जनयुद्धका घाइते र अपाङ्गका समस्या एवम् मागहरु

  
  प्रकाशित मितिः मङ्लबार, मंसिर १३, २०६८       | 156 Views   ||

यतिबेला जनमुक्ति सेनाका शिविरहरुमा चहलपहल छ । सेना पुनर्वर्गीकरणपश्चात् समायोजन वा स्वैच्छिक अवकाशमा जाने निर्णय लिएका योद्धाहरु आ–आफनो भविष्यका बारेमा योजना बनाउँदैछन् । तर, जनयुद्धमा आफ्नो शरीरको आधा भाग बलिदान गरेका घाइते तथा अपाङ्ग योद्धाहरु यतिबेला चिन्तामा डुबिरहेका छन् । युद्धका बेला गोली लागेका घाउजत्तिकै दुखेका छन् उनीहरुका मनहरु ।

परिवर्तनका लागि आफ्नो अमूल्य जीवन समर्पण गरेर अङ्गभङ्ग भएका योद्धाहरुको जीवन निर्वाहका बारेमा सात बुँदे सहमतिमा कुनै कुरा उल्लेख नभएर अन्य साथीहरुसरह स्वैच्छिक अवकाशमा जाँदा पाउने रकमले उनीहरुको भविष्य कष्टकर  र पीडादायी हुने निश्चित छ । उनीहरु यतिबेला आफूहरुमाथि अन्याय भएको गुनासो मात्र होइन आफ्नो र परिवारको भविष्य कसरी गुजारा गर्ने भन्ने चिन्ताले पिरोलिरहेका छन् । जनमुक्ति सेना पाँचौं डिभिजनका घाइते तथा अपाङ्गहरु भन्छन्– ‘हामीलाई राज्यले कदरपत्रसहित उपचार र जीवनभरको भरथेकको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा अपमानित ढंगले जेसुकै गरजस्तै गरी पठाइदैछ ।

शिविरमा रहेका कतिपयलाई पुनर्वर्गीकरण प्रक्रियामा समायोजनमा जाने हतारो छ भने अपाङ्ग र घाइते भएकाहरुलाई अब आधा शरिर लिएर कसरी बाँच्ने भन्ने पीर छ । जनमुक्ति सेनाको पाँचौं डिभिजनअन्तर्गत दहवन रोल्पामा रहेका अपाङ्ग तथा घाइते जनमुक्ति सेनाहरु आजीवन उपचारको ग्यारेन्टी र राज्यबाट पेन्सनको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनरत् छन् यतिबेला । गत मंसिर ४ गते अनुगमनको क्रममा दहवनमा आएका नेपाल सरकारका शान्तिमन्त्री र जनसेनाका प्रमुख नन्दकिशोर पुन ‘पासाङ’लाई ज्ञापनपत्र बुझाएका अपाङ्ग र घाइते योद्धाहरुले आफूले राखेका मागहरु सम्बोधन हुन्छ भनेर कमाण्डर र मन्त्रीले दिएको आश्वासनप्रति आशावादी भएको बताएका छन् । आफ्ना बालबच्चालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टीसहित अवकाशमा जाने घाइते योद्धाहरुलाई उच्चस्तरको कमाण्डरसरहको आर्थिक प्याकेज उपलब्ध नगराइए मंसिर १२ गतेदेखि आन्दोलनस्वरुप पुनर्वर्गीकरण प्रकृयालाई अघि बढ्न नदिने चेतावनी पनि दिएका छन् उनीहरुले । करिब ३ सयको संख्यामा रहेका घाइते तथा अपाङ्ग जनसेनाहरुले घाइते योद्धा खुसीराम चौधरी ‘मनोज’को संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरी नौ सूत्रीय मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । अपाङ्ग योद्धाहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्रको पूर्णपाठ– हेर्नुस् बक्समा ।

जनमुक्ति सेना नेपाल पाँचौं डिभिजनमा रहेका जनयुद्धका घाइते तथा अपाङ्ग योद्धाहरुले नेपाल सरकारका शान्ति तथा पुनःनिर्माणमन्त्री र पार्टी नेतृत्वलाई मंसिर ४ गते बुझाएको ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठ :

कार्तिक १५ गते राजनैतिक दलहरुको बीच सेना समायोजनसम्बन्धी भएको सातबु“दे सहमतिबाट बन्द भएको ढोका त खुल्यो नै त्यसमा आम नेपाली जनतालगायत हामी जनयुद्धका घाइते योद्धाहरु पनि खुसी छौं । तर, सेना समायोजनअन्र्तगत भएको सात बुँदे सहमति पत्रमा जनयुद्धका घाइतेहरुलाई सम्बोधन नगर्नुले हामी साह्रै दुःखी भएका छौं । यो सरासर अन्यायपूर्ण हो ।

परिवर्तनकै लागि आप्नो अमूल्य जीवन समर्पण गर्न नडराएका घाइते योद्धालाई राजनैतिक दलका नेता एवं राज्यले बिर्सनु भनेको क्रान्ति र आन्दोलनको मर्म र भावनालाइ बिर्सनु हो । परिवर्तनकै लागि हजारौं योद्धाले विरताको मर्यादा पाइसक्नुभएको छ । तर, उहाँहरु र शहीद परिवारजनहरुलाई अहिलेसम्म राज्यबाट कुनै पनि इतिहासका प्रमाणले सम्मान गरेको छैन । त्यस्तै बेपत्ता परिवारजनहरुलाई पनि यो दुःखद कुरा नै हो । हामी जनयुद्धका घाइते योद्धाहरु आज ज्यूँदा शहीद भएर मरण तरणको अवस्थामा बाँच्न विवश त छौं । यो मर्म र पीडालाई परिवर्तनको लागि कमाण्ड गर्ने नायकहरुले राम्रोसँग बुझ्न सक्नु पथ्र्यो । यो विडम्बनाको विषय नै भयो । कुनै पनि सहमति या सम्झौता किन नहून्, त्यसमा हस्ताक्षर गर्दा शहीद, बेपता र घाइते योद्धाहरुलाई स्मरण गर्ने क्षमताको अभाव परेकै छ । सायद आज हामी त्यही बिर्सने पक्षमा परेका छौं । हामीलाई थोरै रकममा सम्मान गर्न खोजियो तर, हामीलाई इतिहासकै रुपमा सम्मान हुनुपर्छ । त्यसैले अझै पनि राज्य एवं दलका नेताहरुले बेलैमा सोच्नुपर्छ भन्ने सल्लाह सुझाव दिदै हाम्रा निम्न मागहरु तपसिलबमोजिम उल्लेखित गदै यो माग–पत्र पेश गरेका छौँ ।

हाम्रा मागहरु :

१. जनयुद्धका घाइते योद्धाहरुलाई राज्यबाट सम्मान–पत्र तथा कदरपत्र अनिवार्य दिनुपर्ने ।
२. जनयुद्धका घाइते योद्धाहरुलाई आजीवन उपचारको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने र राज्यबाट पेन्सनको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
३. जनयुद्धका घाइते योद्धाहरुका बालबच्चाहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने ।
४. घाइते भएका अवकाशमा जाने घाइते योद्धाहरुलाई उच्चस्तरको कमाण्डरसरहको आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
५. जनयुद्धका घाइते योद्धाहरु, यूएनबाट प्रमाणिकरण गर्दा अयोग्य ठहरिएका घाइतेहरुलाई राज्यबाट प्रमाणिकरण योग्य घाइते योद्धासरहको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
६. जनयुद्धमा घाइते भई शिविरभित्र शहादत प्राप्त योद्धाहरुलाई पनि माथिका सो सरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
७. जनयुद्धका घाइतेहरुमध्ये जो साह्रै छन्, ती अशक्तहरुलाई उच्चस्तरको सुविधा उपलब्ध गर्नुपर्ने ।
८. जनयुद्धका घाइते योद्धाहरुलाई राज्यबाट बिना धितो ऋण उपलव्ध गराउनुपर्ने
९. घाइते तथा अन्य स्वैच्छिक अवकाशमा जानेहरुलाई एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

खुसीराम चौधरी ‘मनोज’अध्यक्ष
जनयुद्धका घाइते तथा अपाङ्ग योद्धाहरुको संघर्ष समिति
जनमुक्ति सेना नेपालपाँचौँ  डिभिजन दहवन, रोल्पा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *