संविधान निर्माण र अबका चुनौती

  
  प्रकाशित मितिः आइतवार, मंसिर १८, २०६८       | 138 Views   ||

-[नारायणप्रसाद श्रेष्ठ]

नेपाल र नेपालीको भविष्यसँग गाँसिएको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौम नेपालको शान्तिप्रेमी चाहना ल्याउने नेपालको संविधान अबको छ महिना अर्थात् २०६९ जेठ १४ गतेसम्म निर्धारण हुने समय निश्चित हुन पुगेको छ । २०६८ मंसिर १३ गते बसेको संविधानसभाले चौथो पटक ठूला र मधेशी मोर्चा सम्मिलित चार दलको छ बुँदे सहमतिलाई टेकेर यो म्याद थप भएको छ । संविधानसभाको यो चौथोपटकको म्याद थप सर्वोच्च अदालतको निर्णयको आधारमा भएको पाइन्छ । सधैँ खिचलो भइरहने ठूला दलका स्वेच्छाचारी स्वाभिमानले यसपटक उदारता देखाएको छ । सधैँ कुर्सीदौडका लागिरहने दलका नेता र नेतृत्वकर्ताहरु यसपटक पनि कुर्सी दौडलाई छोड्न नचाहेको आभाष पाइन्छ । कुर्सी दौडलाई अछुतो नराखेको अवस्था छ । दुई वर्षको कार्यकाल तोकि निर्वाचन गरिएको संविधानसभाको जागिर अब चार वर्षको हुने भएको छ । राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा देखिएको असन्तुलन तथा राजनैतिक क्षेत्रमा देखिएको तरलतामा यो म्याद थपले केही सकारात्मक अवस्थालाई संकेत गरेको छ । राष्ट्र र राष्ट्रियताको स्वार्थलाई सर्वोपरि मानी गरिब र निमुख जनताको घरदैलोमा नयाँ बिहानी ल्याउने सपना बोकाई गएका नेतृत्वकर्ताहरु साढे तीन वर्षपछि अब बढी भयो जनता झुक्याएको भनि सर्वोच्चको निर्णयलाई आधार बनाई संविधान निर्माण गर्न तम्सिएको देखिएको छन् । सधैँ पद र प्रतिष्ठालाई सर्वोपरि ठान्ने दलका नाइके पनि अब मिल्नुको विकल्प छैन भनि कुद्दैछन् ।

जनताको गाँस, बास, कपास लगायत अत्यावश्यक वस्तुको विनिमय गर्न पल्केका छद्मभेषी राजनैतिक पर्दाका नेतृत्वकर्ताहरु पनि अहिले आएर जनतालाई साझा फुलबारी भनी मिठाई वितरण गर्न लागेका देखिन्छन् । नेपाल र नेपालीको शान्तिप्रिय भावनालाई बुझेर चुस्त पल्केकाहरु पनि अब नेपालमा शान्ति छाउँछ कि भनि जुर्मुराएका छन् । कति यसमा दाग लगाउन लागिपर्नेहरु छन्, कति साँच्चिकै सहमति गरेका छन्, यी कुरा केही दिनपछि नाटकको पटाक्षप हुने नै छ । जे होस् ढिलै भएपनि बुद्धिमा विवेकले बास गरेको आभाष देखापरेको छ । नेपाल र नेपालीको भाग्यरेखा कोर्ने संविधान निर्माणको लागि जुर्मुराएका छन्, विश्वजगतबाट समेत नेपाली राजनीतिमा देखिएको यो सहमतिलाई स्वागत गरिएको छ । अब हेर्नु छ, वास्तविक धरातलमा नेता निःस्वार्थ बनेका हुन् वा होइनन् ? सर्वोच्च (जो अभिलेख अदालत भनिन्छ)ले संवैधानिक संकटको बेला निकासको वातावरण बनाउँछ, उसको वर्तमान समयको निर्णयमा छ महिनाभित्र संविधान नबने अर्को विकल्प रोज्न र वर्तमान संविधानसभा सदस्यको पदावधि स्वतः समाप्त हुने निर्णय गरेको छ । यसरी एकातिर सर्वोच्चको निर्णयले नयाँ परिदृश्य देखाएको छ भने अर्कोतर्फ चार दलबीच मंसिर १३ गते मंगलबार भएको छ बुँदे सहमतिले अर्को दृश्य पटाक्षेप गर्नेतर्फ संकेत गर्दैछ । यस्तो अवस्थामा राजनैतिक अक्षुण्ण कायम गरी विश्व इतिहासमा नेपाल र नेपालीको राजनैतिक संस्कार उच्च छ भनी चिनारी दिने चुनौती थपिएको छ । बुँदा नं. २ मा उल्लेख भएको मंसिर मसान्तसम्म गर्ने भनी निर्धारण भएको शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको अघिल्लो ७ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन अवधि के अब सार्थकतातिर उन्मुख होला ? क्यान्टोनमेन्टमा रहेका नेपाली धर्तीपुत्र जसले सेना समायोजनमा जान चाहनेको संख्या राजनीतिक दलले गरेको निर्णय भन्दा बढी छन्, के समायोजन हुन सबै दलको स्वीकृति पाउन सक्छन् ? के गरिब र विपन्न परिवारले आफ्नो रगत र पसिनाले सिंचित गरी उर्वरा गराएको माटोलाई छाक बास छुट्ने गरी तिलाञ्जली दिने नयाँ विचारको प्रवाह ल्याउने राजनैतिक सुझबुझ बन्न सक्छ ? थिचोमिचो गरी बाँच्न विवश ती निमुखा नेपालीको घर आँगनमा खुसीयाली वातावरण र आफ्नो इमान्दारीताको कमाइलाई भोग गर्न नपाएका नेपालीको घर आँगनमा बसन्त आउने वातावरण बन्न सक्छ ?

राजनैतिक विचलन भएको यस समयमा संसारभरका आँखा एकीकृत माओवादी पार्टीतर्फ तेर्सिएको बेला पार्टी एकढिक्का हुने वातावरण दिन सक्छन् ? यदि पार्टीका मनोगत धारणामात्र सार्वजनिक हुने र एकले अर्को पार्टीको धज्जी उडाई फुटाउने, टुक्राउने र आफ्नो स्वार्थ र लक्ष्यमात्र पूरा गर्नेतर्फ दृष्टि दिने हो भने के यो समयभित्र लक्ष्यले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सक्छ ? के ठूला राजनैतिक दलका नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने नेतृत्वले आफू राजनेता बन्ने राजनैतिक संकल्प लिन सक्छन् ? फुटाऊ र राज गर भन्ने सोंचका धनी राजनैतिक छद्मभेषीहरु जस्तो इतिहासको प्रत्येक पानामा बहुरुपी चाल चल्न जानेका छन्, तिनले सहमति र नयाँ बिहानीको सिर्जना गर्ने त्यागको बोली र व्यवहार प्रष्ट्याउन सक्छन् ? म, मेरो र हाम्रो पार्टीभन्दा राष्ट्रिय अस्मिता ठूलो हो भनि अमूर्त चिन्तन दिन सक्छन् ? सधैँ आफ्नो डम्फूमात्र बजाउन चाहने र मादलजति थोत्रो भएपनि मेरै मादल बज्नुपर्दछ भनी अट्टहास गर्ने छद्दमभेषी तत्वलाई परास्त गरी नयाँ सोंचको विकास गर्न सक्दछन् ? यदि यसो हुन नसके प्रत्येक मंसिर मसान्त पुनः दोहोरिन बेर लाग्ने छैन । तसर्थ यसतर्फ अब जनता बढी चनाखो हुन परेको छ । सहमतिको अन्य दफालाई सार्थकता दिएपनि दफा नं. ५ मा उल्लेख भएको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अविलम्ब निर्माण गर्ने सहमति कार्यान्वयन गर्न कुन दलले त्याग गर्ने भनि यकिन कसरी गरिएको छ यो गर्भको विषय बनेको छ । पहिले यो भयो, त्यसपछि यो भयो अब मेरो पालो भनि भागबण्डाको राजनीति फेरि दोहोरिन लाग्यो भने पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थ मान्ने वा नमान्ने ? एकथरि सर्वोच्चलाई औँला देखाइरहेका छन् भने अर्को विदेशीको दलाली गर्ने ठट्यौली अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । ‘छोरी कुटी बुहारी तर्साउने’ भनेझैँ आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने राजनैतिक गोटीचालको पासा फ्याँक्दैछन्, के यो पनि सहमतिकै राजनीति हो र ?

शान्ति र संविधान हाम्रो एजेण्डा भनि सुगा रटाई गर्न नथाक्ने राजनैतिक नेतृत्व वर्गले कुन शान्ति र संविधानलाई आफ्नो एजेण्डा बनाएका छन् ? नेपालको संविधानको खाका यस्तो हुनुपर्दछ भनि आम समुदायमा विचारको संश्लेषण हुन दिन नचाहने र अरुको नक्कल गर्ने प्रवृत्ति तथा अरुको विचारलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन चाहने केही राजनैतिक छवि यो सहमतीय सरकार बनाउने कुरामा सहमति दर्शाउन सक्दछन् ? त्याग र समर्पण हाम्रो राजनैतिक उच्च मान्यता हो भनि कुर्लन सक्दछन् ? सरकारको चाबी आफ्नो हातमा राख्न चाहने राजनैतिक वृत्तचित्रका नाइकेहरु के संविधानसभाको यो म्यादभित्र आफू उदार बन्न सक्छन् ? इमान्दारीपूर्वक राष्ट्रिय स्वाधीनताभित्र मात्र यस विषयलाई व्याख्या गर्न हिम्मत राख्न सक्लान् ? यी प्रश्नहरु अनुत्तरित छन् । जबसम्म राष्ट्रिय सरकारको स्वरुप तयार हुन सक्दैन, तबसम्म राष्ट्रिय सहमति बन्ने झिनो आशामात्र गर्न सकिन्छ । जब राष्ट्रिय सहमति बन्न सक्दैन, तबसम्म छ महिना के वर्षौँसम्म पनि आफूले कोरेको संविधान आफै निर्माण गर्न असम्भवप्रायः देखिन्छ । राज्यपुनःर्संरचना आयोग गठन गर्दा संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्न ठूला राजनैतिक दलहरुले आफूले पाउनुपर्छ भनि खिचलो झिकी टाउकोबिनाको शरिरलाई चलायमान बनाएको इतिहास भर्खरै लेखिएको छ । यस्तो अवस्थामा सहमतीय सरकारको नेतृत्वमा पुनः रस्साकस्सी नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन । तसर्थ यस्तो राजनैतिक जटीलता प्रदर्शन भइरहेको बेला सहमतीय सरकारको डम्फु बजाइदैछ के यो सार्थकतातिर उन्मुख होला ?

संविधानसभाको उत्तरदायित्व बानेश्वरको त्यही बंगलाभित्र मात्र परिभाषित भइरहने परिस्थिति यदि पार्टी पंक्तिबाट पुनरावृत्त भइरहने इतिहास दोहोरिए नेपालको गरिमा कहाँ गएर ठेस लाग्ने हो यो गम्भीर प्रश्न अब देखा पर्न थालेको छ । इतिहासको स्वर्णयुगलाई समेत आफ्नो राजनैतिक अभिष्ट पूरा गर्न नपाएको कारकको रुपमा प्रदर्शन गर्ने क्षमता देखाएका पार्टी नेतृत्वपंक्तिको भावना नेपाल र नेपालीको अस्तित्व गाँसिएको संविधानलाई जनसंविधानको नाम दिई सिङ्गो नेपाली जनको मनमन्दिरभित्र प्रवेश हुने संविधान निर्माणमा आफ्नो दिलो ज्यान दिन सक्छन् ? यदि साँच्चिकै अर्थमा मंसिर १३ गते भएको सहमतिको प्रत्येक बुँदामा पार्टीका अगुवाहरुले इमान्दार भए हामी नेपालीको आशाको किरण अवश्य प्रदर्शनी हुनेछ । सहमतिलाई पार्टीको हैन देशको माटो समाई उभिने चेष्टा गरे नेपालीको शान्ति र संविधानको चाहा पूरा हुनेछ । विश्व इतिहासमा नेपाली राजनीतिक धरातल उच्च सगरमाथाझैँ माथि उठ्नेछ र नेपाली आफ्नो माटो, आफ्नो धर्ती र आफ्नो परिवेशलाई अक्षुण्ण राख्न अहोरात्र खट्न सक्छन् भन्ने शंखघोष हुनेछ । नेपाली जनभित्र रहेको जाति, धर्म, वर्गको साझा फुलबारीलाई विश्व इतिहासमा अदम्य साहस र विरताको चिनारी फेरि अर्कोपटक दिन सक्ने वातावरणको सिर्जना हुनेछ । नेपालीको गौरवमय इतिहासमा अर्को पाना थपिनेछ । त्यसैले यो र ऊ पार्टीको नेतृत्व भनि कुर्लिनुको साटो त्याग र समर्पणमा विश्वास राख्न सकिने इमान्दारीताको कसौटीमा निखारिएको स्वच्छ छवि भएका व्यक्ति नेपालको राजनेता बन्न सुहाउने नेतृत्वलाई सबै पार्टीले स्वीकार्ने वातावरण बन्नुपरेको छ । धैर्य र लगनशीलतालाई आफ्नो राजनीतिक एजेण्डाभित्र व्याख्या गरी विश्वासमा आधारित इमान्दारीता प्रदर्शन गर्नुपरेको छ । अन्यथा ०६२ भन्दा पहिलेको राजनैतिक भाषा फेरि प्रयोग हुने स्थिति भए यो छ महिना राजनैतिक नेतृत्वको लागि फलामको च्यूरा बन्न बेर लाग्ने छैन । त्यसबेला घरको न घाटको भनेझैँ न जनताको न राज्यको इमान्दार सिपाही बन्नेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *