यसरी बन्दैछ दाङको पाँच वर्षे योजना

  
  प्रकाशित मितिः मङ्लबार, मंसिर ६, २०६८       | 107 Views   ||

-[गोविन्द खड्का]

दाङलाई कहाँ पु¥याउन सकिन्छ आगामी पाँच बर्षमा भन्ने बारेमा लामै छलफल भयो लगातार चार दिनसम्म । सञ्चार माध्यममा पनि खुबै आयो पाँच बर्षका लागि आवधिक योजना, पञ्चवर्षीय योजना बन्दैछ । के बन्यो त ?

सम्मानित पाठक वर्गबाट जवाफ चाहन्छु– यहाँले आफ्नो योजनाका बारेमा छलफल गर्न कस्तो प्रतिनिधि पठाउनुभयो ? यहाँको पेशा, व्यवसाय क्षेत्र, कुन हो ? त्यसका बारेमा छलफलमा उठाउनु भनेर सल्लाह सुझाव केही दिनुभयो ? कुनै राजनैतिक दलमा त आवद्ध हुनुहुन्छ भने पार्टी प्रमुख वा बोर्ड प्रतिनिधि कस्तो पठाउनुभयो ? ऊ छलफलमा बस्यो कि बसेन ? योजना बनाइसकेपछि सल्लाह दिएर पठाएको कुन–कुन कुरा प¥यो, कुन छुट्यो ? तपाईलाई जानकारी भयो ? यी प्रश्नहरुको जवाफ दिन यहाँलाई असजिलो छैन भने आवधिक योजना कस्तो बन्यो ? दाङको गन्तव्य कहाँ हो ? मैले जवाफ दिनु नपर्ला । यदि पहिलो सूचना यही हो भने आवधिक योजना जनसहभागितामा बनेको व्यवहारिक छैन । आफ्नो भूमिका खोज्दै एकपटक फेरि जुट्नुपर्छ ।

जसले सामाजिक कुरा गर्छ, जीवन व्यवहारका विविध समस्याहरु उठान गर्न खोज्छ उसलाई राजनीतिक रुपमा कुनै स्थान दिइदैन । आफ्ना नेता र दलको गुणगान गाउनुमात्रै पद्धति हो । यसैलाई भनिन्छ– राजनैतिक क्रान्ति भइरहेको छ । सामाजिक सार्वजनिक काममा बचेको समय, अरु पूरापूर पार्टीमा यही हो यथार्थता । अहिले फुट्ने र नयाँ खुल्ने दलहरुका कारण आफूलाई जिल्ला प्रमुख बनाउन धेरै सफल भएका छन् । तर, कामकाजमा असफल देखिन्छन् । केही दलका प्रमुख हिसाब गर्ने, योजना हाल्ने, कम्तिमा खाकामा घोरिने गरेपनि केही दलका प्रमुख ठुमुक्क परेर प्रतिनिधित्वमात्रै गरे । अलि व्यस्त मान्छे, ठूलो मान्छेजस्तो देखाउन छाति फुल्याएर बाहिर भित्र गरे । आउने जाने क्रममात्रै चलेको होइन कतिपय बेला त उपस्थित पनि भएनन् । कमै होलान् चार दिनसम्मको पूरै समय दिएर आवधिक योजना बनाउने दलका प्रमुखहरु । यस्तो हविगतमा दाङको योजना कस्तो बन्यो होला ? अझ लाजमर्दो अवस्था के छ भने कति सहभागीहरुलाई हाजिरको चिन्ता रहेछ । पहिलो दिनमै चार दिनसम्मको हाजिर लगाइहाले । गोष्ठी भनेपछि भत्ता खोजेको हो कि ? आफूलाई सहभागिता जनाएको देखाउनुपरेको ? पहिलो दिनको उद्घाटन र अन्तिम दिनको समापनमा देखिएर चार दिनको हाजिर धस्काइदिए । यसरी उपस्थिति जनाउँदैमा योजना बन्छ ?

पहिलो दिनको भाषण निकै आशालाग्दो उत्साहित पार्ने खालको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम शर्मा र स्थानीय विकास अधिकारी रमेश न्यौपानेले भाषणमा निर्देशन दिए । सबै कार्यालय प्रमुख र साझेदार संस्थाका प्रमुख अनिवार्य उपस्थित हुनेछौँ । कार्यालय प्रमुखहरुले तुरुन्तै निर्देशनको अक्षरसः पालना गरे । संजोगले नियमित स्टाफ मिटिङ रहेछ, सबै एकैचोटी उठेर गए, उद्घाटनपछि धेरैजसोले अनुहार दोहो¥याएनन् । कतिले प्रतिनिधि पठाए, कतिले कार्यालयको उपस्थिति समेत जनाएनन् । साझेदार संस्थाका प्रमुख पनि के कम आफ्नो कार्यक्रमसँग सरोकार हुन्छ थोरै आए । यसरी कोरेको गन्तव्य कति राम्रो निर्धारण भयो होला ? अनुमान गर्नुहोस् त ? ‘योजनाअनुसार रणनीति बन्छ । रणनीतिअनुसार कार्ययोजना बन्छ । गुरुयोजना बन्दा पत्तो नपाएर हिडेजस्तो हुँदोरहेछ । ‘आफ्ना योजना अहिल्यै राख्नुस् नत्र भोलि वार्षिक योजना बनाउँदा प्राथमिकतामा पर्दैन । सबै अफिसले एउटै काम गर्ने डुप्लिकेशन भयो । एउटै कामलाई जिविस, गाविस, संघसंस्था आदि जम्मैले आफूले गरेको देखाउने काम भएको छ । यसले जहाँको तहीँ हुन्छौँ, माथि उठ्दैनौँ ।’ उद्घाटनमा दिएको शुभकामनाको अंश हो । विडम्बना बाटो देखाउनेहरु उपस्थित नै नभएपछि योजना अलपत्र पर्नु स्वाभाविकै थियो । आवधिक योजना छनौट कार्यक्रममा अघिल्लो आवधिक योजनाले राखेको लक्ष्य पूरा भए÷नभएको तथ्याङ्कसमेत कतैबाट आएन । अहिलेको दाङको अवस्था के छ भन्ने थाहा पाउन सकिएन । अनि पाँच वर्षमा कहाँ पुग्ने भन्ने कतै कुनै गन्तव्य नै कोर्न सकिएको छैन । अनि दाङलाई हिडाउने लायकको आवधिक योजना कसरी बन्न सक्छ ?

सबैलाई एउटै घानमा नमिसाउने हो भने केही कर्मचारी मरिमेटी लागेका थिए । जति योजना बनेको छ त्यो उनीहरुको योगदान हो– जो कर्मचारी चार दिनसम्म मुख्य भूमिका खेलेका थिए । दौडधुप गरे, तथ्याङ्क खोज्ने प्रयास गरे, कार्यालयमा नराखिएको तथ्याङ्क कसरी पाउन सकियोस् ? उनीहरुले फाइल घरमै लगेर बच्चाको गृहकार्य जस्तो गरेर भएपनि पूरा गर्ने प्रयास गरे । तथ्याङ्क नभएपछि उनको पनि के लाग्ने हो र ? आफ्नो अफिसको मात्रै भ्याए ।

चारवटा समिति बनाएर छलफल शुरु गरिएको थियो– आवधिक योजना कार्यक्रममा । अलपत्र पर्ने महत्वाकांक्षी योजना नबनाउने भनियो । लक्षित वर्गमा पहुँच कम, कार्यान्वयनमा फितलो, डर, त्रास, लाभका आधारमा अनुगमन, श्रमशील युवालाई पलायन गराउने योजना, बजेट सिलिङ समयमा तलसम्म नपुग्नु र जनसहभागीता कम देखिनु, पहिलो आवधिक योजनाको समीक्षा नगर्नु, श्रोतसाधनको व्यापक अध्ययन नगरी महत्वाकांक्षी योजना तर्जुमा जस्ता समस्या देखिएको समीक्षा गरियो ।

यसखालको समीक्षापछि आगामी योजनामा दाङ भ्यालीलाई पूरै रिङरोडले घेरेको हुनुपर्ने र खोलाबाट बचाउन ठाडा सडक उत्तर दक्षिणबाट खोल्नुपर्ने, सबै खोलाहरुमा कचवे (पानीमुनिका पुल) हटाई पुल बनाउनुपर्ने, हवाई मैदान कालोपत्रे र हवाई इन्धन डिपो स्थापना, बेलझुण्डीको खेलकूद रंगशालामा पर्खाल, घोराहीमा सभा हल, सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न मैदानको व्यवस्था, नाका र गंगटेमा स्वाथ्य सेवा, डोजर चलाउँदा जिविसको अनुमति लिनुपर्नेलगायत मरुभूमिकरण र सिमेन्ट उद्योगको दिर्घकालीन असरका बारेमा पनि केही योजना बनाउनुपर्ने भनेर सबैतिरबाट समस्या उठे । सिंचाई, सञ्चार, विद्युत, सार्वजनिक शौचालय, कृषिमा आधुनिकीकरण, शिक्षामा गुणस्तरीयताका कुरादेखि दलित, महिला, बालबालिका, पिछडा वर्ग सबैका समस्याको उठान भए । तर, कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा अहिले कहाँ पुगेको छ आगामी पाँच वर्षमा दाङलाई कहाँ लैजाने भन्ने ठोस प्रमाण छैन । बजेटको हिसाब गर्दै जाँदा हामी असाध्यै परनिर्भर भएका छौँ । एक फरुवा बालुवा सडकमा छर्कनेदेखि तीज, दशैँतिहारलगायत चाडपर्व मनाउन पनि जिविसमा सहयोग माग्न जानुपर्ने अवस्था देखियो । अहिले फेल भएको जिल्ला भएकोले चार करोड बजेट काटिने थाहा पाइयो । दुनियाँका तमाम आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि कुन योजनालाई प्राथमिकता दिने ? त्यो योजना पूरा गर्न सकिने आधार के लाई मान्ने निकै धौ भयो । त्यसपछि यसको हल गर्न जिल्ल्लामा सूचना डेस्क राख्ने त्यसले सबै कार्यालय र साझेदार संस्थाबाट सूचना संकलन गर्ने आवश्यकता ठानियो । अघिल्लो आवधिक योजनाले नै सबैले सूचना केन्द्र स्थापना गरी व्यवस्थित गरेका हुनेछन् । भनिएपनि स्थापना गरिएका जिविस नगरपालिकामा भएका सूचना केन्द्रले पनि काम गरेको देखिएन । अरु कार्यालय कतिमा झन् अझै पनि सूचना अधिकारी छैन । सूचना अधिकारी भएकामा सूचनालाई जानकारी नदिई सरकारी गैरसरकारी संस्थाले विकास निर्माणका कामलाई सञ्चालन गरेको कुरा खुल्यो । कार्यालयका फाँटहरुले आफ्ना कामकाजको विवरण सूचनालाई समयमा नपठाएको भन्ने पनि थाहा भयो ।

उन्नत बीऊ, पशुपालन, चरण क्षेत्र बनाउने, सिंचाईको व्यवस्था, प्लटिङ बन्द गर्नुपर्ने, औद्योगिक क्षेत्र, सीपमूलक तालिमसहित सहुलियत ऋणको व्यवस्था, सुविधासम्पन्न होटेल, एक गाविस एक उत्पादन यस्ता थुप्रै कुरा भएपनि खास योजना बन्न सकेन । जसले दाङको भाग्य कोर्ने काम अपुरो छ । विज्ञ टिम बनाएर मस्यौदा तयार गर्ने पनि सोचिनुपर्छ । संघीय राज्य बन्दै गरेको बेलामा आवधिक योजना चाहिदैन भन्ने कोणबाट पनि कुरा उठेको देखिन्छ । यसरी त अल्झनुहुन्न संघीय राज्य भन्ने तत्कालै भैहाल्ने हुन्न । त्यो बेलासम्म दाङलाई व्यवस्थित र योजनावद्ध ढंगले लैजानैपर्छ । त्यो भनेको आगामी छलफलमा तयारीका साथ उपस्थित हुने र वस्तुनिष्ठ योजना बनाउनुको विकल्प छैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *