राजनीतिक गतिरोध र निकासको सम्बन्धमा

  
  प्रकाशित मितिः सोमवार, भदौ १२, २०६८       | 97 Views   ||

-[प्रमोद धिताल]

राजनीतिक संस्कृतिको निरन्तर स्खलन : भनाई र बोलाईको बीचमा विरोधाभाष नेपाली राजनीतिको अनिवार्य, स्वभाविक र आवश्यक दुर्भाग्यजस्तै भैसकेको छ । यो रोग आज आएर संसदवादी दलहरुसम्म मात्र सीमित छैन । यो संसदवादी रोग सबैतिर सर्न थालेको टड्कारो रुपमा महशुस गर्न सकिन्छ । त्यही भनाई र गराइबीचको विरोधाभाष, नेताहरु र तिनले प्रशिक्षित गरेका कार्यकर्तापङ्तिको अपारदर्शी छद्म कार्यशैली, जीवनशैलीका कारणले यहाँका हालसम्म सङ्घर्षमार्फत् अस्तित्वमा आएका हरेक व्यवस्थाका आयु लोकपि्रय भएर अगाडि बढ्न सकेनन् ।

२०४६ सालको परिवर्तनसम्म आइपुग्दा त यस्तो अनुभूत हुन्छ कि यो देशमा पालैपालो खलनायकै खलनायकहरुको शासन चल्यो । अस्तित्वमा आएका नयाँ व्यवस्थासँगै उदाएका एक से एक नेताका नामहरु भ्रष्टाचारसँग जोडिएर आउन थाले र दुर्गन्धित बन्न थाले । मजबूरीका नाम महात्मा गान्धी भनेझैं तिनीहरुलाई नै आफ्ना नेता मानेर चल्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भयो । त्यो रिक्तताको पूर्ति गर्ने गरि नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको हस्तक्षेप विशेष गरी माओवादीको उदयपश्चात् नै भएको हो । तर, यो सच्चाईलाई संसदवादीहरुको नजरबाट हेर्दा दुर्भाग्यको शुरुवात देख्नु कुनै नयाँ र अनौठो कुरा पनि होइन । माओवादीको उदय जनयुद्धको निरन्तरता र त्यसले नेपाली समाजको सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक पछौटे संरचना बदल्न खेलेको महत्वपूर्ण भूमिकालाई सधैँभरि नकारात्मकरुपमा पेश गर्दै आएका छन् । यदि त्यो प्रक्रियाले एउटा उँचाई प्राप्त गर्न सक्दैनथ्यो भने या उनीहरुले त्यस आन्दोलनलाई दमन गरेर सिध्याउन सफल हुन्थे भने यो देशलाई थप कुन दुर्दशातिर लिएर जान्थे यो कुरा कुनै छिपेको कुरा होइन ।

गणतन्त्रको कोशेली : गणतन्त्रले प्राप्त गरेको सबैभन्दा उपलब्धिपूर्ण कोशेली भनेको पहिलो पटक नेपाली नागरिकहरु रैतीबाट जनता भए । दोस्रो, कोशेली भनेको इतिहासमा पहिलोचोटि जनताका छानिएका प्रतिनिधिहरुबाट नयाँ संविधान निर्माणको लागि संविधानसभाको निर्माण हो । तर यो बीचमा राष्ट्रिय जीवनका अन्य पक्षहरुलाई नियालेर हेर्ने हो भने कहीनेर पनि उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था देखिन्न । त्यसो त संक्रमणकाल भनेर चित्त बुझाउन सकिएला फेरि पनि संक्रमणकाल त्यसमा पनि एउटा बलिदानीपूर्ण ऐतिहासिक सङ्घर्षबाट प्राप्त व्यवस्थाभित्र हुने परम्परागत लुटतन्त्रलाई कसरी सङ्क्रमणकालको नाममा स्वभाविक मान्न सकिएला ? योग्यता र क्षमताको समुचित मूल्याङ्कन होइन सर्वत्र भनसुन प्रवृत्ति फस्टाएको छ । कर्मचारीतन्त्रभित्रको भ्रष्टाचार र घुसखोरीलाई अधिकारको तहमा स्थापित गरिएको छ । देश राजनीतिक भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन नसक्नु बरु थप मौलाएर जानुकै परिणाम हो यो । जतिसुकै विगतको आन्दोलनको गुणगान गरेपनि त्यो आन्दोलनका वास्तविक नायकहरु उपेक्षित, अपहेलित र खलनायकहरुलाई चौतारीजस्तै बनेको छ गणतन्त्र । यो चार वर्षे गणतन्त्रले एकपटक पार्टीहरुलाई नयाँ ढङ्गले आत्मनिरिक्षण गर्नैपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । आखिर यो बीचमा पनि सरकार थियो, अन्तरिम संविधान थियो, राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरु क्रियाशील थिए । तिनीहरुले राष्ट्रियता, जनअधिकार र जनजिविकाका सवालहरुमा अत्यन्त संवेदनशील बन्नुपर्ने हो । नयाँ संविधान निर्माणजस्तो ऐतिहासिक कार्यभारलाई पूरा गर्नको लागि संविधानसभाले न आफ्नो सार्वभौम चरित्र प्रस्तुत गर्नसक्यो न बनेका सरकारहरुले जनसरोकारका विषयहरुमा आफूलाई केन्दि्रत गर्न सके । अर्कोतिर संविधानसभा सरकार बनाउने र भत्काउने होडबाजीको खेलमैदान र सभासद्हरु त्यस खेलको लाचार छायाँमा परिणत भए । कसैले मानोस् या नमानोस् इतिहासको यो घडीमा आशा भरोसाको केन्द्र या नयाँ परिस्थितिमा परिक्षणको घडीबाट गुजि्रनुपर्ने नयाँ शक्ति भनेको माओवादी नै थियो । सबैभन्दा नयाँ भूमिका, ठूलो भूमिका र जिम्मेवारी एवं सुझबुझपूर्ण भूमिका पनि काँग्रेस, एमालेहरुबाट होइन माओवादीबाटै खोजेका थिए । विगतदेखि भन्दै आएको सहमतीय शासन प्रणालीबाट अहिलेसम्म देश चलेका भए यो यहाँसम्म आइपुग्दा देश सहकार्य र सङ्घर्षको कुन विन्दुमा हुन्थ्यो त्यो त अनुमान मात्र गर्न सकिने विषय हो तर त्यो मान्यतालाई माओवादीले नभएर त्यसलाई संसदवादीहरुले नै तोडेका हुन् । गणतन्त्र घोषणा हुने संघारमा आएर संसदवादीहरुले देशलाई बहुमतीय प्रणालीमा जाने सर्तमा गणतन्त्र घेाषणामा सहमति जनाएको कुरा सबैमा जगजाहेर नै छ । त्यहाँबाट सुरु भएको परम्परागत सरकार निर्माण गर्ने र ढाल्ने खेल अद्यापी जारी छ । आखिर यो गणतन्त्र प्राप्तिपछिको कुनै नयाँ राजनीतिक संस्कृति र प्रणाली नभएर नेपालको परम्परागत संसदीय व्यवस्थाकालीन अभ्यास र संस्कृतिकै निरन्तरता हो ।

यस्तो किन भयो ? : गणतन्त्र प्राप्तिपछिको यो सङ्क्रमणकालीन अवधि यति निराशाजनक हुनुको पछाडि केही यस्ता वस्तुगत र आत्मगत कारणहरु छन्, जसलाई निक्र्योल नगरिकन हामी ठीक निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनौँ । त्यसको लागि हामी एकपटक तत्कालीन सात राजनैतिक पार्टीहरु र माओवादीबीच राजतन्त्रको विरुद्धमा संयुक्त जनआन्दोलन निर्माणको लागि भएको बाह्र बुँदे सहमतिभन्दा पूर्वको अवस्थामा पुग्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो अवस्थामा देश त्रिपक्षीय राजनीतिक शक्ति सङ्घर्षको अवस्थाबाट गुजि्रदै गरेको अवस्था थियो । माओवादी, संसदवादी दलहरु र राजतन्त्रबीचको संघर्षको अवस्था विद्यमान थियो । त्यो बीचमा भारतको स्वार्थ पनि जोडिएकै थियो । फेरि पनि आधारभूतरुपमा नेपालको परम्परागत आर्थिक, राजनीतिक संरचना र माओवादी जनयुद्धको बीचमा चलेको संघर्ष नै मुख्य थियो । लागे पुगेसम्म संसदवादीहरु माओवादीसँगको दूरीलाई यथावत राख्दै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र राजतन्त्रसँगै सम्झौता गरेर जाने कुरामै जोड बल गरिरहेका थिए । तर, संसद पुनःस्र्थापनाजस्तो यथास्थितिवादी मागलाई पनि लत्याउँदै निरन्तर आफ्नो मार्गमा अगाडि बढेको तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग सम्झौताको बाटो बन्द भैसकेपछि अन्तिम अवस्थामा बाध्यात्मकरुपमा माओवादीसँग सम्झौताको बाटो अबलम्बन गर्न संसदवादीहरु आएका हुन् । बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मिलनविन्दु बनाएर संसदवादी शक्तिहरुसँग सहकार्यको प्रस्ताव त माओवादीले त्यसअघि नै राखिसकेको थियो । आखिर आफ्नो पूर्वघोषित न्यूनतम नारा नयाँ जनवादी क्रान्तिको नारालाई स्थगित गरेर बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा किन आइपुग्यो त ? त्यो वस्तुगत परिस्थितिले पैदा गरेको परिणाम थियो । राज्यपक्षले न माओवादीलाई निमिट्यान्न पारेर सिध्याउन सक्ने न माओवादीले नै तत्काल राज्यसत्ता जितेर लिन सक्ने अवस्थाको सृजना भएको थियो । त्यो शक्ति सन्तुलनलाई एक स्तरको परिवर्तनबाट निकास दिनु नै माओवादीको हितमा थियो । नयाँ जनवादी क्रान्तिको नारालाई सदाको निम्ति परित्याग गरेर भने आएको थिएन । अन्ततः संकटमा परेको संसदवादीहरुको राजनीति र तत्कालको शक्ति सन्तुलनलाई निकास दिनुपर्ने माओवादीको अगाडि देखापरेको दायित्वको कारणले गर्दा नै सबैको मिलनबिन्दु गणतन्त्र बन्न पुग्यो ।

नेपाली समाजको शक्ति सन्तुलन जुन अवस्थामा थियो, त्यसको परिणामस्वरुप गणतन्त्र त जन्मियो तर विगतको अन्तर्विरोध यथावतै छ । अहिले नेपाली समाजको आधारभूत रुपान्तरण नचाहने सम्भ्रान्त र कुलीन वर्गको बाहुल्यता संसदवादी दलहरुदेखि सर्वत्र व्याप्त छ । क्रान्तिकारी शक्तिहरुले यी बासी प्रवृत्ति र शक्तिहरुसँगको सहकार्यलाई अगाडि बढाउँदैमा अहिलेको गणतन्त्र सबै कलङ्कहरुबाट मुक्त भैहाल्थ्यो भनेर सोच्नु महाभूल मात्र हुन्थ्यो । संघर्ष त जुन अवस्थामा पनि हुनु नै थियो । कसै-कसैको मत के देखिन्छ भने गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई किनारा नलगाएको भए वा राष्ट्रपति बनाएको भए यो अवस्था आउँदैनथ्यो । नेपाली काँग्रेस सत्ताभन्दा बाहिर बसेको कारणले समस्या पैदा भएको हो । सबै पार्टीहरुले मौखिकरुपमा विगतदेखि सहमतीय राजनीतिप्रति जनाउँदै आएको ओठेभक्तिको कारणले पनि त्यो तर्क अस्वाभाविक देखिन्न । नियतको हिसाबले त्यो एउटा सकारात्मक चाहना पनि हो । सहमतिको सरकार शुरुदेखि बन्दै आएको हुन्थ्यो भने पनि संघर्ष त हरेक मुद्दाहरुमा हुन्थ्यो नै । मुद्दा र एजेण्डाका हिसाबले निकटझैँ देखिने माओवादी र एमालेको सरकार हुँदा पनि त्यहाा सङ्घर्ष थियो । एउटै सरकारमा सहभागी भएपनि कतिपय कुराहरुमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको जस्तो अवस्था थियो । कांग्रेससहितको सहमतीय सरकार हुन्थ्यो भने पनि हरेक एजेण्डाहरुमा सहमति भैहाल्थ्यो र जादूको छडिले झैँ राजनीतिक अवरोधहरु हटिहाल्थे भनि सोच्नु एउटा मीठो कल्पना त हुनसक्ला तर यथार्थ वर्गीय धरातलले त्यसलाई अनुमोदन गर्दैन । तसर्थ यो अवस्था सृजना हुनको लागि विद्यमान शक्ति सन्तुलन र वस्तुगत यथार्थलाई बिर्सेर यो कसैको चाहना वा नियतको कारणले मात्र भएको बुझ्नु हुँदैन ।

यो अवस्था सृजना हुनको लागि यथार्थको अर्को पाटो पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ । जसरी नचाहँदा नचाहँदै पनि संसदवादीहरु संविधानसभा र गणतन्त्रलाई आत्मसात गरेर आए, त्यसको निम्ति उनीहरुको आमूल रुपान्तरणप्रतिको इमान्दारिता र नैतिकताले काम गरेको थिएन । वस्तुगत परिस्थितिले पैदा गरेको चाप र आमूल परिर्वतकारी शक्तिको त्याग, तपस्या, बलिदान र क्रान्तिकारी नैतिकताले काम गरेको थियो । अर्थात् सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका माओवादीकै थियो । त्यसरी नै बदलिएको परिस्थितिमा उसले र उसका लाखौँ कार्यकर्ताहरुले जनताको बीचमा कसरी र कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो ? यसको स्पष्ट वैचारिक प्रशिक्षण, दिशानिर्देश र कार्ययोजना हुनुपर्ने थियो । किनकि परिवर्तनविरोधीहरुको नियतलाई परास्त गर्ने यो भन्दा अर्को कुनै विधि हुनै सक्दैनथ्यो । अर्कोतर्फ सरकारमा गएर छोड्न सकिने प्रभाव जति सकारात्मक हुन सक्थ्यो त्यो पनि अपेक्षितरुपमा हुन सकेन । माओवादीको भूमिकाबाट ठूलै अपेक्षा गरिरहेको जनताको पङ्तिलाई उत्साहित बनाइराख्नुभन्दा उसको निम्ति अगाडि बढ्ने अर्को कुनै बाटो हुन सक्दैनथ्यो । हामी यतिखेर देखिरहेछौँ- सामन्त, दलाल र नोकरशाह पूँजीपति वर्गका मानिसहरुले उत्पीडित वर्गलाई खिसिट्यूरी गर्न थालेका छन् । एक अर्थमा उनीहरुले एकस्तरको पुनर्जीवन प्राप्त गरेजस्तै अवस्था छ भने उत्पीडित वर्ग एक हदसम्म निराश भएको अवस्था छ । के देशको क्रान्तिकारी शक्ति त्यति कम्जोर भैसकेको हो जसले गर्दा यति चाँडै आमूल परिवर्तन पक्षधर वर्ग निरास हुनुपर्ने अवश्यकता छ ? त्यसो नहुँदा नहुँदै पनि कही न कही केही समस्याहरु त छन्, केही त्रुटिहरु पनि छन् भन्ने कुरालाई स्वीकार्नु नै वुद्धिमानी हुनेछ । यदि थाहा छैन भने ती त्रुटिहरु के हुन समयमै पहिचान गर्न जरुरी छ । यदि पहिचान भैसकेको हो भने त्यसको शीघ्र समाधानतर्फ लाग्न आवश्यक छ । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो उसको अगाडि अन्य सबैको तुलनामा अग्रगामी एजेण्डाहरु र सक्षम जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि कतिपय सुनौला अवसरहरु गुमेका छन् । त्यसको एउटै कारण भनेको पार्टीभित्र भएको अस्वस्थ गुटबन्दी पनि कम जिम्मेवार छैन । बाहिर खर्च हुनुपर्ने ऊर्जा भित्रै खर्च भएको छ । विजातीय चिन्तन, प्रवृत्ति र संस्कृतिसँग एकढिक्का भएर लड्नुपर्ने क्रान्तिकारी पंक्ति आफूभित्रै साँध सिमानाहरु बाँध्न व्यस्त भैसकेपछि मूल मुद्दाहरु ओझेलमा पर्दै जानु स्वाभाविक नै हो । यसलाई ठीक ढङ्गले रुपान्तरणको हतियारमार्फत् परास्त गर्न नसक्नु नै माओवादीको निम्ति मात्र होइन आम उत्पीडित वर्गको निम्ति हितमा छ ।

अबको बाटो : सम्भव हुन नसक्ने परम्परागत सहमतीय सरकारको सुगा रटाइलाई एकपटक फेरि जोडतोडका साथ उछालियो । अहिलेसम्म जुट्न नसकेको सहमति यतिखेर जुटेको भए निश्चय नै त्यो दुनियाँको आठौँ आश्चर्य हुने थियो । असहमतिका कारणहरुलाई भित्रभित्रै लुकाएर सहमति हुनसक्ने कुनै आधार पनि  थिएन । अन्ततः फेरि बहुमतीय सरकार निर्माणको विधिमा सहमति कायम भयो । सायद यसपटकको परिणाम कुर्न धेरै समय पर्खनुपर्ने छैन । मधेशवादी र केही साना दल सम्मिलित बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकार या कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा अन्य दलहरु सम्मिलित सरकार यी मध्ये जुन भएपनि एउटा हुनेछ । माओवादीले विगतको सरकारमा पनि राम्रो छवि बनाउन सफल र सरकारको नेतृत्व पाएमा केही गर्न सक्छन् भन्ने अपेक्षा पनि गरिएका नयाँ पात्र भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने शान्ति, संविधान र परिवर्तनको पक्षमा नयाँ प्रगतिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । माओवादीले विगतभन्दा अझ लचिलो भएर मूर्तरुपमा शान्ति र संविधानको लागि पाँच बुँदे खाका पेश गरेको पनि छ ।यदि त्यसो हुन सकेन भने माओवादीसँग विगतको बदला लिने कुण्ठाग्रस्त मानसिकताबाट निर्देशित जमातलाई रामचन्द्र पौडेल सरकारको नेतृत्वले मलजल गर्ने सम्भावना नै बेसी देखिन्छ । सिधा-सिधा यसको परिणाम विगतको माधव नेतृत्वको सरकारभन्दा फरक हुने अपेक्षा गर्न गाह्रो छ । देशको सार्थक रुपान्तरणभन्दा पनि माओवादीलाई साइजमा ल्याउनु नै लोकतन्त्रको संरक्षण गर्नु हो भन्ने विचारबाट निर्देशित संसदवादीहरुभित्रको अनुदार जमातको राम्रो रक्षाकवच बन्ने सम्भावनाका बीचमा रामचन्द्रले माओवादीलाई सार्थक सम्बोधन गर्दै कसरी शान्ति र संविधानको नेतृत्व गर्ने हुन् यो पनि सहजै अनुमान गर्न सकिने विषय हो । तथ्यहरुले त झन् त्यसलाई अकाट्यरुपमा पुष्टि गर्ने नै छन् । त्यो अवस्थामा माओवादीले अलमलिने गल्ती कुनै हालतमा गर्नुहुँदैन । निःसर्त जनताको बीचमा आफ्ना एजेण्डाहरु लिएर जाने र सदनमा पनि सार्थक संविधान निर्माणको पक्षमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । अगाडि के हुन्छ त्यसको निम्ति हेर्दै जाने र तयार हुने कुरा हो । रुपान्तरणकारी एजेण्डाहरुलाई ओझेलमा पर्न नदिन यसले एउटा त जनदबाबको सृष्टि गर्छ, अर्को सत्ता र शहरकेन्दि्रत भएको पार्टीभित्र सुद्धिकरणको अवस्था सृजना गर्नसक्छ । जसरी पनि माओवादी जनताको बीचमा देखाउनको लागि होइन, गर्नको लागि प्रतिबद्ध छ भन्ने कुराको सच्चाइलाई पुष्टि गर्नु नै देश, जनता र पार्टीको आगामी यात्राको निम्ति हितमा हुनेछ । जनतालाई साथमा लिएर शान्ति, संविधान र रुपान्तरणको पक्षमा उभिने इमान्दार प्रयत्नले हार्न सक्दैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *