नयाँ संविधानमा समेटिनुपर्ने महिलाका सवालहरु

  
  प्रकाशित मितिः बिहिबार, साउन २६, २०६८       | 92 Views   ||

-[सुशीला केसी ‘आस्था’]

नेपालमा भएका विभिन्न राजनैतिक परिवर्तनहरु मात्र होइन, सामाजिक परिवर्तनहरुमा समेत महिलाहरुको अग्रणी भूमिका रहेको छ । सामाजिक अधिकार प्राप्तिका लागि महिलाहरुको आन्दोलन वि.सं. २००४ सालदेखि नै राजनीतिकरुपमा संगठित भएर अघि बढेको देखिन्छ । महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्ने पुरुषप्रधान सामाजिक संरचनाका विरुद्ध धेरै पहिले नै योगमायाजस्ता महिलाहरुले आफ्ना सयौं अनुयायीहरुसँगै आगोमा हाम फालेर आत्मदाह गरेका थिए । सामाजिक परम्पराका रुपमा रहेका थुप्रै कलंकहरु महिलाहरुले गरेका आन्दोलनबाट अन्त्य भएर गएका उदाहरण पनि हामीसँगै छन् । विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न तरिकाले अगाडि बढेको महिला आन्दोलन पञ्चायतकालीन दमनचक्रमा साँघुरिएपनि २०३६ देखि २०४६ सालसम्ममा फराकिलो आकार ग्रहण गर्न पुगेको थियो । वि.सं. २०५२ सालमा शुरु भएको जनयुद्ध पछाडि महिला आन्दोलनमा एक प्रकारको बाढी नै आयो । जनयुद्धका १० वर्ष महिला आन्दोलनका लागि निकै उर्वर, संघर्षमय, कठीन र उपलब्धिमूलक बन्न गयो । वर्षौदेखि गुमेको आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न र सधैँ-सधैँका लागि आफ्ना अधिकारहरु सुनिश्चित गराउने त्यो महाअभियानमा कति महिलाहरु बेपत्ता भए, कति बलात्कृत भए, कति अपाङ्ग भए अनि कति शहीद बने, त्यसको मूल्याङ्कन इतिहासले गर्नेछ । १० वर्षे जनयुद्ध र ०६२/६३ को १९ दिने जनआन्दोलनले महिला मुक्ति आन्दोलनमा कयौँ इट्टाहरु थपिदियो र कठीन संघर्षका बाबजुद एउटा सुनौलो र स्वणिर्म उज्यालोतर्फको यात्रा शुभारम्भ गरेको तथ्यलाई सायद कसैले नकार्न सक्दैन ।

अहिलेसम्म आइपुग्दा महिला आन्दोलनले ठूलै फड्को मारेको छ भने महिला अधिकारका सवालहरुले पनि लामो उँचाई प्राप्त गरेका छन् । महिला आन्दोलनले उठाएका अधिकारका सवालले उपलब्धिमूलक आकार ग्रहण गर्न लागेका छन् । ऐतिहासिक संविधानसभा अहिले संविधान निर्माणको निणर्ायक चरणमा प्रवेश गरेको छ । यद्यपी संविधान बन्न सक्दैन कि भन्ने आशंका र चिन्ता पनि उब्जिरहेका छन् । तैपनि आशंका र चिन्तामा मात्र बस्नुभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भावी संविधानमा समेट्नुपर्ने आफ्ना अधिकारका सवालबारे सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराइरहने र बेलैमा संविधान निर्माण होस् भनेर खबरदारी गर्ने र आन्दोलित बनिराख्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । नेपालको कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत स्थान ओगटेका महिलाहरुका सवालमा भावी संविधानमा छुटाउनै नहुने सवालहरु छन् । तिनैका बारेमा यो लेखमा छलफल गर्न खोजिएको छ ।

विषय प्रवेश : युगौँ अगाडिदेखि महिलामाथि भएका थिचोमिचो, अन्याय, अत्याचार तथा महिलामाथिका सबैखाले हिंसाको अन्त्य, शिक्षामा समान अवसर, प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार, विभेदकारी कानूनको अन्त्य, राज्यका हरेक संयन्त्रमा समानुपातिक सहभागिता, आमाको नाममा नागरिकता पाउने अधिकारलगायतका महत्वपूर्ण सवालहरु अब बन्ने संविधानमा उल्लेख र स्थापित गराउनु संविधानको मुल मर्म र दायित्व हो । नेपाल सामन्तवादी संरचनाले गााजिएको छ । हाम्रो देशमा कतिपय समस्याहरु सचेतनाको अभावका कारण पनि भएका छन् । जस्तो कि बोक्सी, धामी प्रथा, बालबिवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह, कम्लरी प्रथा, देउकी प्रथा, छाउपडी प्रथा, बादी प्रथा, दाइजो प्रथा, बहुपति/पत्नी प्रथा विविध अन्धविश्वासका धार्मिक परम्पराहरु सचेतनाको अभावका कारणले भएका हुन् । खासगरी अशिक्षाको कारणले यी विविध अन्धविश्वासी धार्मिक परम्पराहरु समाजमा अझै बढी जटिल र समस्याग्रस्त बनिरहेका छन् । भनिन्छ- ‘महिला पुरुष एकै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् ।’ तर हाम्रो समाजमा महिला र पुरुषको हैसियत समान छैन । महिलाका अधिकार प्राप्त गर्न र स्थापित गर्न महिलाहरु एक्लै लागिरहनुपरेको छ ।

जबसम्म महिलाका समस्यालाई लिएर पुरुषहरु संवेदनशील बन्दैनन्, तबसम्म महिला मुक्ति आन्दोलनले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन । महिला मुक्ति आन्दोलन फगत महिलाको मात्रको आन्दोलन होइन, यो सिङ्गो सामाजिक र राष्ट्रिय सवाल हो । महिला मुक्ति आन्दोलन कुनै पुरुषको विरुद्धमा होइन, सिङ्गो पुरुषप्रधान सामाजिक संरचनाको विरुद्धमा हो । यस्तो पुरुषप्रधान सामन्ती विचार कयौँ पुरुषहरुमा नहुन सक्छ र कयौ महिलाहरुमा हुन सक्छ । माथि उल्लेख भएका यी विविधखाले प्रथा र सामाजिक अन्ध कु-संस्कारका विरुद्ध सबै पुरुषले महिला आन्दोलनकर्मीलाई साथ दिन जरुरी छ । यो आन्दोलन महिला र पुरुषसँगै मिलेर संयुक्त रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने दीर्घकालीन सामाजिक संघर्षको रुपमा अगाडि बढाउनुपर्दछ । एउटै आमाबाट जन्मिएका दुई सन्तान छोरा र छोरीबीच भेदभाव गर्ने संस्कार, पुरुषभन्दा महिला कमजोर हुन्छन् र महिलामा भन्दा पुरुषमा बढी क्षमता हुन्छ भन्ने सोच महिलालाई आफ्नो सीप, क्षमता र योग्यता बढाएर आत्मनिर्भर बन्न पनि नदिने गलत सामाजिक कु-संस्कारलाई हटाउन जरुरी छ । त्यसका साथसाथै स्वतन्त्ररुपमा आफ्ना हक अधिकारको दावी गर्न, आफूमाथिका अन्याय र आफूले पाउनुपर्ने न्याय, आफूले अपनाउनुपर्ने सही बाटो, आफ्नो अधिकार मात्र होइन साथसाथै कर्तव्य पनि निर्वाह गर्न सक्ने बनाउनका लागि अब बन्ने नयाँ संविधानमा तदनुकूल ऐन, कानून, नीति र  नियमहरु बनाएर मात्र होइन सही तरिकाले कार्यान्वयन गराइनुपर्छ । कानूनहरु निर्माण गरिनु एउटा पक्ष हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसके त्यो कागजको खोस्टो मात्र बन्छ । मुख्य कुरा निर्माण गरेको कानूनलाई व्यवहारतः लागू गर्नु हो ।

महिलाका लागि विशेषाधिकारको व्यवस्था : सदियौँदेखि भेदभाव गरिदै आएको हुँदा महिलाहरु पुरुषभन्दा पछाडि नै छन् । सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि थुप्रै क्षेत्रहरुमा पुरुषहरुको बराबरीमा पुर्‍याउनका लागि महिलाहरुको लागि राज्यले निश्चित समयको लागि विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सबै जातजाती, क्षेत्र तथा अल्पसंख्यक समुदायमा संरचनात्मक हिसाबले महिलाको विषयमा साझा सवाल भएको र राज्यको कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत स्थान ओगट्ने वर्ग भएको हुनाले पनि संविधानको मस्यौदामा दलित, जेष्ठ नागरिक, सीमान्तकृत अल्पसंख्यक, मुश्लिम र आदिवासी जनजाति आदिका बारेमा सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत विशेष व्यवस्था गर्दा समुदाय वा महिलाको लागि पनि हक प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । सामाजिक सुरक्षाको सवालमा विपन्न वर्ग, असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिला, बालबालिका, आफ्नो हेरविचार आफै गर्न नसक्ने व्यक्ति, अपाङ्ग तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानूनतः व्यवस्था हुने गरी सामाजिक हकको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा स्वतः महिलाको हकसमेत सुरक्षित हुन्छ । समानुपातिक सिद्धान्त, धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा वा अन्य कुनै आधारमा हुने सबै प्रकारका लैङ्गकि विभेद र शोषणको अन्त्य गर्ने र सभ्य एवम् समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने र राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने उद्देश्य राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेख हुनुपर्छ ।

राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रमा महिला सहभागितालाई समानुपातिक बनाउने सवालदेखि आमाको नाममा नागरिकता पाउने हक, महिलामाथिका सबैखाले विभेदको अन्त्य, असमानता, शोषण, अन्याय र अत्याचारको अन्त्य, विपन्न वर्गका महिलाको लागि विशेष योजनामूलक कार्यक्रम, राष्ट्रिय आयको न्यायोचित वितरण गर्न महिला वर्गको योगदानको उचित कदर, एकल र आर्थिकरुपमा कमजोर महिलाका लागि रोजगारीमा प्राथमिकता, घरायसी काम तथा योगदानलाई आर्थिक आयमा गणना गर्ने व्यवस्था, प्रजनन् स्वास्थ्यको हक यी सबै अधिकारहरु विशेषाधिकारको कानूनी मान्यताबाट लागू हुन सक्ने सवालहरु हुन् । यी सबै सवालहरु भावी संविधानमा छुटाउनै नहुने मुद्दाहरु हुन् ।

नयाँ संविधान समानताको सिद्धान्तका आधारमा निर्माण हुनुपर्दछ । संविधानमा उल्लेख हुने सबै हकअधिकारको संरक्षण महिलामा नै हुनुपर्छ । नयाँ संविधानले महिलामाथिका भेदभाव र असमानताहरुको अन्त्य गरी आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक रुपमा पछाडि पारिएकालाई सबै हिसाबले सक्षम बनाउने र संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार र सुविधाको उपभोग गर्न सक्ने गरी सशक्त बनाउने विशेषाधिकारको व्यवस्था हुनुपर्दछ । महिला हक सुनिश्चित गर्नको लागि निम्नानुसार बुँदाहरु महत्वपूर्ण हुन सक्छन् ।
– संविधानको प्रस्तावनामै लैङ्गकि विभेदको अन्त्य हुनुपर्दछ ।
– महिलाको लागि विशेषाधिकारको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ ।
– नागरिकता प्राप्तिमा/वितरणमा समान हैसियत कायम गर्नुपर्छ ।
– अवसरको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।
– महिलाको मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजअनुसार संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
– महिला हकहितको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने दरिलो संवैधानिक संयन्त्र गठन हुनुपर्छ ।
– राज्यका सम्पूर्ण अंगमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
– शिक्षा, स्वास्थ्य (प्रजनन), रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेषाधिकारको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
– लैङ्गकि मैत्री व्यवहारको कानूनसम्मत प्रत्याभूति दिनुपर्छ ।

सारांश : आज संसार २१औँ शताब्दीमा अगाडि बढिरहेको छ । मानव समाजले थुप्रै खालका वैज्ञानिक चमत्कार गरिसकेको छ । यसो हुँदाहुँदै पनि यही मानव समाजकै एक हिस्सा महिला वर्ग संसारका सबै ठाउँमा लैङ्गकि विभेदमा छन् । भलै विभेद र शोषणका रुपहरु फरक-फरक हुन सक्छन् । नेपालमा पुरुषको तुलनामा महिलाहरु निकै नै पछाडि छन् । २ सय ५० वर्षे सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्यपछि स्थापना भएको संघीय गणतन्त्र नेपालले महिलाका मुद्दाहरु विशेषरुपमा सम्बोधन गरेर महिलामैत्री संविधान बनाउन जरुरी छ । केही समयको लागि महिलाको लागि विशेषाधिकारको व्यवस्था गरेरै भएपनि महिलालाई अगाडि ल्याउन जरुरी छ । राष्ट्रको उन्नति तबमात्र हुन सक्छ, जतिबेला एकै रथका दुई पाङ्ग्रा सँगसँगै गुड्न सक्छन् । त्यसको लागि महिला आन्दोलन निरन्तर बढ्नु त जरुरी छ नै सबै पुरुषहरुको साथ र सहयोग पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *