लोडसेडिङको भार कम गर

  
  प्रकाशित मितिः सोमवार, पुस ११, २०६८       | 102 Views   ||

पुस महिनाको कठ्यांग्रिदो जाडो एकातिर तराई क्षेत्रमा शीतलहर बढ्दै गइरहेको छ भने अर्कोतिर दैनिक एघार घण्टा हुने लोडसेडिङबाट देश अन्धकारमा डुबेको छ । दुई साता नबित्दै लोडसेडिङको समयमा दोब्बर वृद्धि भएपछि सर्वसाधारणको दैनिक जीवन मात्र होइन देशका ठूला उद्योग, कलकारखाना र सञ्चारगृहहरु समेत प्रभावित हुन पुगेका छन् । बढ्दो लोडसेडिङले अस्तव्यस्त बन्दै गएको जनजीवन दैनिक १८ घण्टासम्म पुग्ने लोडसेडिङको समय र माघदेखि विद्युत महशुलमा गरिने २० प्रतिशत वृद्धिबाट अझ आतंकित बन्न पुगेको छ । सरकारले तत्काल कुनै विकल्पको खोेजी नगरे दैनिक १९/२० घण्टा पुग्ने लोडसेडिङको मारमा नागरिकहरु मात्र नभएर सिङ्गो देशको अर्थतन्त्र पर्नेछ ।

देशमा केही बर्षयतादेखि लगातार उही समयमा १४/१५ घण्टाको अनुपातमा लोडसेडिङ हुँदै आइरहेको छ । तर प्राधिकरण, मन्त्रालय र सरकारले हरेक बर्ष लोडसेडिङको समयलाई कम गराउँदै लैजाने उपायसहित विद्युत उर्जा उत्पादनमा ध्यान पु¥याएर लागेको देखिदैन । स्थायी समाधानको खोजीमा भन्दा अल्पकालिन रुपमा संकट टार्ने काममा मात्रै सरकारको ध्यान पुग्दा बर्षैपिच्छे मुलुकले चर्को अन्धकारको पीडा खेप्नु परिरहेको छ । अहिले पनि सरकारले संकट टार्न उर्जा मन्त्रालयमार्फत दुई सय मेघावाटको डिजेल प्लान्ट जडान गर्ने योजनाको तयारी गरेको छ । करिब १३ अर्ब उत्पादन लागत लाग्ने भनिएको उक्त डिजेल प्लान्ट सर्वसाधारणका लागि निकै महङ्गो हुन जाने देखिन्छ । प्रतिदिन आठ करोड डिजल खर्च हुने यो प्लान्ट जडान गरिएपछि लोडसेडिङको भार त कम हुन जान्छ तर सेवाग्राहीले प्रतियुनिटको २५ रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ । महङ्गो  भएपनि बढ्दो उर्जासंकटलाई टार्न डिजेल प्लान्टको उपायका साथै तत्काल भारतबाट आयात गरिने विद्युतलाई बढाउने विकल्प सरकारले सोच्नु उपयुक्त देखिन्छ । यसका साथै सरकारले विद्युतमा हुने गरेको चुहावट बक्यौता असुली, विद्युत गृहहरुको मर्मत सम्भार गरी विद्युत प्रणालीमा सुधार ल्याउन सके लोडसेडिङको चर्को भारलाई केही भएपनि कम गर्न सकिने देखिन्छ । यो दिशामा उर्जा मन्त्रालयको ध्यान पुग्न आवश्यक छ । त्यस्तै प्राधिकरणभित्र हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई रोक्न सकिएमा पनि लोडसेडिङको मारबाट जनतालाई केही राहत दिन सकिन्छ । यो सुधारको काममा मन्त्रालयले आफ्नो तदारुकता देखाउन जरुरी छ ।

केन्द्रबाट हुने लोडसेडिङ त छँदैछ, तलबाट पनि विद्युत लाइन काटिने समस्याबाट जनसाधारण आजित बनेका छन् । दाङमा लोडसेडिङ तालिका बाहेकको समयमा पनि विद्युत नियमित बन्न सकिरहेको छैन । यसबाट उपभोक्ता झन मर्कामा परेका छन् । समस्या के भएको हो भन्ने बारेमा जिल्लाको विद्युत प्राधिकरणले जवाफ दिनेभन्दा पनि पन्छिने तरिका अपनाइरहेको देखिन्छ । अघिल्लो बर्ष पश्चिम सेती र झिम्रुकबाट ल्याइने विद्युत लाइनमा अहिले कटौती गरिएपछि दाङ लगायतका जिल्लाहरुले लोडसेडिङको चर्को मार खेप्नु परेको छ । अझ सर्वसाधारणहरुले त सुत्दाको समयमा पनि बत्ती गएको र उठ्दाको अवस्थामा पनि बत्ती गएको नियति भोग्नु परिरहेको छ । सरकार र स्थानीय प्राधिकरणले कम्तिमा पनि अन्तबाट आउने विद्युत लाइनलाई जिल्लामा जोड्ने पहल र तलबाट अनियमित रुपले काटिने विद्युतलाई रोकिनुपर्छ । त्यसका लागि उपभोक्ताहरुको दबाबबाट प्राधिकरणका कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारीबोध गराउनुपर्ने देखिन्छ । अब यो भन्दा बढी लोडसेडिङको समय बढाइयो भने शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य र सञ्चार संस्थाहरु मात्र नभई देश नै अन्धकारले डामाडोलको स्थितिमा पुग्नेछ । तसर्थ सरकारले सर्वसाधारणले समेत उपभोग गर्न पाउने गरी तत्काल लोडसेडिङ न्यूनीकरण हुने प्रभावकारी उपायको खोजी गर्नुपर्छ । सरकारले लोडसेडिङको समय घटाउने उद्देश्यले तल्काल केही वैकल्पिक योजना बनाएर त्यसलाई तत्कालै हल गर्नतिर लाग्नुपर्छ । लोडसेडिङ अन्त्यका लागि विद्युत उर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई सरकारले प्रोत्साहित र उत्पेरित गर्नुपर्दछ । र, प्रत्येक बर्ष एक सय मेघावाट विद्युत उत्पादन गरी देशलाई पाँच बर्षभित्र लोडसेडिङमुक्त पार्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढ्नुपर्दछ । अहिले भने यो चर्को लोडसेडिङको भारलाई कम गर्नतिर यो सरकार सम्पूर्ण रुपले आफूलाई जनउत्तरदायी बनाएर देखाउन सक्नुपर्छ न कि सरकार टिकाउनका लागि जेलभित्र आपसमा लडेर मृत्यु भएकालाई शहीद घोषणा गराउन हतारो गर्न ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *