरुको चलखेल निकै बढिरहेको छ ।

भ्रष्टाचारको यस्तो जगजगीपूर्ण अवस्थामा पछिल्ला दुईवटा घटनाले भने केही आशावादी हुने ठाउँ देखाएको छ । पहिलो, सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पुष्टि गर्दै कांग्रेस नेता एवम् पूर्वमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेलाई जेल पठाइनु र दोस्रो, अहिले विशेष अदालतमा जारी सुडान घोटाला काण्डमा प्रहरीका उच्चतहका पूर्व तथा बहालवाला अधिकारीहरुलाई कानूनको दायराभित्र ल्याएर कार्बाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनु । यी दुई घटनालाई भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र उन्मुलनको बाटोतर्फ नेपाललाई उन्मुख गराउने केही परिणाममुखी कदमका रुपमा लिन सकिन्छ ।अहिले सामान्य चियागफदेखि हरेक जमघटहरुमा सुनिन्छ- आइजीपी सा’पहरुको त यस्तो हालत भयो, जानी नजानी हात लामो गर्ने खाइजीपीहरुको के हालत होला ? यो घटनाक्रमले सबैतिर गतिलो सबक सिकाएकाले कसैले गलत नियतले केही गर्न थाल्यो भने पनि दशपटक सोचेर मात्र गर्ने आम नागरिकको विश्लेषण छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि हामी अझैँ पनि कहि कतै चुकिरहेका छौँ भन्ने कुरा विभिन्न घटनाहरु देखाइरहेका छन् । अहिले जारी सुडान घोटालाकाण्डमै तत्कालिन प्रहरी महानिरिक्षकदेखि विभिन्न तहका सुरक्षा अधिकारीहरुलाई मुद्दा दायर गरिएको छ तर तत्कालिन गृहमन्त्री र गृहसचिवहरुको भूमिका र उनीहरुको संलग्नता वा गैरजिम्मेवारीपनतर्फ आवाज उठेपनि न्यायिक निकाय र अख्तियारले त्यसतर्फ औला नउठाउनुका पछाडि केही दबाब वा स्वार्थ लुकेको छ कि भन्ने आशंका पलाएको छ । एउटै काण्डमा कोही उम्किने र कोही जाक्किने स्थिति आयो भने त्यो पनि अर्को भ्रष्टाचार नै हुन जान्छ । त्यसैले यसतर्फ पनि आम नागरिक सचेत हुन जरुरी छ ।

जे होस्, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा नेपालका केही पछिल्ला घटनाक्रमलाई हेर्दा आशा गर्ने स्थिति देखिएको छ । आम नागरिकले आफ्नो तहबाट भ्रष्टाचारविरोधी गतिविधिहरुलाई तीव्र बनाउने र अदालत, अख्तियार र कानूनी निकायले भ्रष्टाचारका भु्रणहरुलाई नष्ट गर्दै जाने हो भने केही वर्षमै नेपालले आफ्नो बिगि्रएको छवि सुधार्न सक्छ । त्यसका लागि राजनैतिक दलहरुको प्रतिबद्धताले मात्रै पुग्दैन, उनीहरुले आफूभित्रका भ्रष्टहरुलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याउने, राजनैतिक दल र राज्यका हरेक निकायको व्यापक र निर्मम शुद्धिकरणबिना भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवम् उन्मुलन सम्भव छैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *