क्रान्तिका बाँकी कार्यभार कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा बहस केन्द्रीत छ

  
  प्रकाशित मितिः आइतवार, पुस १०, २०६८       | 109 Views   ||

-[कृष्णबहादुर महरा]
स्थायी समिति सदस्य, एकीकृत नेकपा (माओवादी)


तपाई लामो समयपछि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आउनुभयो कस्तो पाउनुभयो जनता र कार्यकर्ताको मनोभावना ?

स्वभाविक रुपमा निर्वाचन क्षेत्रका जनता, पार्टीका कार्यकर्ताहरुको छिटो–छिटो भेट गर्ने चाहना भएको पाएँ । यो बीचमा जो अलि ग्यापिङ जस्तो देखियो वास्तवमा जुन ग्यापिङ भयो त्यो मेरो बाध्यता पनि थियो र यहाँ आइसकेपछि छिटो–छिटो आउनुपर्छ भन्ने महसुस पनि भयो । जेहोस् अलि ढिलो भएपनि म आएँ, साथीहरुसँग भेटघाट गरियो, त्यसले मलाई उत्साहितनै तुल्याएको छ । अब यो भेट्घाटलाई अलि छिटो–छिटो र गहिरो रुपमा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई महसुस भइरहेको छ ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको सभासद् सरकारको महत्वपूर्ण पदमा रहँदा पनि जिल्लाको विकास निर्माणमा ध्यान दिन नसकेको जनगुनासो छ नि यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

त्यो गुनासो सही हो, त्यस्तो हुनुका केही अब्जेक्टिभ कारणहरु छन् । आत्मगत रुपले भन्ने हो भने मैले निर्वाचनका बेला बोलेका कुराहरु, केही नमूनायोग्य कामहरु गर्ने इच्छा र अभिलाषा हुँदाहुँदै पनि ४/५ वर्षको बीचमा जति काम गर्नुपथ्र्यो त्यो नभएको भन्ने कुरा म आफैलाई लागेको छ । त्यसका केही वस्तुगत कारणहरुमा देशमा राजनीतिक संक्रमण एउटा कारण हो । राजनीतिक संक्रमणको बेला पटक–पटक सरकार फेरिने कुरा हो त्यसले गर्दा यहाँ अलि फोकसिङ गर्नुपर्ने, पुरै देशको विकासमा लाग्नुपर्ने हो त्यो लागिएन वास्तवमा । राजनीतिक मुद्धाहरुलाई समाधान गर्ने कुरामा जति केन्द्रित भइयो विकास निर्माण, सामाजिक रुपान्तरणका पक्षहरु कमजोर भएका छन् । यस्तो यो निर्वाचन क्षेत्रको हकमा मात्र होइन देशकै हकमा यस्तो भएको छ । देशकै विकासपछि परेको छ । तर यो बीचमा पूरै शून्य भयो भन्ने होइन । केही सामान्य निरन्तरताका कामहरु अगाडि बढिरहेकै छन् । त्यसका लागि मैले आफ्नो ठाउँबाट पहल गरिरहेकै छु । त्यो नदेखिएको मात्र हो ।

के अब शान्ति र संविधान टुङ्गोमा पुग्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ?

शान्ति र संविधान अन्तिम अन्तिम निष्कर्षमा पुग्दैछ । करिब–करिब राजनीतिक दलहरु बीचको ७ बुँदे सहमतिपछि चीजहरु अगाडि बढेको छ । मेरो विचारमा राज्य पुनःर्संरचना आयोग बनिसकेपछि र संवैधानिक समितिअन्तर्गत विवाद सुल्झाउने उपसमितिको बैठक पनि निरन्तर चलिराखेकै छ । यसले संविधानका बाँकी मुद्धाहरु (मेरो विचारमा) अब छिट्टै टुङग्याउँछ ।
अर्को कुरा शान्ति प्रकृयाको मुल मुद्धा सेना समायोजन हो । सेना समायोजनको प्रकृया एक हदसम्म अगाडि बढेको छ । प्राविधिक पक्षहरुमा केही विषय बाँकी छन् ती पनि छिट्टै टुङ्गिन्छन् । त्यसकारण हामीले निर्धारित समयभित्र हाम्रो लक्ष्य पूरा गर्न सक्छौँ ।

तर, संविधानमा सहमति जुटाउने नाममा माओवादीले आफ्ना नीतिगत मुद्धाहरु छोड्दै गइरहेको छ नि ?

एउटा सत्य के हो भने माओवादीले जे मुद्धा उठायो ती सबैमा सहमति हुन्छ र लागू हुन्छ भन्ने हैन । अहिले नै माओवादीले चाहेको जस्तो संविधान बन्दैन । हामीले बनाउने अधिकतम नयाँ जनवादी व्यवस्थाअन्तर्गत जनगणतन्त्रात्मक संविधान नै हो । हाम्रो त्यो अधिकतम कार्यक्रम अहिलेको सम्झौताको संविधानमा सम्भव छैन । त्यसकारण यो स्प्रिडमा सहमति र सम्झौतामा पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा कस्तो संविधान बन्छ हेर्नुपर्छ । तुलनात्मक रुपले जनताको पक्षमा अधिकतम कत्ति ल्याउन सकिन्छ त्यसमा माओवादीको कोशिस रहन्छ ।
केही खास मुद्धाहरु अझै पनि बाँकी नै छन् । ती मुद्धाहरुमा हाम्रा एजेण्डाहरु सामेल गर्ने गरी अन्तिम प्रयासहरु भइरहेका छन् । त्यसकारण संविधान नबनिसकेको र केही मुद्धा बाँकी रहेको अवस्थामा आशा गरौं ती मुद्धाहरुमा हामी सम्झौता गर्ने छैनौं । तुलनात्मकरुपमा हामी जतिसक्यो प्रगतिशील संविधान बनाउनमै लाग्नेछौं ।

अहिलेको सरकार इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो बन्नुका साथै जनअपेक्षाविपरित अघि बढिरहेको आरोप आइरहेको छ नि ।

सरकार र राज्यसत्ता फरक कुरा हो । सैद्धान्तिकरुपले राज्यसत्ता र सरकारलाई एउटै रुपमा बुझ्नु हुँदैन । व्यक्तिगत रुपमा हेर्दाखेरी यो सरकारका केही कमीकमजोरीहरु छन्, तिनको आलोचना पनि भइरहेको छ, तिनलाई सरकारले सच्याउनुपर्छ । तर, हामीले खाली नकारात्मकतिर मात्र जाने होइन, सकारात्मक कामहरु पनि हेरौँ ।
मुख्य कुरा अहिलेको सरकारबाट शान्ति र संविधानको विषयमा विशेष गरी शान्तिका सम्बन्धमा भएका कोशिसहरु सकारात्मक छन् । सरकारमा गइसकेपछि शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा हामीले जे बे्रक थु्र गर्न सक्यौँ । तैपनि अझै माथि उठेर सरकारले केही काम गर्न बाँकी छ त्यो गर्न सक्यो भने सरकारको यो पक्ष सकारात्मक हुन्छ । केही मुद्दाहरु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका विषयमा सरकारले केही कमी कमजोरी गरेको छ भन्ने त व्यक्तिगतरुपमा मलाई पनि लागेको छ ।

अहिले फेरि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको चर्चा छ, राष्ट्रिय सरकारको सम्भावना पनि छ कि हल्ला मात्र हो ?

अहिले राष्ट्रिय सरकारको विकल्प छैन, राष्ट्रिय सरकार बनाउनै पर्छ । किनभने हामी शान्ति संविधानको पक्षमा छौँ भनेर ७ बुँदे सहमति र त्यसपछिको ६ बुँदे सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ । हामी राष्ट्रिय सहमति बनाउने पक्षमै छौँ । नयाँ नेतृत्वसहितको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कि सरकारको पुनर्गठन मात्रै गर्ने भन्ने विषय छलफल र बहसमै छ । हाम्रो पार्टीको तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय सरकार बनाऔँ भन्ने मत राखिएको छ । राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमतिको प्रयास भइरहेको छ र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने दिशामै अघि बढिरहेको छ र छिट्टै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्छ ।

अलिकति पार्टीभित्रको कुरा गरौँ, पछिल्लो समयमा यहाँको पार्टीभित्रको विवाद गाली गलौजदेखि एक अर्काको चरित्र हत्या गर्नेसम्म पुगेको छ, खासमा पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षको विषयवस्तु के हो ?

हाम्रो पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष बाहिर जसरी छताछुल्ल गएको छ, आत्मगत रुपले मात्रै हेर्दा त यो राम्रो चीज होइन सबैलाई नराम्रो लागेको छ । पार्टीभित्रका सबै विवादहरु भित्र नै सुल्झिनुपर्छ भन्ने सोचाई सही नै हो । तर, कस्तो छ भने हाम्रो राजनीतिक विकासक्रम अनि पार्टीको पनि राजनीतिक विकासक्रम सरासर हेर्दै जाँदा एउटा वस्तुगतरुपले स्वभाविक रुपले आएको भन्ने पनि लाग्छ ।
हाम्रो पार्टी क्रान्तिबाट आएको पार्टी हो, क्रान्तिकारी पार्टी नै हो । क्रान्तिका बाँकी कार्यभारहरु पूरा गर्न अझैँ बाँकी छ । क्रान्तिका कामहरु बाँकी छन्, पूरा भएका छैनन् । अहिले हामी देशको वस्तुगत स्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय कारणले शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छौँ र शान्ति प्रक्रियामार्फत् समाज रुपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेर हाम्रो पार्टी आएको हो । यस्तो स्थितिमा क्रान्तिका बाँकी कार्यभारहरु कसरी जालान् त ? कतै यही सिद्धिने त होइन भन्ने चिन्ताका साथ बहस हुनु सकारात्मक कुरा नै हो । क्रान्तिका बाँकी कार्यभारहरु कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र बहस छ । कतिपय कार्यदिशाका सवालमा, कतिपय कार्यनीतिका विषयमा हाम्रा नेताहरुले जुन चिन्ता गर्नुभएको छ चिन्ता सकारात्मक छ तर त्यो चिन्तालाई टेकेर कतिपय विषयवस्तुहरु तपाईले भनेजस्तै चरित्र हत्या गर्ने, बाहिरै छताछुल्ल भएर जाने भएका छन् त्यो दुःखद कुरा हो ।
हाम्रो पार्टी यो ट्रयाक बाहिर गइरहेको छलफल बहसलाई ट्रयाकभित्र ल्याउने र बहस स्वस्थ ढंगले चलाउने पक्षमा छ, त्यो कोशिस हाम्रो तर्फबाट भइरहेको छ । विवादका मुद्धाहरु सुल्झाउनका निमित्त कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्तको आफ्नै परम्परा छ, त्यो परम्परालाई आत्मसाथ गर्ने पक्षमा केन्द्रीय समितिको बैठक शुरु भएको छ र केन्द्रीय समिति बैठकमा क्रान्तिका विषयमा हामी गम्भीर छलफल बहस गर्नेछौँ, ट्रयाक बाहिर गएको छलफललाई हामी ट्रयाकभित्र ल्याउने छौँ र पार्टी एकताबद्ध बनाएरै छाड्नेछौँ ।

नेतृत्वपंक्तिले अन्तरविरोधको हल गर्नमा ढिलाई त ग¥यो नि ?

अलिकति ढिलाई त भएकै हो । तपाईले भनेको सही हो । तर, सम्हाल्नै नसकिने, विधि र पद्धतिमा ल्याउनै नसकिने किसिमको भइसक्यो भनेर निष्कर्ष निकाल्ने बेला भएको छैन ।

केन्द्रीय समितिको बैठकबाट के आशा गर्न सकिन्छ ?

यो केन्द्रीय समितिको बैठक दुईवटा विषयमा केन्द्रित हुनेछ । एउटा, पार्टीको अबको कार्यदिशा के हुन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल हुनेछ । त्यस विषयमा केन्द्रीय कमिटी बैठकले संश्लेषण गर्न पनि सक्छ वा देशव्यापी कार्यकर्ताहरुसँग छलफल गरेर बहस टुङ्ग्याउने निर्णय गर्न पनि गर्न सक्छ । हामी कार्यदिशा र क्रान्तिको बाँकी कार्यभार कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल बहस गर्नेछौँ । दोस्रो विषय अहिलेको अन्तरसंघर्षको विधि र पद्धति आउट अफ ट्रयाक भएको छ, त्यसलाई ट्रयाकमा ल्याउने कोशिस गर्नेछौँ । यी दुईटा विषयमा केन्द्रीत भएर बैठक बस्नेछौँ ।

लामो समयदेखि पार्टीमै समर्पित पूर्णकालीन कार्यकर्ताको भावना र समस्याप्रति तपाईलगायतको नेतृत्वपंक्ति उदासिन बनेजस्तो छ नि । उनीहरुका बारेमा केही सोच्नुपर्दैन र ?

त्यो सोच्नैपर्दछ, युद्धकालदेखिकै पूर्णकालीन कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति छ । पछिल्लो समयमा सेना समायोजनका लागि पुनर्वर्गीकरण र रजिष्टे«शनपछि बाहिर आएका थुप्रै कार्यकर्ताहरु छन्, ती सबैको उचित व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । व्यवस्थापनको विषयमा पालुङटार बैठकमा हामीले एउटा निर्णय गरेका थियौँ, त्यसका कतिपय कुराहरु लागू भएका छैनन् । यो विषयमा हामी पुनः छलफल गर्छौँ, पार्टीले नै यो विषयमा गम्भीर र जिम्मेवार भएर तपाईले भनेजस्तै पूर्णकालीन कार्यकर्ताहरुको एउटा योजना बनाउनैपर्छ । खाका ल्याउनैपर्छ, त्यो विषयमा हामी केन्द्रीय समिति बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नेछौँ ।

जिल्लामा जग्गा फिर्ताको मुद्दा समस्याकै रुपमा देखिएको छ, किसानलाई वैकल्पिक व्यवस्था वा मुआब्जा नदिएर जग्गा फिर्ता गर्न सम्भव छर ?

पछिल्लो सहमतिमा जसको नाममा स्वामित्वमा छ उसकै नाममा रहिराख्ने भन्ने बाहेक बाँकी कुरा अगाडि सहमति भएको होइन । जस्ताको तस्तै फिर्ता गर्ने भन्ने होइन । किसान र जमिन्दार (जमीनका मालिक)हरुका बीच उचित समन्वय र समझदारी हुन जरुरी छ । यसमा स्थानीय प्रशासनले पनि सकारात्मक र सहजकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्छ । किसानहरुलाई जमीनबाट बेदखली गर्न मिल्दैन् भन्ने नीतिमा हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ । पछिल्लो समयमा हामीले जे निर्णय ग¥यौँ, सरकारले मुआब्जा दिने वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने यो विषयमा उचित निर्णय गर्नुपर्छ । त्यो काम गर्न सरकारले अलि ढिलाई गरिरहेको छ । हामीले देखिराखेका छौँ, सरकारले उचित पहल गरेर किसानहरुलाई साँच्चै नै वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने विषयमा निर्णय गरेर मात्रै जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया पूरा हुन्छ । पार्टीगत रुपमा जे सहमति भएको छ त्यसलाई ठोस कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारको हातमा छ । मलाई लाग्छ सरकारले त्यो काम गर्नुपर्छ ।

तर, तपाईकै पार्टीले नयाँ संविधानमा क्रान्तिकारी भूमिसुधारको मुद्दा त छोड्यो नि ?

सामाजिक रुपान्तरणका थुप्रै प्रश्नसँग नयाँ जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभारहरु पुरानै छन् । त्यसभित्र राजनैतिक मुद्दा पनि छन्, आर्थिक मुद्दा पनि छन्, सामाजिक मुद्दा पनि बाँकी नै छन् । अहिले हामीले के गर्न सक्छौँ त्यही मात्रै गरिरहेका छौँ । जे कुरामा हामीले बाध्यात्मक रुपमा सम्झौता गर्नुपर्छ त्यो गरिरहेका छौँ । त्यसकारण अहिले समाधान भइसक्यो, हामीले उठाएका किसानका मागहरु अहिले नै पूरा भइसके भन्ने हामी सोच्दै सोच्दैनौँ । तर, संविधानको विषयमा कतिपय कुराहरुलाई ऐन, कानूनमा ठोस गर्ने गरी संविधानमा अमूर्त ढंगले राख्ने समझदारी भएको छ । तर, त्यो नै पर्याप्त भइसक्यो अहिले कानुन नै बन्यो भने पनि हामीले सम्पूर्ण कुरा प्राप्त गरिसक्यौँ भनेर ढुक्क हुने स्थिति होइन ।

अन्त्यमा जनउभारमार्फत् यहाँले भन्नुपर्ने केही कुराहरु छन् कि ?

मेरो यत्ति मात्र भनाई के छ भने देशको राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य हुँदैछ । जनताको आफ्नो पहलकदमी राजनैतिक दलहरुले अहिले के गर्दैछन् भन्ने कुरा चासोका साथ हेर्ने कुरा एउटा विषय हो । जनताले राज्यसत्तामा आफ्नो पहलकदमी कायम राख्ने कुरामा सचेत भइराख्ने, निगरानी राखिराख्ने कुराको ठूलो महत्व छ । त्यसले मात्रै भविष्यका बाँकी कार्यभारहरु पूरा हुन सक्छन् । त्यो कुरामा यस पत्रिकाले निरन्तर जनतालाई सचेत पार्ने, अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा सफल होस् मेरो यही कामना छ ।

प्रस्तुति : डिल्ली मल्ल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *