जनयुद्ध भनेको एउटा दृष्टिकोण, विचार, नीति र कार्यदिशा हो

  
  प्रकाशित मितिः सोमवार, फाल्गुन ८, २०६८       | 202 Views   ||

biplavनेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ स्थायी समिति सदस्य, एकीकृत नेकपा (माओवादी)

जनयुद्धको १७ औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा यहाँले जनयुद्ध पहल गर्दाको क्षणलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ ?

सर्वप्रथम त नौलो जनउभार साप्ताहिकमार्फत् जनयुद्धको १७ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा राप्तीका र देशैभरिका कमरेडहरु, कार्यकर्ताहरु र जनसमुदायलाई शुभकामना दिन चाहन्छु ।

जहाँसम्म जनयुद्ध दिवस र स्मरणको कुरा छ, अहिले हामी फरक परिवेशमा उभिएका छौँ । तर, हामीसँग जनयुद्धको पहल गर्दाका स्मृतिहरु ताजै छन् । अनुभूति के हुन्छ भने जनयुद्धले हामीलाई गौरव दियो, जनयुद्धले हामीलाई नयाँ ठाउँमा ल्यायो, जनयुद्धले हामीलाई सफल र विजयी पनि बनायो । यदि जनयुद्ध हुँदैनथ्यो भने नेपाली जनताले आज राजनीतिक क्षेत्रमा जे जति उपलब्धि प्राप्त गरेका छन्, त्यो सम्भव हुँदैनथ्यो ।

अर्को कुरा के अनुभूति हुन्छ भने जनयुद्ध कमजोर भयो भने या जनताको तागत सुदृढ गर्न सकिएन भने फेरि दुश्मनहरु उठ्न खोज्दा रहेछन्, जनतालाई हेप्न खोज्दा रहेछन् र जनताका प्रस्तावहरुलाई कमजोर बनाउन खोज्दा रहेछन् । त्यसैले जनयुद्धलाई सदैव विचारमा, जीवनमा, व्यवहारमा ताजै राख्ने कुरा र त्यसलाई सुदृढ गरिराख्नुपर्ने कुरा मलाई अहिले अनुभूति भइरहेको छ ।

२०५२ फागुन १ गते तपाईं कहाँ हुनुहुन्थ्यो र के गर्नुभयो नि ?

अवसरवश ०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्धको पहलकदमी थियो, त्यतिबेला म काठमाण्डौँ उपत्यकामा थिएँ । र, ललितपुर जिल्लाको सेक्रेटरीमा कार्यरत थिएँ । साथै उपत्यका क्षेत्रको लडाकु दलको कमिस्नरको जिम्मेवारी सम्हालेको थिएँ । त्यहाँ हामीले पोष्टर टाँस्नुका साथै केही फौजी कार्बाही गरेका थियौँ ।

शान्ति सम्झौतामा जनयुद्धको अन्त्य भयो भनेर हस्ताक्षर गरियो, अहिले तपाईहरु जनयुद्ध जारी छ भन्नुहुन्छ । यो त अलि विरोधाभास कुरा भएन र ?

होइन, जनयुद्ध भनेको एउटा दृष्टिकोण हो, विचार हो, एउटा राजनीतिक नीति र कार्यदिशा हो । यसको एउटा लक्ष्य र उद्देश्य छ ।

त्यसमा कुनै एउटा अंशलाई, संघर्षको कुनै एउटा भागलाई निस्कृय बनाइदिनु, सापेक्षिकरुपले सन्तुलनमा राखिदिनु र त्यसमा अलिकति पछि हट्दैमा जनयुद्धको अन्त्य हुनु भन्ने अर्थमा हामीले बुझ्नुहुँदैन । मात्र युद्धको मोर्चा र सशस्त्र कार्बाही स्थगित भएका हुन् । अरु बाँकी जनयुद्धको विचार, दृष्टिकोण, कार्यदिशा र राज्यसत्तालाई बदल्ने राजनीतिक उद्देश्यमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । त्यसअर्थमा विरोधाभास छैन । यो एउटै रेखामा छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्दछ ।

तर, जनयुद्धले स्थापित गरेका मूल्यमान्यता र मुद्दाहरु ओझेल परिरहेका छन् त ।

निश्चितैरुपले परिवेश फरक छ, परिस्थिति नयाँ बनेको छ । जनयुद्धको बेलामा आफ्ना कुराहरु सिधै जनतामा राख्ने, कार्यान्वयन गर्ने र सिधै प्रयोग गर्दै सुदृढ गर्ने जुन परिवेश थियो, आज त्यो छैन । परिवेश बदलिएको छ, लडाई टेबुलमा, पुस्तकमा, विभिन्न मञ्चहरुमा लड्नुपर्ने अवस्था छ । यसले अलिकति घुमेको त छ तर पूरै बदलिएको, अन्त्य भएको भन्ने होइन ।

जनयुद्ध दिवसको सन्दर्भ पारेर माओवादीले एकताको सन्देश दिने भन्दै देशका विभिन्न ठाउँमा जनसभा ग¥यो । बाहिर भनेजस्तै साँच्चिकै माओवादी एकताबद्ध भएको हो ?

निश्चितै रुपले माओवादी एकताबद्ध भएकै हो । तर, एकता र संघर्ष भन्ने कुरा राजनीतिक आन्दोलनमा संस्थाहरुमा सापेक्षिक कुरा हो, स्थायी कुरा होइन । त्यसैले संघर्षमात्रै बुझ्नु पनि माक्र्सवाद होइन, एकतामात्र बुझ्नु पनि माक्र्सवाद होइन । माक्र्सवाद भनेको विपरितहरुको एकता, त्यसभित्र असन्तुलन हुँदा आउने संघर्ष निरन्तररुपमा भइरहन्छ । हिजोको जुन हाम्रो संघर्ष थियो, त्यो संघर्ष एक हदसम्म अहिले सुल्झिएको कुरा सही हो । केही साझा प्रस्तावहरु अघि सारेर त्यो संघर्ष सुल्झिएको छ । राजनीतिक आन्दोलनका बारेमा, तत्कालको राजनीतिक कार्यनीतिका बारेमा र कार्यक्रमका बारेमा गरेको निर्णयमा हामी एकताबद्ध भएका हौँ । त्यो हदसम्म हाम्रो एकता सुदृढ भएको हो ।

भन्नाले कस्तो खालको सहमति भएको हो ?

हामीले अहिले पार्टी एकता हुनुमा तीनवटा आधारलाई अगाडि सारेका छौँ । पहिलो कुरा, नेपाली क्रान्ति के हो र यो कहाँनेर छ भन्ने कुरा हामीले प्रष्ट्याएका छौँ । त्यसमा हाम्रो प्रष्ट धारणा के छ भने अहिले पनि नेपाली जनता र पुरानो राज्यसत्ताबीच अन्तरविरोध छ । राज्यसत्ताको चरित्र सामन्तवादी र दलाल पूँजीवादी नै छ । जनताको आकांक्षा नौलो जनवादी खालको छ । यो दुइटाको बीचमा अन्तरविरोध छ र त्यो अन्तरविरोधको समाधान अन्ततः एउटा जनवादी, नयाँ खालको प्रजातान्त्रिक क्रान्तिबाट नै गर्नुपर्छ भन्नेमा एकमत भएका छौँ ।

दोस्रो कुरा, अहिले नेपालको राजनीतिक कार्यनीति र सबैको ध्यान गएको विषय नयाँ संविधान हो । हामीले नयाँ संविधान लेख्नुपर्दछ त्यो जनताको संविधान हुनुपर्दछ भनेका छौँ । जनताको संविधान भन्नाले त्यसभित्र किसानको भूमिसुधारको मुद्दा, जनजातिको संघीयताको मुद्दा, दलित र महिलाको अधिकारको कुरा, राष्ट्रिय सुरक्षामा जनमुक्ति सेनाको सहभागिताको कुरा र प्रशासन, कानूनलाई बदल्ने कुराहरु छन्, अहिलेको लडाईँ त्यहाँ केन्द्रीत छ । यदि त्यो पूरा हुन दिइएन भने जनताको विद्रोह गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ भन्नेमा पनि हाम्रो सहमति भएको छ ।

तेस्रो कुरा, अहिले राज्यको विरुद्धमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको विरुद्धमा र जनताको संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियाको विरुद्धमा पश्चगामी, प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादी तत्वहरुले षड्यन्त्र शुरु गरेका छन्, त्यो षड्यन्त्रका विरुद्धमा देशव्यापी जागरण ल्याउनुपर्दछ, जागरण सभाहरु गर्नुपर्दछ भन्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ, यी तीनवटा कुरामा हामी एकतावद्ध भएका छौँ ।

पछिल्लो समयमा छताछुल्ल हुने गरी भएको माओवादी विवाद र तिक्तता पार्टीका नेता कार्यकर्ता र आम शुभचिन्तकहरुका लागि निकै पीडादायी भयो । यसलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

तपाईले एकदमै ठीक कुरा गर्नुभयो । पार्टीभित्रको दुइलाइन संघर्षको सार्वभौमिकता, सर्वव्यापकताको बारेमा हामी एकमत भएपनि त्यसको परिचालन गर्ने बारेमा कहिलेकाँही हामीसँग अनुभवको कमी र त्रुटी हुने गर्छन् । त्यसले कहिलेकाँही पार्टीमा असाध्यै पीडादायी क्षण र नचाहेको परिणाममा पु¥याउने गरेको इतिहास हामीले पढेका छौँ ।

हाम्रो हकमा पनि तपाइले भनेजस्तो अन्तरसंघर्षको पछिल्लो क्षण निकै पीडादायी र निकै उत्कर्षको रह्यो । माओवादी पार्टी कसरी जाला भन्नेसम्मका प्रश्नहरु पनि आए । त्यसको पछाडि म के देख्छु भने हाम्रा अनुभवका कमी या नयाँ परिवेशको जटिलता नै हो । तर, पनि हाम्रो सफलता र यो भित्रको सकारात्मकता भनेको यो स्तरसम्म पुगेको अन्तरसंघर्षलाई हामीले माक्र्सवादी विधिअन्तर्गत नै एकतामा बदल्न सफल भएका छौँ । र, त्यो संघर्षको पनि समीक्षा गर्दै वैचारिक संघर्षलाई व्यवस्थित गर्ने र एकताबद्ध भएर आफ्नो उद्देश्यतिर अग्रसर हुने भन्नेमा पुगेका छौँ । यसलाई हामीले सन्तोषजनकरुपमै लिनुपर्दछ ।

तर, तपाई नै एउटा विचार समूहको भित्री लिडर हुनुहुन्छ भनिन्छ नि । वास्तविकता के हो ?

होइन, कहिलेकाँही मलाई बडो मजाक र अनौठो पनि लाग्छ । यो कुरा साँचो हो कि यो अन्तरसंघर्षमा म प्रत्यक्षरुपले सहभागी भएको र भाग लिएको छु । यो अन्तरसंघर्षलाई हामीले वैज्ञानिक तरिकाले सुल्झाउनुपर्छ भन्नेमा सक्रिय भएको पनि साँचो हो । तर, डिजाइन नै मैले गरें या भित्रबाट मैले नै परिचालन गरें भन्ने खालको जो प्रचार हो यो दुर्नियतपूर्ण प्रचार हो । मलाई दुःख लागेको छ । एउटा स्वच्छतापूर्ण तरिकाले विचारसंघर्ष गरेको कुरा हो र यसबाट नतिजा पनि सकारात्मक नै निकाल्यौँ भन्ने लाग्छ ।

खैर, अब पछिल्लो समयमा के पनि आयो भने अहिलेको एकतालाई टुङ्गाउने पनि हाम्रो सहभागिता नै महत्वपूर्ण रह्यो भन्ने कुरा आयो । यी दुइटै कुरा अलि बढाइचढाइँ त हो तर संघर्ष सञ्चालन गर्न पनि तयार हुने र त्यसलाई सुल्झाउन पनि तयार हुने जुन ढंगले सोच्न खोजियो त्यसमा मेरो पनि हिस्सेदारी भएको कुराचाहिँ साँचो हो ।

अब माओवादी एकढिक्का भयो र यसले विगतदेखि नै उठाएका मुद्दाहरु पूरा गर्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ?

हो, विश्वस्त हुनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ । किनकि यो संघर्षको पछाडि अरु कुनै पनि स्वार्थ छैन । मात्र के छ भने हाम्रो पार्टीलाई कसरी क्रान्तिकारी पार्टी बनाउने, हाम्रो आन्दोलनलाई कसरी गन्तव्ययुक्त निष्कर्षमा पुग्ने आन्दोलन बनाउने, कसरी सफलतासम्म पु¥याउने भन्ने हो । त्यस्तै हाम्रो आचार, विचार, जीवनपद्धतीलाई हाम्रो आदर्श, लक्ष्यअनुरुप कसरी बनाउने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ । यी सबै कुराहरुमा संघर्ष सन्दर्भबश हामीले नै गर्नुप¥यो तर यी सबै हाम्रो वर्ग, हाम्रो जनता, हाम्रो पार्टी, हाम्रो मान्यता, दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित विषयहरु हुन् । त्यसैले त्यो साझा दृष्टिकोणका विषयमा भएको संघर्षको हिसाबले हामी जुन निष्कर्षमा पुगेका छौँ, यसबाट हामी एकताबद्ध हुन सक्छौँ र एउटा नयाँ मार्गचित्र दिनसक्छौँ भनेर विश्वस्त हुनुपर्छ ।

संविधान निर्माण प्रक्रियामा अहिले माओवादीले बनाउन खोजेको कांग्रेस–एमालेले नमान्ने र कांग्रेस–एमालेले बनाउन खोजेको माओवादीले नमान्ने अवस्था सिर्जनाजस्तो छ, खासमा माओवादीले बनाउन खोजेको संविधान र कांग्रेस एमालेले बनाउन खोजेको संविधानमा के अन्तर छ ?

संविधान निर्माणको सवालमा दुइटा दृष्टिकोणको बीचमा लडाई परेको कुरा सही हो । तर, कांग्रेस–एमालेले चाहेको हामीले बनाउन नदिएको र हामीले चाहेको कांग्रेस–एमालेले बनाउन नदिएको भन्ने गलत हो । हाम्रो भनाइ के हो भने कांग्रेस–एमालेले प्रस्तुत गरेको संविधान जनताको भावनाविपरित छ, गलत छ त्यस्तो संविधान बनाउनु हुँदैन भन्ने हो ।

माओवादीको तर्फबाट हामीले पेश गरेको संविधान जनताको जीवन, जनताको माग, जनताको अपेक्षासँग सम्बन्धित छ, त्यो बनाउनुपर्छ भन्ने हो । यहाँ एउटाले अर्कोलाई अड्काउने कुरा होइन । यदि जनताको प्रतिनिधित्व कुनै न कुनैरुपले कांग्रेस–एमालेले पार्टीगत रुपले राजनीतिक क्षेत्रमा गर्ने हो भने कांग्रेस–एमाले जनताको संस्थामा आउँदाखेरि मात्र त्यो जनताको सही संविधान बन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । नत्र एउटाले अर्काको अड्काएको भन्ने बुझ्यौँ भने कुनचाहिँ ठीक भन्नेतिर जान्छ र राम्रो पनि लुक्न जान्छ । जसले जनतालाई घाटा हुन जान्छ । यहाँ एउटा जनताको संविधान छ, एउटा जनताको विरुद्धमा छ, जनताको संविधान बनाउनेमा सबै सहमत भएर आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोंच छ ।

संविधान निर्माणका विषयमा दलहरुबीच थुप्रै असहमतिहरु बाँकी छन्, अबको साढे तीन महिनामा संविधान निर्माणको प्रक्रिया पूरा होला त ?

संविधान निर्माणको विषयमा दृष्टिकोण, विचार र इच्छाशक्तिको कुरा छ । यदि कांग्रेस र एमाले जनताको प्रस्तावमा सहमत हुने हो भने मेरो दृष्टिकोणमा एक हप्तामा संविधान बन्न सक्छ । किनकि त्यसका पूर्वाधारहरु प्रशस्तै बनेका छन् । त्यसका अवधारणाहरु पनि धेरै बनेका छन् । मोटामोटी के ठीक हो भन्ने पनि अब सबैले बुझिसकेका छन् । यो स्थितिमा अब म के देख्छु भने संविधानलाई सफाइ गर्ने, त्यसलाई जोड्ने, व्यवस्थित गर्ने कुरामात्रै बाँकी छ । नमिलेको त कस्तो संविधान लेख्ने कुरामा कांग्रेस र एमाले जनताको संविधानबाट पछि फर्किनु नै समस्या हो ।

शासकीय स्वरुप, राज्यको पुनःसंरचना, जनसत्ताको निर्णयलगायतका विषयमा दलहरुबीच तीव्र मतभेद छ, यही विवादले संविधान निर्माणमा अवरोध आयो भने पार्टीले कस्तो कदम चाल्छ नि ?

एउटा कुरा के स्पष्ट गर्नुपर्छ भने जनताको हित नहुने, जनताको अधिकार सुनिश्चित नहुने संविधान बनाउनु हुँदैन । त्यो भन्दा त अहिलेको अन्तरिम संविधान नै ठीक छ भन्ने मलाई लाग्छ । या बरु अरु नयाँ बहस गर्नुपर्छ भने हामी तयार हुनुपर्छ तर जनविरोधी संविधानमा ल्याप्चे ठोक्ने र पारित गर्ने काम हामीबाट हुन सक्दैन । हाम्रो प्रष्ट कुरा यो हो ।

मैले अघि पनि भनेँ– कांग्रेस र एमालेसँग हामीले कुनै अतिरिक्त माग पनि गरेका छैनौँ । हामीले भनेको के मात्र हो भने विस्तृत शान्ति सम्झौतामा तिमीहरुसँग सहमति भएका विषयमा तिमीहरु आऊ न । जस्तो कि भूमिसुधार, महिला र दलितलाई विशेष अधिकार दिने कुरा, संघीयता र नयाँ सेना निर्माण गर्ने कुरामा आऊ न तिमीहरु । तिमीहरु त्यसमा आउन चाहदैनौ र पुरानै सत्ताका संरचनाहरु यथावत राखेर माओवादीलाई त्यसभित्र छिरोस्, त्यही बिलाओस्, सिद्धियोस्, विघटन होस् भन्ने सोचेका छौ भने त्यो सम्भव छैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट र सीधा दृष्टिकोण छ । र, जनताको संविधान भनेको पनि यही हो । कि त्यहाँ जनताका अधिकारहरु सुरक्षित होऊन् ।

तर, माओवादीले संविधान निर्माणको क्रममा आफ्ना मुद्दाहरु छोड्दै गइरहेको छ त ।

होइन, यसमा सिधा कुरा के छ भने हामीले कयौँ मामिलामा केही पछि हटेर लचकदार नीति अख्तियार गरेका छौँ । यदि जनताको संविधान लेख्न वातावरण बन्छ भने केही सम्झौता गरौँ न त भन्नेसम्म सकारात्मक रुपले सोचेका हौँ । तर, पछिल्लो स्थिति हेर्दा हामी त्यति उत्साहित छैनौँ । कांग्रेस–एमालेको तरिका हेर्दा हामीलाई दबाइयो, ठीक गरियो, पछाडि हटाइयो, भन्ने खालले जो व्याख्या विश्लेषण गर्न खोजिएको छ, त्यसले जनतालाई अहित गर्ने कुरा हामी देख्दैछौँ । त्यसो हो भने हामी पछाडि हटिसकेको भन्ने पनि होइन, जनताको प्रस्तावबाट हामी डेग चल्दैनौँ ।

त्यसो भए फेरि पनि मुठभेडकै स्थिति आउँछ ?

हो, मुठभेड त हामीले ऐच्छिक विषय बनाउनु हुँदैन । तर, जनताको अधिकार र मुठभेडमा कुनचाहिँलाई रोज्छौ भन्ने कुरा आयो भने जनताको अधिकार हनन् हुने कुरालाई रोज्छौ, जनता अधिकारविहीन हुने कुरालाई रोज्छौ, जनता फेरि उत्तेजित हुने कुरालाई रोज्छौ या मुठभेड र संघर्षलाई रोज्छौ भने कसैले प्रश्न ग¥यो भने हाम्रो जवाफ सकेसम्म जनताको अधिकार सुनिश्चित गरेर मुठभेड हुने स्थिति आउन नदिने भन्ने नै पहिलो हुन्छ । तर, रोज्न बाध्य बनाइयो भने जनताको अधिकारका निम्ति संघर्षको बाटो, मुठभेडको बाटो माओवादीका लागि नयाँ विषय हुँदैन ।

एकातिर माओवादीका पूर्णकालीन कार्यकर्ताहरुको जीवन अस्तव्यस्त भएको छ, जनसेनाको ठूलो हिस्सा स्वेच्छिक अवकाशमा निस्कियो, अर्कोतिर माओवादी निर्णायक लडाईंमा छ भनेर तपाईंहरु नै भन्नुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा कसरी निर्णायक लडाईं सम्भव छ ?

होइन, यसलाई पनि मैले सापेक्षिक कुरा नै ठान्छु । पहिलो कुरा त हामी कस्तो सिद्धान्त अख्तियार गर्छौं, कस्तो मान्यतालाई शीर्ष स्थानमा राख्छौं भन्ने कुरा हो । अहिले राज्यसत्तालाई रुपान्तरण गर्नका लागि माओवादी पार्टी प्रतिबद्ध छ । राज्यसत्तामा सम्झौता गर्दैनौं भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं ।

अनि जनताको राज्य निर्माण संविधानसभाबाट हुन्छ भने हिजोको बन्दुकले गर्ने काम, हिजोको लडाईंले गर्ने काम संविधानसभाको मोर्चाले गरोस्, संविधानसभाको बहसले गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौं । जनताको कुरामा यदि कतैबाट पनि सम्बोधन हुँदैन भने अहिले जनमुक्ति सेना घर फर्किएपनि, ठूलो संख्यामा व्यक्तिगत तथा राजनीतिक जीवनतिर फर्किएपनि यो शक्ति सजिलै जनमुक्तिसेनामा संगठित हुन सक्ने, अझ त्यो मात्र नभनौं नेपालका हजारौं लाखौं युवाहरु जनमुक्ति सेनामा संगठित हुनसक्ने आधारहरु हामीसँग प्रशस्तै छन् । नीति मुख्य भइसकेपछि कुनै पनि बेला अस्तित्वमा आउन सक्छ । कुनै पनि बेला फेरि अर्को भूमिकामा आउन सक्छ भन्नेमा हामीले बुझ्नुपर्दछ । अहिलेको कदम हामीले यो प्रक्रिया सफल होस् भनेर गरेको त्याग नै ठान्नुपर्छ ।

सेना समायोजनको विषयमा कांग्रेस–एमालेलगायतका दलहरुले मेजरभन्दा माथिल्लो दर्जा दिन नसक्ने बताइरहेका छन्, माओवादीले व्रिगेडियर जनरलको माग गरिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा यो प्रक्रिया कसरी पूरा हुन सक्छ ?

निकै कठिन कुरा हो यो । अहिले यस्तो कुरा कांग्रेस–एमालेले किन गरिरहेका छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौं । उनीहरुले शान्ति चाहदैनन् भन्ने बाहेक अर्को अर्थ केही पनि लाग्दैन । हुन त उनीहरुले शान्ति माओवादीले भाँड्न खोजेको छ भने व्याख्या गर्छन्, व्यवहारिकरुपले हेर्नुभो भने पछिल्ला घटनाक्रमहरुमा कांग्रेस–एमालेका क्रियाकलाप, तर्कवितर्क, प्रचारबाजी सबै हेर्नु भो भने शान्ति र नयाँ संविधानको विरुद्धमा उनीहरु नै छन् । यो कुरालाई पनि मैले त्यसकै एउटा कडीको रुपमा मैले हेरेको छु ।

सामान्यतः सैन्य नियमअनुसार फर्मेशन खडा गरेपछि तह विभाजन हुन्छ, कार्य तथा पद विभाजन हुन्छ, त्यो त स्वभाविक कुरा हो । त्यो कुरासमेतलाई इन्कार गरेर जबर्जस्त हामीलाई कुनै सीमाभित्र बन्द गर्न खोज्ने, मेजरभन्दा माथि नदिने, त्यो पनि दयामायाको रुपमा उपहार दिएकोजस्तो ठान्ने जुन खालको प्रवृत्ति हामीले कांग्रेस एमालेमा देखेका छौं यो कुरा शान्ति प्रक्रियाको विरुद्धमा छ । यसले समस्या हल गर्दैन भन्ने कुरा सिधा छ । त्यसो भएपनि फेरि हामी बहसमै छौं, अहिले नै हैरान हुनुपर्ने कारण छैन ।

अन्त्यमा, यहाँले लामो समय राप्ती क्षेत्रको नेतृत्व गर्नुभयो, नौलो जनउभार साप्ताहिकमार्फत् राप्तीबासी जनसमुदायमा तपाईं के भन्न चाहनुहुन्छ ?

अँ, मैले धेरै कुरा अगाडि नै राखें । जहाँसम्म यहाँको भूमिकाको कुरा छ, नेपालको राज्यसत्तालाई बदल्ने लडाईंमा सबभन्दा बढी उत्तरदायी यो क्षेत्र नै बन्यो । अबको नयाँ राजनैतिक संघर्षको सकारात्मक÷नकारात्मक पक्षको हकदार पनि यो क्षेत्र नै हुनुपर्दछ । त्यसको निम्ति क्रान्तिमा आउने चुनौतीहरुलाई अग्रभागमा बसेर सामना गर्ने र जनताको पक्षमा सकारात्मक परिणाम ल्याउनको लागि राप्ती क्षेत्र (दाङ, रोल्पा, रुकुम, सल्यान, प्यूठान)ले अग्रभागमा रहेर काम गर्नुपर्छ । यहाँका पार्टी, नेता, कार्यकर्ताहरुले त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ । र, अहिलेसम्म त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएकोमा मलाई खुसी लागेको छ ।

प्रस्तुति : डिल्ली मल्ल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *