वर्गीकरणपछि जनमुक्ति सेना

  
  प्रकाशित मितिः आइतवार, मंसिर १८, २०६८       | 107 Views   ||

शान्ति प्रकृयाअन्तर्गत सेना समायोजनका लागि पुनर्वर्गीकरणको काम सकिएको छ । वर्गीकरणपछि समायोजनमा जाने र स्वेच्छिक अवकाशमा निस्कने सेनाहरुलाई एउटा प्रक्रियामा बिदाई त सरकारले गर्ला तर जनताको पक्षमा गणतन्त्र स्थापनाका लागि लडेको जनमुक्ति सेनाको भविष्य र उसको योगदानको कदरका बारेमा भने कतैबाट गम्भीरतापूर्वक सोचिएको देखिएन ।

निश्चय पनि शान्ति प्रकृयालाई अघि बढाउन माओवादीले आफ्नो प्रयत्न र जिम्मेवारीलाई जारी राखेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नमा जनमुक्ति सेनाको भूमिका पनि उल्लेखनीय रहेको छ । तर, राजनीतिकस्तरमा गरिएको सात बुँदे सहमतिले जनमुक्ति सेनाको आत्मसम्मानमा मात्र होइन मापदण्डको प्रकृया नै न्यायपूर्ण हुन सकेन । यति हुँदाहुँदै पनि जनमुक्ति सेना शान्ति प्रकृयालाई अघि बढाउने कुरामा कुनै बाधक नबनि वर्गीकरण प्रकृयामा सामेल भयो । उसको यो जिम्मेवारपूर्ण भूमिकालाई अन्य दलहरुले मिनिमाइज गरेर हल्का ढंगले बुझ्न थालियो भने त्यो ठूलो विडम्बना हुन जान्छ । जनसेनाले सात बु“दे सहमतिअनुसार जसरी जनसेनाले शान्ति प्रक्रियालाई सघाउन अग्रसर रह्यो त्यसैगरी उनीहरुलाई सम्मानजनकरुपमा सेनामा सहभागी गराउने, जनयुद्धमा घाइते वा अपांग भएका र उमेर पुगेका योद्धाहरुका बारेमा सरकारले केही सोच्दैछ कि छैन भन्ने कुरालाई जनसेनाहरुले निकै चासोपूर्वक हेरिरहेका छन् । शिविरका जनसेनाहरुले उठाएका उचित र आवश्यकीय मागहरुलाई पूरा गर्नेतिर नसोचिए समायोजन प्रक्रिया नै अवरोध गर्नेसम्मको चेतावनी उनीहरुले प्रधानमन्त्री र दलका नेताहरुलाई दिइसकेका छन् । देशको परिवर्तनकारी राजनीतिमा जनमुक्ति सेनाले खेलेको उच्च भूमिकालाई यो राज्य र सरकारले सम्मान र कदर गर्न सकेन भने यो परिवर्तनका संवाहक मानिने दलहरुले नै लोकतन्त्रको उपहास गरेको ठर्हछ । लोकतान्त्रिक दलहरुले आग्रहीपूर्ण ढंगले माओवादी सेना भनेर उनीहरुको भविष्य र सम्मानप्रति वेवास्ता गरियो र उचित व्यवस्थापन गर्नमा गहिरो गरि लागिएन भने शान्ति प्रकृयाले स्थायित्व पाउने कुरामा शंका गर्ने ठाउ रहन्छ । त्यसकारण समायोजन प्रक्रियामै अप्ठ्यारो श्रृजना हुने गरी राजनीति दल र सरकारले उनीहरुको मागलाई नयाँ स्तरबाट सम्बोधन गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।

वर्गीकरणको काम सकिएको छ तर पनि जनमुक्ति सेनाहरु अन्योलपूर्ण अवस्थामा छन् । समायोजनमा जाने साढे छ हजारको सहमति भएको छ तर संख्या लगभग नौ हजार पुगेको छ । सात बुँदे सहमतिलाई पुनर्विचार नगरिने हो भने बाँकी रहने संख्याका सेनाहरु समायोजन प्रकृयाबाट फर्किनुपर्ने हुन्छ । तीमध्ये कसलाई फर्काउने ? जनसेनाहरुले छाति नापेर समायोजनमा जाँदैनौँ भनेर आफ्नै नेतृत्वलाई भनिसकेको अवस्थामा यसलाई नयाँ ढंगले हल गर्नेबारेमा राजनीतिक स्तरबाट सोचिनु जरुरी छ । यता घाइते र अपाङ्ग सेनाहरुले जीवन भरथेकको व्यवस्थाको माग गर्दै आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् । लामो समय जनयुद्ध र पाँच बर्ष शिविरमा रहेका जनसेनाको संवेदनशीलतालाई बुझेर शान्ति प्रकृयालाई अगाडि बढाइएन भने त्यसले सार्थकता पाउन सक्ने स्थिति रहदैन । समायोजनमा जानेहरुको दर्जा मिलान र कामको क्षेत्र, अधिकार र जिम्मेवारी बारेमा केही तोकिएको छैन भने स्वैच्छिक अवकाशमा निस्कनेहरुको पनि कहाँ जाने र पार्टीले के कसरी जिम्मेवारी दिने र व्यवस्थापन गर्छ भन्ने अर्को अन्योलता पनि त्यत्तिकै छ । शान्ति प्रकृया अघि बढ्यो भनेर शिविरभित्र रहेका सेनाहरुको जीवनसँग जोडिएका माग र सम्मानजनक हैसियतमा राखेर जनसेनालाई समायोजन गरिएन भने शान्ति खाली औपचारिकतामा मात्र सीमित हुनेछ । जनसेनाको विषयमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार र संवेदनशील त माओवादी पार्टी नेतृत्व नै हुनुपर्छ । कोही असन्तुष्ट र आन्दोलनमा जाने गरी अघि बढाइएको शान्ति प्रकृयाले दिगो स्थायित्व पाउन सक्दैन । शान्ति प्रकृयालाई सही निष्कर्षमा पु¥याउने नै हो भने शिविरमा रहेका सेनाको भावना, संवेदनशीलता बुझी अपमानित र हिनताबोधको अनुभूति नहुने गरी राजनीतिक तहमा अलि फराकिलो ढंगले सहमति हुन आवश्यक हुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *