शान्ति र संविधान विथोल्न कांग्रेस एमाले सक्रिय

  
  प्रकाशित मितिः मङ्लबार, माघ १०, २०६८       | 94 Views   ||

-[गणेश ओली]
द्वन्द्वको जटिलतालाई हल नगरी शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढदैन । शान्ति भन्ने कुरा कसैले अलापेर आउने हैन, द्वन्द्व हुन नदिन अधिकारमा असमानता हुन दिनु हुँदैन भने बलियाले निर्धालाई दबाउनु हुँदैन । कुनै स्थानमा द्वन्द्व भइसकेको छ भने द्धन्द्धका कारण पहिल्याउँदै त्यसको निराकरण गर्नुपर्छ भने द्वन्द्वका प्रभावहरुको पनि अन्त्य गरिनुपर्छ ।

जनयुद्धको घनिभूत विकाससँगै कसैसँग नछिपेको कुरा हो कि गाउँमा माओवादीको समानान्तर जनसत्ता थियो । जनसत्तामा आफ्नै सेना थियो, आफ्नै सरकार थियो । जनसत्ताले सरकारले गर्ने सबै कामहरु गथ्र्यो । आफ्नै जनअदालत सञ्चालन गरेको थियो, जग्गा किनबेच, झैंझगडा मिलाउने जस्ता काम पनि गर्दथ्यो । यसमा देशका प्रायः ग्रामीण क्षेत्र र त्यसमा पनि बढी आधारइलाकाका जनताहरुका कामकाज बढि भएका थिए । चाहे कांग्रेस समर्थक जनता हुन् चाहे एमाले वा अन्य राजनीतिक दलसँग आबद्ध जनता सबै काम जनसत्ताकै मातहतमा हुने गर्थे । यो लोकले बुझेको र जानेको कुरालाई शान्तिप्रक्रिया सँगसँगै सम्बोधन हुन जरुरी छ । अहिले सेना समायोजनको काम अगाडि बढेको छ भने विस्तारै जनसत्ता र जनयुद्धका अवशेषहरुलाई पनि सम्बोधन नगरी शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सक्दैन यो सत्य बुझेर पनि अहिले कांग्रेस र एमाले शान्ति र संविधान बिथोल्न विभिन्न बहानाबाजी गरिरहेका छन् ।

वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री बाबुराम भटराई र माओवादीले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको कामलाई साँचो अर्थमा हल गर्न हदै सम्मको लचकता देखाइरहेको छ । यहीअन्तर्गत केही समय पहिले वर्तमान मन्त्रीपरिषदले द्वन्द्वकालमा जनसत्ताले गरेको घरजग्गा रजिष्टे«शनलाई सरकारी मान्यता दिने निर्णय गरेको थियो । यही विषयलाई लिएर कांग्रेस, एमालेले संसद अवरुद्ध गर्ने सम्मका काम गरेका छन् । यदि शान्ति र संविधान प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने हो भने जनयुद्धकालमा जनसत्ताद्वारा पास गरिएका घरजग्गालाई सरकारी मान्यता दिनुपर्छ, नत्र यही कारणले गाउँघरमा फेरि झैंझगडा बढ्न सक्छ । यसरी द्वन्द्वका अवशेष समाप्त नगरी द्वन्द्व समाप्त हुदैन भन्ने शान्ति प्रक्रियाको सार्वभौम नियम विपरित कांग्रेस र एमालेले यसको विरोध गर्नुले उनीहरु देशमा शान्ति हैन द्धन्द्ध चाहिरहेका छन् भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ । यता स्थानीयस्तरमा रहेका कांग्रेस र एमाले समर्थक कार्यकर्ता समेतले केन्द्रमा रहेका नेताहरुको यो विरोधले आश्चर्यमा परेकाछन् । उनीहरुले माओवादी हैन आफनै नेताहरु नै वास्तवमा शान्ति र संविधानका विरोधी रहेको बुझ्न थालिसकेका छन् । जनसत्ताले गरेका निर्णयहरु केन्द्रमा रहेका आफ्नै नेताले विरोध गरेको थाहा पाएर उनीहरुको यो गलत क्रियाकलापका विरुद्ध जिल्ला तथा स्थानीयस्तरका नेता समेत आफै कम्मर कसेर लागेका छन् । आफना थुप्रै कार्यकर्ताको समेत जनसत्तामा जग्गा किनबेच भएको र जनसत्ताले गरेको यस्तो निर्णय पालना नभए आफूहरु जनताबाट कट्ने अवस्था रहेपछि उनीहरु नै सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर आफ्ना केन्द्रीय नेतालाई विरोध गर्ने निर्णयमा पुगेका छन् । यसरी जनताको भावना नै नबुझेर माओवादी र यस निकटका संयन्त्र विशेषगरी वर्तमान सन्दर्भमा सरकारले गरेका कामको विरोध गर्ने नाममा कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले जे कुराको पनि विरोध गर्ने शैलीका कारण जनताका अधिकार मात्र खोसिएका छैनन्, उनीहरुले चाहेको शान्ति र संविधान समेत खल्बलिने अवस्थामा पुगेको छ । रुकुममा त झन सरकारले निर्णय गर्नुभन्दा पहिले नै अर्थात गत चैतमा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर समस्या समाधानका लागि सिफारिससमेत गरेको एमाले रुकुमका प्रभावशाली नेता टोपबहादुर ओलीको भनाई छ । रुकुममा माओवादीका जिल्ला सह–इन्चार्ज मेघबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एक्काबहादुर पाण्डे र शशीराम पुन, कांग्रेसबाट वीरबल केसी र सुरेन्द्र खड्का तथा एमालेबाट टोपबहादुर ओली र हरिप्रसाद शर्मासमेत सदस्य रहनु भएकोथियो । जिविसको निर्णयअनुसार गठित सो कार्यदलले लामो समय लगाएर जनसत्ताबाट पास गराएका लालपुर्जा संकलन गरि मान्यता दिन भूमिसुधार मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो ।

रुकुममा मात्र ४ हजार थान लालपुर्जा फोटोकपीसहित सिफारिस गरेर उनीहरुले मन्त्रालय पठाएको र लगत संकलनका लागि ५० हजार रुपैयाँसमेत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । एमाले नेता ओलीले जनताको कुरामा कसैले कसैलाई खुइल्याउने भन्दापनि उनीहरुको मागलाई बुझेर यस्तो निर्णय गरेको र जिल्लामा यस्ता समस्या जटिल रहेकाले यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने विचार राखेर यसको पक्षमा सबैले दबाब दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । रुकुममा मात्र हैन सल्यान र रोल्पामा पनि यस्तै काम भइरहेको छ । त्यसैगरी जाजरकोट, दाङ र प्यूठानलगायत ग्रामीण भेगमा पनि यस्तै समस्या रहेको छ । यदि कांग्रेस र एमालेका स्थानीयस्तरका नेताहरुले केन्द्रमा बसेका आफ्नै नेतालाई यो कुरा बुझाउन नसके द्वन्द्वको समाधान हैन अझ उल्झन सक्नेछ । यसले शान्ति चाहने सबै विचार राख्ने जनतालाई दुःख दिनेछ भने द्वन्द्व चाहनेहरुको इच्छा पूरा हुने देखिन्छ ।

अन्त्यमा, राजतन्त्रलाई आफ्नो आदर्श मान्दै स्थापना भएको कांग्रेस र कम्युनिष्टको नाममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री बन्न राजाको पाउमा दाम राखेर ढोग्ने एमालेले राजतन्त्रको गलहत्याइ र माओवादीको कुमथपाइले आज उनीहरु जिवित देखिएका छन् । गाउँमा तत्कालिन माओवादीको स्थानीय जनसत्ता र शहरमा शाही ‘कू’ का कारण झण्ठै मरणासन्न अवस्थामा पुगेका उनीहरु शहरमा जनतासँग हारगुहार माग्दै थिए तर फोहोरी संसदीय खेलमा चुर्लुम्म डुबेर जनतालाई बिर्सेर सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने उनीहरुको बानीले जनता उनीहरुलाई साथ दिन तयार थिएनन् । शाहीसत्ताले कानुनी र बुटले उनीहरुलाई जेलको चिसोमा हाल्ने तयारी गरिरहेको थियो । त्यतिबेला जनसत्तामा बसिरहेका जनताहरु माओवादीले सात दलसँग मिलेर सामन्ती राजतन्त्रका विरुद्ध आन्दोलन छेड्नुपर्ने उद्घोष गरेसँगै सडकमा आए । यसरी सडकबाट जनताले उठाएका उनीहरु जनताको मागलाई ध्यान नदिएर शान्ति र संविधान निर्माणमा बाधा हालेर माओवादीको रिसले ओछ्यानमा सु गरी न्यानोमा रमाउने प्रवृति देखाए उनीहरु समाप्त हुन बेर लाग्ने छैन । शाही कू को बुटले मरणासन्न अवस्थामा पुगेका उनीहरु अहिले सबै आफूले भनेको भए हुने नत्र नहुने जस्तो मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गरिरहेका छन् यसले उनीहरु शान्ति र संविधान विरोधी भएको पुष्टि भएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *