संविधानसभालाई सार्थक बनाऊ

  
  प्रकाशित मितिः मङ्लबार, मंसिर १३, २०६८       | 90 Views   ||

मंसिर १४ गते संविधानसभाको ३ महिना थपिएको अवधि सकिदैछ । निर्धारित समयभन्दा डेढ बर्ष बढीको अवधि थपिदा पनि हाम्रा देशका सभासद्हरुलाई संविधान बनाउन अझै समयको अपुग भइराखेको छ । म्याद थपको तेस्रो श्रृंखला पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको संविधानसभाको म्याद फेरि थप्ने चाँजोपाँजो मिलाउन सरकार र प्रमुख दलका नेताहरु लागिरहेका छन् ।

गत भाद्र १४ गते ३ महिनाका लागि थप गरिएको संविधानसभाको अवधि अरु ६ महिना बढाउनका लागि सरकारले संविधानको ११ औं संशोधन सदनमा दर्ता गराइसकेपनि कत्ति समय थप्ने भन्ने विषयमा दलहरुका बीच सहमति जुटिसकेको छैन । जब संविधानसभाको अवधि थप्ने समय आउँछ तब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कुरा चल्छ र विषय प्रधानमन्त्रीको कुर्सी वरिपरि घुम्न थाल्छ । अहिले पनि सरकार परिवर्तनको बार्गेनिङअनुसार संविधानसभाको म्याद थप्ने अवधि निर्धारण गर्ने तयारीमा प्रतिपक्ष दलहरु लागिपरेका छन् । मंसिर १४ नजिकिदा संविधानसभा भङ्ग गर्नुपर्ने आवाजसहित बन्द, हड्ताल, धर्नाजस्ता विरोधका श्रृंखलाहरु पनि बढ्ने गरेका छन् । संविधानसभाको निर्वाचनपछि परिवर्तनसहितको शान्ति र अग्रगामी संविधान निर्माणको बाटोमा लाग्नुपर्ने दलहरु साढे ३ बर्ष बितिसक्दा पनि सत्ताको खेलमा नै समय खर्चेका छन् । बितेको ३ महिनामा शान्ति प्रकृयासँग जोडिएको सेना समायोजनअन्तर्गत जनमुक्ति सेनाको पुनर्वर्गीकरणको काम अघि बढेको छ । तर, यो दिगो र स्थायी शान्तिको दिशामा जानेबाट भन्दा समस्या पन्छाउने ढंगबाट अगाडि बढाइएको देखिन्छ । यस्तो ढंगको समायोजन प्रकृयाले जनताको चाहना र आकांक्षालाई परिपूर्ति गर्न सक्दैन । शान्ति र संविधान एक अर्कासँग जोडिएका अन्तरसम्बन्धित विषयहरु हुन् । शान्ति प्रकृया माओवादी सेनालाई किनारा लगाएपछि टुङ्गिहाल्ने विषयसँग मात्र सम्बन्धित छैन । यो त मुलुकको संरचना बदल्ने अभिष्टसहित सम्पूर्ण उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग र जातीका समुदायलाई अधिकार दिलाउने उद्देश्यसँग जोडिएको छ र पछाडि पारिएकाहरुलाई माथि उठाई समानता र समृद्धिको बाटो निर्माण गर्ने विषयसँग गाँसिएको छ । तर, यी कुनै कालसम्मका लागि गरिने युगान्तकारी कामहरु ध्यान दिएर गहिराईपूर्वक गरिनुपर्नेमा दलका नेताहरु सत्तामा पुग्ने विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर जुन किसिमले फितला निर्णय गरी काम गर्दैछन् त्यसले देशमा झन् ठूलो बिग्रह र असन्तुष्टि जन्माउने काम गर्छ ।

अहिले संविधानको महत्वपूर्ण विषय राज्यपुनःसंरचनासम्बन्धी खाका तयार पार्ने विषयमा केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ । त्यसका लागि सबै दलबाट सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरु सम्मिलित एउटा आयोग गठन गरिएको छ । यो आयोगले दिने सुझावको आधारमा संविधानसभाले राज्यको पुनःसंरचना गर्नेछ । तर, राज्यको पुनःसंरचना गर्दा जनताको समेत राय र सुझाव लिन आवश्यक छ । राज्यको बाँडफाँड गर्दा उत्पीडित जाति, क्षेत्र र भूगोलको आधारमा गरिएमात्र त्यसले  पछाडि परेका वर्गलाई समेट्न सक्छ । अन्तिम पटक भनेर अब थपिने संविधानसभाको म्यादभित्र दलहरुले परिवर्तनसहितको शान्ति र जनताको जनपक्षीय संविधान बनाउनमा खर्चिन आवश्यक छ  । यो संविधानसभाबाट राष्ट्रिय र प्रगतिशील चरित्र भएको संविधान बन्न नसके जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्ने  र राष्ट्रलाई स्वाधीन र समृद्ध बनाउन सकिने छैन ।

यथास्थितिवादी सम्झौताको संविधानले देशमा भएको क्रान्ति र आन्दोलनको सपना अनि बलिदानलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसो भएमा जनताको क्रान्तिकारी संघर्षको इतिहासमा पटक–पटक राष्ट्र र जनताको हितविपरित भएका सम्झौताजस्तै धोकाधडी मात्र हुनेछ  र त्यसले जनताको बलिदानीपूर्ण आन्दोलनमाथि घात मात्र पु¥याउने छ । तसर्थ अब बन्ने यो संविधानले एउटा गरिबको सपनालाई सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ । अगाडि जाने र जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने र राष्ट्रिय हितको संविधान बनाउँदा कांग्रेस र अन्य संसदीय पार्टीलाई कुनै हानी र कमजोर बनाउँदैन । बरु यथास्थितिवादी संविधान बनाउन थालियो भने त्यसले अर्को विद्रोह वा आन्दोलन निम्त्याउन सक्छ । जनताका प्रतिनिधि दल र तिनका नेताहरुले यतिबेला सिङ्गो राष्ट्रको भविष्य बोकिराखेका छन् । त्यो भविष्यमाथि कुठाराघात हुन नदिन र संविधानसभालाई सार्थक तुल्याउन जनता र कार्यकर्ताहरुले पनि त्यत्तिकै खबरदारी गर्न आवश्यक छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *