नेपालको राजनीतिक संस्कारले जन्माएका गम्भीर प्रश्नहरु

  
  प्रकाशित मितिः बिहिबार, साउन २६, २०६८       | 143 Views   ||

-[प्रभात चलाउने]

वर्तमान नेपालको राजनीति निकै कठिन मोडबाट गुजि्ररहेको छ । राजनीतिक दलहरु क्रमशः खराव संस्कारमा झरिरहेका छन् । एकातिर दलहरु एक आपसमा आरोपप्रत्यारोप, गालीगलौजमा उत्रिरहेका छन् भने अर्कोतिर सहमति, सहकार्य र सम्झौता आफ्नो मुख्य अभिष्ट भएको मरिमरि प्रचार गरिरहेका छन् । यो अत्यन्तै विरोधाभाषपूर्ण संविधानसभाको निर्वाचनपछि सबै दलले अगाडि सारेका राजनीतिक कार्यक्रम र ती दलका नेताहरुका प्रस्तुति हेर्दा नेपालको राजनीति कति कमजोर बनिरहेको छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । देश सम्हाल्ने हामी नै हौ भनेर दावी गर्ने दल तथा नेताहरुको हविगत पनि त्यो भन्दा पृथक छैन । एकातिर मै हुँ भन्ने दल र नेताहरुको शाख क्रमशः गिर्दो छ भने अर्कोतिर साना-साना कहिल्यै नसुनिएका दलहरु खुल्ने तथा विभिन्न भूमिगत अपराधिक गिरोहहरुले राजनीतिक दलको मान्यता पाउने क्रम पनि त्यतिकै बढ्दो छ र क्रमशः अराजकता बढ्दो छ । अपराधिक क्रियाकलापहरु बढ्दा छन् । भ्रष्टाचार, कमिशन, घुसखोरीले आकाश छोएको छ । त्यस्ता क्रियाकलापमा सार्वजनिक छवि भएका तथा पत्यार नलाग्ने नामहरु पनि मुछिएका खबरहरु दिन प्रतिदिन पुष्टि हुँदै गएका छन् । वर्तमान राजनीति, राजनीतिक दल र नेताहरुबाट कोही पनि मान्छे सन्तुष्ट छैन । यो कुरा दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । यो अवस्थामा जिम्मेवार राजनीतिक दल र नेताहरुले वास्तवमा गम्भीर भएर सोच्नु जरुरी छ ।

सामन्तवादको दबदबाभित्र गुम्सिएको नेपाली समाजमा जनयुद्धले मुक्तिको सम्भावना देखाएको थियो तर अहिले नेपाल सारतः फेरि उही पुरानो ठाउँमा पुगेको छ । सामन्तवादका प्रतिनिधि संस्था एवं पात्रहरु नयाँ रुप रंगमा देखापरेका छन् तर उनीहरुको संस्कार र शैली भने कत्ति पनि बदलिएको छैन । बरु त्यो संस्कार अझ बढी अराजक भएको छ । त्यसलाई गहिरिएर अध्ययन गर्दा नेपाल अहिले अराजक एवं विकृत सामन्ती संस्कारको शिकार बनिरहेको प्रष्टै देखिन्छ । राजनीतिक दलहरु वास्तविक अर्थमा जनताका प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हुन् । सबै दलहरुले कुनै न कुनै वर्ग समूहको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । निश्चित वर्ग, निश्चित समुदाय तथा जनसमूहको प्रतिनिधित्व नगर्ने दल वास्तवमा राजनीतिक दल हुन सक्दैनन् । तर, नेपालमा त्यो कुरा कोरा सिद्धान्तमा मात्र सीमित छ । जनताबिनाका समूहहरु पनि आफ्नो पैसा र शक्तिको बलमा राजनीतिक मान्यता पाइरहेका छन् । अपराधिक गिरोहहरु फस्टाउँदा छन् र तिनीहरुले राजनीतिक कलेबर लगाउन थालेका छन् । जस्तोसुकै अपराध गरेको भएपनि राजनीतिक संरक्षणमा ती व्यक्तिहरु खुलेआम घुमिरहेका छन् । यसले नेपालको समग्र राजनीतिक संस्कारलाई नै गलत दिशातर्फ डोर्‍याइरहेको छ । दलीय मान्यता एवं अवधारणाको धज्जी उडाइएको यो परिवेशमा सही राजनीतिको वकालत गर्नेहरुले कस्तो भूमिका खेल्ने वा उनीहरुको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्न पनि यतिबेला तेर्सिएको छ । यदि यसलाई समयमै पहिचान गरी आफ्नो भूमिका र कार्यक्रम प्रष्ट नपार्ने हो भने अन्ततः उनीहरु पनि त्यसैमा मुछिने कुरा निश्चित हुन्छ । यो प्रश्न सही राजनीतिको दावी गर्ने र मूलतः नेपालको आमूल परिवर्तनका निम्ति सशस्त्र आन्दोलनमा सहभागी भएका नेताहरुले निकै गहिरिएर मनन् गर्नुपर्ने प्रश्न हो । प्रकारान्तरले पुरानै विकृत संसदीय भासमा डुब्ने हो वा समयमै आफ्नो सम्पूर्ण शक्तिलाई त्यो दलदलबाट अलग गरेर प्रष्ट दिशामा अघि बढ्ने हो भन्ने कुरा उनीहरुले यसबेला छुट्याउनै पर्छ ।

विडम्बना यो छ कि अहिले संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाबारे जनतामा भ्रम त छ नै जनतालाई बाटो देखाउने राजनीतिक दलहरु बीच पनि थुप्रै भ्रम छन् । अझ सशस्त्र जनयुद्धमार्फत् जनतामा भरपुर आशा र विश्वास देखाउन सफल भएको माओवादी पार्टीका कतिपय नेताहरुमा समेत ठूलो भ्रम छ । उनीहरुको वर्तमान प्रस्तुतीलाई गहिरिएर केलाउने हो भने जसरी भएपनि यही व्यवस्था, यही संरचना तथा वर्तमान यथास्थितिलाई थेग्ने संविधान निर्माण गर्नु उनीहरुको प्रमुख लक्ष्य हो भन्ने देखिन्छ । अनेक तर्क र बलले त्यसलाई पुष्टि गर्न लागेका ती नेताहरुमा कि त ज्ञानको लघुताभास हुन्छ कि त उनीहरुमा हिजोका सर्वहारावर्गीय चिन्तन, सोच एवं प्रतिबद्धता नै हराइसकेको छ भन्ने आभास हुन्छ । नत्र जनयुद्धको मुख्य अभिष्टलाई थन्काएर संसदीय अभ्यासमै पार्टीलाई सीमित गर्न ज्यान फालेर लाग्नुपर्ने कुनै कारण हुँदैनथ्यो ।

संविधान भनेको सम्पूर्णका स्वार्थहरुलाई संरक्षण गर्ने दस्तावेज होइन । अझ वर्ग विभक्त समाजमा त यो सम्भव नै छैन । किनकि जुन वर्ग शासन सत्तामा हुन्छ, उसले आफ्नो दृष्टिकोण, लक्ष्य र उद्देश्यलाई पूरा गर्ने नियम, कानुन, संविधान बनाउने हो । पुँजीपति वर्गले बनाइदिएको संविधान सर्वहारावर्गीय राज्यसत्तामा पनि लागु हुन्छ भन्ने भूल कदापी गर्नु हुँदैन । यो त वर्गीय दृष्टिकोणको कुरा भयो, नेपालमा त प्रत्येक व्यक्ति, समूह अझ गिरोहपिच्छेका स्वार्थहरु पूरा गर्ने संविधान बनाउने कसरत भइरहेको छ । अपराधिक गिरोहहरुले समेत आफूलाई अपराध गर्न संविधानमै छुट दिनुपर्दछ भन्ने माग अप्रत्यक्षरुपमा गरिरहेका छन् । दलालहरुले आफ्नो दलालीलाई संरक्षण गर्ने संविधान खोजिरहेका छन् । जातीय अहंकार मात्र होइन, बाह्य शक्तिले दिएको पैसा र उपाय बोकेर देशै टुक्र्याएर त्यस टुक्रामा आफ्नो एकछत्र राज गर्ने आवाजहरु पनि एकआपसमा उठिरहेका छन् । कोही पनि आफ्ना एजेन्डाहरु एकरति पनि छोड्ने पक्षमा छैनन् । ती मागहरु देशका निम्ति, समाजका निम्ति र आफ्नै जाती, वर्ग, समूहका निम्ति घातक किन नहुन्, उनीहरु त्यसलाई जोडदाररुपमा संविधानमा समेट्न लागिपरेका छन् । वास्तवमा अहिले नेपालमा इशारा, इगो र इमोश्नल राजनीति चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा के संविधान बन्न सम्भव होला ? कथम्कदाचित बनिहालेछ भने पनि त्यो कस्तो संविधान होला ? केही भन्न सकिन्न । यहाँनेर खट्किएको प्रश्न यो छ कि यो यथार्थता आम जनताले देखिरहेका बेला माओवादी पार्टी पनि यही गोलमटोलमा किन जसरी भएपनि संविधान लेख्ने ध्याउन्नमा लागिपरेको छ ? के उसले यही गञ्जागोलका बीच आफ्नो वर्ग समुदायलाई हित गर्ने संविधान लेख्ने भ्रम अझै पालिरहेको छ ? यो निकै सोचनीय प्रश्न हो । यसले माओवादीका सामू प्रश्न मात्र तस्र्याउदैन, उसको पतनलाई पनि प्रष्ट पार्दछ ।

अर्कोतिर अहिले सहमतीय राजनीति पनि निकै पट्यारलाग्दो र दुनियाँलाई गिज्याउने खालको छ । सहमतीय राजनीति केवल बोल्ने भाषामा मात्र सीमित भएको छ । सबैभन्दा बढी सहमतिको कुरा गर्ने नेताहरु नै त्यसको भावलाई कुल्चिरहेका छन् । आफ्नो कुर्कुच्चामुनि कुल्चिन तयार भए मात्र सहमति भएको भन्ठानिरहेका नेताहरुको प्रस्तुति निकै विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ । हरेक भाषणमा सहमतीय राजनीतिलाई प्रस्थानविन्दु बनाउने उनीहरु व्यवहारमा आफ्नो गोरुको बाह्रै टक्का भनिरहेका छन् । नेपाली काँग्रेस र एमालेको वर्तमान चरित्रलाई अध्ययन गर्दा कुनै वेश्याको बार्गेनिङभन्दा फरक लाग्दैन । यो वास्तवमा राजनीतिक वेश्यावृति नै हो । यो त उनीहरुको राजनीतिक संस्कार नै हो भन्न सकिन्छ, जुन संस्कार निकै घटिया संस्कार हो । यो संस्कारले नेपाली राजनीतिलाई कदापी सही ठाउँमा पुर्‍याउदैन ।

सहमतिका ठूल्ठूला कुरा गर्ने नेपाली काँग्रेस र एमाले लगायतका संसदवादी दल र तिनका नेताहरु अहिले कुनै पनि हालतमा माओवादीलाई संसदीय भासमा डुबाउने योजनाबद्ध तयारीमा छन् । संविधान निर्माणमा उनीहरुले तेस्र्याएका बाधा र अवरोध त्यसका प्रष्ट दृष्टान्तहरु हुन् । यहाँ आउने भए आइज नत्र ता ‘ऊ’ होइनस् भन्ने भाषा उनीहरुको छ । वास्तवमा यही गाँठो अहिले माओवादीले फुकाउन नसकेको गाँठो हो । उसले न त जनतालाई आफूले हिजो भनेका एजेण्डाहरुसहितको संविधान बनाउने दिशामा अघि बढेको छ, न त काँग्रेस एमालेले जबर्जस्त अगाडि तेस्र्याएको ‘खिचडी’ खाकालाई निस्पिmक्री स्वीकार्न सकेको छ । न त आफूले प्रस्तुत गरेको एजेण्डाहरुलाई जनसमक्ष प्रस्तुत गरेर त्यसैमा सहमति जुटाउन सकेको छ । औपचारिक र अनौपचारिक वार्ता, सहमति, सम्झौताहरुमा ऊ केवल लतारिरहेको भान हुन्छ । बार्गेनिङको राजनीतिमा अभ्यस्त काँग्रेस एमालेहरुले यसमा निरन्तर माओवादी नेतृत्वलाई फसाइरहेको अनुभूति यतिबेला आम जनतामा छ । माओवादी नेतृत्व तहले जनयुद्धकालमा उठान गरेका धेरै कुराहरु क्रमशः छोड्दै गएको कटु सत्य हो । केही रणनीतिक एजेण्डा छोडेर तत्काल देखापर्ने केही अल्पकालिन फाइदाहरुमा चित्त बुझाइरहेको छ माओवादी नेतृत्वले । यसबाट सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता तथा आमजनता निकै निरास मात्र होइन, आक्रोशित छन् । त्यो आक्रोशको विष्फोट कस्तो हुने हो नेतृत्वले बेलैमा विचार गर्न जरुरी देखिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *