संविधान निर्माण प्रक्रियामा महिला दबाब अभियान

  
  प्रकाशित मितिः आइतवार, पुस १०, २०६८       | 96 Views   ||

-[डा.रेणु राजभण्डारी]

पूर्णरुपले प्रगतिशील रुपान्तरण सहितको शान्तिपूर्ण नयाँ नेपाल बनाउने अभियान शुरु भएको ५ वर्ष पुगिसकेको छ । यो अवधिमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, धर्म, जात, भाषा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने संविधानसभाको गठन भएको छ । यसलाई जनआन्दोलनको गौरवपूर्ण उपलब्धिको रुपमा लिन सकिन्छ । यस्तो गौरवशाली संविधानबाट जनचाहना अनुरुपको संविधान आए मात्र देशमा शान्तिको कानुनी आधार तयार हुन्छ । तर, यस्तो गौरवशाली संविधानसभा सत्ताकेन्द्रित राजनीतिको बन्धक भएको देख्दा जनमानसमा अब के हुन्छ ? के यो संविधानसभाले हामीले चाहेजस्तो संविधान बनाउन सक्छ ? भन्ने आशंका उब्जेको छ ।

देशमा सारभूत समानतालाई सुनिश्चित गर्ने संविधान नभएसम्म महिला अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन भन्ने यथार्थतालाई नेपाली महिलाले बुझेका छन् । आफ्नो अधिकार कसैको दया र मायामा होइन आफ्नो अधिकारको रुपमा प्राप्त गरेरै छाड्ने दृढ संकल्प लिदै देशभित्र भएका सबै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महिलाहरुले निर्णायक भूमिका खेलेका छन् । २००७ सालमा गरिएको सुधारात्मक पहलदेखि २०६२/०६३ मा गरिएको अधिकारात्मक आन्दोलनसम्मका हरेक अभियान, मोर्चा र फाँटमा महिलाहरुले अगुवाई गरेका छन्, सघाएका छन् । नेतालाई लुकाएका छन्, समग्रमा भन्दा आन्दोलनलाई जोगाएर उर्जा प्रदान गर्दै अघि बढाएका छन् ।

हालको अवस्था : अहिलेसम्म भएका सबै राजनीतिक आन्दोलन र प्राप्त उपलब्धिलाई हेर्दा आन्दोलनहरुको सफलतापश्चात् महिलालाई पाखा लगाउने काम भएको छ । राष्ट्रियता, सुरक्षा, दक्षता, क्षमता विभिन्न नाममा अहिलेसम्म महिलालाई पाखा लगाउने चलन यथावत छ । त्यतिमात्र होइन समानताका लागि चलाइएका आन्दोलनहरु समेतले महिलालाई प्रयोग गर्ने, अह्राएको मान्ने, काम गराउने समुहको रुपमा राखेको तथ्य घामझैं छर्लङ्ग छ । त्यसैले संविधान निर्माण गर्ने अवधिभर समुदायदेखि संविधानसभासम्म महिलाहरु चनाखो भई क्रियाशील रहनु अनिवार्य छ ।

‘जसको सवाल उसको नेतृत्व’मा विश्वास राख्दै महिला मानव अधिकार रक्षकहरु अन्तरिम संविधान मस्यौदा बनाउने समितिमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नेदेखि शान्ति प्रक्रियाको हरेक चरणमा महिला सहभागिताका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट आवाज उठाउँदै आएका छन् । दलीय राजनीतिभन्दा माथि उठेर साझा मुद्दामा एकजुट हुन सक्छौं भन्ने सन्देश शान्ति र संविधानका लागि महिला दबाब अभियानले दिएको छ । अभियानको पहिलो चरणभित्र २०६८ को जेठ १४ भित्र संविधानको एकीकृत मस्यौदा सार्वजनिक गर भनेर देशभर विभिन्न दबाबमुलक कार्यक्रमहरुका साथ काठमाण्डौं संविधानसभा अगाडि विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिए । संविधानसभालाई कुनै पनि नाम र बहानामा विघटन गरी देशमा अशान्तिको अर्को चक्र शुरु गर्न पाइदैन भनी दबाब सिर्जना गर्ने कामहरु गरियो । फलस्वरुप पाँच बुँदे सहमति भई संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप भयो । अभियानको दोस्रो चरणमा महिलाहरुले पूर्वी नेपालदेखि पश्चिमसम्म पदयात्रा, संविधानसभा अगाडि निरन्तर धर्ना, भोक हड्तालजस्ता विभिन्न कार्यक्रम गरी दबाबलाई निरन्तरता दिए । डा. बाबुराम भट्टराई सरकारको तीन महिनाभित्र शान्ति प्रक्रिया पूरा गरी संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने प्रतिबद्धता आएपछि स्थगित गरिएको दबाब अभियान तेश्रो चरणमा फेरि शुरु गरिएको छ ।

लोकतन्त्रमा नेतृत्व हस्तान्तरण कसरी गर्नुपर्छ भन्ने सबैलाई नमुनाको रुपमा देखाउने उद्देश्यले शुरु गरिएको तेस्रो चरणको अभियानको अगुवाई युवा महिलाहरुले गरिरहेका छन् । ‘राजनैतिक पार्टीहरु एक ठाउँमा आई शान्ति प्रक्रिया पूरा गर, संविधानसभाबाट जनादेशअनुरुपको संविधान निर्माण गरी महिला अधिकार सुनिश्चित गर’ भन्दै दबाब अभियानलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । सामाजिक न्याय र समानतामा विश्वास राख्ने हरेक विवेकशील नागरिकहरुले यो प्रक्रियालाई राम्ररी अध्ययन गर्नु जरुरी छ ।

चुनौतीहरु : लामो समयदेखि पितृसत्तात्मक सामन्ती संस्कार बोकेको हाम्रो देशमा महिला अधिकार सुनिश्चित गर, त्यसलाई संस्थागत गर्न संविधान निर्माण गर भन्दै दबाब दिने कार्य आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । सामन्ती व्यवस्था अन्त्य गरी सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी बोकेका राजनीतिक पार्टीहरु पितृसत्तात्मक चिन्तनभन्दा माथि उठ्न नसकेको स्वयम् उनीहरुका व्यवहारहरुले देखाइरहेका छन् । जनअधिकारमुखी नयाँ संविधान निर्माणका लागि महिलाहरुले शुरु गरेको दबाब अभियानका अगाडि धेरै चुनौतीहरु छन् । मूलतः अभियन्ताहरुले मुख्य रुपमा दुई चुनौतीलाई पर्गेल्न सक्नुपर्छ । पहिलो सत्ता मोहीहरुसँग जो आफ्नो सत्ताका लागि जनताको जस्तोसुकै त्याग र बलिदान पनि त्याग्न तयार हुन्छ र दोश्रो आफूसँगै हिडेका आफ्ना पितृसत्तात्मक चिन्तन र व्यवहार भएका सहकर्मीहरुसँग ।

देश परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढेको छ । त्यसैले सत्ताका लागि देशलाई बन्धक बनाउन खोज्नेहरु ढिलो चाँडो परास्त हुनैपर्छ । किनभने सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र र समानताका पक्षमा आज ठूलो जनमत तयार भैसकेको छ । त्यसैले यो चरण अहिले कठिन देखिएपनि सफल भएरै छोड्छ । तर, दोस्रो चरणको संघर्ष भने हामी महिलाको लागि निकै कठिन हुन्छ । पहिलो चरणको संघर्षले थाकेको मन शरीर आफूसँगै हिड्ने साथीको समेत विरुद्धमा उत्रिनुपर्ने अवस्थाले झनै थिलथिलो हुन्छ । त्यसमा थप लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायमा सँगै हिडेको साथीहरुबाट हामीलाई टुक्राउने, हाम्रो विरुद्ध कुरा गर्ने, भड्काउनेजस्ता कामहरु समेत हुन सक्दछ । चरित्रहत्या गरिन सक्छ । राजनीति, जात, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, योग्यताजस्ता विषयहरुलाई आधार बनाई हामीलाई फुटाउने काम गरिन्छ । माथि भनेझैँ हामीले यस्ता कार्यहरु अरुबाट नभई हामीसँगै हिडेका, हामीलाई साथ दिने, हाम्रा पार्टी, परिवार, आन्दोलनका सदस्यहरुबाट पनि शुरुवात हुन्छ । यसले हामीलाई अरु थप पीडा दिन्छ । यसको उदाहरणको रुपमा अहिले संविधानमा उल्लेखित विभेदपूर्ण नागरिकताको प्रावधान र त्यसलाई संशोधित गरि न्यायपूर्ण प्रावधानका लागि भैरहेको संघर्षको स्थितिलाई लिन सकिन्छ । नागरिकताको आधारले महिलालाई अझै दोस्रो दर्जामा राख्न सकिन्छ भन्ने सम्झनेहरुले राष्ट्रियता, क्षेत्रीयता, भाषाजस्ता विभिन्न तर्क राखी यो अभियानलाई कमजोर पार्न लागिरहेका छन् । अधिकारका लागि लड्ने महिलाबीच नै फाटो पार्ने कामहरु भैरहेको छ । यस्तो स्थिति संविधान निर्माणको विभिन्न चरणमा आउँछ । महिला अधिकारका लागि संघर्षशील हामी सबैले विवेकपूर्ण तरिकाले यस्ता चुनौतीहरुको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अब के गर्नुपर्दछ ? : देश अहिले अत्यन्त कठिन मोडमा छ । हाम्रो अधिकार सुनिश्चित हुन अहिलेको स्थितिमा सम्भव छैन । बढ्दो गरिबी, हिंसा, बेरोजगारी, महंगीका कारण हामी जस्तोसुकै जोखिमपूर्ण काम गर्न पनि बाध्य छौं । न्याय पाउनु भनेको एकादेशको कथाजस्तो भएको छ । यो स्थितिको अन्त्य देश पूर्णरुपले प्रगतिशील रुपान्तरित नहुँदासम्म सम्भव छैन । जनादेश अनुरुपको संविधान बनेर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने वातावरण नहुँदासम्म देशको रुपान्तरण हुन सक्दैन । यो यथार्थता मनन गरेर हामीले यी दुई जिम्मेवारी लिनु आवश्यक देखिन्छ । एक, समयसीमाभित्र जनादेश अनुरुपको संविधान बनाउनका लागि दबाब । दुई, संविधान निर्माणपश्चात् कार्यान्वयन तहमा निरन्तर निगरानी ।

पहिलो जिम्मेवारीअन्तर्गत कुनै पनि हिसाबले एक अर्कामा विभाजित नभई संविधान निमार्णका लागि देशभर दबाब जारी राख्नुपर्दछ । अहिलेसम्म तयार भएको संविधानको मस्यौदा अध्ययन गरी त्यसलाई महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्ने तवरको बनाउनका लागि के गर्नुपर्छ सुझाव संकलन, हस्तान्तरण, राजनैतिक पार्टीहरुसँग निरन्तर अन्तक्र्रिया गर्नुपर्छ । यहाँनेर हामीले बुझनुपर्ने कुरा के हुन्छ भने समयमा संविधान निर्माणका लागि राजनैतिक पार्टीहरुभित्र धेरै प्रकारका लेनदेन हुन सक्दछन् । सम्झौता हुन सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा सबभन्दा पहिला सम्झौता गरिने सवालहरु महिलाको नागरिकता, प्रजनन यौन, शारिरिक अखण्डता, काम गर्न पाउने अधिकार लगायतका विभिन्न अधिकारहरु खण्डित गर्ने काम हुन सक्दछ । त्यसैगरी अहिले संविधान बन्न नदिई देशलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन खोज्ने समुह पनि कमजोर छैन । हाम्रा राजनैतिक पार्टीभित्रको द्वन्द्व र पार्टी–पार्टीको बीचमा रहेको अविश्वासपूर्ण वातावरणलाई प्रयोग गरी यो समूह समयमा संविधान बन्न नदिन सफल भएमा हामीले अहिले प्राप्त गरेको अधिकार समेत खोसिनेछन् । हामी यसमा सचेत हुन जरुरी छ । त्यसैले मुलुकको अग्रगामी परिवर्तनको एजेन्डा बोकेका राजनैतिक पार्टीहरुलाई आलोचना, खबरदारीका साथै सहयोग गर्नुपर्दछ ।

अन्त्यमा, महिला अधिकार सुनिश्चित नहुँदासम्म देशको प्रगतिशील रुपान्तरण हुन सक्दैन । प्रगतिशील रुपान्तरण नभएसम्म सामाजिक न्याय स्थापित हुन सक्दैन । यो यथार्थतालाई मनन गर्दै सामाजिक न्यायमा विश्वास राख्नेहरु सबै एकजुट भई समयसीमाभित्र जनादेश अनुरुपको संविधान र त्यसका लागि लोकतान्त्रिक पारदर्शी र समावेशी सरकारका लागि दबाब अभियान सञ्चालन गरौँ । –समरेखा द्वैमासिकबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *