संविधान निर्माण र वामपन्थी मानवअधिकारकर्मीको दायित्व

  
  प्रकाशित मितिः आइतवार, मंसिर २५, २०६८       | 113 Views   ||

-[गणेश ओली]

एउटा मानिसले मानव भएको नाताले प्राप्त गर्ने सबै अधिकार मानव अधिकार हुन् । यो सर्वव्यापक, अहरणीय र अविभाज्य हुन्छ । तर, मानव अधिकारको सवाल पनि वर्गीय बनाइएको छ । वास्तवमा विश्वमा यस्ता खालका मानिस छन् उनीहरु केही अधिकार सम्पूर्ण जनतालाई उपभोग गर्नबाट वञ्चित गराउन चाहन्छन् भने केही यस्ता मानिसहरु छन्, उनीहरु फेरि सम्पूर्ण अधिकार समानरुपमा हरेक मानिसले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्दछन् । उनीहरु मानिसलाई राज्यविहीन बनाएर प्रकृतिका सबै अधिकार उपभोग गर्न दिऔँ भन्दा पनि मान्दैनन् भने राज्यले आफ्ना नागरिक बनाएपछि हरेक नागरिकको अधिकारको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ भन्दा पनि मान्दैनन् यसैले मानव अधिकार वर्गीय भएको छ । आफ्नो वर्ग स्वार्थअनुसार पुँजीपतिहरुले नागरिकलाई सीमित अधिकार दिनुपर्छ भन्छन् भने समाजवादी मानव अधिकारकर्मीहरुले मानव अधिकार समाजमा बस्ने हरेक व्यक्तिले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ र त्यसको ग्यारेन्टी राज्यले नै गर्नुपर्छ भन्दछन् ।

माक्र्सले हरेक कुरा वर्गीय हुन्छ भनेझैँ मानव अधिकारको संस्थागत विकाससँगै मानव अधिकारको लडाई पनि वर्गीय लडाईका रुपमा यहाँसम्म आएको छ । विश्वयुद्धको भयानकताबाट त्रसित विश्वले मानिसको अधिकार र शान्तिको लागि मानव अधिकारको आवश्यकता जब महशुस गरेर संस्थागतरुपमा मानव अधिकारको विकास भएको मानिन्छ तर यसको संस्थागत पहलसँगै मानव अधिकारलाई अविभाज्य बनाइयो । अर्थात् संस्थागत विकासको पहलसँगै विश्वमा मानव अधिकारबारे वर्गीयरुपमा बहस र छलफल हुन थाल्यो ।

अमानवीय र क्रुर विश्वयुद्धपछि एकथरी मानिसहरुले शान्तिको कुरा गर्ने तर अधिकारबारे केही नबोल्ने गर्दथे तर लामो बहस र छलफलपछि मानव अधिकार र शान्ति एक अर्काका पुरक हुन् भन्ने निष्कर्ष निकालियो । त्यसैले दोश्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा तथा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बाध्यात्मक सन्धि बनाउने र एकैपटक लागू गर्ने सहमति भयो । तर, लगत्तै तत्कालिन शक्ति राष्ट्र अर्थात् पुँजीवादी देशहरुको नेतृत्व गर्ने अमेरिका र समाजवादी राष्ट्रहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने सोभियत संघबीच बाध्यात्मक रुपमा लागू गर्ने अधिकारहरुको प्राथमिकतामा विवाद शुरु भयो । हरेक राज्यले आफ्ना नागरिकका लागि नागरिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नु बाध्यकारी कानून बनाउने कुरा वर्गीय विवादकै कारण लामो समयसम्म थाँती रह्यो ।

त्यतिबेला पुँजीवादी राष्ट्रहरुले नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार दिए सबै कुुरा पुग्ने दावी गरे भने समाजवादी मुलुकहरुले आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारलाई जोड दिए । सोही विवादका कारण सन् १९४८ डिसेम्बर १० का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाबाट मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा–पत्र मात्र पारित भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी बाध्यात्मक भनिएका राजनैतिक तथा नागरिक र आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसबन्धी पारित हुन सकेन । राजनैतिक तथा नागरिक अधिकार मात्र दिने वा आर्थिक, साँस्कृतिक र सामाजिक अधिकार पनि दिने भन्ने कुरा नमिल्दा १९४८ मा नै आउनुपर्ने यी सन्धि १९६६ मा त्यो पनि अलग–अलग रुपमा जारी गरीयो । यसको मुख्य कारण भनेको वर्गीय पक्षधरता नै थियो । वर्गीय अडानका कारण नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार र आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार भनेर फरक–फरक सन्धिहरु बनाएर पारित गरियो । त्यसमा पनि राजनैतिक तथा नागरिक अधिकार अनिवार्य लागू गर्ने कुरा उल्लेख गरियो भने गरीब जनताको निम्ति अनिवार्य आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारलाई राज्यले स्रोत जुटाएर, भ्याएसम्म भन्नेजस्ता शब्द राखेर फितलो बनाउने काम गरियो ।

पुँजीवादीहरु अहिले पनि राजनैतिक तथा नागरिक अधिकार दिएपनि आफ्नो देशका जनतालाई आर्थिक, साँस्कृतिकजस्ता अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न चाहदैनन् । यस्तै देशमध्ये नेपाल पनि पर्छ । नेपालले २०४७ सालको संविधानमा आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारका विषयलाई राज्यले राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तमा राखेर अदालतमा यसबारे प्रश्न नै उठाउन नपाउने भनियो । त्यसैगरी अहिलेको अन्तरिम संविधानमा पनि यसलाई पूर्णतः ग्यारेन्टी नगरी झारा टार्ने काम गरिएको छ । वास्तवमा यो सन्धि बाध्यात्मक भएको र नेपालले अनुमोदन गरिसकेको सन्दर्भमा नेपालले हरेक नेपालीको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारलाई ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ तर यसबारे नेपालका वामपन्थी मानव अधिकारकर्मीले कहिल्यै कुरो उठाएको पाइदैन ।

नेपालमा अहिले नयाँ संविधान बनाउने प्रक्रियामा छौँ हामीहरु यदि यो बेला वामपन्थी भनिने मानव अधिकारकर्मीहरुले राज्यलाई आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न लगाएनाँै भने गरीब जनताको निम्ति यो नयाँ संविधानले केही दिन सक्दैन । आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार भनेको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिना भेदभाव अधिकार, अवसर तथा आत्मनिर्णयको अधिकार लगायतका प्रदान गर्नु हो । नेपालका मानव अधिकारकर्मीको मानव अधिकार उल्लंघनको तथ्याङ्क हे¥यौँ भने अधिकांशका कुटपिट, बलात्कार, सम्पत्ति कब्जा, बालविवाह, श्रीमान् श्रीमतीको झगडा जस्ता कुरालाई मात्रै उल्लेख गरेका हुन्छन् । वास्तवमा नेपालका धेरै जनता सन्तुलित आहार त के साँझ बिहान खान नपाएर मरिरहेका छन्, आर्थिक अभावका कारण विद्यालय जान नपाएर शिक्षाबाट वञ्चित छन्, उपचार नपाएर मरिरहेका छन् ? लिङ्गीयरुपमा साँझ बिहान उत्पीडनमा परेका छन्, जातीय तथा धार्मिक अधिकारमा राज्यले विभेद गरेको छ, उनीहरु आफ्ना धर्म संस्कृति लोप हुँदै गएका छन्, मानिस भएर आत्मनिर्णयको अधिकार उपभोग गर्न पाएको छैन, अपाङ्ग, अशक्त र कम क्षमता भएका र अवसर नपाएकाहरु राज्यबाट दोश्रो दर्जाको नागरिकको महसुस गरिरहेका छन् । उनीहरुले अधिकार पाउनु मानव अधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन ? एउटा नागरिक नागरिक भएर बाँच्न यस्ता अधिकार राज्यले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यी र यस्ता प्रश्नको उत्तर नेपालका वामपन्थी मानव अधिकारकर्मीले दिनुपर्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा धेरैजसो मानव अधिकारसम्बन्धी काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरु वामपन्थी आस्था राख्नेहरुकै छन् । उनीहरुले पुँजीवादी देशहरुबाट डलर ल्याउने र वामपन्थीहरुले उठाउँदै आएका आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारभन्दा राजनैतिक र नागरिक अधिकारको मात्र कुरा गरेर जनतामा भ्रम छर्ने गरेका छन् । यदि कोही वामपन्थप्रति प्रतिबद्ध मानव अधिकारकर्मी छ ऊ विदेशी डलरका लागि हैन साँच्चै मानव अधिकारप्रति चिन्तित भएर मानव अधिकारको क्षेत्रमा लागेको छ भने जनताका यी र यस्तै मानव अधिकार उल्लंघनको घटना सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ त्यसैका लागि आन्दोलन गर्न सक्नुपर्छ । नेपाली सच्चा वामपन्थी मानव अधिकारकर्मीको यो नै अहिलेको दायित्व हो ।

पुँजीवादीहरुको तर्क के छ भने राज्यले निःशुल्क दिने अधिकार दिन सक्छ तर आर्थिक तथा सामाजिकजस्ता अधिकारको राज्यले ग्यारेन्टी लियो भने राज्यको व्यय भार गरिब जनतालाई जाने भएकाले यस्तो गर्न सकिदैन । उनीहरुले राज्यले त पैसा नपर्ने जनतालाई मतदान गर्ने अधिकार, शान्तिपूर्ण भेला तथा राजानीति गर्ने अधिकार, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार, गैरकानूनी हस्तक्षेप विरुद्धको अधिकार, संघ संस्था खोल्न पाउने, स्वतन्त्रतापूर्वक आर्थिक कारोबार गर्न पाउने अधिकार लगायतका अधिकार मात्र दिन सक्ने बताउँछन् । यसरी हेर्दा उनीहरु राज्यमा रहेका अशक्त, अवसर नपाएका, पिछडिएकाहरुको विरोधी देखिन्छन् । गरिब, उपेक्षित जाति, वर्ग, लिङ्ग, धर्म र क्षेत्रका मानिसका लागि मानव अधिकार भनेको देखाउने दाँत मात्र हो वा घुमिफिरी पुँजीपतिहरुको सेवा गर्न बनाइएको हो जस्तो लाग्छ । जबसम्म राज्यले नागरिकलाई आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्दैन तबसम्म गरिबका लागि मानव अधिकार सुन्ने कुरा हुन्छ तर महसुस भने हुँदैन । नेपालमा नयाँ संविधान बन्ने अवस्था रहेको र राज्यले आर्थिक क्रान्ति गर्ने भन्दै दलहरु लागेको बेला नेपालका वामपन्थी मानव अधिकारकर्मीहरुले राजनैतिक र नागरिक अधिकार मात्र हैन सामाजिक, साँस्कृतिक र आर्थिक अधिकारलाई पनि ग्यारेन्टी गर्न र सोहीअनुरुप संविधानमा व्यवस्था गर्न दवाव दिनुपर्छ । समाजवादी देश वा अधिकारकर्मीले राजनैतिक तथा नागरिक अधिकार लागू गर्न हुँदैन भन्दैनन् तर विडम्वना पुँजीपतिहरु भने आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार दिनै चाहदैनन् वास्तवमा यसले के दर्शाउँछ भने वास्तविक मानव अधिकारका रक्षक भनेका वामपन्थी नै हुन् ।

एउटा मानिस मानिस भएर बाँच्न के–के चाहिन्छ ? यो बडो गम्भीर कुरो छ । कुनै पनि मानिस बाँच्नको लागि पहिलो कुरा खाना चाहियो त्यसपछि लाउने र बस्ने कुरा आवश्यक पर्छ त्यसपछि स्वतन्त्रता, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य मनोरञ्जनलगायतका आवश्यक पर्लान् । तर, एकथरीका मानिसहरु मानिसलाई सभा सम्मेलन गर्ने, चुनावमा उठ्ने, भोट हाल्ने, स्वतन्त्रतापूर्वक बोल्न पाउने, व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्न पाउने लगायतका अधिकार अर्थात् संयुक्त राष्ट्र संघले पारित गरेका राजनैतिक र नागरिक अधिकार भए सबै पुग्छ भन्दछन् त्यसो हो भने राज्यमा सबै क्षेत्र, भूगोल, वर्ग, लिङ्ग, जातिका मानिसले समान अधिकार र समान अवसर तथा समान क्षमताका हुँदैनन, के उनीहरु जन्मिएर खान, लाउन नपाएर मर्ने त ? यसको उत्तर यस्ता मानव अधिकारकर्मीको सरोकारको विषय नै छैन । नेपालका मानव अधिकारकर्मीले कहिल्यै पनि उनीहरुको पक्षमा बोल्दैनन् । तसर्थ हामी वामपन्थी मानव अधिकारकर्मी भन्नेहरुले नयाँ संविधान निर्माण हुने संघारमा निसर्त राज्यलाई आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार ग्यारेन्टी गर्न दबाब दिनुपर्छ र यस्ता घटनाको बारेमा राज्यलाई झक्झक्याउनुपर्छ नत्र हाम्रो अधिकारको आन्दोलन जनताका लागि हैन डलरका लागि हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

(लेखक मानवअधिकार तथा सामाजिक रुपान्तरण अभियान दाङका सदस्य हुनुहुन्छ ।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *