कोही पनि विचलित नहोऊ

  
  प्रकाशित मितिः आइतवार, माघ ८, २०६८       | 129 Views   ||

समयले घचेट्दै गर्दा राजनीतिक दलहरु संविधान निर्माणको काममा एक भएर लाग्नुपर्ने हो तर उनीहरु अहिले एक अर्काको उछित्तो काढ्नमा व्यस्त देखिन्छन् । सरकार बाहिर रहेका प्रमुख दलहरु माओवादीलाई के गरेर अस्तित्वहीन बनाउन सकिन्छ भन्दै उसको पाइला गन्दै हिडिरहेका छन् भने श्यामसुन्दर गुप्ताजस्ता संविधानसभाका सदस्यहरु देश नागरिकलाई अपहरण गरी लाखौंको फिरौती लिन्छन् अनि यस्तो गुण्डाराजबाट मुलुकबासीले कस्तो संविधान र शान्तिको आशा गर्ने ? कुरा त्यतिमात्र होइन जनतालाई सुशासन, सुविधा र राहत प्रदान गर्ने भनिएको सरकारले समेत जनतालाई एकातिरबाट विद्युत नहुदाको अध्यारोमा बसाल्दै ल्याइरहेको छ भने अर्कोतिर पेट्रोलियम पदार्थ र दैनिक उपभोग्य ग्यासका सिलिण्डरहरुमा गरेको आकासिदो मूल्यवृद्धिबाट सर्वसाधारणहरुले आहत व्यहोरिरहेका छन् । यो अवस्थामा जनताले राजनीतिक दल र सरकारप्रति राख्ने आशा र अपेक्षा क्रमशः टुट्दै जान थालेको छ ।

देश यतिबेला एउटा संक्रमणको उत्कर्षमा उभिएको छ । जनताको चाहना र मागलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने या पुरानो अस्तित्वमा रहेर दुई/चार थान नया कुराहरु थप् जाने भन्नेमा दलहरु आ-आफ्नो वर्गदृष्टिकोण र चिन्तनअनुसारको अडानमा उभिराखेका छन । दलहरुले दृष्टिकोण जे जस्तो राखेपनि जनमतअनुसारको दिशालाई पक्डन आवश्यक छ । यो कुरा प्रष्ट छ कि जनता यो यथास्थितिवादी संसदीय प्रणालीभन्दा फरक र मौलिक खालको शासन व्यवस्था चाहन्छन् । पछाडि पारिएका समुदाय पूर्णअधिकार प्राप्तिसहितको स्थायी शान्ति चाहन्छन् । संविधान निर्माणका धेरै मुद्दामा दलहरुबीच सहमति भएपनि शासकीय स्वरुप र संघीयताजस्ता संविधानका मुख्य विषयवस्तुमा आएर कुरा अडिएको छ । अहिले शान्ति र संविधानको दुवै पक्षमा कांग्रेसले अवरोध पुर्‍याउदै आएको छ । संविधान निर्माणमा मुलुकको अग्रगामी परिवर्तनकारी शक्ति जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी हुने प्रणालीका पक्षमा देखिएका बेला नेपाली काग्रेस भने संसदबाट निर्वाचित अहिलेकै सिस्टमको प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने कुरामा उभिराखी शान्ति प्रकृया नटुङ्ग्याई संविधानको काम अघि बढ्न सक्दैन भनेर अत्तो थाप्ने र निहु खोज्ने काम गर्दै आइरहेको छ । यता शान्ति प्रकृयाको काममा पनि उसले समायोजनमा जाने लडाकूको सम्मानजनकरुपले हैसियत प्रदान गर्ने कुरामा बाधा व्यवधान खडा गरी दोष जति माओवादीमाथि थोपर्दै आइरहेको छ । आफू कुनै पनि कुरामा लचक हुन नचाहने तर माओवादीलाई भने सबै कुरा छोड्न लगाएर आफूले भने अनुसार गरोस् भन्ने काग्रेसी चाहनाले माओवादीलाई उही आत्मसमर्पणको तरिकाले पुरानो जमिन्दारी हैकम लादेर यो उत्कर्षमा पुग्दै गरेको संक्रमणकाललाई सकारात्मक निकासको दिशातिरबाट भन्दा झडप निम्त्याउने तरिकाबाट अघि बढाउन चाहिरहेको छ ।

‘के निहु पाउ कनिका बुकाउF भनेझैं प्रतिपक्ष दलहरुले हिजो युद्धकालमा जनसत्ताले जनताका घरजग्गा रजिष्ट्रेशन पास गरिदिएकोलाई अहिले सरकारी नियमको दायरामा ल्याउन खोज्दा त्यसको विरोधमा सदनसमेत अवरुद्ध पार्नु भनेको माओवादीसाग गरिएको आग्रहीपूर्ण व्यवहार हो । साच्चिकै मुलुक र जनताका लागि दलहरु इमान्दार र नैतिकताको ख्याल राखी अघि बढ्ने हो भने शान्ति र संविधान निर्माणको कामलाई सागसागै अगाडि बढाएर टुङ्ग्याउनु पर्छ । शान्ति प्रकृयामा सम्मानजनक रुपले सेना समायोजनन गरिनुपर्छ र मुलुकले नयापनको अनुभूति गर्ने परिवर्तनकामी जनसंविधान निमार्णमा गरिनुपर्छ । यसका लागि यही वा अर्को नया व्यक्तिको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार यथासक्य चाडो गठन गरिनु आवश्यक छ भने देशका तमाम प्रगतिशील पक्षहरु एक ठाउमा उभि शान्ति र संविधानको कामलाई जनचाहनाअनुसार अग्रगामी परिवर्तनको दिशामा पुर्‍याउन जोडबलका साथ पहल थाल्न आवश्यक छ । यो सरकारले शान्ति र संविधानको रटान लगाएर प्रचारबाजीको मात्र सस्तो लोकपि्रयतामा डुबुल्की मार्ने होइन कि सार्थक परिणामको संविधान र शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने गरी अपेक्षित कदम चाल्नुपर्छ न कि इन्धन र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा चर्को शुल्क वृद्धि गरी जनताको ढाड सेक्ने जनविरोधी कित्तामा दर्ज हुने अलोकपि्रयताको बाटोमा ओरालोको कदम थालिनु सही हुन्छ । यसर्थ जनतालाई पूर्णअधिकारसम्पन्न गराउने अग्रगामी एजेण्डामा सरकार वा दलहरु कोही पनि विचलित नहोऊ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *