नयाँ संविधान निर्माणको बाधक को ?

  
  प्रकाशित मितिः बिहिबार, अशोज ५, २०६८       | 113 Views   ||

-[अमृता थापामगर]

शान्ति प्रक्रियाले गति नलिई संविधानको काम अघि बढ्दैन ।’
-रामचन्द्र पौडेल’

त्यसो भए उप-समिति विघटन गरी बाँकी काम संवैधानिक समितिलाई छाडौँ’ ।’
-प्रचण्ड’

संविधान निर्माणको काम जेमा अड्किएको छ, जनतालाई त्यही जानकारी दिनुहोस् ।’
-सुवासचन्द्र नेम्वाङ

यी भनाईहरू उप-समिति बैठकमा नेताहरुबाट अभिव्यक्त भएका विचारहरू हुन् । माथिका भनाईहरू केवल भनाई मात्र होइन, त्यसभित्र सिङ्गो नेपालको भविष्य जोडिएको देखिन्छ । नेका नेता रामचन्द्र पौडेल केन्द्रीय समितिको निर्णय देखाउँदै संविधान निर्माण अगाडि बढाउन नसक्ने निष्कर्ष सुनाउनु हुन्छ । त्यसो भए उप-समितिको काम नै के भयो र ? भनेर बाध्यात्मक स्थिति एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्षले व्यक्त गर्नुहुन्छ भने संविधानसभा अध्यक्षबाट संविधानसभालाई निकम्मा बनाउन खोजेर हुँदैन जे भएको हो त्यो जनता कहाँ लैजाऔँ भन्ने कुरा आउँछ ।

संविधानसभा गठन भएको ३ वर्ष ४ महिना बितिसकेको छ तैपनि यी माथिका अभिव्यक्ति सुन्दा र घटनाक्रमको विश्लेषण गरेर हेर्दा अब केलाउनैपर्ने भएको छ । नयाँ संविधान निर्माणमा बाधक को हो ? अब नेपाली जनताले सही विश्लेषण गर्न जरुरी भइसकेको छ । अन्यथा नेपाली जनता फेरि अर्कोचोटि ठगिने स्थितिमा पर्न सक्छन् । हुन त एकले अर्कोतिर दोष लगाएर उम्कने कोशिस गर्न सकिएला तर तथ्यअनुसारको सत्य पत्ता लगाउनु नै वैज्ञानिकता हो ।

१. हामीलाई नयाँ संविधान किन चाहिएको ? : समाज विकासक्रमको थोत्रो राज्य सञ्चालन विधि नेपालमा अवस्थित थियो र छ । दासयुग, सामन्ती युग र पूँजीवादी युग हुँदै समाजवादी ब्यवस्था विश्वमा प्रचलनमा आइसकेको अवस्थामा पूँजीवादी युगको उत्तरार्द्धमा पनि हामी केन्द्रीकृत सामन्ती राज्य ब्यवस्था मै रहेकाले हामीले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको माध्यमद्वारा त्यसको अन्त्य गर्‍यौँ र समय सापेक्ष राज्य सञ्चालनको विधि तय गर्न संविधानसभाको गठन गर्‍यौँ किनकि सामन्ती संरचनाले नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक रूपमा पछाडि त पार्‍यो नै सामन्ती दलाल, नोकरशाही, पुँजीपतिहरूको पक्षमा सत्ता प्रयोग हुँदा यहाँ वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय उत्पीडनको चरमरूप पनि देखा पर्‍यो । यिनै समस्या समाधान गर्ने गरी राज्यको रूपान्तरणसहितको नयाँ संविधानको आवश्यकता देश र जनतालाई पर्‍यो । त्यसैले देशले नयाँ संविधान क्रम संख्याले सातौँपटक बनाउन खोजे पनि विषयवस्तुको हिसावले यो नितान्त फरक खालको संविधान हुनुपर्छ । २०४७ सालको संविधानभन्दा सार र रूप विल्कुल फरक तर यहाँ नयाँ संविधानको चर्चा गर्दा उही पुरानै संविधानको सेरोफेरोबाट सोच्ने र अडान लिने प्रवृत्ति हावी भएको छ । राज्यको रूपान्तरण नगर्ने, वर्गीय, जातीय, लैङ्गकि र क्षेत्रीय समस्या समाधान नगर्ने संविधान हामीलाई किन चाहियो ? त्यसले त हामीलाई लामो आन्तरिक द्वन्द्वमा फसाइसकेको छ । अझै पनि आफ्नो कुत्सित स्वार्थमा रम्न चाहने, जनतालाई नयाँ संविधान दिन नचाहने र शोषित, पीडित जनतालाई झुक्याउन सकिन्छ भन्ने ठानिएको छ र जनता संघर्षबाट थाकिसकेका छन् भन्ने बुझिएको छ भने त्यो आफ्नै लागि घातकसिद्ध हुनेछ ।

२. कसरी आयो संविधानसभा ? : गरिखाने आम नेपाली श्रमजिवी वर्गको हातमा सत्ता सञ्चालनको बागडोर ल्याउने उद्देश्यले नेपालको समस्यालाई ४ बुँदामा संश्लेषण गरेर जनयुद्ध शुरु भयो । पटक-पटकको जनताको संघर्षबाट पाठ सिक्दै बलियो र केन्द्रीकृत रूपमा बन्दुकमा टिकेको शासन बन्दुकले मात्रै गलाउन सक्छ भन्ने विश्लेषणसहित शुरु भएको जनयुद्धले गाउँ-गाउँमा रहेको सामन्ती सत्तालाई बढार्दै राजधानीमा केन्दि्रत गरिदियो । न्यायपूर्ण संघर्षले न्याय र अन्यायका पक्षपातीहरूलाई पनि धु्रवीकरण गरिदिन्छ । त्यही नियमअनुसार सामन्ती सत्ताले आफ्नै असल प्रतिनिधि राजामा अधिकार केन्दि्रत गरेपछि बाँकी संसदवादी शक्तिहरू प्रजातन्त्रको खोलमा टिक्न सक्ने अवस्था बनेन एकातिर भने अर्कोतिर कम्युनिष्टहरूलाई लाग्दै आएको एकदलीयको आरोप पनि सच्च्याउन सकिने सँगै अभ्यास गरेर जाँदा राज्यको रूपान्तरणमा पनि सहकार्य गर्न सकिने ठानेर १२ बुँदे सहमतिमार्फत् संविधानसभाको निर्वाचन गर्न सहमति भयो ।

संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गरेर नथाक्नेले संविधानसभाको प्रस्तावमा आउनु एक कदम अगाडिकै कुरा थियो । आफूसँग हातेमालो गर्न एक कदम अगाडि आउनेलाई सँगै लैजान कम्युनिष्टहरू सङ्कीर्ण हुन जरुरी पनि थिएन । त्यसैले आफैले दिएको नारा संविधानसभामार्फत् नै अघि बढ्न माओवादी तयार भयो । त्यतिमात्र होइन, नेपालको ४ संश्लेषित समस्या वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्गको उचित प्रतिनिधित्व होस् भन्ने हेतुले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बाहक पनि माओवादी नै बन्यो । फलतः संविधानसभा, समावेशितामा विश्वकै नमुना बन्न पुग्यो । जनताको सेवा गरेकै, जनताको मन जितेकै आधारमा जनमुक्ति सेनासहित माओवादीलाई जनताले सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतमा पुर्‍याइदियो । समस्या ठीक यहीबाट शुरु भयो भन्ने देखिन्छ किनभने जनताले उचित फैसला गरेका थिए । उसैको मुद्दा संविधानसभा, उसैको मुद्दा राज्यको रूपान्तरण, उसैको मुद्दा जनतालाई अधिकार दिने तर आफूलाई प्रजातन्त्रवादी त भन्ने संवैधानिक राजतन्त्रको आदर्शभित्र राजाको नेतृत्वमा सामन्ती ब्यवस्थाकै हिमायती बनेर बसेकाहरूले जनताको उक्त फैसलालाई आत्मसात गर्न धेरै गाह्रो भयो । सरकार गठन हुन नै ५ महिना विलम्ब भयो । यसले के देखाउँछ भने उनीहरू वाध्य भएर मात्रै संविधानसभामा आएको र पुरानै ठाउँमा र्फकन चाहेका छन् भन्ने कुराको पुष्टि विस्तारै हुँदै गइरहेको छ ।

३. पुनर्संरचना आयोगको पूर्णता : संघीय गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारले डा. गणेश गुरुङको नेतृत्वमा सदस्य सीता थेवे रहेको पुनर्संरचना आयोगलाई पूर्णता नदिएर बखेडा झिक्ने को हो ? जब बाध्य भएर संविधानसभाको पुनर्संरचना समितिले आफ्नो रिपोर्ट आयोगको सहयोगबिना बुझाउँदा आयोग चाहिन्छ अन्यथा मान्य हुँदैन भनेर अहिलेसम्म राज्य पुनर्संरचनाको बाटो छेक्ने को हो ? आयोगको रिपोर्टपछि संविधानसभा समितिको रिपोर्ट अघि भएपछि स्वतः समितिको रिपोर्टले प्राथमिकता पाउने सार्वभौम संविधान सभाको म्यान्डेट हुने कुराको बुझ पचाउँदै आयोगको माग गरेर अवरोध गर्ने को हो ? उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै प्राविधिक कमिटी बनाउने कुरा गर्दा शान्तिप्रकृया टुंगेपछि मात्रै संविधानको कुरा हुन्छ भनेर विवाद समाधान उपसमितिमा केन्द्रीय समितिको निर्णय देखाउने को हो ? अनि त्यही बोलीमा लोली मिलाउने को हो ? तस्बिर आफैं बोल्छ भनेझैं संविधान निर्माणको बाधक को बनिरहेको छ भन्ने कुरा दिनको घाम झैं छर्लङ्ग भएको छ । पुराना संसदवादी दलहरुका हरेक प्रस्तुति र अडानहरू नयाँ संविधानविरोधी छन् र उनीहरु हाम्रा अडानले माओवादी झुक्यो भनेर आत्मरति पनि साथ साथै लिइरहेका छन् ।

४. राज्यको पुर्नसंरचना वा राज्यको रूपान्तरण : १२ बुँदेमा सही गर्ने क्रममा वर्गीय, जातीय, लैङ्गकि, क्षेत्रीय समस्या समाधान गर्ने गरी राज्यको पुनर्संरचना गर्ने भन्ने अनि संविधानसभा गठन भएको साढे ३ बर्षसम्म राज्य पुनर्संरचनाको खाका तयार नगर्ने कुराले  के बुझाउँछ ? पुराना संसदीय पार्टीहरु कर बलले संघीय लोकतन्त्र भने तापनि वास्तवमा पुरानै राज्य व्यवस्थाको पक्षमा छन् र यो संक्रमणकाललाई लम्ब्याउन चाहिरहेका छन् । यसबाट फाइदा कसलाई हुन्छ ? यथास्थितिवादीलाई कि परिवर्तनकामीलाई ? अब सबै परिवर्तनकामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ कि राज्य पुनर्संरचनाबिनाको शान्तिको के अर्थ ? त्यसो त पञ्चायतकाललाई तत्कालीन शासकहरू शान्त नेपालको फलाको गर्ने गर्थे । कि त यो देश त्यस्तै खालको शान्ति जहाँ अधिकारविहीन अवस्थामा अवस्थित हुनुपर्ने छ कि त भीषण द्वन्द्वमा फस्ने छ । त्यसैले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने भनेको राज्यको पुनर्संरचना हो, जसले वर्गीय, जातीय, लैङ्गकि, क्षेत्रीय समस्या समाधान गरोस् । शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुपर्ने अडानको पछाडि कि त राज्यको रूपान्तरण नगर्ने कुत्सित नियत जिम्मेवार छ कथम्कदाचित पुनर्संरचित हुने स्थिति पैदा भए संविधानसभा नै बेकम्मा बनाउने गलत नियतबाट सञ्चालित भएको कुरा बेतुकका अडानहरूले पुष्टि गर्दै लगेका छन् ।

५. सम्मानजनक सेना समायोजन ? : पुरानो राज्यव्यवस्थाबाट नयाँ राज्यव्यवस्थामा रूपान्तरण हुनु भनेको सम्पूर्ण क्षेत्रको पुनर्संरचना हो, नयाँ नीति निर्माण गर्नु हो । तिनीहरूमध्ये सुरक्षा नीति निर्माण गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण सवाल हुन्छ । जुन नीतिअन्तर्गत हामीलाई आवश्यक साझा नीति तय गर्दै सेनाको क्षमता अभिवृद्धि र आकार निर्माण गर्नु हो । आकार निर्माण, नीति निर्माणपछि मात्र सही र वस्तुवादी हुन सक्छ । अन्यथा जुत्ताअनुसार खुट्टा बनाउने जस्तो जटिल हुन जान्छ । त्यसपछि मोडालिटी निर्धारणको सन्दर्भ आउन सक्छ । जहाँ संख्याभित्र बस्नेले के गर्ने ? बाहिर आउनेले के गर्ने ? जस्ता क्षेत्राधिकार स्पष्ट हुनुपर्छ । जनमुक्ति सेनालाई कसैले पनि अवमूल्यन गर्न पाइने छैन । फेरि शान्ति प्रक्रिया भनेको सेना समायोजन मात्रै हो भन्ने ढंगले बुझिएको छ । त्यसो नभई शान्ति प्रक्रिया भनेको त राज्यको सही रूपान्तरण पनि हो, जो नयाँ संविधानमार्फत् जारी गरिन्छ अन्यथा शान्ति सम्भव छैन । मोडालिटीमा सहमत पनि नहुने त्यो नभए संविधान निर्माण अगाडि नबढ्ने अडानले वास्तविक अर्थमा शान्ति र संविधानको खिल्ली उडाइरहेको छ ।

६. सर्वहारावर्गको पार्टी : निश्चय नै कम्युनिष्ट पार्टी भनेको निमुखा, निर्धा, शोषितपीडितहरूलाई न्याय दिलाउने उद्देश्यसहित स्थापना भएको पार्टी हो । जसको लागि सर्वहारावर्गकै नेतृत्वमा राज्यसत्ता भएमात्रै सम्भव हुन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीको घोषित नीति यस्तो हुँदाहुँदै संविधानसभामार्फत् राज्यको रूपान्तरण गर्न, देशभक्त, गणतन्त्रवादी, वामपन्थी पार्टीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर जान तयार रहेको अवस्थामा पहिल्यै सहमति गरिसकिएको राज्यको रूपान्तरणमै नजाने प्रतिगामी सोच दलहरूमा हावी भएपछि कम्युनिष्ट पार्टीले के गर्ने ? वास्तवमा भन्ने हो भने बुर्जुवा पार्टीहरूले नेतृत्व गर्नुपर्ने गणतन्त्र स्थापनाको प्रक्रिया कम्युनिष्टहरूको नेतृत्वमा सम्पन्न भयो । त्यही गणतन्त्रलाई आधारभूत जनताको जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति गराउन सक्ने पद्धति निर्माण गर्न खोज्दा केही बुर्जुवा पार्टीहरू बाधक बने के कम्युनिष्ट पार्टी त्यसैमा अल्मलिएर बसिराख्ने ? या शान्ति र दिगो विकासको सच्चा हिमायती कम्युनिष्टहरू नै भएकाले र शोषणको अन्त्य, वर्गको अन्त्य, भेदभावको अन्त्यको लक्ष्य राखेको पार्टीले नयाँ पहलकदमी लिने ? अथवा ती बासी तर्कहरूको पछि लागेर परिणामविहीन जवाफमा अल्झिराख्ने ? त्यसो गरिराख्नु भनेको नियत जतिसुकै पवित्र भएपनि परिणामतः प्रतिगामी र यथास्थितिवादीलाई नै फाइदा पुर्‍याउनु हो । यसर्थ क्रान्तिकारीले गम्भीरतापूर्वक अब सोच्न जरुरी छ । बुर्जुवा पार्टीहरूले सुधारको बाटोसम्म पनि साथ नदिने हो भने कम्युनिष्ट पार्टी त्यसैमा अल्मलिइरहनुको कुनै अर्थ रहँदैन र त्यस्तो कम्युनिष्ट पार्टीको औचित्यमा पनि प्रश्नचिन्ह खडा हुन जान्छ  ।

निष्कर्ष : माथिका विश्लेषणले के देखाउँछ भने जनयुद्ध र जन-आन्दोलनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने प्रवृत्ति संविधानसभामा कमजोर बन्दै गएको छ । आ-आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र काम गर्दै रहेका संविधान निर्माण गर्ने थलो संविधानसभा र सेना समायोजन गर्ने विशेष समितिको कामलाई अरू नै शर्त बनाउने पछिल्लो कडी र त्यसलाई हो मा हो मिलाउने प्रवृत्ति नै नयाँ संविधान निर्माणको बाधक तत्व हो र संविधानसभालाई बेकम्मा बनाउने खेल हो । जनताको अधिकार स्थापित गर्न बनेको संविधानसभालाई यथास्थिति-वादीहरूले पुरानै राज्यव्यवस्था कायम राख्ने साधनको रूपमा परिणत गर्दैछन्, उक्त तथ्यलाई दृष्टिगत गरी सम्पूर्ण न्यायप्रेमी, परिवर्तनकामी नेपाली जनता सचेत र संघर्षशील हुन जरुरी भइसकेको छ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *