सर्वोच्च अदालतको फैसला र मठाधीशहरुको गर्जन

  
  प्रकाशित मितिः मङ्लबार, पुस १९, २०६८       | 94 Views   ||

-[अधिवक्ता पदम वैदिक]

हिजो आज सर्वोच्च अदालतको संविधानसभाको म्याद थपसम्बन्धी फैसलाले बढी चर्चा पाएको छ । नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको नयाँ संविधान संविधानसभाले पूर्ववत संवैधानिक म्यादभित्र निर्माण गर्न नसक्दा यसको असर चारैतिर देखिएको छ । संविधान निर्माण प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतको फैसला बाधक हुने देखिएकाले त्यसको विरोध गरिएको हो वा आफ्नो असक्षमतालाई ढाकछोप गर्न अर्कोलाई दोष लगाउने नेपाली परम्परालाई निरन्तरता दिइएको हो अहिले गम्भीर प्रश्नहरु उठेका छन् ।

नेपालको इतिहासमा न्यायपालिकाको काम कुराको राज्यका अन्य दुई अङ्ग कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले एकैसाथ विरोध गर्नु र सर्वोच्चको फैसलाका क्षेत्राधिकारको त्रुटि देखाउँदै उक्त फैसला पुनरावलोकनको माध्यमबाट सच्याउन माग गरेको यो पहिलो घटना हो । सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिकाका पूर्वप्रमुख मठाधीशहरुको खाईपाई आएको सुविधा कटौती गर्न जारी गरेको आदेश, वर्तमान कानूनमन्त्री बृजेशकुमार गुप्ताले न्यायलयमा हुने गरेका भ्रष्टाचारको कुरा भ्रष्टाचार कानूनमा संशोधन गरी निजी क्षेत्र तथा अदालतलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउनु पर्नेजस्ता कुराको भाषणले सार्वभौम संविधानसभाको म्याद थपसम्बन्धी कुरामा असर पुगेको हो भने दुवै कुरा संविधान निर्माण प्रक्रियाका बाधकको रुपमा रहने छन् । राज्यका प्रमुख पदमा एकपटक बसी अवतरण भएपछि निजले जीवनभर राज्यकोषबाट प्राप्त गर्ने अनगिन्ती सुविधा गैरकानूनी तरिकाले प्राप्त गरेको कुरामा सर्वोच्च अदालतले सचेत गराएको हो । यदि सुविधा प्राप्त गर्ने भए कानून बनाएर पारदर्शीरुपमा प्राप्त गर्न सर्वोच्चले रोकेको होइन । गैरकानूनी रुपमा लिएको सुविधाबाट पूर्व पदाधिकारीको छवि घट्न जाने हुन्छ, जीवनभर प्राप्त गर्ने सुविधाको लालचमा पदमा पुग्न गरिने अदृश्य प्रयासले भ्रष्टाचार समेतलाई बढावा गरेको हुँदा सर्वोच्चको उक्त आदेश भ्रष्टाचार न्यून गर्न सक्ने सकारात्मक कुरातर्फ सचेत हुनुको सट्टा अर्को अङ्गलाई दोष लगाउँदै हिड्नु राम्रो कुरा होइन । आज यसै कुराले न्यायपालिका र कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाको बीच द्वन्द्व चलेको हो भने शान्ति र संविधानको पर्खाईमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई अन्याय हुनेछ ।

संविधान निर्माणको प्रक्रिया चलिरहँदा नेपाली जनताको शान्ति र परिवर्तनप्रति अगाथ लगाव रहेको समयमा संविधानसभाले निर्धारित समयमा संविधान दिन नसक्दा निरास भएका नागरिकहरुले समयमा संविधान निर्माण गर्न प्रेरित गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेपनि हामीकहाँ न्यायिक सर्वोच्चता र संसदीय सर्वोच्चता दुवैलाई एकैसाथ अधि बढाउने अभ्यास गर्दा न्यायपालिकासँगको मतभेद अघि आएको छ । अनन्तकालसम्म संविधानसभाको म्याद थप्दै राख्दै गरेर संविधान पूरा हुन सक्ने त होइन तर युग परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने नयाँ संविधान नेपाल र नेपालीको लागि अनिवार्य हुन पुगेको छ । आज नेपाली नागरिकको सवाललाई लिएर न्यायपालिकासँगको द्वन्द्व बढेको होइन, पुराना र नयाँ मठाधीशहरुले आफ्नो स्वार्थमा धक्का पुग्ने अवस्था देखेर द्वन्द्वको श्रृजना गरेका हुन् । यो द्वन्द्वले वर्तमान सार्वभौम संविधानसभाको काम पूरा हुन रोक नलगाओस् र अनन्तकालसम्म संविधानसभाको म्याद थप गर्ने हाल अदालतको फैसलाविरुद्ध गर्जन छाड्ने मठाधीशहरुको भित्री कुनियत पनि पूरा नहोस् भन्ने शक्ति वितरण र सन्तुलनको सिद्धान्तबाट अघि बढ्न जरुरी छ ।

संविधानसभाले नागरिकको पक्षमा अनगिन्ती काम गर्न बाँकी रहेको छ । त्यसतर्फ राजनीतिक दलका नेताहरुको खास ध्यान गएको छैन । सदियौँ पुराना कानूनको ठाउँमा नयाँ कानूनका मस्यौदाहरु देवानी र फौजदारी संहिताको विधेयकहरु व्यवस्थापिकामा पेश भएका छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधयेकजस्ता संक्रमणकालीन न्यायका विधेयकहरु पेश भएको बर्षौँ बितिसकेको छ, पारित हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलका नेताहरुले नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट राजतन्त्र हटाउन सकेपनि राजतन्त्रमा रहेको सामन्तवादी सोंच हस्तान्तरण गरेका छन्, हटाउन सकेका छैनन् । शान्ति प्रक्रिया व्यवहारिकरुपमा टुङ्गोमा पुग्न नसक्दा नेपालीहरुमा खिन्नता, नैरास्यता आउन थालेको छ । सो कुराको ख्याल राख्ने गरिएको छैन । संविधान निर्माणको सवाल देशको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रुपान्तरणसँग गाँसिएर आएको छ । तत्काल एकीकृत नेकपा माओवादीले आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक रुपान्तरणका मागहरु प्रस्ताव गर्दै विद्रोहमा गएको र सो विद्रोहमार्फत् आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण सम्भव छ भन्ने कुरालाई विद्रोहमा गएको शक्तिको बढी भूमिका रहनुपर्दछ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ३ मा उल्लेख भएको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण र द्वन्द्व व्यवस्थापनअन्तर्गत संविधानसभाको निर्वाचन, गणतन्त्रको घोषणाबाहेक अन्य कुरामा राज्य रुपान्तरण हुन सकेको छैन । विद्रोहको पूर्वावस्थामा रहेको सामाजिक आर्थिक असमानता यथावत कायम रहेको छ । नागरिकहरुमा आत्मसम्मान र निर्धक्कताको अवस्था श्रृजना भएको छैन ।

शान्ति प्रक्रियाले व्यवहारिक रुप लिन नसकेको र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा संविधानको एकीकृत मस्यौदासमेत ल्याउन नसकी खाली म्याद थपको कुरामात्र अघि सार्नुले सबै राजनीतिक दलहरु एउटै हुन्, कुर्सीको लागि मरिहत्ते गर्छन् भन्दै नागरिकले राजनीतिक दलहरुप्रति अविश्वास गरि रहेको अवस्थामा जारी शान्ति प्रक्रियालाई निश्चित एवम् निर्धारित बिन्दुमा पु¥याउन तथा संविधान निर्माण प्रक्रियाको कार्यभार पूरा गर्न सकेमा संविधानका लागि निर्वाचन जितेका दलहरुको इज्जत रहनेछ । संविधान संशोधन गरी संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रक्रियाप्रति आम नागरिक असन्तुष्ट हुँदै गइरहेको अवस्थामा राज्य रुपान्तरणबिना संविधानसभाको म्याद बढाउने गरि पटक–पटक म्याद थप गर्दै अनन्तकालसम्म म्याद थप गर्ने कुरा न्यायिक हुन सक्दैन । नेपालमा लामो समयदेखि आमूल परिवर्तनका लागि लामो बहस छलफल हुँदै आएको छ । नेपाली जनताको ठूलो बलिदान र त्यागपछि उपरि सतहमा परिवर्तन हुने वास्तविकरुपमा घरेलु सामन्तवाद, वैदेशिक नवउपनिवेशवादको घेराभित्र रहेको अवस्थामा ती दुई कुराबाट देशलाई मुक्त गर्न नसकेसम्म आम नेपाली मुक्त हुन नसक्ने भएकाले राज्यको रुपान्तरणसहित थप गरिएको समयावधिभित्र संविधान जारी गरी देशलाई दलदलको वर्तमान अवस्थाबाट मुक्त गर्नु नै वर्तमानको आवश्यकता हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *