शिक्षामा निजीकरण र अवैधानिक बोर्डिङहरु

  
  प्रकाशित मितिः आइतवार, साउन २२, २०६८       | 120 Views   ||

-[प्रकाश चौधरी]

शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषय अहिले निजीकरणमा फैलिदै विकृत बनिराखेको छ । शिक्षा क्षेत्र अहिले आम व्यापार बनि नाफा र घाटाको हिसाब किताबमा चल्ले पसल बनिरहेको छ । विशुद्ध नाफाको उद्देश्य लिएर बढिरहेको निजीकरणले सामुदायिक विद्यालयहरु झनपछि झन् कमजोर र पछाडि पर्दै आइरहेका छन् । जसमा सरकारको प्रत्यक्ष लगानी रहेको छ, ती शिक्षण संस्थाहरुको गुणस्तरीयता कम र जसमा सरकारको लगानी नै छैन त्यसमा गुणस्तर बढी देखिन जानु पनि विडम्वनापूर्ण मान्नुपर्छ । एउटा देशको शिक्षा प्रणाली एउटै र समान किसिमको हुनुपर्ने ठाउँमा दुई प्रकारको शिक्षा नीतिले आम समुदायमा विभिन्न किसिमका आशंकाहरु जन्माएको छ । एकातिर सामुदायिक विद्यालयहरु धरासायी हुने अवस्थामा छन् भने अर्कोतिर राज्यको लगानी त्यसै खेर जाने प्रक्रियाले राज्यलाई दुई प्रकारको शिक्षा नीतिले चुनौती पनि दिइरहेको छ । शिक्षामा राज्यले ठोस नीति बनाउन नसक्दा निजी विद्यालयको नाममा गाउँ-गाउँमा छ्यापछ्याप्ती बोर्डिङ स्कूलहरु दर्ता प्रकृयाविना नै सञ्चालन भइरहेका छन् र पनि राज्य मौन दर्शक भएर हेरिरहेको छ ।

विद्यार्थीजति सबै बोर्डिङमा गएपछि सरकारी विद्यालय सुनसान हुने अवस्थाको सिर्जना पनि भइरहेको छ । शिक्षित र दक्ष नागरिक उत्पादन गर्नमा राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारात्मक परिवर्तन गर्न सक्दैन भने त्यो देशका नागरिक कसरी शिक्षित नागरिक बनि माथि उठ्न सक्लान् ? सामुदायिक विद्यालयप्रति राज्यको जिम्मेवार हुनैपर्छ र निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुले पनि राज्यले बनाएको नीति अनुसार चल्नैपर्छ । राज्यको नीतिमा चलेर मात्र उसप्रति औला उठाउने ठाउँ हुन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको फितलो नीति र कमजोर अनुगमनको मौका छोपी अहिले दाङमा सामान्य तथ्याङ्कअनुसार ८०/९० को हाराहारीमा स्वीकृत नलिई दर्ताबिना बोर्डिङ स्कूलहरु सञ्चालित भइरहेका छन् । कतै शाखा बिस्तारको नाम दिएर त कतै संक्रमणकालीन अवस्थाको कमजोरीको फाइदा उठाएर सञ्चालकहरुले दर्ता प्रकृयाबिना नै बोर्डिङ स्कूलहरु चलाउँदै आएका छन् । भोलिको दिनमा अवैधानिक रुपमा सञ्चालन गरेका बोर्डिङहरु प्रतिबन्धित हुने अवस्था आयो भने त्यसको मारमा सबैभन्दा पहिला विद्यार्थी र अभिभावकहरु पर्ने छन् । त्यो अवस्थामा बोर्डिङ सञ्चालकहरुले कुनै विकल्प अभिभावकहरुलाई दिन सक्ने छैनन् । न त राज्यलाई औँला उठाउने ठाउँ रहने छ । अभिभावकलाई ढाँटछल गरी विभिन्न बहानामा हाम्रो बोर्डिङ स्कूल राम्रो भन्दै २/४ सय विद्यार्थी भर्ना गरेर मनग्य आम्दानी गर्छु भन्ने लक्ष्यले शिक्षा क्षेत्र राम्रो बन्न सक्दैन भन्ने विषयमा पनि निजी स्कूल सञ्चालनकर्ताहरुको ध्यान जान उत्तिकै आवश्यक छ ।

निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुको कुरा गर्ने हो भने लगानीकर्तालाई कसरी हुन्छ नाफा कमाउने, शिक्षकलाई कसरी हुन्छ तलबमा बृद्धि गराउने भन्ने विषय नै प्रमुख बन्छ उता अभिभावकलाई कसरी कम शुल्क तिरेर छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिने वातावरण बनाउने भन्ने चिन्ता रहेको हुन्छ । यी ३ वटा अन्तरविरोधको हलसहित निजी शिक्षा सञ्चालकहरु अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । हुन त राजनीतिक दलका विद्यार्थी, भातृ संगठनहरु निजीकरण, व्यापारीकरण, अवैधानिक रुपमा सञ्चालन भएका वोर्डिङका विरुद्ध, समान शिक्षा, एउटै शिक्षा नीति, नेपालको माटो सुहाउँदो शिक्षाको विषयमा आवाज नउठाएका होइनन् । ती संघ, संगठनहरुले पटक-पटक आन्दोलन पनि गरेका छन् । विद्यार्थी संगठनहरुलाई पनि केवल राजनीति गर्ने थलो बनाएर मात्रै पनि निकासको बाटोमा जान नसकेको पुष्टि हुन्छ ।

शिक्षामा निजीकरण, व्यापारीकरणको विषयमा चर्को रुपमा आवाज उठाउँदै आएको अखिल क्रान्तिकारीले विभिन्न समयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराएपनि आफ्नो अभियानलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सकेको छैन । शिक्षामा निजीकरणले जरा गाडेर बसेकाले उखेल्न सम्भव नभएपनि नियन्त्रण गर्ने उपाय खोज्नु अनिवार्यता ठर्हछ । गाउँ-गाउँमा खोलेको अवैधानिक बोर्डिङले सदरमुकाम र ठूलो लगानीमा प्रक्रियागत रुपमा दर्ता गरेर खोलिएका बोर्डिङलाई पनि असर गरिरहेको छ भने राज्यलाई पनि ठूलो धक्का दिएको छ । त्यस्ता अवैधानिक रुपमा खोलिएका बोर्डिङ स्कूलले नर्सरीदेखि ९ कक्षासम्म सञ्चालन गरेका छन् ।

अधिकांश रुपमा स्वीकृत नलिई नर्सरीदेखि ५ सम्म सञ्चालन गरेका छन् । केहीले भने ५ सम्म स्वीकृत लिई ८ सम्म, कतै ८ सम्म स्वीकृत लिई १० कक्षासम्म पनि सञ्चालन गरेको देखिन्छ । एकातिर निजी विद्यालयहरुको साझा संस्था प्याव्सनले पनि ५० प्रतिशत निजी विद्यालयहरु दर्ता नगरी सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिएपनि सही तथ्याङ्क र कार्वाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने अधिकार नभएको भनि पन्छिएको छ । त्यस्ता दर्ता नै नगरी सञ्चालित बोर्डिङहरुलाई सरकारले कार्वाहीको दायराभित्र ल्याउनुपर्दछ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय दाङले गएको शैक्षिक शत्रमा त्यस्ता बोर्डिङ स्कूलको अनुगमन गरी त्यस्ता बोर्डिङ स्कूलहरुलाई कार्वाही गर्ने जनाएपनि कार्यान्वयन भने गर्न सकेको छैन ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *