-[मधुसूदन वैद्य]
जलस्रोतमा ब्राजिलपछि विश्वको दोस्रो धनी देश नेपालका जनता दैनिक १९ घण्टासम्म लोडसेडिङका कारण अन्धकारमय जीवन जिउन विवश छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालै गरेको प्रक्षेपणमा आउँदो फागुन महिनासम्म दैनिक १९ घण्टा लोडसेडिङ हुनेछ र आगामी वर्ष सो समय २१ घण्टा पुग्ने बताइएको छ । गत वर्ष नेपाल सरकारले विजुली किन्नका लागि १० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्चिसकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । नेपाली जनताको काँधमा थोपारिएको लोडसेडिङको डण्डा र सरकारले वर्षेनी विद्युत किन्नको लागि खर्चिएको रकमको विश्लेषण गर्दा यो कहिल्यै नटुङ्गिने यात्रा अथवा वालुवाको महल निर्माण गरेको अनुभूति सहजै गर्न सकिन्छ । किन हरेक सरकार लोडसेडिङ घटाउन सक्दैन ? र जाडोको कारण नदीहरुमा पानीको वहाव कम भएको भन्दै लोडसेडिङको समय तालिका बढाउँदै लैजान्छ ? यस प्रश्नको मूल जवाफ भनेको अस्थिर राजनीतिको जबर्जस्त प्रभाव हो । अस्थिर नेपाली राजनीतिको प्रभावले देशको कुनै पनि क्षेत्र आशालाग्दो छैन । र, त्यसको जबर्जस्त प्रभाव विद्युत संकटमा देखिएको छ । कुनै एउटा मन्त्री आउँछ, दुई/तीन सामान्य बुझ्न समय लाग्छ । त्यसपछि अलि–अलि काम शुरु गर्न थाल्दा दुई÷तीन महिनामै सरकारका दिन गन्ती शुरु भइहाल्छन् । निश्चित योजना बनाएर त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन । विद्युत उत्पादन गर्ने कुरा दिर्घकालीन प्रकृतिको हुने हुँदा छोटो अवधिमा सामान्य नीतिगत सुधार बाहेक अन्य कुनै काम हुन सक्दैन ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपाल सरकारको प्राधिकारप्राप्त संस्था हो । यस संस्थाले सरकारलाई तिनुपर्ने दायित्व र आन्तरिक अनियमितताका कारण करिब २७ अर्ब ५३ करोड देखिन्छ । यो रकम प्रतिवर्ष करिब २५ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुँदै गएको छ । विद्युत प्राधिकरण क्रमशः टाट पल्टिदै जानु र नेपालीलाई कालरात्रीमा बस्न विवश बनाउनुको मूल कारक व्यवस्थापन पक्षको लुटतन्त्र नै हो । व्यवस्थापन पक्षले लोडसेडिङको समय घटाई कामभन्दा पनि कसरी लुटतन्त्र मच्चाउन सकिन्छ भन्नेमा नै बढी केन्द्रीत भएको देखिन्छ । यही लगानी गरेमा देशले यति प्रतिफल प्राप्त गर्दछ भन्ने भन्दा पनि कति लगानी गर्दा कति कमिसन प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिहरुबाट हुँदा नै यो संस्था धरासायी भएको हो । राजनेतादेखि सभासद्सम्म विद्युत चोरी गरेर बाल्ने गरेको रहस्य खुलेपछि सर्वसाधारण जनतालाई के भन्ने ? विद्युत प्राधिकरणले करिब २५ प्रतिशत हुने चोरीलाई नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन भने अर्कोतर्फ बक्यौता पनि प्रभावकारी ढंगले असुलउपर गर्न सकिरहेको छैन । चोरी नियन्त्रण र बक्यौता असुली राम्रोसँग नहुँदा पनि लोडसेडिङको समयसूचि अझ लम्बिदै गएको छ ।
विद्युत उत्पादन प्रक्रिया लङ्ग टाइम प्रोसेस हो । यो प्रक्रियामा सरकारले स्वदेशी साना लगानीकर्तालाई पनि आश्वस्त पार्न सकेको छैन भने विदेशी ठूला लगानीकर्तालाई विश्वस्त तुल्याउन सकेको छैन । आर्थिक प्रलोभनको भरमा झोलामा खोला भन्दै जथाभाबी विद्युत उत्पादनको लाइसेन्स वितरण गर्नाले पनि यो क्षेत्रको निकै बदनाम हुँदै गएको छ । वास्तविक काम गर्ने व्यक्तिले लाइसेन्स प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भने लाइसेन्स प्राप्त गरेका व्यक्तिले काममा हातै हालेका छैनन् । यी दुवैको सन्तुलन ल्याउने काम विद्युत प्राधिकरण र नेपाल सरकारको हो । त्यसको अनुगमन र वास्तविक तथ्याङ्क नेपाल सरकारसँग पनि छैन, विद्युत प्राधिकरणसँग पनि छैन । विदेशी ठूला लगानीकर्तालाई वास्तविकरुपमा आकर्षण गर्न सक्ने र ढुक्कसँग काम गर्न दिन सक्ने वातावरण पनि सरकारले मिलाउन सकेको छैन । फाइदा हुने कुराको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म र लगानीका यथेष्ट सुरक्षा प्रबन्ध नहुँदासम्म विदेशी लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्दैनन् ।
दिनहुँ लोडसेडिङको मार खेप्न विवश, निरीह जनतालाई सरकार र विद्युत प्राधिकरणले झुठ्ठा आश्वासनका पुलिन्दा बाँडिरहेको छ । डिजेल प्लान्ट निर्माण गर्ने, भारतबाट विद्युत खरिद गर्ने, चाइनाबाट विद्युत ल्याउने, भोटेकोशीबाट यसै वर्ष विद्युत उत्पादनको काम शुरु हुने, पश्चिम सेती परियोजना छिट्टै सञ्चालनमा आउने, नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरणद्वारा व्यक्त गरिएका भावनाहरु केवल नेपाली जनतालाई देखाउने दाँत मात्र सावित भएका छन् । वास्तविक जीवनमा ती दाँतले चपाउन सकेका छैनन् ।
लोडसेडिङ शुरु भएदेखि नै डिजेल प्लान्ट हुने कुरा अगाडि सारिएको छ । यस वर्ष १ सय मेघावाटको प्लान्ट लगाउने तयारी वर्तमान उर्जामन्त्रीले गरेका छन् । सो प्लान्ट सञ्चालनमा आएमा दैनिक ११ घण्टा लोडसेडिङ हुने अनुमान गरिएको छ । सो प्लान्ट सञ्चालन गर्दा दैनिक आठ करोड रुपैयाँ डिजलमा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । उक्त प्लान्टबाट विद्युत उत्पादन गर्दा लागत प्रतियुनिट २५ देखि २९ रुपैयाँ हुने अनुमान देखिन्छ । हाल विद्युत उत्पादन गर्दा ६/५८ लागत पर्ने देखिन्छ । सो उत्पादन भएको विद्युत अत्यन्त महंगो भएकाले नेपालीले प्रयोग गर्न सकिने अवस्था देखिदैन ।
लोडसेडिङलाई केही वर्षभित्र न्यूनीकरण गर्नका लागि राज्यले नेपालका पहाडी क्षेत्रमा रहेका साना तथा मझौला खालका लघु जलविद्युत परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सो विद्युत उत्पादन गर्दा निजी क्षेत्र र सरकारी तवरबाट पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीपको अवधारणा अन्तर्गत त्यस्ता प्रकृतिका योजनाहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ । नेपालको आर्थिक विकासको आधार साना तथा मझौला जलविद्युत परियोजना हुन सक्छन् । जसका माध्यामबाट लोडसेडिङलाई न्यूनीकरण पनि गर्न सकिन्छ र आयआर्जनको माध्याम पनि बन्न सक्दछ ।
अर्कोतर्फ नेपाल सरकारले लोडसेडिङलाई दिर्घकालीन रुपमा कम गर्नका लागि ठूला विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्ने देखिन्छ । ठूला लगानीकर्तामा विशेष गरी चिनियाँ लगानीकर्ता नै नेपालको लागि सबैभन्दा उत्तम मानिनेछन् । विश्वमा ठूला ठूला आयोजना बनाएको चिनियाँ कम्पनीले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत पश्चिम सेती परियोजनालाई अगाडि बढाउँदैछ । सो आयोजनामार्फत् साढे ७ सय मेघावाट विद्युत उत्पादन हुने र करिब १ खर्ब २७ अर्ब आर्थिक लगानी हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी सरकारले अल्पकालिनरुपमा लोडसेडिङलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि १ सय मेघावाट विद्युत भारतबाट खरिद गरि ल्याउने तयारी गर्न लागिरहेको छ । सो विद्युत नेपाल ल्याउन करिब ६ महिना लाग्ने र नेपाल तथा भारतले आ–आफ्नो सिमाना क्षेत्रभित्र आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने सहमति पनि नेपाल र भारत सरकारका उच्च अधिकारीबीच सहमति भएको देखिन्छ ।
यदि नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङलाई तत्काल न्यूनीकरण गर्ने कुनै विशेष खालका योजना नै कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने देश अन्धकारमय बन्नेछ । त्यसको प्रत्यक्ष असर सीमित मात्रामा रहेका उद्योगधन्दा, कलकारखानामा परिराखेको छ । लोडसेडिङका कारण उद्योगधन्दाहरु प्रायः बन्द भइसकेका छन् । ती उद्योग बन्दको प्रत्यक्ष असर महंगी दु्रत गतिमा पर्न जानेछ । त्यसैगरी लोडसेडिङले शैक्षिक क्षेत्र पनि तहसनहस बन्दैछ । हाइस्कुल र क्याम्पस स्तरमा पढ्ने विद्यार्थीहरु सबैभन्दा बढी लोडसेडिङबाट प्रभावित भएका छन् ।
अन्धकारमय नेपालको जनजीवन सँगसँगै यहाँको राजनीति पनि अन्धकारमै रुमल्लिएको छ । अस्थिर र अन्धकारमय राजनीतिका बाछिटाहरु सर्वत्र नेपाली जनजीवनमा छचल्किएका छन् । लोडसेडिङसँगसँगै जकडिएको नेपालको अस्थिर राजनीतिलाई पार लगाउनु नै सबै रोगको निदान गर्नु हो ।