राज्य रुपान्तरणको सवालसँग गाँसिएको छ सेना समायोजन

  
  प्रकाशित मितिः आइतवार, भदौ १८, २०६८       | 84 Views   ||

-[अधिवक्ता पदम वैदिक]

हिजो आज सेना समायोजनको सवालले बढी चर्चा पाएको छ । नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको २०५२ फागुन १ देखि शुरु भएको जनयुद्धको दौरानमा निर्माण भई विकास भएको सेनालाई २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले मान्यता प्रदान गरी हाल मुख्य ७ र सहायक २१ शिविरमा बसिरहेका छन् । सम्झौताबमोजिम समायोजन र पुनःस्र्थापनाको लागि तयार रहेका सेनाको विषयमा राजनैतिक दलहरुबीच पटक-पटक घोचपेच चल्ने गरेको छ- कहिले समायोजन हुने संख्यामा, कहिले समूहगत समायोजनको कुराले । मुक्तिको लागि लड्ने सेनामा खिन्नता, नैराश्यता आउन सक्ला, फेरि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्ला भन्ने समेतको ख्याल राख्ने गरिएको छैन । नेपालका राजनैतिक दलहरुलाई पहिले राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका सम्बन्धमा एकमत हुन एउटा निश्चित नीति कायम गरेरमात्र मापदण्ड निर्माण गर्न तयार हुनुपर्नेमा सो कुनै गरिएको छैन । शान्ति प्रक्रियाको अर्को पाटो नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरण पनि हो भन्ने कुरा हेक्कासमेत राख्ने गरिएको छैन । नेपाली सेनालाई सैनिक ऐन २०६३ ले नागरिक सत्ताअन्तर्गत राख्ने प्रयत्न गरेपनि सेनाप्रतिको राजनैतिक नियन्त्रण ज्यादै कमजोर रहेको छ । International Commission of Jurists(ICJ) ले नेपाली सेनालाई जनउत्तरदायी बनाउन स्वेच्छाचारी थुनामा नागरिकलाई राख्ने, थुनाबाट रिहाइका लागि अदालतले दिएको आदेश पालना नगरी वेवास्ता गरेकोमा सेनालाई उत्तरदायी बनाउन नसकेको भनि आलोचना र सुझाव राखेको अवस्थामा सैनिक ऐनमा संशोधनसमेत गरिएको छैन । विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ४ मा सेना र हतियार व्यवस्थापनको कुरा उल्लेख गर्दै नेपाली सेनाको सम्बन्धमा सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन सैनिक ऐनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरण गर्न मन्त्रिपरिषद्ले कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख भएपनि लोकतान्त्रीकरणको कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन भएको छैन ।

सेना समायोजनको सवाल देशको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रुपान्तरणसँग गाँसिएर आएको छ । तत्काल नेकपा माओवादीले आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक रुपान्तरणका मागहरु प्रस्ताव गर्दै विद्रोहमा गएको र सो विद्रोह न्यायिक थियो भन्ने कुरा पुष्टि भएको अवस्थामा राज्यको पुनःर्संरचनामार्फत् आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण सम्भव छ भन्ने कुरालाई सबैले आत्मसाथ गरेका छन् तर विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ३ मा उल्लेख भएको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण र द्वन्द्व व्यवस्थापनअन्तर्गत संविधानसभाको निर्वाचन, गणतन्त्रको घोषणाबाहेक अन्य कुरामा राज्य रुपान्तरण हुन सकेको छैन । विद्रोहको पूर्वअवस्थामा रहेको सामाजिक, आर्थिक असमानता यथावत कायम रहेको छ । नागरिकहरुमा आत्मसम्मान र निर्धक्कताको अवस्था श्रृजना भएको छैन ।

नेपालले थालेको शान्ति प्रक्रिया विश्वमा प्रचलित अन्य प्रक्रियाभन्दा फरक खालको रहेको छ । विश्वलाई अचम्म पार्दै एउटा आन्दोलनरत पक्ष सशस्त्र आन्दोलन गरिरहेको अर्को पक्षसँग सम्झौता गरिएको छ । तत्कालिन सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादी बीचमा २०६२ मंसिर ७ गते भएको बाह्र बुँदे समझदारी पत्रद्वारा राज्यको साझा शत्रुका विरुद्ध एक भई लड्ने प्रतिवद्धता कायम गरेबमोजिम राजतन्त्र ढाल्ने लडाई सफल भएको हो । २०६३ बैशाख ११ गते राजाले घुँडा टेकेपनि तत्कालीन ७ राजनीतिक दलको प्रतिवद्धता आएपछिमात्र नेकपा माओवादीले बैसाख १२ गते युद्धविरामको घोषणा गरेको कुरालाई बिर्सन खोजिएको छ । त्यस्तैगरी १२ बुँदे समझदारी पत्रको बुँदा नं. ६ र ७ मा उल्लेख भएको विगतका गल्ती कमजोरीप्रति आत्मआलोचना, आत्मसमीक्षा गर्दै अब गल्ती कमजोरी नदोहोर्‍याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको थियो, सो कुरा आजभोलि बिर्सिएको आभाष हुन थालेको छ ।

एकीकृत नेकपा माओवादीसँग रहेको सेना भन्दै अन्य राजनीतिक दलहरुले दोस्रो दृष्टि लगाउने माओवादीले अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको समयमा २०६५ मंसिर महिनामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी जनसेनाका लडाकुहरु (Combatants) विशेष समितिमातहत गएको घोषणा भइसकेको अवस्थामा पुनः माओवादीसँग रहेको भनि विशेष समितिको रेखदेख नियन्त्रण व्यवस्थापनमा रहेको सेनालाई पुनः अपहेलित गर्ने कार्य गरियो । सिद्धान्ततः हतियारबाट अलग गरि समायोजन प्रक्रिया थालनी गर्ने भन्ने होइन यदि समायोजन गर्ने हो भने समायोजन हुन चाहने र हुन सक्ने लडाकु (Combatants) ले आफूसँग रहेको हतियारसहित समायोजनमा जाने हो सैनिक मनोविज्ञानलाई हेर्ने हो भने सेनालाई आफ्नो जीवनभन्दा बढी माया हतियारमा रहेको हुन्छ । दुश्मनलाई हतियार बुझाउन राजी हुँदैनन् त्यसैले विगतको आफ्नै नेतृत्व विशेष समितिको अध्यक्ष राज्यको प्रधानमन्त्री रहेको बेला शिविर (Combatants) को कन्टेनरको साँचो बुझाउने कुरा स्वभाविक मानिएको छ । विगतमा राजनैतिक नेतृत्वले गर्ने निर्णय हामीलाई मान्ने हुनेछ भनि जनसेनाले भन्दै आएको अवस्थामा समायोजनको खाका -मोडालिटी)को योजनामा विशेष समितिमा रहेका अन्य दलहरुले प्रतिवद्धता जनाएको हो भने शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न भएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

सिद्धान्ततः माओवादी हतियारको लागि लडेको होइन, आवश्यकताको सिद्धान्तबमोजिम विद्रोहको लागि हतियार जम्मा गरेको हो । सो हतियार राज्यको सम्पत्ति हो भने लडाकुहरु राज्यका शक्ति हुन्, सो शक्तिलाई राज्यले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्दछ । देशका युवाहरु विदेशिरहेको वर्तमान अवस्थामा २०औँ हजारको युवा जमात सेनामा रुपान्तरित भई संयुक्त राष्ट्र संघले प्रमाणीकरण गरेकै ५ वर्ष भइसकेको अवस्थामा अनुशासितरुपमा रहेको शक्तिलाई अविश्वास हुने गरी कुनै कार्य गर्नुहुँदैन । सो शक्तिको सदुपयोग राज्यले गर्न सक्नुपर्दछ । राज्यको खराब संरचनालाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रुपान्तरणको असल संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौता आम नागरिकबाट अनुमोदित भई सोबमोजिम सम्पन्न भएको संविधानसभाको निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो राजनैतिक दल भएको एकीकृत नेकपा माओवादीलाई नागरिक पार्टीको रुपमा देख्न नसक्ने पुरानै सोँचका कारण शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा गति आउन नसकेको प्रष्ट छ ।

हाल सबै राजनीतिक दलहरु एउटै हुन्, कुर्सीको लागि मरिहत्ते गर्दछन् भन्दै नागरिकहरुले राजनीतिक दलहरुप्रति अविश्वास गरिरहेको अवस्थामा वर्तमान जारी शान्ति प्रक्रियालाई निश्चित एवं निर्धारित बिन्दुमा पुर्‍याउनु तथा संविधान निर्माण प्रक्रिया पूरा गर्ने कार्यभार पूरा गर्न सकेमा संविधानका लागि निर्वाचन जितेका दलहरुको इज्जत रहनेछ । संविधान संशोधन गरी संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रक्रियाप्रति आम नागरिक असन्तुष्ट हुँदै गइरहेको अवस्थामा राज्य रुपान्तरणबिना संविधानसभाको म्याद बढाउने गरि पटक- पटक म्याद थप गर्दै अनन्तकालसम्म म्याद थप गर्ने कुरा न्यायिक हुन सक्दैन । नेपालमा लामो समयदेखि आमूल परिवर्तनका लागि लामो बहस छलफल हुँदै आएको छ । नेपाली जनताको ठूलो बलिदान, त्यागपछि उपरि सतहमा परिवर्तन हुने वास्तविकरुपमा घरेलु सामन्तवाद, वैदेशिक नवउपनिवेशवादको घेराभित्र रहेको अवस्थामा ती दुई कुराबाट देशलाई मुक्त गर्न नसकेसम्म आम नेपाली मुक्त हुन नसक्ने भएकाले राज्यको रुपान्तरणसहित सेना समायोजनको मोडालिटी पारित गरी देशलाई दलदलको वर्तमान अवस्थाबाट मुक्त गर्नु नै वर्तमान आवश्यकता हो ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *