शासकीय स्वरुपका सम्बन्धमा

  
  प्रकाशित मितिः मङ्लबार, माघ १०, २०६८       | 130 Views   ||

-[हुकुम बुढाथोकी]
शासकीय स्वरुप राज्य संयन्त्रको मेरुदण्ड हो । कुनै पनि मुलुकको शासन व्यवस्था उक्त मुलुकको शासकीय स्वरुपमा निर्भर गर्दछ । शासकीय स्वरुपले नै मुलुकको राजनैतिक संरचना, संस्कार तथा अभ्यास कस्तो हुने भनि निर्धारण गर्दछ । नेपालमा २००७ सालमा नेपाली जनताको बलमा निरंकुश जहाँनिया राणा शासनको अन्त्य भएतापनि प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न नसक्दा अर्थात् शासकीय स्वरुप समसामयिक नहुँदा २०१७ सालमा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाद्वारा प्रतिगमन गरियो । २०४६ सालमा जनताले पुनः पञ्चायती राजतन्त्रका विरुद्ध आन्दोलन छेडे र देशमा संसदीय शासन पद्धतिको पुनःस्र्थापना गरियो । उक्त व्यवस्था १४ वर्षको छोटो अवधिमै असफल भयो । राजतन्त्रले संसदीय शासन पद्धतिका विरुद्ध कदम चाल्यो । संसद्का प्रधानमन्त्रीलाई अक्षम घोषणा गरियो र संसदीय व्यवस्थालाई निकम्मा बनाइयो । यी ऐतिहासिक दृष्टान्तहरुले नेपालमा संसदीय शासनपद्धतिलाई दुई–दुई पटक असफल बनाएको तितो यथार्थ प्रस्तुत गर्दछन् । अहिले नेपालमा संविधान निर्माण र शासकीय स्वरुप निर्धारणको व्यग्र प्रसव पीडाबाट गुज्रिरहेको छ । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको हलो शासकीय स्वरुपमा गएर अड्किने वा अड्किएको हलोलाई फुकाउनका लागि दलहरु विशेषको मिलोमतोमा मिश्रित शासन पद्धतिमा पुग्ने सम्भावना टड्कारो देखिन्छ । जुन कार्यले नेपाल र नेपालीहरुको भाग्य र भविष्यलाई अनिश्चयको खाडलमा थुपार्ने छ र अन्तत्वगत्वा देश पुनः प्रतिगमनको शिकार बन्नेछ ।

संसारभर प्रचलित शासन व्यवस्थाका गुण र दोष दुवै हुन्छन् । गुणमात्र वा दोषमात्र भएको शासन व्यवस्थाहरु नहुन सक्छन् । कुन मुलुकका लागि कुन राज्यव्यवस्था वा कुन शासन प्रणाली ठीक भन्ने सवाल देश, काल र परिस्थितिमा निर्भर गर्दछ । वर्तमान संक्रमणकालीन नेपालमा कुन शासन व्यवस्था ठीक हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा जनतामा व्यापक चासो र चिन्ता छाएको पाइन्छ भने राजनैतिक दलहरुले आ–आफ्नो दलीय अस्तित्व रक्षा र राजनैतिक भविष्यसँग जोडेर मुलुकको शासन व्यवस्थाका बारेमा धारणा तथा अडानहरु राख्ने गरेको पाइन्छ ।

शासन व्यवस्था छनौट गर्ने अधिकार जनताको हो । जनता सार्वभौमसत्तासम्पन्न हुनु र सार्वभौमसत्ताको प्रयोग जनताबाट हुने भएकाले जनतालाई केन्द्रमा राखेर शासन व्यवस्था निर्धारण गरिनुपर्दछ । तर, त्यसका लागि जनता सचेत, शिक्षित र जागरुक भने हुनैपर्दछ । गुण र दोषका आधारमा कुनै पनि दललाई समर्थन र विरोध गर्ने सचेत जनताले मात्र प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न सक्छन् । दलविशेषका अन्धभक्त भई हुलहुज्जतमा लाग्ने, भ्रष्ट नेताहरुको संरक्षणमा नाराजुलुस गर्ने, जिविकोपार्जनका लागि भाट कार्यकर्ता बन्ने संस्कारले दलीय राजनीतिलाई बलियो होइन, कमजोर बनाउँछ । त्यसैले शासन व्यवस्था जनताका लागि हो । जनताले आफ्ना लागि हित हुने आफ्नो राजनैतिक अधिकार सुरक्षित र सुनिश्चित हुने, शासन व्यवस्थामा आफ्नो प्रत्यक्ष ढंगले प्रतिनिधित्व हुने शासन व्यवस्थाका लागि आवाज उठाउनु पर्दछ ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका शासकीय स्वरुपका त्रिधु्रव हुन् । यी तीनवटाको समुच्च रुप नै शासन व्यवस्था हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि मुलुकको शासनपद्धति यी तीनवटा निकायबीचको शक्ति सन्तुलन (Power Balance) का आधारमा सञ्चालित हुन्छ । असली प्रजातन्त्रमा यी तीनवटा अंगहरुले कानूनी शासनको मूल्यमान्यतालाई कसैको प्रभाव र हस्तक्षेपबिना स्वतन्त्र ढंगले शासकीय जिम्मेवारी बहन गर्दछन् । एउटाले गैरकानूनी कार्य गरे अर्कोले खबरदारी (Check) गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने र प्रजातन्त्र र कानूनी शासनको रक्षाका लागि आपसी समन्वय (Balance) गर्ने सिद्धान्त रहेको पाइन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले यी प्रत्येक अंग पृथक, स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न छन् । त्यसैले एउटै व्यक्ति व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा वा कुनै दुईवटा निकायमा एकैसाथ स्थान ओगट्ने शासन व्यवस्था भएमा Check and balance को सिद्धान्तको असली प्रयोग हुन पाउँदैन । एउटै व्यक्ति विद्यायिकाको सदस्य र कार्यपालिकाको सदस्य भएमा आफै बोक्सी, आफै झाँक्री हुन्छ । एउटै व्यक्ति कार्यपालिका प्रमुख र न्यायपालिकाको प्रमुख भएमा स्वतः न्यायपालिका कार्यपालिकाको Subordinate हुन्छ । त्यसबखत न्यायपालिकाले कार्यपालिकालाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन, आदेशमात्र पालना गर्दछ । त्यसैले कानूनका निर्माता (विधायिका), कानूनका कार्यान्वयनकर्ता (कार्यपालिका) र कानूनका व्याख्याता (न्यायपालिका) एक अर्काको हस्तक्षेपबाट मुक्त र पृथक हुनुपर्दछ ।

हाल नेपालमा न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट अलग देखिन्छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका आन्द्राभुँडी गाँसिएकाजस्ता देखिन्छन् । यी सबैलाई एक अर्काबाट पृथक बनाउनुपर्दछ । यी तीनवटै अंगलाई वास्तविकरुपमै समावेशी गराइनुपर्दछ । न्यायधिसका लागि योग्यता तोकिएझैँ, कानून बनाउने विधायक र सरकारमा जाने मन्त्रीहरुको समेत कानून, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, विज्ञान प्रविधि लगायतका क्षेत्र विशेषको योग्यता निर्धारण गरिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसो गरिएमा सम्बन्धित क्षेत्रको विशिष्ट ज्ञान भएको, आधारभूत कुरा बुझेको व्यक्तिले नेतृत्व लिने र सजिलै अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ ।

नेपालमा दुई–दुईपटक संसदीय व्यवस्था विफल भइसकेको सन्दर्भमा पुनः संसदीय व्यवस्था नै नेपालका लागि उपर्युक्त हुने कोणबाट अभिव्यक्तिहरु आइरहेका छन् । संसदीय व्यवस्था विफल हुनुका युक्तिसंगत कारण नखोजी संसदीय प्रजातन्त्रबाटै शासकीय स्वरुपको वैतर्नी तर्न खोज्ने हो भने पुनः प्रतिगमनको महासागरमा राजनैतिक डुंगा डुब्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसले संसदीय चुनावमा दुई तिहाई बहुमत ल्यायो । कुनै एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेका विपी कोइराला नेपालकै प्रधानमन्त्री बने तर राजा महेन्द्रले संसदीय शासन व्यवस्थामा प्रतिबन्ध लगाई नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकारलाई अपदस्थ गरे । जनता चुपचाप लाग्यो । जनता चुप लाग्नुको एउटा कारण तत्कालिन प्रधानमन्त्री विपी कोइरालालाई जनताले प्रत्यक्ष भोट हालेका थिएनन् । अदालत, न्यायपालिका पृथक थिएनन् । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका एउटै थियो । एउटालाई अपदस्थ गर्दा स्वतः अर्को सिद्धियो । त्यसैगरी राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई अक्षम ठानी अपदस्थ मात्र गरेनन्, मन्त्रिमण्डलको विघटनसँगै प्रतिनिधिसभा समेत भंग गरे । यदि कार्यपालिका र व्यवस्थापिका छुट्टाछुट्टै निकाय भएको भए एउटा जीवित हुन्थ्यो र प्रतिगमन हुन गाह्रो पथ्र्यो । संक्षेपमा भन्नुपर्दा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विज्ञ व्यक्तिहरु संलग्न कार्यपालिका जसको मातहतमा सुरक्षा निकाय र प्रशासन संयन्त्र हुने, सरकारमा सहभागी नभई कानून मात्र बनाउने जननिर्वाचित विधायिका र स्वतन्त्र न्यायपालिका सहितको शासकीय स्वरुपले नै वर्तमान संकटलाई टार्न सक्ने देखिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *