सहमतीयको सम्भावना र बहुमतीयको जोखिम

  
  प्रकाशित मितिः बुधबार, भदौ ७, २०६८       | 104 Views   ||

-[मनोज घर्तीमगर]

‘सिद्धान्तमा सहमतीय व्यवहारतः बहुमतीय’ सरकार बनाउने संविधानसभा निर्वाचनपछि नेपाली राजनीतिक दलहरूले कार्यपालिका गठनसम्बन्धी शुरु गरेको एउटा संस्कार हो । गणतन्त्र नेपालको पहिलो सरकार नै बहुमतीयबाट बनेपछि शुरु भएको यो श्रृङ्खला रोकिएको छैन । प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार त्यसैका उपज हुन्, जो सिद्धान्त र व्यवहार नमिल्दा पूर्ण सफल हुन सकेनन् । परिणामतः राष्ट्रले अहिलेसम्म निकास पाउन सकेन । राजनीतिक पार्टीहरूले ‘भन्ने एउटा र गर्ने अर्को’को व्यवहारिक अभ्यासले क्रमशः जनविश्वास गुमाउदै गएका छन् । नागरिक अहिले सरकार गठनको विषयलाई लिएर ‘केही त हुन्छ होला हैन फेरि हेरौं न त’को अवस्थामा पुगेका छन् ।

पछिल्लो कडिका रूपमा एमाले अध्यक्ष खनालले ‘सहमतीय सरकारका लागि मार्गप्रशस्त’ भन्दै प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छाडेपछि राजनीतिक पार्टीहरू -मुख्यतः माओवादी, कांग्रेस र एमाले) सहमतीय सरकारको रटान लगाइरहेका छन् । संविधानसभाको आयु ११ दिनमात्र रहेको र यसको आयुभित्र संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी गरिसक्ने दलका वाचाहरू पूरा हुने सङ्केतसमेत नदेखिनुले संविधानसभाको आयुमाथि नै प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा सरकार निर्माणको नयाँ श्रृङ्खला ज्यादै महत्वपूर्ण छ । अहिलेको सरकार गठन नेपालको समग्र शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणसाग जोडिएको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको दिशा के हुन्छ भन्ने दिशा निर्देश अब बन्ने सरकारले निर्धारण गर्नेछ । जेठ १४ गते संविधानसभाको आयु ३ महिना लम्ब्याउँदा प्रमुख तीन दल, मधेसी मोर्चाबीच भएको सहमतिअनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्छ या फेरि पनि सिद्धान्त सहमतीय व्यवहार बहुमतीयमा ? शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको विषय पनि त्यही गएर जोडिन्छ । बहुमतीय सरकारले शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्ने सम्भावना न्यून भइसकेको छ । यो स्वयम् अहिलेसम्म बहुमतीय सरकारको नेतृत्व गरेका नेता र सम्बद्ध पार्टीहरूले स्वीकार गरिसकेका छन् । राजनीतिक पार्टीहरू यसमा एकमत भइसकेका छन् ।

सहमतीय सरकार गठनका लागि व्यवस्थापिका संसदमा रहेका दलहरूलाई राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा आइतबार दिउँसो ५ बजे समाप्त हुँदैछ । दलहरू सहमतीय सरकारका लागि तिव्र छलफलमा छन् । संविधानसभाको ठूलो दल र शान्तिप्रक्रियाको एउटा हिस्सा एकीकृत नेकपा -माओवादी)ले उपाध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई र नेपाली काङ्ग्रेसले वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर संवाद अगाडि बढाइरहेका छन् । समयसीमा गुज्रनुको २४ घण्टा अगाडिसम्म सहमतीय सरकारको स्पष्ट खाका देखिएको छैन । यद्यपी दलहरू प्रयासरत छन् र आशावादी पनि । कतिपय विश्लेषकहरूले सहमतीय सरकारको सम्भावना छैन भन्ने विश्लेषण थालेका भएपनि सहमतीय सरकारकै सम्भावना प्रवल देखिन्छ । तथापी राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र त्यो पूरा हुने सम्भावना छैन । यस्तो अवस्था दलहरूले सहमतीय सरकार बनाउनका लागि छलफल चलिरहेको र थप समय आवश्यक परेको भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित निदेवन पेश गर्नेछन् र राष्ट्रपतिले उक्त निवेदनको सम्बोधन गर्दै केही दिनलाई समयावधि थप्नेछन् । त्यसमा पनि हुन नसकेको खण्डमा राष्ट्रपतिले बहुमतीयको लागि आहृवान गर्नेछन् र दलहरूले बहुमतीयभित्र पनि सहमतीय खोज्ने प्रयास गर्नेछन् । यी चरणहरू पूरा गर्न बाँकी नै रहेकाले सहमतीय सरकारको सम्भावना टरिसक्यो भन्नु हतार हुनेछ ।

जुनसुकै स्वरुपको सरकार निर्माणका लागि निणर्ायक शक्ति भनेका माओवादी र काङ्ग्रेस हुन् । एमाले र मधेसी मोर्चा महत्वपूर्ण शक्ति हुन् । जता पनि ठीक चरित्रको एमाले र अवसरको खोजीका मधेसी मोर्चाको एक त उम्मेदवार नै छैनन्, अर्को सजिलै विश्वास गर्ने ठाउँ रहँदैन । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले चाल्ने कदम भने महत्वपूर्ण नै हुन्छ । उनीहरूले सहमतीय सरकारका लागि माओवादी र कांग्रेसलाई मिल्न सुझाएका छन् औपचारिकतामा । जसका आधारमा माओवादी र कांग्रेसबीचमा ३ दिनअगाडि भएको वार्तामा सहमतीय सरकार निर्माण गर्ने, त्यो चक्रिय प्रणालीको हुनेमा अनौपचारिक सहमति भएको छ । प्रश्न अब बन्ने सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा केन्द्रीत छ । विवाद त्यहीनिर छ । माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले दावी गरेको छ, कांग्रेस संविधानसभापछि कुनै पनि सरकारको नेतृत्व नपाएकोले दावी हो भन्छ ।

कांग्रेस र एमालेसहित मधेसी मोर्चाले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्नका लागि माओवादीले शान्ति प्रक्रियाबारेमा ठोस काम गर्नुपर्ने शर्त सारेका छन् । शान्तिप्रक्रियाको प्रमुख कार्य सेना समायोजनको विषयलाई उनीहरूले जोडेका छन् । जनमुक्ति सेनाको समायोजनको मोडालिटी, मापदण्ड, सङ्ख्या र दर्जाको टुङ्गो लगाएर तत्काल पुनःवर्गीकरणको कार्य सुरु गरेमात्र माओवादी नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्नसक्छ भन्ने शर्त छ । माओवादीइतरका शक्तिहरूको यसखाले शर्तमा माओवादी केही लचक देखिएको छ । भदौ १४ सम्म पुनःवर्गीकरणको सुरुवात गर्नेबारे माओवादी नेताहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व लिन तम्सिएको माओवादी अन्य पार्टीका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न तयार भएको देखिन्छ । तर, शान्ति प्रक्रियामा जिम्मेवार माओवादीमात्र छ भन्ने ती दलहरूका भनाईहरूमा पूर्वाग्रहता झल्कन्छ । ‘सुन्दरीजलको जेलमा बसिरहेका हामीहरूलाई बाहिर ल्याउने काम जनसेनाले गरेका हुन् । हामी सबैको प्रमुख शत्रु राजतन्त्रको अन्यका लागि जनसेनाले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको हो’ भन्ने जबसम्म काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूले आत्मबोध गर्दैनन्, तबसम्म उनीहरूले शान्तिप्रक्रियाका बारेमा हरेक काम पूर्वाग्रहमा आधारित हुनेछ । माओवादीले एउटा के कुराको हेक्का राख्नुपर्छ भने सरकार निर्माण प्रक्रियामा जनसेनाको अवमूल्यन नहुने बाटो औंल्याउनुपर्छ । ‘सरकार पाउनलाई जनसेना बुझायो’ भन्ने भाव कतै पनि पर्न दिनुहुँदैन ।

शान्ति प्रक्रियाका बारेमा अन्य दलहरूले राखेका शर्त र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने माओवादीको तयारीले बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने आधार भेटिन्छ । माओवादी अन्य पार्टीहरूसँग बढाएको छलफलबाट आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार बन्नेमा आशावादी छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शुक्रबारको अनौपचारिक भेटमा पङ्तिकारसँग व्यक्त गरेका आत्मविश्वासलाई आधार मान्ने हो भने त भट्टराईको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार बन्ने निश्चितजस्तै भएको छ । प्रचण्डले कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले नेता नेपालसँगको छलफलपछि पङ्तिकारसँगको भेटमा यस्तो विश्वास व्यक्त गरेका थिए । केही दिन अगाडि संवाददाताहरूसँग आफ्नै निवासमा प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाबारेमा दलहरू सहमति नजिक पुगिसकेकाले माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने आशा राखेका थिए । यी आधारहरूलाई मान्ने हो भने भट्टराई सहमतीय प्रधानमन्त्री बन्ने देखिन्छ ।

कांग्रेस आलोपालो सरकारमा सहमति भइसकेकाले उसले देउवालाई चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी अहिले मैदानबाट बाहिर तान्न सक्छ । आफ्नो उम्मेदवारलाई पछि हटाउन सभापति कोइरालालाई अप्ठ्यारो भने निकै छ । कांग्रेसले भविष्यलाई हेर्ने हो भने चुनावी सरकारको नेतृत्व लिने गरी अहिलेलाई माओवादीलाई नेतृत्व सुम्पिनुपर्छ । माओवादी शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्ष र संविधानसभाको ठूलो दल भएकाले पनि शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने र नागरिकलाई संविधान दिने कार्यको नेतृत्व उसैले पाउनुपर्छ । अन्य दलहरूले आत्मादेखि नै शान्ति प्रक्रियाबारेमा माओवादी जिम्मेवार छ भनेका हुन् भने त्यसको नेतृत्व गर्ने जिम्मा दिएर हेर्न सक्नुपर्छ । गर्न नसके आलोचना गरे सुहाउँछ । शान्ति प्रक्रियाको जिम्मेवार पनि भन्ने र त्यससम्बन्धी कार्यको नेतृत्व गर्न नदिने हो भने त्यो पूर्वाग्रहमात्र हुन्छ । माओवादी नेतृत्वमा सहमतीय सरकार बनाउने नबनाउने भन्नेमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने एउटा शक्ति एमाले हो । तर एमालेको दोधारे चरित्र फेरि झल्किसकेको छ । यता माओवादीसँग कांग्रेससँग मिल्नुहोस् हामी समर्थन गर्छौँ भन्छ उता कांग्रेस कहाा पुगेर तपाईहरूको र हाम्रो धारणा एउटै हो माओवादीलाई नेतृत्व दिन सकिन्न भन्छ । यसखाले राजनीतिक बेइमानीले राष्ट्रिय सहमतिमा बाधा पुर्‍याउने देखिन्छ ।

अब प्रश्न सहमतीय सरकार बन्न सकेन भने के हुन्छ ? भन्ने हो । कदमकदाचित सहमतीय सरकार बनेन भने प्रथमतः नागरिक निरास हुनेछन् । जुन निराशा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणसँग गएर जोडिन्छ । लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त यो शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा र त्यसबाट बन्ने नयाँ संविधानको भविष्य अन्योलमा पर्छ । जनतामा छाएको निराशा कुनै पनि बिन्दुमा गएर विष्फोट हुनसक्छ र त्यो विष्फोट राष्ट्रको लागि ठूलो क्षतिमा परिणत हुनसक्छ । तर पनि सहमतीय नबने बहुमतीय सरकार अनिवार्य बन्छ । देश सरकार विहीनताको अवस्थामा रहन सक्दैन ।

एमालेको संसदीय बोर्डले बहुमतीय बन्ने अवस्थामा प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरिसकेको छ । दुई-दुई पटक बहुमतीय सरकारको नेतृत्व गरेको तर केही पनि गर्न नसकेको एमाले यसपटक पन्छिने सोंचमा छ । ऊ अहिले बहुमतीय सरकारको समर्थन गर्नु जोखिम ठान्छ र जोखिम मोल्न चाहन्न । यसले एमालेको पुरानै चरित्रको पुनरावृत गर्छ । तथापी एमाले यो निर्णयमा टिकिरहनेमा शंका छ । एमाले प्रतिपक्ष बस्ने अवस्थामा कांग्रेस नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार बन्ने सम्भावना समाप्त हुने छ । कांग्रेसका उम्मेदवार पनि बहुमतीयमा परिवर्तन भएर रामचन्द्र पौडेल अगाडि आउनेछन् । त्यसपछिको अवस्थामा महत्वपूर्ण भूमिकामा मधेसी मोर्चा रहने छ, उनीहरूबीचमा विभाजन आएन भने । मधेसी मोर्चाले सरकार विहीनता हुन नहुने भन्दै माओवादीलाई समर्थन गरे भने माआवादी मधेसी मोर्चाको समीकरणले सरकार बन्ने छ । माओवादीबाट प्रधानमन्त्रीका बहुमतीय वा सहमतीय दुवैको उम्मेदवार भट्टराई भएकाले उनी सामान्य बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । कांग्रेस एमाले प्रतिपक्षमा बस्नेछन् । यस्तो अवस्थामा बनेको भट्टराई सरकार ‘तरबारको धार’को हुने छ । भदौ १४ भित्रै त्यो सरकार बनिहाले त्यसले संविधानसभाको आयु थप्ने या नथप्ने भन्नेमा विवाद सुरु हुने छ । भदौ १४ भित्र संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा आउने सम्भावना नभएकाले आयु थप्नमा ठूलठूला बाधा अड्चन आउनेछन् । प्रतिपक्षमा बसेकाहरूले रोदन पोख्नेछन्, र भन्नेछन् म्याद थप्नुहुन्न । त्यसपछि समग्र शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण नै धरापमा पर्न सक्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *