पूर्वलडाकुका मागप्रति संवेदनशील बन

  
  प्रकाशित मितिः मङ्लबार, पुस १९, २०६८       | 102 Views   ||

करिब दुई बर्ष अगाडि अयोग्यको बिल्ला भिराएर शिविरबाट निकालिएका पूर्वजनमुक्ति सेनाका लडाकूहरुको जीवन अहिले कष्टकर र अन्योलग्रस्त बन्दै गइरहेको छ । उनीहरुले राज्यले आफूहरुलाई लगाएको अयोग्यको बिल्ला खारेज गरिउचित व्यवस्थापन गर्न भन्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । अयोग्य भनि निकालिएका देशभरिका चार हजार बढी पूर्वलडाकूहरु आफूमाथि भएको अपमानको विरुद्ध संगठित रुपले बन्द र हड्तालजस्ता संघर्षका कार्यक्रम लिएर सडकमा आएका छन् । अनमिनले अयोग्य ठह¥याएर बहिर्गमन गरेसँगै माओवादीका पूर्व जनसेनाहरुको जीवन अलपत्र परिरहेको छ ।

शान्ति प्रकृयाको एक अभिन्न अङ्गजस्तै बनेको सेना समायोजनको काम अहिले रोकिएको छ । समायोजनमा जाने र स्वैच्छिक अवकाशमा निस्कने सेनाको पुनर्वर्गीकरणको काम सकिएपनि त्यो भन्दा अगाडिको काम हुन सकेको छैन । शिविभित्र रहेका घाइते, अपाङ्गका साथै स्वैच्छिक अवकाशमा जान चाहने जनसेनाहरुले विभिन्न माग राखी सरकार र पार्टी नेतृत्वलाई दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । तर, बहिर्गमनमा परेका पूर्वलडाकूहरुको व्यवस्थापनको बारेमा न सरकारले कुनै चासो राखेको छ न उनीहरुको भविष्यको बारेमा पार्टीले नै केही सोचेको छ । यो अवस्थामा सिङ्गो जीवन परिवर्तनका लागि क्रान्तिकारी आन्दोलनमा लगाएका ती योद्धाहरुमा नैराश्यता र आक्रोश जाग्नु स्वाभाविकै छ । राज्यले शान्ति प्रकृयालाई उचित तरिकाले निष्कर्षमा पु¥याउने हो भने सेना समायोजन र स्वैच्छिक अवकाशमा जानेहरुलाई मात्र होइन बहिर्गमनमा निकालिएका पूर्वलडाकू सेनाहरुको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ नत्र भने सरकारले शान्ति प्रकृया टुङ्गोमा पुग्दैछ भन्दै जाने र पछाडिबाट उत्पन्न भइरहेको अपमान, असन्तुष्टिको विद्रोह बल्दै जानेछ । माओवादी बहिर्गमित सेना राज्यको मापदण्डअनुसार उमेर नपुगेका कारण अयोग्यको बिल्ला सरकारबाट भिराइए पनि यो शक्ति समाज रुपान्तरण र गणतन्त्रका लागि दिलो ज्यान दिएर लागेको हो । गणतन्त्र ल्याउनुको फल उनीहरु अपमानित ढंगले शिविरबाट अयोग्यको फुली लाएर बाहिरिनुपरेको छ । उनीहरुको उचित व्यवस्थापनसहित समाजमा पुनःस्र्थापना गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी बोकेको राज्य उदासिन बनेपछि उनीहरुको विकल्प संघर्ष र आन्दोलन बनेको छ । त्यति मात्र होइन उनीहरुले आफूहरुको नाममा राष्ट्रसंघबाट आएको रकम राज्यले सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि उठाएका छन् । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने बहिर्गमनमा परेका लडाकूहरुको व्यवस्थापनका लागि बाहिरबाट आएको रकम उनीहरुका लागि नभर्ई राज्य सञ्चालक आफैले ब्रम्हलुट मच्चाइरहेका छन् । अहिले शिविरभित्र रहेका घाइते, अपाङ्गहरुको अवस्था झन् बढी दर्दनाक र पीडादायी छ । सरकार उनीहरुले उठाएका मागहरुप्रति संवेदनशील र जिम्मेवार नबनी शान्ति प्रकृया टुङ्ग्याउनेको मात्र रटान लगाइरहेको छ । राज्यले परिवर्तनका लागि ठूलो योगदान पु¥याएका ती योद्धाहरुलाई सम्मान नगरेपनि न्याय मात्र गरेर उनीहरुमाथिको अयोग्यको बिल्लालाई हटाएर पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न कति पनि बिलम्ब गर्नु हुँदैन । होइन उनीहरुको भावनामाथि राज्यले उपेक्षा गरिराख्ने हो भने त्यसको परिणाम पनि राज्यलाई महङ्गो पर्ने निश्चित छ ।

सरकार वा राज्यमात्र होइन बहिर्गमनबाट निकालिएका सेनाहरुको स्थिति र अवस्थाका बारेमा माओवादी पार्टी पनि गम्भीर र संवेदनशील हुन जरुरी छ । परिवर्तन र क्रान्तिका लागि भनेर हिजो लडेका ती योद्धाहरुले भोगिरहेको अपमानित जीवन र अभावको हल गरि दिन पार्टी नेतृत्वको पहल र सशक्त आवाज राज्यसम्म पुग्न पनि जरुरी छ । पार्टीको नेतृत्वपंक्ति आफूभित्र कलहमा घुमिराख्ने मात्र होइन कि हिजो लडाईमा होमिएका कार्यकर्ताको अवस्था र जीवनका बारेमा पनि सोचेर पाइला चाल्न आवश्यक छ र जनमुक्ति सेनाका सबै योद्धाहरुलाई उचित सम्मान र व्यवस्थापनका लागि पार्टीको दबाब राज्यमा पुग्नुपर्छ र उनीहरुका मागहरु सम्बोधन गरिनुपर्दछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *