भट्टराई नेतृत्वको सरकार र शान्ति प्रकृया

  
  प्रकाशित मितिः आइतवार, भदौ १८, २०६८       | 121 Views   ||

सबैले आशा र अपेक्षा गरेका व्यक्ति डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको एक सातामात्र पुगेको छ । प्रधानमन्त्री डा.भट्टराईको कार्यकालको शुरुवातमा केही कामहरु उदाहरणीय बन्दै पनि गइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री भट्टराईको मुख्य कार्यभार पनि  शान्ति, संविधान र जनतालाई राहत दिनु नै हो । तर, यो काम एक्लै वा एक पार्टीबाट मात्र सम्भव छैन । चुनौतीपूर्ण यो घडीमा प्रधानमन्त्री डा.भट्टराईबाट आमनागरिकले धेरैथरि आशा राखेर यो सरकारका गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री डा.भट्टराई परिवर्तनका पक्षमा केही गर्नर् चाहने कुशल र योग्य मान्छे भएपनि अहिले अपेक्षा गरेजस्तो उहाँ एक्लैले इच्छाशक्ति देखाएर पनि काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । जनतामा चरम निरासा, दलहरुबीचको अविश्वास र आपसी खिचातानी, अत्यन्तै अमर्यादित र नैतिकहीन भद्रगोल राजनीतिक परिवेश अनि मुख्य दुई ठूला दल प्रतिपक्षमा बसेको बेला डा.भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसी काम गर्न भने त्यति सजिलो छैन । कन्टेनरमा रहेका हतियारको साँचो विवादका बीच विशेष समितिलाई बुझाइएको छ । यही विषयमा अहिले पार्टीमा विवाद बढेर एक पक्ष आन्दोलनमा उत्रिएको छ । सेना समायोजन, पुनःस्र्थापना तथा पुनःवर्गीकरणसहित राज्यलाई हतियारको चाबी बुझाउने कुरामा नेताहरुमा नीतिगत विमति नदेखिएपनि प्रकृयागत कुराको असहमतिले ठूलै अन्योल श्रृजना गरेको छ ।

कन्टेनरको चाबी राज्यलाई बुझाउने विशेष र निणर्ायक कुरामा माओवादीका प्रमुख नेताहरु आपसमा छलफल र गृहकार्य गरी निर्णयको एकरुपतामा आउनुपर्छ । सेना समायोजन गरिने संख्या, मोडालिटी र पुनःस्र्थापनाका लागि प्याकेज निर्धारण नभई पहिले नै कन्टेनरको साँचो बुझाउने कुरा त्यति सहजलाग्दो छैन । यसले समायोजन प्रकृयामा माओवादीलाई कमजोर अवश्य बनाउनेछ । तर, पहिले नै चावी बुझाउने कुरामा पार्टीभित्र निर्णय भएको हो भने सोहीअनुसार हरेक छलफल वा कार्यान्वयनको प्रकृयामा जाँदा शीर्ष नेताबीचको समन्वय अत्यावश्यक छ । पार्टीभित्रै छलफल, बहस गरेर टुङ्ग्याउनुपर्ने विषयलाई वक्तव्यबाजीदेखि सडकसम्म आउँदा पार्टीभित्रै थप संकट पैदा हुने र यही कमजोरीमा टेकेर प्रतिपक्षीहरुले थप बार्गेनिङ गर्ने ठाउँ पाउने वातावरण बनेको छ । अहिले कन्टेनरको चावी बुझाउने विषयमा पार्टीभित्र जुन अन्तर देखा परेको छ, यसलाई मिलाउनेमा प्रधानमन्त्री डा.भट्टराईको समन्वयकारी महत्वपूर्ण भूमिकाको आवश्यकता छ । प्रधानमन्त्रीले माओवादी नेताको भूमिकालाई पनि नभुलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । माओवादी एकरुपतामा नआई न यो सरकार सफल हुन सक्छ न जनताको अग्रगामी संविधान र शान्ति प्रकृयाको काम पूरा हुन सक्छ । यो काम विमतिका कुरा राख्नेलाई पन्छाएर वा एक्लाएर पनि सम्भव छैन । शान्ति प्रकृयासम्बन्धी माओवादीले सार्वजनिक गरेको अवधारणा अनुसार डेढ महिनाभित्र सेना समायोजन गरिसक्ने स्पि्रटमा प्रधानमन्त्री अघि बढे पनि काँग्रेस भने संख्या घटाउन किचलो थाप्न शुरु गरिसकेको छ । यो अवस्थामा पार्टीभित्र विविधता आउनु राम्रो मानिदैन र नेताहरुका बीच छलफल र समन्वय दरिलो बन्न सके मात्र शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सजिलो हुनेछ ।

सहमतीय सरकारको विकल्प छैन भन्दाभन्दै दलहरुबीच सहमति नजुट्दा बहुमतको विधिबाट यो सरकार बनेको हो । काँग्रेस र एमालेले यो सरकारमा सहभागी हुने कुनै संकेत देखाएका छैनन् । संविधानका मुख्य विषय शासकीय स्वरुप, राज्यको पुनःसंरचना र निर्वाचन प्रणालीमा दलहरु बीच सहमति बन्न सकिरहेको छैन । जनताका दैनिक जिविकाका सवालहरु उत्तिकै विकराल बन्दै गइरहेका छन् । संविधानसभाको निर्वाचनपछिका साढे तीन बर्षमा जनताले राखेका अपेक्षा र राष्ट्रका कार्यभार कुनै पनि पूरा हुन नसकेको स्थितिमा डा.भट्टराईबाट ३ महिनामै जादुको छडि जसरी पूरा भइहाल्छ भनी आश गर्नु पनि अतिसयोक्ति हुन जान्छ । तर, डा.भट्टराईजस्तो एक योग्य र कुशल व्यक्तिले देशको नेतृत्व लिएका बेला अन्य सबै पक्षको सहयोग जरुरी हुन्छ । प्रधानमन्त्री डा.भट्टराईको आवश्यकताबोध थुप्रै पटक परिवर्तनका लागि अपेक्षा गर्दा-गर्दा हैरान भएका नेपाली र नेपालकै भविष्यसँग सम्बन्धित छ । अँध्यारो नै अँध्यारो व्याप्त परिवेशमा खोज्यो र चाह्यो भने उज्यालो पनि सम्भव छ भन्ने सन्देश दिदै मुलुकले आवश्यकताबोध गरेअनुसार प्रतिबद्ध भएर प्रधानमन्त्री डा.भट्टराई पार्टीभित्र र बाहिर राम्रोसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुहोस् हाम्रो शुभकामना ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *