सेना समायोजन र जनसंविधान

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, भदौ ७, २०६८       | 91 Views   ||

-[अविनाश]

हिजोआज बाहिर छापाहरुमा संविधान र शान्ति प्रक्रियाका बारेमा चर्चा र परिचर्चाहरु चलिरहेका छन् । चलेका चर्चाहरु कति जायज छन् भने कतिपय अनावश्यक हल्ला मात्र । हामीले बुभ्नुपर्ने कुरा के हो भने पुरानो सत्ता ढलिसकेपछि स्वतः त्यस स्थानमा नयाँ सत्ताले आकार ग्रहण गर्छ  र नयाँ सत्ताको आकारसँगै संविधान पनि स्वतः रुपमा नयाँ बन्छ ।

नेपालमा सामन्तवादको प्रतिनिधिको रुपमा रहेको राजतन्त्र त ढल्यो तर राजतन्त्रले प्रयोग गर्दै आएको पुरानो नियम, कानुन र संविधानलाई टालटुल पारी अन्तरिम संविधानको हवाला दिई जनतालाई झुक्याउने र मुर्ख बनाउने काम भइरहेको छ । यस्तो हुनु अन्यथा मानिदैन किनकि ०५२ सालमा नेकपा माओवादीले जनयुद्ध थालनी गर्ने बेला वर्ग विश्लेषण गरी दुश्मन वर्ग र मित्र वर्गर् छुट्याएर जनयुद्धको शुरुवात गरिएको थियो । त्यतिबेला प्रष्टरुपमा भनिएको थियो- नेपाली जनताका दुश्मन भनेका सामन्तवाद, साम्राज्यवाद, दलाल तथा नोकरशाह पूँजीवाद नै हुन् । त्यसमा पनि पहिलो दुश्मन सामन्तवाद मानिदै आएको थियो । यिनका विरुद्ध धावा नबोली यिनलाई परास्त गर्न सकिदैन । सामन्तवादको विरुद्धमा धावा बोल्दा अरु कोही शक्ति तगारो बन्न आउँछ भने त्यसलाई पनि बाँकी राख्नुहुँदैन भन्ने योजनामुताबिक ‘प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वस्त गर्दै नयाँ जनवादी सत्ता स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौँ’ भन्ने मुल नाराका साथ जनयुद्धको थालनी भएको थियो ।

लड्दै जाँदा राजतन्त्र कमजोर हँदै गयो । माओवादीको शक्ति पनि अपेक्षाअनुसार गुणात्मक रुपमा वृद्धि हुन सकेन । तर, राजतन्त्र कुनै पनि बेला ढल्ने अवस्थामा थियो । फलस्वरुप ०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट राजतन्त्र ढल्यो । राजतन्त्र ढलिसकेपछि स्वभाविकरुपमा विद्रोही पक्ष अर्थात् राजतन्त्रको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्दै आएको क्रान्तिकारी पार्टी नेकपा माओवादी सत्तामा पुग्नुपर्ने हो, विडम्बना त्यो सम्भव भएन । किनकि दलाल पूँजीपति वर्गका प्रतिनिधि पार्टीहरुसँग माओवादीले १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति रहृयो । सर्वहारावर्गका प्रवर्तक कार्ल-माक्र्सले भन्नुभएको छ- ‘कहिलेकाँही समाजका दुई परस्पर विरोधीहरु आपसमा लड्दै र भिड्दै जाँदा ती दुई विरोधी शक्तिहरु कमजोर हुँदै जान्छन् र अर्कातिर सत्ता खाली हुँदै जान्छ । त्यस्तो अवस्थामा अर्को अभिजात वर्गले सत्ता कब्जा गर्न सक्छ ।’ त्यसको ज्वलन्त उदाहरण पर्सियाको विसमार्कको सत्तारोहणलाई बुझ्न सकिन्छ । त्यहाँका सामन्तवादी शक्ति र प्रगतिशील भनिएको पूँजीपति वर्गको बीचमा सङ्घर्ष चल्दै गयो र सत्ता खाली हुँदै गयो । त्यही मौकामा विसमार्कले सत्ता कब्जा गर्‍यो । विसमार्क हेर्दा पूँजीपति वर्गको प्रतिनिधि जस्तो देखिन्थ्यो तर उसले पर्सियाका दिवालिया जमिन्दार वर्गकै प्रतिनिधित्व गथ्र्यो, जसको फलस्वरुप उसले तानाशाही व्यवस्था लाद्यो । सोहीअनुसार हाम्रो देशमा पनि सामन्तवादको सच्चा प्रतिनिधि राजतन्त्र र सर्वहारावर्गको प्रतिनिधि माओवादीबीच दश वर्षसम्म भीषण लडाई चल्यो । लडाई लड्दै जाँदा सत्ता खाली हुँदै गयो तर सर्वहारावर्गको प्रतिनिधि एक्लैले सत्ता कब्जा गर्ने स्थिति बनेन । दलाल पूँजीपति वर्गसँग सहकार्य गर्ने स्थितिमा उसैको नेतृत्वमा सत्तामा सर्वहारावर्गको मित्र शक्ति सहयात्री बनेर जाने अवस्था बन्यो । जसले गर्दा राज्यसत्ता सञ्चालनमा गम्भीर समस्या पैदा भयो । त्यसैको फलस्वरुप अहिले संविधान लेखनमा देखिएका गम्भीर समस्या हाम्रो सामु तगारो बनेका छन् ।

अब बन्ने नयाँ संविधान जीवन-मरणको बीचबाट मात्र सम्भव छ । यदि संविधान लेखिएन भने फेरि युद्धमा जानुपर्छ र त्यो अन्तिम युद्धमा जसले जित्छ उसैले संविधान बनाउने छ । दलाल पूँजीपति वर्गले जित्यो भने ठूला बडाहरुको पक्षमा संविधान लेखिनेछ । सर्वहारावर्गको विजय भयो भने शोषितपीडितहरुको पक्षमा संविधान लेखिने छ । तत्काल संविधान बन्ने स्थिति रहेमा २ वटा कुरामा नै संघर्ष वा बहस बनिराख्नेछ । १. बुर्जुवा संविधान २. जनसंविधान ।बुर्जुवा संविधानले संसदवादको सेवा गर्छ र जनसंविधानले जनगणतन्त्रको सेवा गर्छ । संसदवादले पुरानो पूँजीवाद र एकाधिकार पूँजीवादको अनुकरण गर्छ भने जनसंविधानले नयाँ पूँजीवाद, सर्वहारा अधिनायकत्व हुँदै सत्ताविहीन साम्यवादउन्मुख वर्ग विलोपीकरणको अनुकरण गर्छ । त्यसैले हाम्रो जोड जनसंविधानतिर नै हुन्छ । बुर्जुवा संविधान कुनै न कुनै रुपमा हिजो पनि थियो र आज पनि छ तर भोलि यसको आवश्यकता छैन । हामीलाई चाहिएको अग्रगमनसहितको शान्ति र संविधान नै हो । मूर्दा शान्ति जनतालाई चाहिएको छैन, त्यसैले देशमा प्रगतिशील, देशभक्त, गणतान्त्रिक शक्तिहरु एकजुट भई नयाँ संविधान लेखनमा जोड दिनुपर्ने स्थिति आइपुगेको छ ।

अब सेना समायोजनको कुरा गर्दा रि-ग्रुपिङमा जानुभन्दा पहिला मुख्य गरी तीन वटा विषयमा राजनीतिक सहमति हुन आवश्यक छ । पहिलो, कुन मोडालिटीमा जाने हो ? त्यो निश्चित गरिनुपर्छ । दोस्रो, र्‍याकिङको निर्धारण हुनुपर्छ र तेस्रो, रि-ग्रुपिङबाट पुनःस्र्थापनामा जाने जनमुक्ति सेनाका सदस्यहरुले पाउने प्याकेज कार्यक्रमको निर्धारण अनिवार्य हुनुपर्छ । यी तीनवटा विषयमा राजनीतिक सहमति जुट्यो भने मात्र रि-गु्रपिङमा जान सकिन्छ । नत्र सेना समायोजन फगत हल्ला मात्र हुनेछ । जनमुक्ति सेना त्यो हल्लाको पछि लाग्ने छैन । शान्ति, सेना समायोजन र संविधान यी विषयहरु सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ । मुख्य कुरा त संविधान निर्माण गर्नु हो । संविधान निर्माण भइसकेपछि मात्र नयाँ संविधानले कस्तो खालको सुरक्षा नीति बनाउने, शान्तिलाई कुन ढंगले हल गर्ने र सेना समायोजन कसरी गर्ने भन्ने कुराको निश्चित गरी राज्यको सुरक्षा नीतिको आधारमा सेना समायोजन गरिनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ ।

तर, संसदवादी दल कांग्रेस र एमालेले सेना समायोजनको कुरालाई बढी महत्वका साथ उठाइरहेका छन् । यसो हुनुमा उनीहरुलाई जनमुक्ति सेनाको बलमा माओवादीले चाहेअनुसारको संविधान निर्माण गर्छ भन्ने त्रास र भयले काम गरिरहेको छ । उनीहरुले शान्ति प्रक्रिया अघि संविधान लेखन पछि भन्ने कुरा गर्नु गाडा अगाडि गोरु पछाडि भएजस्तै हो । शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनको काम सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ हाम्रो मान्यता यही हो । जहाँसम्म रि-गु्रपिङपछिको कुरा हो, यो रि-गु्रपिङ स्वैच्छिक हुनुपर्छ । राज्यको तर्फबाट जाँच पड्ताल हुनुपर्छ । इच्छाले पुनःस्र्थापनामा जान चाहने, जनमुक्ति सेनाका सदस्य तथा कमाण्डरहरुको जीवनयापनको लागि आवश्यक र भरपर्दो प्याकेज कार्यक्रम राज्यबाट प्राप्त भएमा अशक्त, अपाङ्ग, दुध खाने बच्चाका आमाहरु, जो फिजीकल फिटनेशमा सहभागी हुन नसक्ने छन्, उनीहरु प्याकेज कार्यक्रम लिएर गाउँतिर फर्किन सक्छन् ।
जनमुक्ति सेना नेपाल पाँचौ डिभिजनका सह-कमाण्डर अविनाशसँगको कुराकानीमा आधारित ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *