शान्ति प्रक्रिया, संविधान र सरकारबारे एकीकृत नेकपा (माओवादी)को प्रस्ताव एवम् प्रतिबद्धता

  
  प्रकाशित मितिः आइतवार, भदौ १८, २०६८       | 161 Views   ||

देशको विद्यमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने तथा शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने गम्भीर जिम्मेवारीका साथ पार्टीका तर्फबाट निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समायोजन र पुनस्र्थापनाबारे

क) नेपाली सेनाअन्तर्गत महानिर्देशनालयको गठनको मोडालिटी बनाउने ।
ख) भौतिक स्वास्थ्यको मापदण्ड पूरा गर्ने र उमेर, विवाह, शिक्षालगायतका विषयमा समायोजनको विशेष मापदण्ड अनुसार लडाकुहरु निश्चित इकाईमा समायोजन गर्ने ।
ग) पार्टीको केन्द्रीय समिति जस्तो जिम्मेवार निकायमा रहेका प्रमुख कमाण्डरहरुलाई राज्यद्वारा सम्मान दिदै र समायोजनमा नगई राजनैतिक काममा लगाउने । बाकी कमाण्डरहरुको दर्जा मिलान (Rank Harmonization) विशेषज्ञहरुको टिमबाट एक हप्तामा सुझाव लिएर निर्धारण गर्ने ।
घ) पुनःस्र्थापना प्याकेज सहमतिले निर्माण गर्ने । स्वेच्छिक विदाई (Golden Handshake) का लागि तह अनुसार रु. ७ लाखदेखि १० लाखसम्मको रकम प्रदान गर्ने । रकम सहमतिले किस्ताबन्दीमा दिन सकिने । घाइते, अपाङ्गहरुका हकमा सम्मानजनक पेन्सनको व्यवस्था गर्ने ।
ङ) समायोजनको संख्या ८ हजार वरिपरि निर्धारण गर्ने । शारीरिक तन्दुरुस्ती र पुनःस्र्थापना प्याकेजको प्रभावकारिता अनुसार संख्यामा केही थपघट हुनसक्ने ।
च) समायोजित सेनाको जिम्मेवारी एक नियमित सेना (Combatant) को हैसियतले कुनै पनि क्षेत्रमा प्राप्त हुनसक्ने
छ) उपरोक्त विषयमा सहमतिसागै ०६८ भाद्र १४ भित्रै समायोजन र पुनःस्र्थापनाको शिविरमा लडाकुहरुको पुनःवर्गीकरणको प्रक्रिया व्यवहारतः आरम्भ गर्ने । यो प्रक्रिया आरम्भ भएको एक महिनाभित्र पूरा गर्ने ।
ज) समायोजन र पुनःस्र्थापनामा जाने लडाकुहरुलाई औपचारिक समारोह सहितको विदाई कार्यक्रम डेढ महिनाभित्र आयोजना गर्ने ।
झ) राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र सेनाको लोकतान्त्रीकरणको योजना निर्माण गर्न सहमतिले कार्यदल गठन गर्ने ।
ञ) माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठनलगत्तै लडाकु, हातहतियार र कन्टेनर मूर्तरुपमा विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने ।

२. शान्ति प्रक्रियाका बाकी कामहरुबारे

क) बेपत्ताहरुको स्थिति छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग आवश्यक कानूनको निर्माण गरी एक महिनाभित्र गठन गर्ने ।
ख) अझैसम्म फिर्ता हुन बाकी रहेका द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका घरजग्गा र सम्पत्तिको हकमा पूर्वसहमति कार्यान्वयन गर्न राज्यले तुरुन्त प्रभावकारी कदम चाल्ने । भूमिहीन सुकुम्बासी र गरिब किसान मोहीहरुले भोगचलन गरिरहेको जग्गाको हकमा राज्यले उनीहरुका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने । उच्च स्तरीय वैज्ञानिक भूमिसुधार आयोगको प्रतिवेदनबारे सहमति कायम गरी तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने । युद्धकालमा राज्यद्वारा पीडितहरुलाई विशेष राहतको व्यवस्था गर्ने ।
ग) वाईसीएललगायत सबै राजनीतिक दलहरुसाग सम्बन्धित युवा संगठन बारेका पूर्वसहमति तत्काल प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने ।
घ) दश वर्षे जनयुद्धको क्रममा माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएका फिर्ता हुन बाकी सबै मुद्दा तत्काल फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र फैसला भैसकेका मुद्दाको हकमा आममाफी दिने ।
ङ) बृहद् शान्ति सम्झौता र त्यसपछि मधेशी मोर्चालगायत विभिन्न पक्षहरुसाग गरिएका सहमति, सम्झौता र समझदारीहरु निश्चित कार्यतालिका निर्माण गरी प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने ।
च) माओवादी नेताहरुको कार्यान्वयन हुन बाकी दोहोरो सुरक्षा प्रणालीको तत्काल अन्त्य गर्ने ।
छ) माओवादी नेताहरुसाग र शिविरहरुमा रहेका गाडीहरुको नियमन तुरुन्त गर्ने ।

३. संविधानबारे

क) राज्यको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, राज्यको संघीय ढाचामा पुनर्संरचना लगायत सहमति कायम हुन बाकी रहेका संविधानका विषयहरुमा प्रमुख दलहरु बीच तुरुन्त सहमति कायम गरी वा सहमति कायम हुन नसकेमा आवश्यक विधि र प्रक्रिया अवलम्वन गरी नया संविधानको पहिलो मस्यौदा डेढ महिनाभित्र तयार गर्ने ।
ख) आगामी ६ महिनाभित्र संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी संविधानसभाको म्याद ६ महिनाका लागि थप्ने ।

४. सहमतिको राष्ट्रिय संयुक्त सरकारबारे

क) सहमतिले सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरु सहभागी रहेको राष्ट्रिय संयुक्त सरकार तत्काल गठन गर्ने ।
ख) सेना समायोजनसहितको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको काम पूरा हुने बेलासम्म पहिलो कार्यकाल सरकारको नेतृत्व पहिलो ठूलो दल एकीकृत नेकपा  (माओवादी)ले गर्ने र त्यसपछिको कार्यकालको सरकारको नेतृत्व आलोपालो प्रणाली अनुसार सहमति गर्ने ।
ग) मन्त्रीमण्डलको बाडफाड सहमतिका आधारमा गर्ने । संयुक्त सरकारको सञ्चालनको लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम र आचारसंहिता निर्माण गर्ने ।

५. राजनैतिक संयन्त्र निर्माणबारे

शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र संयुक्त सरकार सञ्चालन सम्बन्धी विवादको निरुपण गर्न आवश्यक दिशानिर्देश गर्न प्रमुख राजनीतिक दल/मोर्चाका प्रमुखहरु रहेको एक उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्ने ।

२०६८ भाद्र ८ एकीकृत नेकपा (माओवादी)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *