कर्णाली विकास आयोगबाट गरिने अपेक्षा

  
  प्रकाशित मितिः मङ्लबार, साउन १७, २०६८       | 84 Views   ||

-[दिपेन्द्र रोकाया]

आवश्यकताको महशुस : नेपालको कुल क्षेत्रफलको १५ प्रतिशत अर्थात् २१ हजार ३ सय ५१ वर्ग किलोमिटर रहेको कर्णालीमा करिब ५ लाख बढी जनता बसोबास गर्छन् । प्रशासनिकरुपमा ५ जिल्ला ५ निर्वाचन क्षेत्र रहेको कर्णालीमा हालै घोषणा भएको १ नगरपालिका र १ सय ३२ गाविस छन् । हालसम्म नेपालमा १,६०,३ सय ५४ किलोमिटरको सडक बनेको छ । त्यसमा कर्णालीको कालिकोट र जुम्ला सदरमुकाम छुने गरी जम्मा १ सय १ किलोमिटर कच्ची सडक बनेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा १० लाख ९१ हजार ८ सय ५३ जनाले रोजगार पाएका छन्, त्यसमा कर्णालीका मान्छे न्युन छन् । नागरिक प्रशासनमा कर्णालीका १६ जना अधिकृत छन् भने न्यायिक क्षेत्रमा १ जना अधिकृतको सहभागिता छ । तर, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल सरकारका संवैधानिक अंग र कुटनीतिक नियोगमा कर्णालीको सहभागीता शुन्य छ । मानव विकास सुचाङ्कमा ७५औँ स्थानको मुगु पनि कर्णालीमै पर्छ ।

मानव विकासको क्षेत्र होस् या भौतिक पूर्वाधार निर्माणको सवालमा होस्, कर्णालीलाई केन्द्र सरकारले पछाडि पारेको छ । कर्णालीका मान्छेलाई मान्छे नठान्ने काठमाण्डौँले अहिलेसम्म कर मात्र उठाएको छ । पछिल्ला दिनहरुमा ‘तिमीहरु पनि नेपाली हौ’ भन्नका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइएको छ । वास्तवमा कर्णालीबासी आफ्नै देशमा अझै बेनागरिक जस्ता छन् । कर्णालीलाई छुट्याइएको बजेट जानी-जानी फिरिज हुने अवस्थामा पुर्‍याइएको हामीले देखेका छौँ । कर्णालीमा ‘एक घर-एक रोजगार’, ‘कर्णाली उज्यालो’, शिक्षा र स्वास्थ्यमा निःशुल्क, खाद्यान्नमा राहत भन्ने लोकपि्रय प्रचार सुन्न पाइन्छ, भोगचलन गर्न पाइदैन । बाँकी नेपालसित जोडिने एउटै हवाई मार्ग हो, त्यो पनि स्वाभिमान गिराएर उड्नुपर्ने हुन्छ । संसारकै महँगो भाडा तिरेर उड्दा त यो स्थिति छ भने आधारभूत कर्णालीका जनताको अवस्था कस्तो होला सहजै कल्पना गर्न सकिन्छ ?

दशा भोगिरहेको कर्णालीमा वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, मनोविज्ञान, प्रशासनिक तवरले विभेद भइरहेको थियो र छ । यसको विकल्प विगतमा माओवादी जनयुद्धले दिने संकल्पका साथ व्यवहारिक पहल हुन थालेको थियो तर जनयुद्धको समाप्तिसँगै जनयुद्धमा बढीजसो राम्रा मान्छे सहिद भएजस्तै कर्णालीका कतिपय राम्रा सपनाहरु पनि मरेका छन् । यद्यपि नेपाल सरकारले कर्णालीलाई विकासको मुलप्रवाहमा ल्याउने हो भने ‘कर्णाली विकास आयोग’ आवश्यक छ, यो संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुनुपर्दछ भन्दै आएको थियो ।

कालीकोट, डोल्पा, जाजरकोट, दैलेखलगायतका जिल्लामा हैजा फैलिएपछि कर्णाली क्षेत्रको राजधानीमा उपलब्ध प्रतिनिधिहरुले अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई वालुवाटारमा भेटेका थियौँ । भेटमा सबैले कर्णाली रोग र भोकको केन्द्र भएको चर्चा गरे । मलाई भने अलि पचेन र सो समाधानका लागि मैले व्यक्तिगत रुपमा सरकारले कर्णालीको दीर्घकालीन समस्या समाधान भएको देख्न चाहन्छ भनेर संवैधानिक कर्णाली विकास आयोग गठन गरिनुपर्दछ भन्ने नयाँ प्रस्ताव राखेँ । त्यसलाई कोइरालाले कर्णाली विकासका लागि सही माध्यम हुने कुरा सहमति जनाउँदै ‘कर्णालीका सबै पार्टी मिलेर आउनुहोस् सरकार सहयोग गर्न तयार छ भन्नुभएको थियो तर कर्णालीका नेताहरु त्यसपछि कहिल्यै जुटेनन्, त्यो कुरा त्यत्तिकै सेलायो । ऐतिहासिक संविधानसभाको चुनाव भयो । त्यसपछि गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि वालुवाटारमा कर्णालीबासीको तर्फबाट भेटेका थियौँ । उहाँ त्यतिबेला डोल्पा पुगेर र्फकनुभएको थियो । उहाँले डोल्पा महोत्सवमा सम्बोधन गर्दै ‘अब कर्णालीको ऋण तिरिन्छ’ भन्नुभएको थियो । त्यसलाई सन्दर्भ बनाएर मैले व्यक्तिगत रुपमा भने, ‘यसो हो भने तपाई नेतृत्वको सरकारबाट कर्णाली विकास आयोगको गठन होस्, जसलाई संवैधानिक मान्यता पनि दिनुहोस् ।’ उहाँ सकारात्मक हुनुभएको थियो । तर, बीचैमा सरकारबाट राजीनामा दिनुभयो, कुरै सकियो । त्यतिबेलै मैले नयाँ कर्णाली मासिक र जनदिशा दैनिकमा लेखँ, ‘कर्णालीको विकास गर्ने हो भने संवैधानिक कर्णाली विकास आयोग गठन हुनुपर्दछ ।’ त्यसपछि तत्कालीन नेकपा माओवादीले देश विकासका लागि छुट्टै संवैधानिक विकास आयोगहरु बनाउनुपर्ने अवधारणा ल्यायो । त्यसकै निरन्तरताको रुपमा यतिबेला नेपाल सरकारले शक्तिशाली कर्णाली विकास आयोग गठन गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको छ । ढिलै भएपनि कर्णालीका लागि यो स्वागतयोग्य निर्णय हो ।

आयोगको महत्व : नेपाल विदेशीहरुका लागि सांगि्रला भूमि हो । तर, आधारभूत नेपालीहरुका निम्ति भने नर्कजस्तै छ । किनभने यहाँ राजनैतिक अस्थिरता छ । देश विकासका काम भएका छैनन्, बेरोजगारीको समस्या बढ्दो छ । महङ्गीले आकाश छोएको छ । जो सत्तामा पुग्छ, उसले नेपालीहरुको सामाजिक-आर्थिक हैसियत भुलिदिन्छ । जसले गर्दा देश निर्माणमा लाग्ने युवाशक्ति दैनिक एक हजारका दरले विदेशिन बाध्य छन् । हालै अर्थ मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो जनआन्दोलनदेखि असारको मध्येसम्म १२ लाख ३७ हजार युवाहरु कामका लागि विदेश गइसकेका छन् । यही क्रम चल्दै जाने हो भने कुनै दिन नेपाल युवा जनशक्तिविहीन देशको रुपमा चिनिने अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ ।

यस्तो अवस्थामा पछाडि पारिएको क्षेत्रको विकासलाई केन्द्रमा राखी गठन गरिने आयोगको ऐतिहासिक महत्व छ । नेपालको विकास कति भएको छ ? भनेर मापन गर्ने भूगोल पनि अब कर्णाली क्षेत्र भएको छ । जबसम्म देशको कुनै भाग उपेक्षादेखि उपेक्षासम्म र उत्पीडनदेखि उत्पीडनसम्म राखिन्छ भने त्यो क्षेत्र स्वाभाविकरुपमा पछि पर्छ । यहाँ नेपाल सरकार र केही टाठाबाठाहरु ‘पिछडिएको क्षेत्र’ भनेर कर्णालीलाई लिन्छन् । यो शब्द सच्याएर ‘पछाडि पारिएको क्षेत्र’ भन्नुपर्दछ । कर्णालीलाई केन्द्रीय सरकारले अहिलेसम्म खास केही गर्न सकेको छैन । यही भएर नै जनयुद्धमा अधिकांश कर्णालीका युवा, वाल, वृद्ध कोही कसैले केही नभनी रोजगार पाएसरह होमिनुको कारण थियो । कर्णाली आयोग गठन भएपछि त्यसले राज्य पुनःसंरचना समेतलाई सघाउने निश्चित छ ।  अपेक्षा गर्ने कुरा ः हामीले ‘हिमाल, पहाड, तराई, कोही छैन पराई’ भन्न थालेको पनि धेरै भइसकेको छ । तर, मध्यपश्चिमको उत्तरी क्षेत्रका गाउँहरुमा टिनले छाएको भवन देखियो भने त्यही हो सरकारी विकास । त्यो बाहेक अरु विकासका कुरा कर्णालीबासीलाई थाहा छैन । यसैले नेपाली युवाहरु अरबतिर गएझै कर्णालीवासी हिउँद लाग्यो कि ‘देश जाने’ भन्दै कालीपारे हुन्छन् । अपमान सहदै पराईको मुलुकमा कुल्ली काम गर्छन् । सम्भावनाको सरोवर भएर पनि कर्णाली क्षेत्रलाई विकासको मुलप्रवाहमा ल्याउन सकिएको छैन र नीति निर्माण तहमा पुर्‍याउन सकिएको छैन । यही असमानताको रेखा मेट्न शक्तिशाली कर्णाली विकास आयोग भनेर टोपल्ने होइन, यथाशीघ्र गठन हुनुपर्दछ । कर्णालीको सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, साँस्कृतिक, भौतिक पूर्वाधारका साथै वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण एवं सम्बर्द्धन गर्न उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न कर्णाली विकास आयोगको गठन हुनुपर्दछ । उक्त आयोग प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा कर्णालीकै उपलब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुलाई उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरु र राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, कर्णाली अञ्चलका जनप्रतिनिधिहरुलाई पदेन सदस्य रहने गरी गठन गरिएमात्र माथिदेखि तलसम्म च्यानल फिट हुनेछ । त्यसपछि मात्र आयोगले कर्णाली किन पछि पारिएको हो भन्ने कुराको गहिराइमा पुगेर निकालेको निष्कर्षअनुसार समग्र योजना निर्माण गर्न सक्छ ।

अधिकारसम्पन्न कर्णाली विकास आयोगलाई केही टाँठाबाठा र आसेपासेलाई जागिर खाने थलोको रुपमा होइन, कर्णालीको गरिबी, अपमान, विपन्नता र विकासबाट पछि पारिएको स्थितिलाई सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक कोणबाट हल गराउने योजना र विधि निर्माणकर्ता बनाउनुपर्छ । जसले सार्वजनिक संस्थाको योजना तर्जुमा, सो को समीक्षा, कार्यान्वयनका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने, सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि उपर्युक्त संरचनाको निर्माण गर्ने र गराउने अधिकार पाउनुपर्छ । कर्णाली क्षेत्रको समग्र विकासका लागि नेपाल सरकार, दातृ निकाय र गैरसरकारी संघसंस्थाको रकमसमेत एउटै छातामुनिबाट विनियोजित गर्ने, गराउने एकद्वार नीति तय गरिनुपर्छ । क्षेत्रगत मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग तथा निकायहरुले तयार गरेका योजना स्वीकृतिका लागि सहमति दिने र क्षेत्रगत नीति तर्जुमा गर्न सहयोग पुर्‍याई कार्यान्वयनका लागि सुझाव तथा निर्देशन दिन सक्ने हुनुपर्छ ।

संविधानबमोजिम राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिको अधिनमा रही सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट कर्णालीका आमनागरिकलाई राष्ट्रको समग्र विकास प्रक्रिया र त्यसको प्रतिफलमा अभिवृद्धि गराउने गरि योजना तर्जुमा गर्ने र गराउने काममा दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्दछ । आर्थिक, सामाजिक विकासका समग्र पक्षको बारेमा तथ्याङ्क संकलन, अध्ययन, अनुसन्धान गरी कर्णालीको सन्तुलित विकास नीति र रणनीति तर्जुमा गरिनुपर्दछ । कर्णालीमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूबाट पेश भएका विकास आयोजनाको मूल्याङ्कन गरि आवश्यकताअनुसार स्वीकृति प्रदान गर्ने र स्वीकृत कार्यक्रम प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनसक्ने हुनुपर्छ । कर्णाली क्षेत्रको आवश्यक मानव संशोधन विकासका लागि दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना तर्जुमा गरेर क्षेत्रगत कार्यक्रमअनुसार कार्यान्वयन गराउनु पर्छ । केन्द्रीय सरकारले केही बर्ष विशेष सहयोग गर्‍यो भने त्यसको प्रतिफल कर्णालीभन्दा नेपाल सरकारले बढी पाउने निश्चित छ । विकास जनताका लागि होइन, जनताद्वारा गरिने काम हो भन्ने कुरा व्यवहारिक रुपमा बुझाउन आवश्यक छ । यसो भयो भने अहिले दैनिक विदेशिने र लोकसेवा आयोगमा दिनहुँ फारम भर्दै हैरानी बेहोर्ने बेरोजगार युवाहरुलाई कर्णालीमा सेवा गर्न पाउने अवसर जुट्नेछ । त्यतिबेला मात्र कर्णालीबासीले माग गरेअनुसारको अधिकारसम्पन्न कर्णाली विकास आयोग बनेको अर्थ रहनेछ । जसबाट केही गर्न सकिदैन भन्दै हार खाने पुरानो पुस्ताका कर्णालीबासी, कर्णालीबारे उदासिन नेपाल सरकार, परम्परागत प्रशासन यन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नयाँ सन्देश दिन सकिने छ । यही सन्देश नै नयाँ कर्णालीको खाका हो ।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *