भदौ १४ र सहमतिको खोजी

  
  प्रकाशित मितिः बिहिबार, साउन २६, २०६८       | 113 Views   ||

आगामी भदौ १४ नजिकिदै जाँदा दलहरुबीच छलफल र बैठकहरु पनि बाक्लिदै गइरहेका छन् । यद्यपी कांग्रेसले पाँच बुँदे सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री राजीनामाको अड्ड लिएर संसद अवरुद्ध गरिराखेको छ भने प्रधानमन्त्रीले साउन २८ सम्म शान्ति र संविधानको काम ठोसरुपमा अघि बढ्न नसके राजीनामा दिने सार्वजनिक अपिल गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री खनालले शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन तथा पाँच बुँदे सहमति कार्यान्वयन र राष्ट्रिय सरकार गठनका विषयमा प्याकेजमा सहमति जुटाउने गरी माओवादी र कांग्रेसबीच सहमतिको खाका प्रस्तुत गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको सहमतिको प्रस्तावमा साउन २८ भित्र शान्ति प्रक्रियाका काम माओवादीले पूरा गर्नुपर्ने, त्यसपछि सहमतिको सरकारका लागि कांग्रेस जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने र तीन दलले चक्रीय प्रणालीअनुसार ६/६ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा रहेका छन् । उनीको प्रस्तावमा प्रमुख दुई दल नकारात्मक नभएपनि अबको एक हप्ताभित्र सहमति जुट्ने भन्ने कुरा दलहरुको जिम्मेवारीपूर्ण भूमिकामै निर्भर रहन्छ । गएको जेठ १४ गते प्रमुख दलहरुबीच भएको ५ बुँदे सहमतिको सार भनेको भदौ १४ सम्म शान्ति र संविधानको प्रष्ट खाकासहित काम अघि बढाउने र सहमतिको राष्ट्रिय सरकार निर्माणका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने भन्ने हो । तर तीन महिनाबीच दलहरुले शान्ति र संविधानका लागि उल्लेख्य काम गर्न सकेनन् । अब थोरै समयमा नेपाली जनताको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको दूरगामी महत्वका विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने निणर्ायक घडि आएको छ ।

एक साताभित्र शान्ति प्रकृयाका मुलभूत काम सक्ने गरी माओवादीले प्रतिवद्धताअनुसार शान्ति प्रकृयालाई अघि बढाउन ठोस कदम चाल्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई छ । सोही प्रकृयाअनुसार माओवादीले शान्ति प्रकृयाका लागि आफ्ना ठोस कदमहरु चाल्ने गरी गृहकार्यमा जुट्न थालेको छ । सेना समायोजनका लागि माओवादीले आफ्नो तर्फबाट लडाकुहरुको संख्या, दर्जा, मोडालिटी र पुनःवर्गीकरणको प्रष्ट खाका त ल्याउला तर राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसहित समायोजित सेनाहरुको स्पष्ट कार्यविभाजन भएन र पुनःस्र्थापनाका लागि राम्रो प्याकेज कार्यक्रम भएन भने शान्ति प्रकृया स्वतः कमजोर हुन जान्छ । यसका लागि दलहरु बीचमै साझा राष्ट्रिय सहमति कायम हुन जरुरी छ । कांग्रेसले सोचेजस्तो शान्ति प्रकृयाको कुरा लडाकुलाई माओवादीबाट जसरी पनि अलग पार्नु हो भन्ने सोचाईले शान्ति प्रकृया सहीरुपले टुङ्गोमा पुग्न सक्दैन । संविधानमा राज्य पुनःर्संरचनाका लागि विज्ञहरुको छुट्टै आयोग गठन हुनुपर्ने एक्लो अडानमा उभिएको कांग्रेस वास्तवमा संविधान निर्माणको काममा उदासिन मात्र होइन अरुचि देखाउँदै आइरहेको छ । सबै पक्षले के कुरा बुझ्न आवश्यक छ भने क्रान्तिले उठाएका मुद्दालाई सही ढङ्गले सम्बोधन नगरी शान्तिले स्थायीत्व प्राप्त गर्न सक्दैन । र, क्रान्तिबाट स्थापित मुद्दाहरु संविधानमा उल्लेख गरिनुपर्छ । जनताले पूर्ण परिवर्तनसहितको शान्ति चाहेका छन् । तर, यहाँ परिवर्तनमुखी संविधानको कुरा त्यति सुन्न नचाहने तर शान्तिको कुरा उरालेर माओवादी सेनाहरुलाई बिर्सजन गरिदिने कुत्सित राजनीतिक खेल खेल्ने प्रवृत्ति नै अहिलेको ऐतिहासिक कार्यभारको बाधक बनेर उभिराखेको छ ।

दलहरुले मुलुक र जनताका लागि निष्ठाको राजनीति गर्ने हो भने शान्ति र संविधानका एजेण्डामा जनचाहनाअनुसार अघि बढ्न आवश्यक छ । माओवादी सेना यो राष्ट्रको कुञ्जी भइसकेपछि यसको सही र वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न कांगे्रस नै सबैभन्दा अग्रसर भएर लाग्नुपर्छ । हामीले संविधान राम्रो र जनताको बनाउन सकेनौँ भने शान्तिले फेरि अर्को क्रान्ति निम्त्याउने कुरा निश्चित छ । तसर्थ दलहरुको ध्यान साधनतिर नभई साध्य खोज्नतिर बढी केन्दि्रत हुन आवश्यक छ । अहिलेको राजनीति संकट र जटिलताबाट गुजि्ररहेको भएतापनि दलका नेताहरुले यसलाई सही र ठोस निकास निकाल्न अनिवार्य छ । अब भने मुलुकले दलहरुलाई थप समय दिएर सत्ता राजनीतिको झगडामा मात्र  केन्दि्रत हुने छुट दिइराख्ने छैन ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *